काठमाडौं— एक महिनादेखि स्वास्थ्य सेवा विभागको परिसरमा भीड लागिरहेको छ। झोला भिरेका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु दिनभर जसो विभागको कार्यालय अघि जम्मा हुन्छन्। भित्रबाट विभागकोे कुनै उच्च पदस्थ कर्मचारी निस्किँदा घेरा हाल्छन्। केही नयाँ सूचना नरहेको थाहा पाएपछि फेरि उही निराश अनुहार लगाएर विभागको ढोकातिर फर्किन्छन्।
विभिन्न काम लिएर देशभरबाट दिनहुँ सयौं व्यक्ति विभाग पुग्ने गर्छन्। विभाग अन्तर्गतका महाशाखाहरु पनि विभाग परिसरमै भएकाले सामान्य जमघट स्वभाविक हो। तर पछिल्ला दिनमा बढेको भीड भने सरुवा माग्नेहरुको हो। भयो कि भएन भनेर जान्न चाहनेहरुको हो।
स्वास्थ्य सेवा विभागले २५ सय हाराहारीमा यसपल्ट सरुवा गरेको सूचना उनीहरुले पाएका छन्। करिब ४० हजार कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशतको पनि सरुवा नभएको अवस्थामा आफू सरुवा हुनेमा उनीहरु ढुक्क छैनन्। त्यसमाथि विभागको पुरानै छवी छ– भनसुन र आर्थिक लेनदेनमा मात्रै सरुवा हुन्छ।
संघीय संरचनाअनुसार स्थानीयदेखि प्रदेश, केन्द्रसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न विभागले फेरि सरुवा गर्दैछ भन्ने थाहा पाएदेखि देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो समय र बुताले भ्याएसम्म भनसुन गर्न मन्त्रालयदेखि विभाग धाइरहेका छन्।
सरुवामा पनि कर्मचारीका आफ्नै खाले माग र चाहना छन्। करिब महिना दिनदेखि विभाग धाइरहेका कर्मचारीहरुले सरुवाको सूची तयार भएको जानकारी पाएका छन्। तर, यसपल्ट सार्वजनिक हुन समय लाग्यो। उनीहरुलाई आशंका छ, ‘पक्कै चलखेल भइरहेको छ।’
लामो समय दुर्गममा काम गरेर यसपल्ट आशा गरेर बसेका कर्मचारीहरुमा बढी छटपटी देखिन्छ।
सरुवा माग्न आएका मध्ये धेरै महिलाहरु बच्चा सानो भएकाले घरपायक गरिदिन अनुरोध गर्न आएका थिए। केहीलाई आफ्नो आस्थाको सरकार भएकाले लाभ लिने चाहना थियो। केहीले सेटिङ मिलाएको बताउँथे। कति भने राम्रै ठाउँमा पोष्टिङ भइरहेकोले त्यहाँबाट अन्यत्र सरुवा नहोस् भनेर थमौतीका लागि आइरहेका छन्।
यसैगरी कोही श्रीमतीको सरुवाका लागि, कोही दाजुभाई, दिदीबहिनीका लागि त कोही आफ्नो मतदातका लागि मन्त्रालय र विभागमा सरुवा मिलाउन धाइरहेका भेटिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवा सधैँ नै विवादको विषय बन्दै आएको छ। मन्त्रालय वा विभागबाट कुनै पनि सरुवा होस् र त्यसको विवाद नभएको होस् भन्ने नै छैन। विवाद सँधै भइनै रहन्छ।
मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीको रुची, राजनीतिक आस्था, पहुँच र आर्थिक चलखेलजस्ता कारणले जहिलेपनि यो विवाद आउने स्वयम् मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाई छ।
उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव भने सबै प्रक्रिया मिलाएर सरुवा भएको बताउँछन्। आर्थिक चलखेल भएको प्रमाणसहित कोही आएमा कारवाही गरिने बताए।
उनले तीन वर्षदेखि सरुवा नभएकोले बढी असन्तुष्टि पोखिएको बुझेका छन्। सबैभन्दा धेरै कर्मचारी भएको मन्त्रालय भएकाले कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि विवाद र नगर्दा पनि विवाद आउने गरेको उनी बताउँछन्।
अघिल्लो सरुवामा जस्तो तयारी बिना सरुवा नगर्न भन्दै निर्देशन दिएकाले यो पटक केही समय लागेको उनले जानकारी दिए। नियमसम्मत सरुवा हुने भन्दै आश्वासन दिलाए।
