काठमाडौं– सरकारले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबिबिएस, बिडिएस र बिएस्सी नर्सिङ अध्ययनका लागि विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ। शुल्क बढाउने विषयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
चिकित्सा शिक्षाका विषयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री यादवले चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारणका लागि गठित समितिको सिफारिसका आधारमा यी विषयको शुल्क बढ्ने संकेत गरे।
कार्यक्रममा उनले मेडिकल कलेजहरुको शुल्कमा एकरुपता हुन नहुने बताए। चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री यादवले मेडिकल कलेजहरुको वर्गिकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘मेडिकल कलेजहरुको स्ट्यान्डर्ड हेरेर शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘धेरै लगानी गरेर उत्कृष्ट सेवा दिएका राम्रा कलेज र जसोतसो चलेका कामचलाउ कलेजहरुको शुल्क एउटै हुनुहुँदैन।’
उनले मेडिकल कलेजहरु पनि पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘कलेजहरुले टेबल मुनी र टेबलमाथिबाट गरी शुल्क लिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कलेजले लिने दुई थरी शुल्कका विषयमा गुनासा आइरहेकाले आयोगले अब यो विषयमा पनि विशेष हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
शुल्क निर्धारण समितिले विगतका समितिहरुले दिएका सिफारिस, चिकित्सा शिक्षा ऐन र गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार शुल्क निर्धारण गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ। गत वर्षको असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आगामि शैक्षिक सत्रका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फिति दरका आधारमा मात्र शुल्क समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
हाल एमबिबिएस तर्फ काठमाडौं उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। बिडिएस तर्फ भने १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ रहेको छ।
गत वर्षको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार यो वर्ष शुल्क बढाउने हो भने राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फिति दरलाई आधार मान्नु पर्ने हुन्छ। यो आधारमा हेर्दा आगामि शैक्षिक सत्रमा बढीमा ५ प्रतिशत शुल्क बढ्ने देखिन्छ। तर, निजी मेडिकल कलेजहरुले उक्त आधारमा मात्र शुल्क बढाउन नहुने बताएका छन्। उनीहरुले यस विषयमा लबिङ समेत गर्दै आएका छन्।
उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेको बुँदा अनुसार शुल्क बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा सुरेश कनोडियाले मेडिकल कलेजहरु बाँच्न सक्ने गरी शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘यहाँ त निजी मेडिकल कलेजको घाँटी थिच्ने मात्र काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामी बाँच्न सक्ने गरी शुल्क निर्धारण होस् हामी पारदर्शी र मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने कुराको ग्यारेन्टी दिन्छौं।’
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १८ मा शुल्कका विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।