काठमाडौं– पर्वतकी २५ वर्षीया नन्द कुमारी गिरीलाई टाउको दुखिरहने समस्याले सतायो। गत असारमा देखिएको यो समस्यालाई सुरुमा उनले सामान्य ठानिन्। घरनजिकै औषधि पसलबाट दुखाइ कम गर्ने औषधि किनेर खाइन्। तर, सिटामोल र पेन किलरले दुखाइ कम भएन।
टाउकोको दुखाइसँगै रिंगटा लाग्ने, मुुटुको धड्कन बढ्ने समस्यासमेत थपिएपछि उनका श्रीमानले साउन दोस्रो साता जिल्ला अस्पताल पर्वत पुर्याए। अस्पतालका चिकित्सकले गिरीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको भन्दै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरा रेफर गरे। त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा शरीरमा रगतको कमी देखियो।
रगत कम देखिएपछि उनलाई रगत चढाइयो। थप औषधि दिइयो। १० दिनसम्म अस्पताल बसेपछि स्वास्थ्यमा सुधार भयो। उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइन्।
अस्पतालबाट फर्केकी गिरीको महिनावारी समय साउन अन्तिम साता थियो। महिनावारीमा अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि उनलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पुर्याएर आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरियो। त्यसपछि करिव एक महिना अस्पताल बस्नुपर्यो। तर, स्वास्थ्यमा सुधार भएन। चिकित्सकले घुँडामा दुईवटा इन्जेक्सन लगाउनुपर्ने र त्यसको खर्च नै २ लाख लाग्ने बताए।
त्यसपछि उनलाई काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ल्याइयो। शिक्षण अस्पतालले महिनामा एकपटक ८ पिन्ट रगत चढाउनुपर्ने बतायो। हरेक महिना ४ पिन्ट ‘रेड ब्लड सेल’ र ४ पिन्ट ‘ह्वाइट ब्लड सेल’ दिनुपर्ने भयो। तीन महिना शिक्षण अस्पताल भर्ना गरेरै उनको उपचार गरियो। त्यसबीचमा आफैंले रगत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनलाई ट्याक्सीमै भैरहवा पुर्याएर समेत रगत दिइयो। गिरीका भाइ कमल भन्छन्, ‘रगत नपाउँदा टिचिङमा भर्ना हुनुभएको दिदीलाई ट्याक्सीमा लगेर भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा ४ पिन्ट रगत चढाउनु पर्यो।’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले उनलाई रक्तक्यान्सर भएको आशंकामा बोनम्यारो परीक्षणसमेत गराए। गत कात्तिकमा उनलाई ‘एप्लाष्टिक एनिमिया’ नामक रक्तक्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। चिकित्सकले आफन्तलाई रोगबारे जानकारी दिए र उपचारमा ४० लाखसम्म खर्च हुनसक्ने बताए।
गिरीको बोनम्यारो प्रत्यारोपणका लागि बोनम्यारो परीक्षण गर्न नमुना दिइएको थियो। तर, भारतमा लगेर परीक्षण गराउनुपर्ने हुँदा उनीहरूको नमुना बिग्रिएकाले फेरि दिनुपर्यो। सुरुमा ४० लाखसम्म खर्च लाग्नसक्ने भनेका चिकित्सकले उपचार खर्चको रकम केही छुट गरिदिने भन्दै २० देखि ३० लाखसम्ममा उपचार हुने बताए।
तिहारपछि उपचारका लागि आउने निधोसहित १५ दिनलाई आवश्यक पर्ने औषधिसहित उनीहरू घर फर्किए। श्रीमान र माइतीतर्फका आफन्त पैसाको जोहोमा लागे। मंसिर १५ गते एक्कासि गिरीको पेट दुख्यो। अत्यधिक रक्तश्राव भयो। उनलाई रातारात पोखराको गण्डकी अस्पताल ल्याइयो। फेरि कोरोना परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य परीक्षण फेरि गर्नुपर्यो। तत्काल ४ पिन्ट फ्रेस रगत चढाएपछि २१ गते केही सुधार भयो। त्यसपछि डिस्चार्ज भएकी गिरिका परिवारले केही रकम जोहो गरेर पुसमा उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुर्याए। चिकित्सकहरूले केही खाने औषधि थपे र रगत चढाएर एक महिनापछि आउन भने।
पुस २८ राति फेरि अत्यधिक पेट दुख्यो। रक्तश्राव नरोकिएपछि मध्यरातमा ट्याक्सी रिजर्ब गरेर गण्डकी अस्पताल पुर्याइयो। दुखाइ कम हुने औषधि दिएपछि एकघण्टापछि दुखाइ कम भयो।
पटक–पटक अस्पताल धाए पनि स्वास्थ्यस्थिति नसुध्रिएपछि आजित भएका गिरीका परिवारलाई केही व्यक्तिले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती अस्पतालमा उपचार गराउँदा राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए। कमल दिदीलाई लिएर पुस २९ गते निजामती अस्पताल आए। माघ १ गते डा विशेष पौडेललाई भेटेर समस्या सुनाए। डा विशेषले उनले खाइरहेका सबै औषधि परिवर्तन गरेर अरु नै औषधि सिफारिस गरे। बिरामीको अवस्था गम्भीर भएको भन्दै भर्ना गर्नुपर्ने र रगत पनि दिनुपर्ने बताए। तर, निजामती अस्पतालको हेमाटोलोजी वार्डमा बेड खाली नभएकाले डे केयरमा राखेर रगत दिइयो।
होटलमा बसेर डे केयरमा रगत दिइरहँदा शनिबार डे केयर सेवा नै बन्द भयो। कमल दिदी र आवश्यक रगतसमेत लिएर अल्का अस्पताल पुगे। तर, अस्पतालले भर्ना नभएको बिरामीलाई रगत चढाउँदा आइसियुमा राख्नुपर्ने भन्दै ४० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्यो।
