काठमाडौं– विश्व नै यतिबेला कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको तीव्र प्रतीक्षामा छ। कोरोनाका कारण विश्वमा लाखौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ। अहिले पनि संक्रमितको संख्या बढेकोबढ्यै छ।
संक्रमण रोक्न विश्वमा अहिले केही खोपहरु आकस्मिक प्रयोगमा आइरहेका छन्। विश्वमा सयभन्दा बढी खोप ट्रायलमा भएको समाचार पनि आइरहेका छन्। ११ वटा खोप अन्तिम फेजमा अनुसन्धान भइरहेका छन् भने तीमध्ये ३ खोपले आकस्मिक प्रयोग गर्न लाइसेन्स पाएका छन्।
अमेरिकास्थित फाइजर कम्पनीले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप ९० प्रतिशत प्रभावकारी भएको दावी गरिएको छ भने अर्को कम्पनी मर्डेनाले पनि आफूले बनाएको खोप ९४ दशमलब ४ प्रतिशत प्रभावकारी भएको दावी गरेको छ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि कोरोना विरुद्धको खोप जिटुजी खरिद गर्ने र खोप खरिदका लागि अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति समेत गठन गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पूर्वनिर्देशक डा श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ खोप सल्लाहकार समिति पनि गठन गरेको छ।
समितिले कोरोना विरुद्धका खोपहरुमध्ये कुन खोप उपयुक्त हुन्छ, कसरी खरिद गर्ने, हालको भौतिक संरचनामा (कोल्ड चेन) भण्डार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, आपतकालीन अवस्थामा कसरी खोप भित्र्याउन सकिन्छ, कति खोप चाहिन्छ र त्यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ लगायतका कुराहरु अध्ययन गरिरहेको छ।
समितिले नेपालमा खोप ल्याउन करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सहितको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट पठाई स्वीकृत गराइसकेको छ।
समितिका संयोजक उप्रेतीका अनुसार पहिलो पटकमा २० प्रतिशत खोप नेपालमा आउने छ। त्यो खोप कोभ्याक्स फ्यासिलिटीको सहयोगमा आउने तय भइसकेको छ। कोभ्याक्स फ्यासिलिटी भनेको खोपमा काम गर्ने संस्थाहरु जस्तोः गाभी, डब्लुुएचओ लगायतका संस्थाहरु रहेको अलाइन्स हो। यो अलाइन्स कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा बनेको हो।
पहिलो चरणमा आउने खोप पहिले कसलाई दिने, त्यसपछि कसकसलाई दिँदै जाने भनेर समितिले पहिचान गरिसकेको उप्रेती बताए।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक दूरी कायम गर्न नसक्ने सोसियल वर्कर, ५५ वर्ष माथिका दीर्घरोगी, ४४ वर्षदेखि ५४ वर्षसम्मका दीर्घरोगीलाई क्रमशः खोप पाउने प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसपछि कामका लागि बाहिर जाने श्रमिकहरुलाई खोपको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
विश्वका सबै देश कोरोना संक्रमणबाट आक्रान्त बनेको सन्र्दभमा सबै देश सकेसम्म छिटो खोप आफ्नो देश भित्र्याउन चाहन्छन्।
बजारमा आउने अन्तिम तयारीमा रहेको फाइजरको खोप भण्डारण माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रममा गर्नुुपर्ने उल्लेख छ। जसलाई ‘अल्ट्रा कोल्डचेन’ भनिन्छ। यो खालको कोल्ड चेन नेपालमा छैन।
त्यसका लागि छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारले यसको लागि तयारी नगरेको उप्रेतीले बताए। उनले भने, ‘हामी माइनस ७० डिग्रीमा राख्नुपर्ने खोपको लागि तयारी गरेको छैनौँ तर अहिलेको संरचनामा केही उपकरण थपेर माइनस २० डिग्रीमा राख्नुपर्ने खोप ल्याउन सकिने तयारी भएको छ। यदि खोप २ देखि ८ डिग्रीमा राख्नुपर्ने आयो भने त हाम्रै कोल्डचेनले भइहाल्छ।’