संघीय पुनःसंरचना भएपछि विभागले करिब दुई महिनाअघि १ हजार ६ सय कर्मचारीको सरुवा गर्यो । गुपचुप, पूर्वअध्ययन र तयारी बिना गरिएको सो सरुवामा एउटै दरबन्दीमै चारपाँच जना कर्मचारी, कतै दोहोरो, कतै एकजना पनि कर्मचारी नपरेको देखियो।
आर्थिक प्रलोभनमा रही गरिएको भनिएको सो सरुवा पश्चात् मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशकसँग स्पष्टीकरण मागी त्रुटी सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।
पहिलो गल्ती सच्चाइको दावी विभागले गरेपनि कर्मचारी भने अहिले पनि सोही समस्या रहेको बताउँछन्। विभागले सार्वजनिक गरेको नर्सको सरुवामा समस्या देखिइसकेको छ। कुनै जिल्लामा एकजना पनि नर्स नरहने गरी सरुवा भएको भन्दै विरोध भइसकेको छ।
सरुवा चाहनेको अनलाइनबाट निवेदन मागेपछि विभागमा देशभरका करिब ९ हजार कर्मचारीले आवेदन भरेका थिए।
सरुवाका लागि केही सीमा निर्धारण गरी सोही अनुसार पारर्दशी रुपमा सरुवा गर्ने भनिएपनि विभागको कामबारे अभ्यस्त कर्मचारी अनलाइनमा आवेदन भरेर काठमाडौंको बस चढे।
उनीहरुले आफ्ना पहुँचका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, नेता,स्वास्थ्यका हाकिमहुँदै सरुवामा पहुँच राख्न सक्ने व्यक्तिकहाँ धाइरहेका छन्।
विभागका पछिल्ला गतिविधीले कर्मचारीमा अनेक आशंका बढेका छन्। गत शुक्रवार नै सरुवाको सूची तयार भइसकेको जानकारी बाहिरिएको थियो।
त्यसपछि विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी कार्यालयतिर देखा पर्न छाडेका छन्। कार्यालय पुगेपनि बढीजसो समय बैठक भन्दै भेटघाट र कुराकानीबाट पन्छिरहेका छन्। यसले सरुवामा गडबड भएको संकेतका रुपमा आमसञ्चार र कर्मचारीले बुझेका छन्।
सरुवा सूची बनिसकेको खबर फैलिएपछि आफ्नो सरुवाबारे थाहा पाउन कर्मचारी आतुर देखिन्छन्। तर विभागले दिन बिराउँदै सूची वेवसाइडमा राख्न थालेको छ। आयुर्वेद, 4को सार्वजनिक भइसकेको छ भने अन्य समूहको अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
विभागमा सरुवाबारे बुझ्न गएका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘म कर्णाली प्रदेशको एक स्वास्थ्य संस्थामा सात बर्षदेखि छु तर कहिल्यै सरुवा भएन। त्यसैले यसपाली सरुवाका लागि भन्न आएको थिए तर सरुवा भइसक्यो रे मेरो भयो कि भएन थाहा छैन।’
विभागका उपसचिव महेश पाण्डेले सबै प्रक्रिया मिलाएर कर्मचारीको सरुवा गरिएको दावी गर्दै भने, ‘हामीले जतिको सरुवा गरेका छौँ। त्यो सार्वजनिक भइसकेको छ। बाँकीको लिष्ट तयार हुँदैछ। भएपछि सार्वजनिक गर्छौं।’
तर गत शुक्रबार नै सरुवा लिष्ट तयार भइसकेको भन्ने हल्लापछि महानिर्देशक डा लोहनी र उपसचिव पाण्डे मोवाइल समेत अफ गरेर सम्पर्कविहीन भए।
सरुवाको विवाद र आरोपबारे दिनुपर्ने जवाफबाट बच्न त्यसो गरिएको पछिल्ला क्रियाकलापले देखाएको छ । तर उपसचिव पाण्डेले यो विषय गलत भएको जिकिर गरे।
सरकारी कर्मचारी लामो समय सरुवाकै लागि काठमाडौं धाउँदा उनीहरु कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवामा परेको प्रभावमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन।
महिनौँसम्म सरुवाको चक्करमा राजधानीमै चक्कर काट्ने कर्मचारीहरुमाथि सरकारको निगरानी रहनुपर्छ । नियम संगत सरुवा हुने वातावरणा सरकारले मिलाउनुपर्छ।
पारदर्शिता सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। तर, यसपल्ट सरुवामा देखिएको अपारदर्शिताले अनेक आशंका उब्जाएका छन्। तीमध्येका स्वभाविक आशंका हुन्, यसपल्ट पनि सरुवा भनसुन र लेनदेनबाट मुक्त भएन कि !