‘दिदीको अवस्था गम्भीर छ भनेर निजामतीको डाक्टरले भन्नुभएको थियो, शनिवार निजामतीमा सेवा बन्द भयो, अल्का अस्पतालमा रगतसमेत लिएर जाँदा पनि ४० हजार तिर्नुपर्ने भन्यो,’ कमलले भने, ‘बेडमा राखिसकेकी दिदीलाई फेरि फर्काएर ल्याएँ।’
निजामतीमा गिरीलाई भर्ना गर्न फेरि कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भनियो। रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा उपचार प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी पनि चिकित्सकले गरे। तर, कोरोना परीक्षण गर्ने क्रममा स्वाब दिँदा गिरीको नाकदेखि मुखसम्मको भागमा संक्रमण देखियो। उनी पानी, औषधि र खानासमेत खान नसक्ने अवस्थामा पुगिन्। निजामती अस्पतालमा १२ दिन भर्ना गरेर स्वाब लिँदा भएको संक्रमणको उपचार गरियो। त्यसको मात्र २ लाख खर्च लाग्यो।
साउनदेखि रक्तक्यान्सरको समस्या लिएर अस्पताल धाइरहेकी गिरीलाई मुखको संक्रमण थपियो। उनी हरेक दिन ४ पिन्ट रगत दिनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन्। डा पौडेलले गिरीको रोग, अवस्था र उपचार विधिबारे परिवारलाई जानकारी दिँदै इन्जेक्सन लगाएर उपचार गर्दा निको हुने सम्भावना ६० प्रतिशतसम्म हुने बताए।
परिवारले बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्न जोड दिए पनि प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीको चाप धेरै भएको र अवस्था बिग्रिइसकेकाले तत्काल इन्जेक्सन लगाएर गरिने उपचार प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सल्लाह चिकित्सकले दिए। तर, यो विधिमा १४ लाखसम्म खर्च लाग्ने भएपछि गिरीका परिवार इन्जेक्सनभन्दा बोनम्यारो प्रत्यारोपण गरेर ढुक्क हुन चाहन्थे। यसपछि कमलले दिदीलाई अर्कै अस्पतालमा उपचार गराउने सोच बनाए।
कसैले सुनायो– ‘भारतमा लगेर उपचार गराउँदा सहज हुन्छ।’
त्यसपछि उनी एक्लै भारत गए। गुरुग्राम फोर्टिस हस्पिटलका डाक्टरसँग दिदीको समस्या सुनाए। अहिले सोही अस्पतालमा उनको उपचार गराइरहेको छ। भारतमा उपचार गराउँदा रगत दिने व्यक्ति पाउनै मुस्किल भए पनि अस्पतालको उपचार व्यवस्थापन भने राम्रो भएको कमलले सुनाए। ‘यहाँ ल्याएपछि अलि ढुक्क महसुस गरेको छु, राम्रोसँग केयर गर्नुहुँदो रहेछ,’ कमलले भने।
भारतमा गिरीको उपचार निजामती अस्पतालका चिकित्सकले सल्लाह दिएजस्तै गरी भइरहेको छ।
‘हामी तीन दाजुभाइकै बोनम्यारो परीक्षण गरियो, तर कसैसँग पनि म्याच भएन,’ कमलले भने, ‘बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्न नमिल्ने भयो। दिदीलाई अहिले ओटिजी भन्ने इन्जेक्सन दिएर उपचार गरिएको छ।’
उपचारमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर, उनी कहिले निको हुन्छिन्, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। दिदीको उपचारका लागि भारतमा रहेका कमलले नेपालबाट उपचारकै लागि पुगेका धेरै बिरामीसँग भेटेका छन्। कतिपय बिरामी उपचार खर्च धान्न नसकी बीचमै उपचार छाडेर नेपाल फर्किएको पनि कमलले भेटेका छन्।
‘उपचार त हुन्छ, तर धेरै खर्च लाग्ने रहेछ,’ कमलले भने, ‘गरिब नेपालीलाई नेपालमै सहज उपचार सेवा भइदिए यस्तो दुःख पाउने थिएनौं।’
०००
काभ्रेका रुपेश शर्मा (नाम परिवर्तन) पेट दुख्ने र पेट फुल्ने समस्या पहिल्यैदेखि भएपनि सामान्य ग्याष्ट्राइटिसको समस्या होला भनेर औषधि खाएर बसे। तर, लामो समयसम्म एउटै समस्या दोहोरिएपछि उनी अस्पताल पुगे। सुरुमा उनलाई आवश्यक परीक्षण नै नगरी ग्याष्ट्रिककै समस्या भनियो। त्यहीअनुसार औषधि दिइयो। तर, समस्या समाधान भएन। त्यसपछि उनी अरु अस्पताल पुगे। राजधानीकै एक निजी अस्पतालमा परीक्षणका क्रममा उनलाई आन्द्रामा अल्सर भएको देखियो। डाक्टरकै सल्लाहमा उपचार र जीवनशैलीमा ध्यान दिए। तर, समस्या कम हुनुको सट्टा झन् बढ्दै गयो।
डेढ वर्षअघि नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा परीक्षण गर्दा ठूलो आन्द्रामा क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। त्यो पनि चौथो चरणको क्यान्सर।
उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए।
‘समयमै रोग पत्ता लागेको भए, समयमै उपचार सुरु गर्ने थिएँ,’ शर्माले भने, ‘डाक्टरले नै ग्याष्ट्राइटिस, अल्सर भनेर सामान्य रोग हो भनिदिए, पछि पो थाहा भयो क्यान्सर चौथो स्टेजमा पुगिसकेको रहेछ।’
नेपालमा रोग पत्ता लगाउनै ढिला भएकाले उपचारमा पनि ढिलाइ हुनसक्ने भन्दै उनी भारतको राजीभ गान्धी अस्पतालमा उपचार गराउन गए। भारत पुगेलगत्तै कोरोना संक्रमणका कारण जताततै लकडाउन भयो। उनले त्यहीँ बसेर केमोथेरापी लगायत उपचार गराए। १२ साइकल केमोसहित अन्य उपचार र औषधिका लागि अहिलेसम्म ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको रुपक सुनाउँछन्।
‘पहिला नै क्यान्सर हो भन्ने थाहा भएको भए यतिबेला त उपचार पनि पूरा भइसक्थ्यो होला,’ शर्माले भने, ‘यति धेरै दुःख भोग्नुपर्ने थिएन। समयमा रोग पहिचान नहुँदा दुःख पाएँ।’
किन भर लाग्दैन नेपालमा?