नेपालमा २ देखि ८ डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रममा भण्डार गर्न सक्ने कोल्ड चेन भएको भौतिक संरचना रहेको छ।
व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा भीमसिंह तिंकरीले पहिलो चरणमा आउने कोभिडको भ्याक्सिन अतिजोखिममा भएका व्यक्तिले पाउने बताए। उनले भने, ‘पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सोसियल वर्कर र सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुले पाउने छन्।’
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डा झलक शर्मा गौतमका अनुसार नेपालमा हाल उपलब्ध भइरहेका खोप २ देखि ८ डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रममा भण्डार गर्नुपर्ने खोप हो।
त्यसैले अहिले कोरोना विरुद्ध क्लिनिकल ट्रायल भएका खोपमध्ये फाइजरले बनाएको खोप मात्र प्रभावकारी भयो र सो खोप नेपाल ल्याउनुपर्ने भयो भने खोप भण्डारका लागि भौतिक संरचना (अल्ट्रा कोल्ड चेन) र जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने चुनौती छ।
खोप शाखाका प्रमुख डा गौतम भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिलो कुरा त कोभिड–१९ को कुनै पनि खोप आइसकेको छैन। खोप क्लिनिकल ट्रायलको थर्ड फेजमा भएकाले कुनै पनि खोप फाइनल भएको छैन।’
उनले राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट इमर्जेन्सी प्रयोगका लागि अथोराइज्ड भएका खोपहरुको बारेमा अध्ययन गरी कुन खोप नेपाललाई उपयुक्त छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए।
२० प्रतिशतमा पनि पहिलो फेजमा ३ प्रतिशत खोप आउने हो। त्यो खोप फ्रन्ट लाइनर हेल्थ वर्कर, सोसियल वर्करहरुलाई दिइने भनिएको छ। त्यसरी पहिले सबैभन्दा बढी जोखिममा कोको छन् भन्ने आधारमा खोप दिइने छ भनिएको छ।
कार्यदलले काम गरिरहेको छ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पूर्वनिर्देशक श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा कोभिड भ्याक्सिन प्राविधिक सल्लाहकार समिति बनाएको छ।
उक्त समितिमा समितिमा बालकल्याण महाशाखाका निर्देशक बालकृष्ण सुवेदी, डा गरिबदास ठाकुर, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का प्रमुख डा प्रदीप ज्ञवाली र सदस्यसचिव डा झलक शर्मा गौतम रहेका छन्।
समितिले खोप आएपछि आवश्यक निर्देशिका, गाइडलाइन लगायतका विषयमा बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको समितिका संयोजक उप्रेतीले बताए। उनले दुई सातामा यो काम सकिने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘कोभिड भ्याक्सिन लगाउनेदेखि अन्त्यसम्म केके प्रक्रिया हुन्छ, कुन महिनामा के गर्ने भनेर वर्क प्लान बनाइरहेको छौँ। निर्देशिका बनाउने, भ्याक्सिन आएपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने, अभिमुखीकरण गर्ने लगायतका कुरामा तयारी गरिरहेका छौँ।’
सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने सन्दर्भमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको विकास र नेपालमा खोप ल्याउन तयारी बारेमा सुझाव दिन ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले कुन खोपको विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने विश्लेषण गरिरहेको छ।
कुनै पनि खोपको थर्ड फेज पार भएको छैन। समितिले ती खोप कति मात्रा दिनुपर्ने, कति पटक दिनुपर्ने कुनै पनि तथ्यांक नआएको हुँदा अहिले यही खोप नै उपयुक्त हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताएको छ।
