मुख्य खबर
खबर
डक्टर्स आर्टिकल
मल्टिमिडिया
विचार/विश्लेषण
नर्सिङ
अन्तर्वार्ता
ब्रेन एन्ड ब्युटी
टिप्स/जानकारी
भान्सामै औषधि
जीवनशैली
English
ब्लग
सौन्दर्य
विश्व स्वास्थ्य
प्रवास
वैकल्पिक चिकित्सा
यौन स्वास्थ्य
प्रोफाइल
प्यारेन्टिङ
टेक्नोलोजी
कभर स्टोरी
भिडियो
ऐन-नियम-रिपोर्ट
सूचना-नतिजा
स्वास्थ्य साहित्य
हाम्रो बारेमा
हाम्रो टिम
बिहीबार, वैशाख २४, २०८३
Thu, May 07, 2026
बिहीबार, वैशाख २४, २०८३
मुख्य खबर
खबर
डक्टर्स आर्टिकल
मल्टिमिडिया
विचार/विश्लेषण
नर्सिङ
अन्तर्वार्ता
ब्रेन एन्ड ब्युटी
टिप्स/जानकारी
लोकप्रिय
अध्यादेशबाट हटाइयो स्वास्थ्य क्षेत्रका दर्जनौं नियुक्ति, को–को परे ?
सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरू अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति भुपेन्द्रकुमार बस्नेतसहित रेक्टर डा. लोभन कार्की, रजिष्ट्रार डा. ज्ञानेन्द्र शाह र डिन डा. अशेष ढुंगानालाई पदबाट हटाइएको उल्लेख छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठसहित रेक्टर, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकलाई समेत पदबाट हटाइएको छ ।
शनिबार, वैशाख १९, २०८३
स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु फेरिए, कसको सरुवा कहाँ?
मन्त्रालयको नयाँ टोलीमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्रकी निर्देशक यशोदा अर्याल, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रोशन न्यौपाने र भर्खरै एघारौँ तहमा बढुवा भएका डा. गुणनिधि शर्मा भित्रिएका छन्। उनीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा ल्याइए पनि कुन-कुन महाशाखाको नेतृत्व दिने भन्ने विषयमा भने अझै औपचारिक टुंगो लाग्न बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको जोडबलमा स्वास्थ्यमा ९७७ स्थायी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत
स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी संगठन र विज्ञहरूले समेत दशकौँदेखि उठाउँदै आएको स्थायी दरबन्दी विस्तारको माग अहिले पहिलो पटक ठोस निर्णयको चरणमा पुगेको हो। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको स्थायी संरचना २०४८ मा निर्धारण गरिएको थियो। त्यतिबेला देशको जनसंख्या करिब १ करोड ८० लाख मात्रै थियो।
१२ घण्टा अगाडि
स्वास्थ्य संस्थामा पनि साताको दुई दिन बिदा हुने: शनिबार र आइतबार ओपिडी बन्द
सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न १४ वटा संयुक्त पेसागत संगठनहरूको चर्को दबाबपछि सरकार स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि अन्य सरकारी कर्मचारी सरह सुविधा दिन तयार भएको हो।
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
सरकारलाई खुला पत्र : मैले कोसँग सट्टा विदा लिने, करार जागिर नि:सर्त खारेज गरियोस् !
अनि त्यसमाथि तपाईंहरुले ल्याउनुभयो ९ देखि ५ वाला नियम अनि त्यसमाथि आइतबार पनि सट्टा मिलाएर सेवा दिने। आफ्नो विशेषज्ञताको कोशी प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरु मध्येमै म मात्र हुँदा मैले कोसँग सट्टा लिने? अतः आर्थिक प्रोत्साहन ठप्प पारेर, विशेषज्ञताको प्रयोगमा रोक लगाएर, मेरो प्राज्ञिक विकास रोकेर मलाई शोषण गर्ने क्रम भंग गर्नुहोस्। तपाईँहरुमाथि मेरो ठुलो आशा छ, कृपया मेरो अनिवार्य करारसेवा निःसर्त खारेज गरिदिनुहोस्।
आइतबार, चैत २९, २०८२
मेडिकल काउन्सिलले खारेज गर्यो एक जना डाक्टरको लाइसेन्स
काउन्सिलका अनुसार स्थायी दर्ताका लागि आवेदन दिएका सरवजनाको कागजात अध्ययन गर्दा उनीसँग भारतको राहदानी (पासपोर्ट) र नेपालको वंशज नागरिकता दुवै रहेको भेटिएको थियो। उनले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 'विदेशी नागरिक' कोटामा पूर्ण शुल्क तिरेर एमबीबीएस अध्ययन गरेको समेत खुलेको छ।
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
ट्रेण्डिङ
अध्यादेशबाट हटाइयो स्वास्थ्य क्षेत्रका दर्जनौं नियुक्ति, को–को परे ?
शनिबार, वैशाख १९, २०८३
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको जोडबलमा स्वास्थ्यमा ९७७ स्थायी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत
१२ घण्टा अगाडि
स्वास्थ्य क्षेत्रका नियुक्ति खारेज हुँदा `जोगिए´ मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. ढुण्डिराज पौडेलले दिए राजीनामा, भत्ता समेत फिर्ता
शुक्रबार, वैशाख १८, २०८३
अस्पतालभित्र अनुमतिबिना फोटो र भिडियो खिच्न प्रतिबन्ध, उल्लंघन गरे कडा कारबाही हुने
बिहीबार, वैशाख १७, २०८३
एनएमएमा डा. बद्री प्यानलको बर्चस्व: दुई उपाध्यक्ष र तीन सदस्यबाहेक सबै पदमा जित हासिल
मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
सबै
स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन संरचनात्मक सुधार अनिवार्य छ : डा कृष्ण प्रसाद पौडेल (अन्तर्वार्ता)
रिता लम्साल
'नीतिगत सुधार भए पाँच वर्षमै औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ'
स्वास्थ्यखबर
सरकारले आयुर्वेद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ: सुमनप्रसाद पाण्डे
स्वास्थ्यखबर
औषधि ऐन संशोधन गरी यन्त्र-उपकरणलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ : भक्त हमाल
स्वास्थ्यखबर
सरकारले सहयोग गरे नेपाली औषधिले बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ: सन्तोष बराल
स्वास्थ्यखबर
स्वदेशी औषधि उद्योगलाई राज्यले प्राथमिक सुरक्षा र प्रोत्साहन दिनुपर्छ: प्रज्वलजंग पाण्डे
स्वास्थ्यखबर
संसारका कुनै पनि देशको विकास उद्योगबिना सम्भव छैन: महेश प्रधान
स्वास्थ्यखबर
नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले नबुझ्दा औषधि उद्योगीहरू मारमा छन्: शंकर घिमिरे
स्वास्थ्यखबर
सबै हेर्नुहोस
सर्च गर्नुहोस्
×
Search