.JPG)
फाइल तस्बिर
समयमै रोग पत्ता नलाग्दा र विभिन्न अस्पताल धाएपनि सही परामर्श र उपचार सेवा नपाउँदा उपचारका लागि भारत पुग्ने बिरामीको संख्या धेरै छ। नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरका हेमाटो अंकोलोजी एन्ड बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट विभाग निर्देशक डा दिनेश भुरानीले आफ्नो वार्डमा मात्र वर्षमा एक सयभन्दा बढी रक्त क्यान्सरका नेपाली बिरामी आउने गरेको बताए।
‘मेरो वार्डमा मात्र सय भन्दा बढी नेपाली बिरामी आउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘रक्तक्यान्सरबाहेक अन्य थुप्रै क्यान्सरको उपचारका लागि धेरै नेपाली हाम्रो अस्पतालमा आउनुहुन्छ।’
डा भुरानीले आफूले हेरेका नेपाली बिरामीले भारतमा धेरै दुःख पाउने र खर्च पनि बढी हुने देखेपछि हरेक २ महिनामा आफैं नेपाल आएर निःशुल्क ‘फलोअप’ उपचार गरिदिन्छन्। पछिल्लो समय कोरोनाका कारण आउन नसकेका उनी भन्छन्, ‘एक जना बिरामी एकपटक फलोअपमा जाँदा ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्यही देखेर मैले नेपालमै आएर उपचार गरिदिन थालेँ।’
डा भुरानी नेपाल आएको समयमा वीर अस्पतालबाट फलोअप सेवा दिन्छन्।
स्वीकृति लिनेमा अंग प्रत्यारोपणका बिरामी धेरै
विदेशमा उपचारका लागि जाने बिरामीले वीर अस्पतालमा रहेको मेडिकल बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, नेपाल–भारतबीचको खुला सीमाका कारण भारत जाने धेरै बिरामीले स्वीकृति लिँदैनन्। सीमावर्ती जिल्लाबाट कति बिरामी भारतमा जान्छन् भन्ने संख्या रेकर्डमै हुन्न।
मेडिकल बोर्डमा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक अन्नि बस्यालका अनुसार बोर्डले नेपालमा उपचार सम्भव नभएका वा स्वेच्छाले बिदेशमा उपचार गर्न चाहेका बिरामीलाई स्वीकृति दिने गर्छ। तर, बोर्डको स्वीकृति अनिवार्य नै भने नभएको उनले बताए।
‘विदेश उपचारका लागि स्वीकृति लिन दुईथरि बिरामी आउँछन्। एकथरी नेपालमा उपचार सम्भव नै नभएको रोग लागेका, अर्कोथरि नेपालमै उपचार सम्भव भएर पनि विदेशमै उपचार गराउँछु भन्नेहरू,’ बस्यालले भने, ‘तर, विदेश उपचारका लागि जाने सबैलाई स्वीकृति अनिवार्य छैन, त्यसैले हामीकहाँ स्वीकृति लिएर जानेहरू निकै कम छन्।’
नेपालमा उपचार सम्भव नभएर विदेश जानैपर्ने बाध्यताका बिरामीलाई सम्बन्धित अस्पतालका चिकित्सकले नेपालमा उपचार सम्भव नभएको सिफारिस गरेपछि फेरि अर्को विशेषज्ञ चिकित्सकसँग परामर्श गरेर मात्र बोर्डले स्वीकृति दिने गर्छ। तर, नेपालमै उपचार सम्भव भएका बिरामी पनि भारत लगायत देश पुग्नेगरेको बस्यालले बताए।
‘त्यस्ता धेरैजसो बिरामी नेपालमै उपचार गराउन लामो समय पालो कुर्नुपर्ने भएकाले विदेश जान चाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ पालो कुर्नुपर्छ, उता छिट्टै उपचार सुरु हुन्छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको चाहना भएपछि हामीले पनि स्वीकृति दिन्छौं।’
विशेषगरी अंग प्रत्यारोपण गराउने र क्यान्सरका विरामी उपचारका लागि विदेश जानलाई स्वीकृति लिन आउने गरेको उनले बताए। ‘हामीकहाँ सिफरिस लिन आउनेमध्ये धेरैजस्तो प्रत्यारोपणको केसहरू हुन्छन्, विदेशका अस्पतालले पनि प्रत्यारोपणको केसमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस माग्छन्,’ उनले भने। त्यसमा पनि कलेजो र मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने बिरामी बढी आउने उनले सुनाए।
बोर्डका अनुसार २०७६ साउनदेखि २०७७ असार मसान्तसम्ममा कलेजो प्रत्यारोपणका लागि १४ जनाले भारत जान बोर्डको सिफारिस लिएका छन्। मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि २४ जनाले मुटु, क्यान्सर र रगतसँग सम्बन्धित रोगको उपचारका लागि अन्य २४ जनाले बोर्डबाट सिफारिस लिएका छन्।
यस वर्ष साउनदेखि माघ मसान्तसम्म कलेजो प्रत्यारोपणका लागि १३ जना, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि १० जना र अन्य विभिन्न रोगको उपचारका लागि ६ जनाले सिफारिस लिएको बस्यालले बताए।
उपचारका लागि राष्ट्र बैंकबाट दैनिक ७ लाख भारु सटही
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकका विभिन्न शाखामार्फत दैनिक १५ लाख भारतीय रुपैयाँ सटही हुन्छ। त्यसमध्ये ७ लाखभन्दा बढी स्वास्थ्य उपचारका लागि भारत जानेहरूले साट्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताए।
पोखरेलका अनुसार धेरैजसो विराटनगर, धनगढी, भैरहवा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जमा रहेका शाखाबाट भारु सटही हुन्छ। उपचारका लागि भारु लिन आउनेको संख्या दैनिक १०० भन्दा बढी हुनेगरेको उनले बताए। पोखरेलले भने, ‘सबै शाखाहरूमा बुझ्दा धेरैजसो भारतीय सिमानाका भएका शाखाहरूमा उपचारकै लागि भनेर भारतीय नोट सटही हुन्छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि बिरामी तथा उहाँका आफन्तले जति चाहनुहुन्छ त्यही नै रकम दिने गरेका छौं।’
राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंकबाट पनि यस्तो सटही हुन्छ। पछिल्लो समय नेपाली बैंकका डेबिट कार्ड भारतमा पनि चल्ने भएकाले त्यहाँबाट पनि उपचारका लागि थुप्रै रकम निकाल्ने गरिएको छ। भारतमा नेपालका बैंकका एटिएमबाट उपचारका लागि कति रकम निकालिन्छ भन्नेबारे कुनै आँकडा भने छैन।
उपचारका लागि भारत नै किन?