समितिका सदस्य सचिव डा झलक शर्मा गौतम हालसम्म थर्ड फेजमा ट्रायल भइरहेका ११ वटा खोपमा पनि फरकफरक खोप र फरक कोल्ड चेन चाहिने खोपहरु बनिरहेको बताउँछन्। यी ११ खोपमध्ये फाइजर, मर्डेना र भारतले बनाएको खोपको थर्ड फेजको ट्रायल सकिएको बताइएको छ।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म आएका खोपबारे क्लिनिकल ट्रायलको थर्ड फेजको प्रारम्भिक रिपोर्ट मात्र हो। यो खोप अमेरिकाको एफडिएमा दर्ता भएको पनि छैन। त्यो सबै प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो फाइनल रिपोर्ट होइन।’
खोप आउने प्रक्रिया
अहिले विश्वमा कोरोना भाइरस विरुद्धका ११ वटा खोप थर्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायलमा छन्। त्यसमध्ये फाइजर, मर्डेना र भारतमा बनेको खोप थर्ड फेज पार गरिसकेको बताइएको छ।
कतिपय खोपहरु सँगसँगैजसो डब्लुएचओ पिक्यु वा इमर्जेन्सी युस्डको लागि तयार हुन सक्छन्। बजारमा आउन सक्छन्। तीमध्ये कुन नेपालको लागि यो कारणले उपयुक्त हो भनेर सल्लाह दिन सरकारले कोभिड भ्याक्सिन सल्लाहकार समिति बनाएको छ। उक्त समितिले नै नेपालको लागि कुन खोप उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गर्नेछ।
खोप शाखाका प्रमुख डा झलक गौतम सल्लाहकार समितिले सिफारिस गरिसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षमा रहेको राष्ट्रिय खोप समितिले पनि त्यो खोप स्वीकृत गर्ने बताउँछन्। मन्त्रालयले यो खोप प्रयोग गर्छौं भनेर निर्णय गरेपछि कति खोप चाहिने र कहिले–कहिले ल्याउने भनेर खरिद प्रक्रिया सरकार जाने उनले बताए।
नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स फ्यासिलिटीमा सहभागी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउने सन्र्दभमा कोभ्याक्सले डब्लुएचओमा पिक्युप्राप्त वा इमर्जेन्सी युस्डका लागि प्रमाणित भएको खोप कोभ्याक्समा सहभागी भएका देशहरुलाई त्यो देशको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने गरी सहुलियत दरमा सरकारको केही र बाँकी रकममा उनीहरुले दिएर खोप आउँछ। पछिल्लो पटक कोभ्याक्सले पहिलो चरणमा दिइने २० प्रतिशत खोप निःशुल्क दिने प्रतिवद्धता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
डब्लुएचओ पिक्यु भन्नाले खोप उत्पादक कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको खोप सुरक्षित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी छ भनेपछि डब्लुुएचओको विज्ञ टिमले सबै अध्ययन गरी ठिक छ, यो खोप प्रयोग गर्न उपयुक्त छ भनी प्रमाणित भएको भन्ने बुझिन्छ।
खोप शाखाका प्रमुख डा गौतम डब्लुएचओमा उक्त खोप सूचीकृत हुन्छ। डब्लुएचओको पिक्युको प्रक्रिया पूरा हुन करिब ८÷९ महिना लाग्ने बताउँछन्।
कोभिडको सन्र्दभमा यो निकै लामो समय भएकाले डब्लुएचओ इमर्जेन्सी युस्ड अथराइज्ड भनेर अनुमति दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
कोभ्याक्स फ्यासिलिटीले डब्लुएचओ पिक्यु वा डब्लुएचओ इमर्जेन्सी युस्ड अथराइज्ड लिस्टमा परेको भएको खोप सप्लाई गर्छ।
नेपालको खोप ऐनले पनि आपतकालमा खोप ल्याउँदा कि डब्लुएचओ पिक्यु भएको हुनुपर्छ। यदि यस्तो छैन भने जुन देशमा खोप उत्पादन भएको हो, त्यो देशको नियमनकारी निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। र, उक्त खोप उत्पादन गर्ने देशका जनताले लगाएको हुनुपर्छ र नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा पनि दर्ता भएको हुनुपर्छ।
सरकारले कोभिड भ्याक्सिन आफैंले किनेर जनतालाई दिने निर्णय गरेकोले तत्कालका लागि निजीलाई खोप ल्याउन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पहिलो चरणमा आउने २० प्रतिशत कोभिड भ्याक्सिन पाउने प्राथमिकताको सूचीमा स्वास्थ्यकर्मी, भौतिक दुरी कायम गर्न समस्या हुने कार्य क्षेत्रमा कार्यरत, ५५ वर्ष माथिका दीर्घरोगी, ४०देखि ५४ वर्षसम्मका दीर्घरोगी लगायतका छन्।
यो २० प्रतिशत बाहेक अन्य भ्याक्सिन भने सरकारले आफैं किन्नु पर्नेछ। अति जोखिममा भएका बाहेक अन्य ५१ प्रतिशत जनसंख्या सरकारले निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ।
खोपका लागि सरकारले तय गरेको प्राथमिकता
त्यसबाहेक सरकारले तत्काल १४ वर्षमुनिका २८.३८ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् ८६ लाख २१ हजार २९२ जनसंख्यालाई भने खोप दिने छैन।
निर्देशक डा भीमसिंह तिंकरीले १४ वर्ष मुनिका बालबालिकमा भ्याक्सिन ट्रायल नगरिएको र कोभिडको जोखिममा पनि कम रहेकाले अहिले उनीहरु खोप दिने कि नदिने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए।
सहज रुपमा खोप ल्याउन अध्यादेश
सरकारले कोभिड–१९ को खोप तथा औषधि नेपालमा ल्याउन औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको छ।
उक्त अध्यादेशको दफा ३ को गमा पनि १४ वर्षमुनिका बालबालिका बाहेक ७२ प्रतिशत जनसंख्यामध्ये कोभ्याक्समार्फत २० प्रतिशत जनसंख्याको लागि उपलब्ध गराउने खोप बाहेक ५२ प्रतिशत जनसंख्याको लागि आवश्यक खोपको उपलब्धताका लागि खोपको खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्था तत्काल गर्नु आवश्यक भएकाले कम लागत, शीघ्र उपलब्धता, विद्यमान स्वास्थ्य पूर्वाधारसँग अनुकुलताका आधारमा असल उत्पादन प्रक्रियामार्फत उत्पादन भई सम्बन्धित देशको आधाकारिक निकायमा दर्ता र उक्त देशका नागरिकलाई समेत परीक्षण गरेका हाल खोप उत्पादनको अग्रस्थानमा रहेका मित्रराष्ट्र चीन, भारत र रसिया लगायतका अन्य देशमार्फत द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता परिचालन तथा सरकार सरकारबीचको खरिदका लागि ऐनको अनुसूची २ मा बमोजिक कुटनीतिक नोट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रेसित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त अध्यादेशमा खोप कोषमा विभिन्न संस्था र व्यक्तिबाट रकम जम्मा गर्न सरकारले आह्वान गर्ने र उक्त रकम जम्मा गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई सो रकम बराबरको छुटको सुविधा व्यवस्था गरिने समेत उल्लेख छ।
कुन चरणमा कसलाई खोप दिने भन्ने योजना बनाइसकेका छौं
डा भीमसिंह तिंकरी
थर्ड फेजको ट्रायल पूरा भएपछि बल्ल यो खोप प्रभावकारी छ भन्ने कुरा आउँछ। अहिले थर्ड फेजमा भएका ११ वटा खोपमध्ये २ वटा खोप अमेरिकाको हो। फाइजर र मेर्डेना भन्ने कम्पनीको थर्ड फेजको ट्रायल सकिएको छ।
दुईमध्ये फाइजरको खोप माइनस ७० र मर्डेनाको खोप माइनसमा २० डिग्रीमा स्टोर गर्नुपर्ने कुरा आएको छ। त्यसको लागि हामीले पनि कुन खोप आउँछ, कसरी दिने भनेर तयारी गरिसकेका छौँ। हामीले पहिलो चरणमा कसलाई खोप दिने र त्यसपछि क–कसलाई दिँदै जाने भनेर योजना बनाइसकेका छौँ।
कोभिड खोप सल्लाहकार समितिको सल्लाह अनुसार पहिलो चरणमा आउने ३ प्रतिशत खोप अति जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र दोस्रो चरणमा सोसियल वर्करहरुलाई दिइने प्लान छ। अर्थात्, जसले सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न सक्दैनन्, उनीहरुलाई खोप दिइने छ।
त्यसपछि ५५ वर्षभन्दा माथिका १२ दशमलब २९ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिइने छ। यो समूहका दम, मुुटुको रोग, सुगर लगायतका दीर्घरोगीलाई दिने योजना बनाइएको छ।
यस्तै, ४० देखि ५४ वर्षसम्मका जो को–मोरबिडिटी भएका व्यक्तिलाई दिने योजना छ। यो उमेर समूहका करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या समेटिने अनुमान छ। यो कुल जनसंख्याको ३ दशमलब ६८ प्रतिशत हो।