नेपालका मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा हरिशचन्द्र न्यौपाने नेपालबाट दैनिक ५ सयभन्दा बढी बिरामी भारत जाने गरेको बताउँछन्। आफू भारतका विभिन्न अस्पताल पुग्दा नेपाली बिरामीको चाप रहेको भेटिएको उनले सुनाए।
‘म आफैँ अपोलो, मेदान्त र राजीव गान्धी अस्पतालमा आफन्त लिएर जाँदा धेरै नेपाली बिरामी देखेको छु,’ उनले भने। कतिपय नेपाली स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएपनि स्वास्थ्य जाँच गर्नकै लागिसमेत भारत पुग्ने गरेको डा न्यौपानेले बताए।
‘भारतमा उपचार गराउन जाने नेपालीमध्ये पहिलो नम्बरमा क्यान्सरका बिरामी छन्, त्यसपछि अंग प्रत्यारोपण गराउने,’ डा न्यौपानेले भने, ‘कतिपय हुनेखानेहरू त सामान्य स्वास्थ्य जाँच गराउनकै लागि पनि गएको पाएँ।’
कतिपय रोग पत्ता लगाउने उपकरण तथा मेसिन नेपालमै भएपनि बिग्रिएको अवस्थामा रहेका उपकरण बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान नदिँदा भारत जाने बिरामीको संख्या बढेको डा न्यौपानेले बताए। ‘क्यान्सर पत्ता लगाउने पेटस्क्यान मेसिन काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमै छन्, तर त्यो मेसिन चलाउन चासो दिइएन,’ उनले भने, ‘अहिले पेट तथा आन्द्रामा भएको क्यान्सर पत्ता लगाउन तपाई हामी नै पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ।’
सरकारले नेपालमा धेरै मात्रामा देखिएका रोग तथा स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्ने मेसिन तथा उपकरणको व्यवस्थापनमा सरकारी तथा निजी सबै अस्पताल तथा मेडिकल कलेजसँग समन्वय गर्न सके विदेश गएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनले बताए। साथै नेपालीलाई नेपालकै अस्पतालमा आकर्षित गर्न बिरामीले धान्न सक्ने खर्चमा थप स्वास्थ्य सुविधा दिनु जरुरी रहेको पनि उनले बताए। नेपालकै अस्पतालमा राम्रो सुविधा दिने हो भनेपनि राम्रो परामर्श र सुविधाकै लागि विदेश जाने बिरामी रोक्न सकिने उनको भनाइ छ।
‘नेपालमै सस्तो उपचार सेवा प्रवाह गराउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य उपकरण आयातमा कर छुट गरिदिनुपर्छ, हामीले १५ करोडको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा २१ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो २१ प्रतिशत रकम सरकारले छुट गरिदिने हो भने छुटबापत हामीले बिरामीलाई सस्तोमा उपचार सेवा प्रदान गर्न सक्छौं।’
उपचारकै लागि नेताहरूको दौडधुप
पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले प्रोस्टेटसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि विदेश जान २०७६ भदौमा मेडिकल बोर्डबाट स्वीकृति लिएका थिए। यस्तै प्रदेश २ का सांसद हरिराम चौधरीले पनि २०७६ साउनमा बोर्डबाटै स्वीकृति लिए। सांसद डिम्पल कुमारी झाले गत असारमा विदेशमा उपचारका लागि जाने भन्दै वोर्डबाटै स्वीकृति लिएकी थिइन्।
सरकारले नेपालमा सम्भव उपचारका लागि विदेश जानेहरूलाई रोक्न जनस्वास्थ्य ऐनमा नै नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि बिदेशमा उपचार गराउन गएमा सरकारले दिने आर्थिक सहायता नदिने उल्लेख गरेको छ। तर, पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू उपचारका लागि विदेशिन छाडेका छैनन्।
केही समय अघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई स्वास्थ्य परीक्षण–उपचारका लागि भारत गए। कम व्यक्तिमा हुनसक्ने न्युरो इन्डोक्राइनको ट्युमर भएको आशंकामा उनी रोग पत्ता लगाउनकै लागि भारत पुगेका थिए। तर, उनलाई क्यान्सर देखिएन।
सिभिल अस्पतालका निर्देशक एवं पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर विधाननिधि पौडेलले भट्टराईमा क्यान्सर छ वा छैन भनेर नेपालमै पत्ता लगाउन सकिने अवस्था रहेको दाबी गरे। ‘उहाँमा आशंका गरिएको क्यान्सर सुरुमै पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, तर, उहाँको रोग पत्ता लगाउने प्रविधि हामीसँगै छ, राम्रोसँग इन्डोस्कोपी गरेर, बायप्सी गरेको भए वा एफएनए गरेको भए पनि उहाँमा क्यान्सर पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो,’ डा पौडेलले भने, ‘हामीसँगै युइएस भन्ने मेसिन छ, इन्डोस्कोपीको अल्ट्रासाउण्ड गरेर स्याम्पल पठाएको भए, प्याथोलोजीको टिमले यो किसिमको ट्युमर हो भनेर रिपोर्ट दिन्छ। यो प्रविधि वीर अस्पतालमै छ।’
नेपालमा भएको प्रविधि अमेरिका वा भारतमा भएको जस्तो हुन नसकेपनि भट्टराईले भारतमा गरेजस्तै परीक्षण नेपालीले नेपालमै गराइरहेको उनको भनाइ छ। ‘बाबुराम भट्टराईलाई जस्तै देखिएको समस्या नेपालमै पहिचान गरेर औषधि उपचार नै हामीले गरिसकेका छौं,’ डा पौडेलले भने, ‘नेपालमा रोग पत्ता लगाउनै नसकेर उहाँ भारत गएको कुरा गलत हो।’
नेपालमै रोग पत्ता लगाउन नसकिएको भन्दै देशका विशिष्ट व्यक्तिहरू विदेश जाँदा नेपाली चिकित्सा सेवाप्रति अन्य देशका चिकित्सकको धारणासमेत नकारात्मक हुने गरेको र समाजमा समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको डा पौडेलले बताए। उनले भने, ‘नेताहरू सामान्य रोग पत्ता लगाउन पनि विदेश जान्छन्, त्यसले गर्दा अन्य देशहरूमा समेत नेपालमा त सामान्य रोग पनि पत्ता लाग्दैन रहेछ भन्ने गलत सन्देश जान्छ।’
नेपालमै उपचार गर्न के गर्ने ?
मेडिकल बोर्डको सदस्य समेत रहेका डा पौडेल उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले नेपालमै उपचार गराउनुपर्ने र नेपालकै अस्पताल सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउछन्।
‘देशका विशिष्ट व्यक्तिहरूले नेपालमै उपचार गराए भने जनतामा पनि विश्वास बढ्छ,’ उनले भने, ‘यहीँ उपचार गराउँदा अस्पतालको समस्या उनीहरूले प्रत्यक्ष देख्न पाउँछन् र सुधार पनि हुन्छ।’
एउटा अस्पतालमा नभएको सेवा अर्को अस्पतालमा हुने भएपनि अस्पताल–अस्पतालबीच समन्वय नहुँदा पनि नेपालीहरू भारतका अस्पतालमा पुग्ने गरेको उनले बताए। ‘नेपालभित्रै एउटा अस्पताल र अर्को अस्पतालबीच समन्वय नगर्ने तर, भारतका अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्ने र बिरामीलाई नेपालमा उपचार हुँदैन भन्दै त्यहाँ पठाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अस्पतालबीच समन्वय भइदिए बिरामीले दुःख पाउने थिएनन्।’
नेपालमै सम्भव उपचारका लागि प्रेरित गर्न सरकारले बिरामीको चाप र आवश्यकता अनुसार विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गरी बिरामीलाई सहज रुपमा उपचार सेवा दिनुपर्ने उनले बताए। ‘नेपालमा सम्भव भएकै रोगहरूको उपचार गर्न भारत जानेहरूलाई रोक्न पहिला सरकारी अस्पताल बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका सबै अस्पताल बलियो हुने, जति बिरामी आएपनि थेग्न सक्ने हुने, बिरामीले उपचारका लागि पानो कुर्न नपर्ने, सेवाहरू २४ सै घण्टा सेवा सञ्चालन हुने, आइसीयू बेड अभाव नहुने हो भने नेपालीहरू नेपालकै अस्पतालमा उपचार गर्नेछन्।’
सम्भव छ, तर सहज छैन
सिभिल अस्पतालमा कार्यरत रक्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर विशेष पौडेल रगतसम्बन्धी कुनैपनि रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता नभएको दावी गर्छन्। रगतसम्बन्धी विभिन्न रोगको औषधि उपचार र अन्तिम विकल्पमा रहेको बोनम्यारो प्रत्यारोपण सेवासमेत सिभिल अस्पतालमै उपलब्ध रहेको उनले सुनाए।
‘आजको दिनमा रगतसम्बन्धी कुनै पनि रोगको उपचारका लागि विदेश जानु पर्दैन,’ डा पौडेलले भने, ‘रगतसम्बन्धी रोगमा औषधि, किमोथेरापीले पनि उपचार पूरा नभए बोनम्यारो प्रत्यारोपणसमेत गरिन्छ।’
नेपालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण सेवा सन् २०१२ देखि सुरु भएको र सिभिल अस्पतालमा २०१६ देखि सो सेवा सुरु भएको उनले बताए। कोरोना महामारीको समयमा समेत एक महिनामा ३ जना बिरामीको बोनम्यारो प्रत्यारोपण गरिएको उनले बताए। डा पौडेलका अनुसार रगतसम्बन्धी रोगका बिरामी विदेशमा उपचार गराउन जानुको प्रमुख दुई कारण छन्।
पहिलो, जो आर्थिक रुपमा सबल छन् उनीहरू नै उपचारका लागि बाहिर जान्छन्। किनभने आर्थिक रुपमा सक्षम व्यक्तिहरू स्वास्थ्य उपचार मात्र गुणस्तरीय भएर चित्त बुझाउन सक्दैनन्। अस्पताल हेर्दा पनि राम्रो र सुविधाजनक खोज्छन्।
‘सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिको पनि कमी छ, भिडभाड त्यतिकै हुन्छ,’ डा पौडेलले भने, ‘नेपालमा सरकारी अस्पतालहरूमा पनि कर्पोरेट अस्पतालको जस्तो उपचारबाहेक अन्य सेवासुविधा दिने हो भने कोही पनि बिरामी बाहिर जाँदैनन्।’
दोस्रो, उपचारका लागि पालो कुर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि नेपालीहरू विदेशमा जाने गरेको उनको भनाइ छ। ‘बिरामी बाहिर जाने अर्को कारण पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता हो,’ उनले सुनाए।