र, को—मोरबिडिटी भएका एक प्रतिशत जनसंख्या जो कामदारका रुपमा बाहिर जानुपर्ने हुन्छन् उनीहरुलाई खोप दिने योजना रहेको छ।
तत्कालका लागि जन्मेदेखि १४ वर्ष उमेर समुह परेको छैन। किनभने उनीहरुलाई खोप दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छैन। पहिलो यो समुहलाई संक्रमण जोखिम कम भएको छ। अर्को, यो उमेर समुहलाई भ्याक्सिन पनि परीक्षण भएको छैन। त्यसैले तत्कालका लागि यो समुहबारे स्पष्ट नभएको हो।
कुन खोप आउँछ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन
डा झलक शर्मा गौतम
प्रमुख खोप तथा बाल स्वास्थ्य शाखा, परिवार कल्याण महाशाखा
अहिले विश्वमा कोरोना भाइरस विरुद्धका ११ वटा खोप थर्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायलमा छन्। तीमध्ये कतिपय खोप सँगसँगैजसो डब्लुएचओ पिक्यु वा इमर्जेन्सी प्रयोगका लागि तयार हुन सक्छन् र बजारमा आउन सक्छन्। तीमध्ये कुन खोप नेपालका लागि यो कारणले उपयुक्त छ भनेर हाम्रो सल्लाहकार समितिले सिफारिस गर्छ।
सल्लाहकार समितिले सिफारिस गरिसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय खोप समितिले त्यो खोप स्वीकृत गर्छ। मन्त्रालयले यो खोप प्रयोग गर्छौं भनेर निर्णय गरेपछि मात्र कति खोप चाहिने हो, कहिलेकहिले ल्याउने भनेर खरिद प्रक्रियामा हामी जान्छौँ।
हामी कोभ्याक्स फ्यासिलिटीमा सहभागी छौँ। कोभ्याक्स फ्यासिलिटी भनेको खोपका काम गर्ने संस्थाहरु जस्तोः गाभी, डब्लुएचओ लगायतका संस्थाहरु रहेको संस्था हो। त्यो संस्था कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा बनेको हो।
कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउने सन्दर्भमा कोभ्याक्सले डब्लुएचओमा पिक्यु प्राप्त वा इमर्जेन्सी प्रयोगका लागि प्रमाणित भएको खोप कोभ्याक्समा सहभागी भएका देशहरुलाई त्यो देशको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने गरी सहुलियत दरमा सरकारको केही र बाँकी रकम उनीहरुले दिएर खोप आउँछ।
डब्लुएचओ पिक्यु भन्नाले खोप उत्पादक कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको खोप सुरक्षित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी छ भनी दिएपछि डब्लुएचओको विज्ञ टिमले सबै अध्ययन गरी ठिक छ, यो खोप प्रयोग गर्न उपयुक्त छ भनी प्रमाणित भएको भन्ने बुझिन्छ। र, डब्लुएचओमा उक्त खोप सूचीकृत हुन्छ। डब्लुएचओको पिक्युको प्रक्रिया पूरा हुन करिब ८–९ महिना लाग्ने रहेछ।
कोभिडको सन्र्दभमा यो निकै लामो समय भएकाले डब्लुएचओ इमर्जेन्सी युस्ड अथराइन्ड भनेर अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कोभ्याक्स फ्यासिलिटीले डब्लुएचओ पिक्यु वा डब्लुएचओ इमर्जेन्सी युज्ड अथराइज्ड लिस्टमा परेको भएको खोप सप्लाई गर्छ।
नेपालको खोप ऐनले पनि आपतकालमा खोप ल्याउँदा कि डब्लुएचओ पिक्यु भएको हुनुपर्छ। यदि यस्तो छैन भने जुन देशमा खोप उत्पादन भएको हो, त्यो देशको नियमनकारी निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। र, उक्त खोप उत्पादन गर्ने देशका जनताले लगाएको हुनुपर्छ र नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा पनि दर्ता भएको हुनुपर्छ। यति भएपछि खोप नेपाल आउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
कुनै पनि खोपहरुको थर्ड फेज पार भएको छैन। ती खोप कति मात्रा दिनुपर्ने, कति पटक दिनुपर्ने कुनै पनि तथ्यांक नआएको हुँदा अहिले हामीले यही खोप नै उपयुक्त हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन।