प्रयोगशाला परीक्षणमा पनि समस्या उस्तै
नेपालमा विभिन्न रोग पत्ता लगाउन प्रयोगशाला तथा डाइग्नोष्टिक सेन्टरहरू थुप्रै छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रयोगशालाको क्षमता र गुणस्तरको आधारमा वर्गीकरण समेत गरेको छ। हरेक दिन हजारौं परीक्षणहरू हुन्छन्।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाले विभिन्न रोग पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण हजारौं भएको र कुन परीक्षण नेपालमा सम्भव छ कुन सम्भव छैन भन्न सकिने अवस्था नै नरहेको जानकारी दिइन्। ‘ल्याब टेष्टहरू हजारमा छन्, कुनै परीक्षण वर्षमा एकपटक एक जनालाई मात्र आवश्यक पर्ने किसिमको पनि हुन्छ कुनै दैनिक सयौंलाई आवश्यक परिरहेको हुनसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘कम व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षण बाहिर पठाउँदा समस्या हुँदैन।’
डा झाले नेपालमै सम्भव परीक्षणका लागि समेत स्याम्पल बाहिर जाने गरेको सुनाइन्। सामान्य ट्युमर, क्यान्सरदेखि थाइराइडलगायत परीक्षणका लागि समेत स्याम्पल बाहिर गइरहेको उनको अनुभव छ। ‘नेपालमा भएकै परीक्षणका लागि पनि स्याम्पलहरू बाहिर गइरहेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले नेपालमै सम्भव हुने परीक्षण बाहिर पठाउन रोक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौं।’
डा झाले २०७३ देखि नेपालबाट जाने स्याम्पलहरू विदेशका कुन प्रयोगशालामा जान्छन् भनेर जानकारी भने राखिएको जानकारी दिइन्। नेपालका कतिपय अस्पतालहरूमा बिरामीको स्याम्पल हुण्डीमार्फत समेत विदेशमा पठाउने गरेको पाइएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको उनले सुनाइन्।
‘नेपालबाट बाहिर जाने स्याम्पल कहाँको कुन ल्याबमा जान्छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने सिस्टम ल्यायौं,’ उनले भनिन्, ‘केही ल्याबले हामीसँग स्वीकृति लिनुभएको छ, तर हुण्डीबाट गइरहेको स्याम्पल भने अझै रोक्न सकिएको छैन।’
बिरामीले नेपालकै प्रयोगशालामा परीक्षण गराउँदा बिरामीलाई आर्थिक भार कम पर्ने भएकाले बिरामीमा नेपालमै हुने परीक्षणबारे जानकारी दिन सकेमा पनि विदेश जाने स्याम्पल नेपालमै परीक्षण हुने उनको धारणा छ। ‘बिरामीलाई कुनै परीक्षण नेपालमै हुन्छ भन्ने जानकारी भयो भने त उनीहरूले नेपालमै परीक्षण गराउन चाहन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले बिरामीलाई पनि नेपालमै हुने परीक्षणबारे जानकारी र खर्चको विषयमा बुझाउन जरुरी छ, बिरामीमा सचेतना भएमा पनि बिदेशमा स्याम्पल पठाउन रोक्न सकिन्छ।’
नेपालभित्रका प्रयोगशालाहरूबीच समन्वय नहुँदा पनि नेपालीहरूको स्याम्पल विदेशमा गइरहेको उनले बताइन्। ‘एउटा प्रयोगशालामा नभएको परीक्षण अर्को प्रयोगशालामा हुनसक्छ, तर प्रयोगशालाहरूले अर्को प्रयोगशालामा समन्वय गर्न नखोज्ने बानीले पनि स्याम्पल बाहिर जाने गर्छन्,’ डा झाले भनिन्, ‘ल्याबहरूले आफूकहाँ भए मात्र परीक्षण गर्ने नत्र बाहिर पठाउने गर्छन्, ल्याबहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने यो समस्या हुँदैन।’ नेपालमै हुने परीक्षणका लागि पनि स्याम्पल बाहिर जाँदा बिरामीलाई आर्थिक भार बढ्नुका साथै आफ्नो रोगबारे सही सूचना पाउन पनि समस्या हुने उनले बताइन्।
स्वदेशमै सहज स्वास्थ्यसेवाका लागि के छ सरकारी नीति?
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७३ मा क, ख र ग गरेर तीन किसिमको वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा राष्ट्रलाई योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई औषधि उपचारमा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था छ। सो कार्यविधिअनुसार क वर्गमा पर्ने व्यक्तिहरूले १५ लाख, ख वर्गमा पर्नेले १० लाख र ग वर्गमा पर्नेले ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पाउँछन्। तर, यो आर्थिक सहायता पाउन नेपालकै सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
स्वदेशमा उपचार सम्भव भएर पनि विदेश गएमा उनीहरूलाई आर्थिक सहायता नदिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यहीकारण अहिले राष्ट्रप्रमुख लगायतका उच्चपदस्थ सिफारिस नै नबनाई उपचारका लागि विदेश जाने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख (हाल लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव ) डा विकास देवकोटाले बताए।
‘यो कार्यविधि लागु भएपछि विदेश उपचारका लागि गएकाहरूले आर्थिक साहायता पाएको मैले जानकारी पाएको छैन,’ डा देवकोटाले भने, ‘निवेदनहरू त परेको छ, विभिन्न कारणहरूले उनीहरूले पाएका छैनन्।’
मेडिकल बोर्डको स्वीकृति लिएर जाँदा अंग प्रत्यारोपणको हकमा बिरामीले सरकारले दिने सहुलियत पनि पाउने भएकाले उनीहरूले स्वीकृति लिने गरेको डा. देवकोटाले सुनाए। ‘नेपालमा सम्भव नभएका रोगमा विदेशमा उपचारका लागि जाँदा स्वीकृति लिएमा सरकारले दिने सहुलियत पाउन सक्ने भएकाले पनि अंग प्रत्यारोपण गराउन जानेहरूले स्वीकृति लिएको देखिन्छ,’ डा देवकोटाले भने, ‘यस्तै सरकारी सिफारिसमा जाँदा उताको अस्पतालले राम्रो रेस्पोन्स गर्छ भन्ने विश्वासले पनि स्वीकृति लिएको देखिन्छ।’
डा देवकोटाले नेपालमै उपचार सम्भव भएका रोगका बिरामीलाई स्वदेशमै उपचार गराउन सरकारले विभिन्न नीति र निर्देशिकाहरू ल्याएको र सोही अनुसार अस्पतालको विकास र स्तरोन्नतिको कामहरू अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। ‘अहिले अस्पतालहरूको स्तरवृद्धि भइरहेको छ, अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ डाक्टरहरू हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले अस्पतालहरूलाई शय्याहरू बढाउँदै गएका छौं, विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा विशिष्टीकृत सेवाको व्यवस्था गर्ने, विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको सेवा विस्तार गर्ने काम धेरै भएको छ।’
उनले चारवर्ष अघिको तुलनामा धेरै रोगहरूको उपचार नेपालमै सम्भव गराउन सकेको दावीसमेत गरे। डा देवकोटाले नेपालमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको सेवालाई विस्तार गरिएको समेत सुनाए।
‘नागरिकलाई स्वदेशमै सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, सवै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, हरेक पालिकामा एमडिजिपि चिकित्सकसहितको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल कम्तिमा ५० वेड र डायलाइसिस सेवा, हाइ केयर युनिटको सुविधा हुने व्यवस्था गरेका छौैं,’ उनले भने, ‘जिल्लाभन्दा माथि टर्सरी लेवलका विशिष्टीकृत अस्पतालहरू सञ्चालनको काम अघि बढाइसकेका छौं, यसले गर्दा रोगको समयमै पहिचान, रोकथाम गर्न पनि सकिन्छ र बिरामीले सहज रुपमा उपचार सेवा पाउँछन् भन्ने विश्वास लिएका छौं।’
उनले केन्द्रीय अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रुपमा विकास गरेर जटिल रोगको उपचारका लागि मात्र रेफर गर्ने व्यवस्था गरेमा सोही अनुसार बिरामीले नेपालमै सहजसेवा पाउनसक्ने बताए। ‘हामीले सरकारी अस्पतालको सेवालाई विस्तार गर्दै सहज रुपमा सेवा दिन सकेमा उनीहरू विदेशमा उपचार गर्न जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा सम्भव उपचार नेपालमै गराउन् भन्ने सोच बनाएर नै हामीले सेवा विस्तार गरिरहेका छौं।’
नेपालमा उपचार सम्भव छ तर सहज छैन
डा विशेष पौडेल, रगतरोग विशेषज्ञ
आजको दिनमा रगतसँग सम्बिन्ध कुनै पनि रोगको उपचारका लागि विदेश जानु पर्दैन। रगतसम्बन्धी रोगका लागि सबैभन्दा अन्तिम विकल्पको रुपमा मानिएको उपचार अर्थात् कुनै पनि औषधि र किमोथेरापीले नछोएमा गर्ने उपचार भनेको बोनम्यारो प्रत्यारोपण हो। नेपालमा सन् २०१२ देखि बोनम्यारो प्रत्यारोपण सेवा सुरु भयो। सिभिल अस्पतालमा सन् २०१६ देखि बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्न थालिएको हो। हामीले कोरोना संक्रमणको समयमा समेत हरेक महिना ३ जना बिरामीको बोनम्यारो ट्रान्सप्लाल्ट गरेका छौं।
बिरामी बाहिर जानुको दुईवटा समस्या देख्छु म। आर्थिक रुपमा बलियो भएकाहरू नै बाहिर उपचारका लागि जाने जाने हुन्। उनीहरूको चाहना अस्पताल सफा होस्, चिकित्सा सेवासँगै अन्य सुविधा पनि राम्रो होस् भन्ने हुन्छ। तर, नेपालका अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा जहिले पनि जनशक्ति अभाव हुन्छ, भिडभाड हुन्छ। सरकारी अस्पतालहरूमा कर्पोरेट अस्पतालको जस्तो चिकित्सा सेवाबाहेकको अन्य सुविधा हुने हो भने कुनै पनि बिरामी विदेश उपचारका लागि जाँदैनन्।
नेपालबाट बिरामी बाहिर जाने कारण यहाँ पालो कुर्नुपर्ने भएर पनि हो। अर्को समस्या नेपालमा डाक्टरको अभाव पनि छ। म हरेक दिन सिभिल अस्पतालमा ओपिडिमा मात्र ७० जनाभन्दा बढी बिरामी हेर्छु। ओपिडिमा ७० जना बिरामीका लागि एक जना मात्र चिकित्सक खटिएका हुन्छन्। अस्पतालमा बिरामीहरू सेवा लिन बिहान ५ बजेदेखि टिकट काट्न आइपुगेका हुन्छन्। कसैलाई पनि रक्तक्यान्सर भएको छ भने बिरामी आत्तिन्छन्। आत्तिएको बिरामीले सहज रुपमा डाक्टर भेट्न नसकेपछि उनीहरू बाहिर जाने गरेका छन्। बरु उनीहरूलाई पालो अनुसार समय तोकेर बोलाइदिए त पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन नि।
हामी उपचार सेवा दिन असमर्थ भएर होइन, नेपालका अस्पतालहरूमा चिकित्सा सेवाबाहेकको अन्य सुविधा नपाएर पनि बिरामीहरू बाहिर गइरहेका हुन्।
सिभिल अस्पतालमा भएको मेसिन तथा प्रविधिले यहाँ आउने बिरामीको चाप धान्नै सक्दैन। त्यसैले कतिपय टेष्टहरू बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। बाहिर भएजस्तै चिकित्सा सेवाबाहेकका सुविधाहरू हामीले दिन नसकेर मात्र बिरामीहरू बाहिर गएका हुन् भन्ने लाग्छ।
यसरी उपचार सम्भव भएका रोगहरूको उपचारका लागि बिरामीलाई नेपालकै अस्पतालहरूमा आकर्षित गर्न लाइन बस्नुभन्दा टिकट अनलाइन मार्फत काट्ने व्यवस्था गर्ने, बिरामीले रिपोर्टहरू लिन अस्पतालमा लाइन नै बस्नुपर्ने बाध्यता नहुनेगरी इमेल मार्फत रिपोर्ट जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बिरामी रेफर भएर आउँदा कागजमा भएको कतिपय रिपोर्टहरू हटाइसकेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूको फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समस्या समाधानका लागि सरकारले एउटा इएमआर सिस्टम ल्याइदियो भने सिभिल अस्पतालमा भएको टेष्ट वीर अस्पतालको डाक्टरले ट्याक्ट गरेर हेर्न सक्यो भने बिरामीले दुःख त पाउँदैनन् नि।
यस्तै नेपालमा भएका कमन रोगहरूको उपचार व्यवस्थापनका लागि जहाँ जनशक्ति कमी छ त्यहाँ जनशक्ति थप हुनुपर्छ। सरकारले कडा भनेको रोग तथा जटिल रोगका बिरामीलाई प्राथमिकता दिएर उनीहरूले पालो कुर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। एकजना चिकित्सकले मात्र चाहेर यो सम्भव हुँदैन। यसका लागि सरकारले नै सोच्नुपर्छ।
स्वेच्छाले विदेशमा उपचार गराउन जानेलाई रोक्न सकिँदैन
रमेशसिंह भण्डारी, कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन
सन् २०१९ देखि हामीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कलेजको प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्यौं। एक वर्षमा हामीले ४ जना व्यक्तिमा कलेजको प्रत्यारोपण गराएका थियौं। प्रत्यारोपण गर्न इच्छुकहरूमा दिन मिल्ने नमिल्ने अवस्थाबारे २० वटा नै केस हेरेका थियौं। कानुनी रुपमा र कलेजो दिने र लिनेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सबै कुरा हेरेका थियौं। तर पाँचौं व्यक्तिको तयारी गर्दैगर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेपछि गत वर्षको फागुनमा सेवा रोकियो।
कोरोना संक्रमणको कारण पछिल्लो एक वर्ष अन्य स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित भएपछि हामीले प्रत्यारोपण सेवालाई निरन्तरता दिन सकेनौं।
अहिले फेरि सुरु गरेका छौं। कलेजोको प्रत्यारोपणका लागि नेपालीहरू अहिले पनि भारत लगायत देशहरूमा गइरहेका छन्। यो कुरा सत्य हो। हामीले नै पनि १० देखि १२ वटासम्म प्रत्यारोपण गराउँदा भारतबाटै आएका चिकित्सकहरूको सपोर्टमा प्रत्यारोपण गराउने उद्देश्य छ। त्यसपछि भने नेपालभित्रकै चिकित्सक, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीले प्रत्यारोपण गराउन सक्छौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो।
केही समयअघि नेपालमा कलेजोको प्रत्यारोपण नै हुँदैन भन्ने धारणा थियो। तर, अब सकिँदो रहेछ भन्ने मेसेज गइसकेको छ। अब कलेजोको प्रत्यारोपण नेपालमै हुन्छ र विदेश जानै पर्दैन भनेर पूरा ढुक्कका साथ अहिले नै भन्दिनँ। यो ठूलो चूनौतीपूर्ण कुरा हो।
कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सामान्य स्वास्थ्य सेवा होइन। हामीले नै देखेका छौं भारतकै कतिपय अस्पतालहरूमा कलेजोको प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेर पछि बन्द भएका घटनाहरू पनि छन्। अन्य विकसित देशहरूमा पनि कलेजोको प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएर पछि बन्द भएको धेरै देखेका छौं।
कलेजोको प्रत्यारोपण सेवाका लागि निरन्तर लागिरहने दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। सेवालाई निरन्तरता दिन एकजनाले मात्र सम्भव हुँदैन। सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी डेडिकेटेट हुनुपर्छ। यसमा सर्वसाधारण र सञ्चार माध्यमको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ।
अहिले हाम्रो टार्गेट भनेको कलेजोको प्रत्यारोपण सेवा नेपालमा स्टाब्लिस्ड भयो है भन्ने सन्देश दिने हो।
सेवा विस्तार भन्दापनि सेवा सुरु भयो भन्ने स्टेजमै छौं हामी।
नेपालमा वार्षिक १० देखि १२ वटा कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सक्यौ भने अनि बल्ल सेवा विस्तारको विषयमा सोच्न सकिन्छ।
स्वेच्छाले विदेशमा उपचार गराउन जानेहरूलाई रोक्न सकिँदैन तर, बाध्यताले वा नेपालमा सेवा नभएकै कारण बाहिर गइसकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेपालमै सेवा दिन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। अहिले कलेजो प्रत्यारोपणका लागि कति व्यक्ति गइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तर, हामीकहाँ आएका बिरामीहरू देख्दा धेरै जान्छन् जस्तो लाग्छ। कलेजोको प्रत्यारोपण सेवा लिन बाध्यताले विदेशमा उपचारका लागि जानेहरूलाई नेपालमै सेवा दिन सकियो त्यो बिरामीलाई मात्र फाइदा हुँदैन। अन्य रोगका बिरामीलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ। जस्तो कि प्रत्यारोपण सेवाका लागि सुरु गरिएका प्रविधि, उपकरण र दक्ष जनशक्तिले अन्य बिरामीलाई पनि गुणस्तरीय सेवाहरू दिन सकिन्छ।
[नोट: स्वास्थ्य खबरपत्रिका राष्ट्रिय मासिकको वैशाख अंकमा प्रकाशित सामग्री]
