काठमाडौं- मुलुकमा कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको अव्यवस्था उदांगो भएकै बेला सरकारले गत वर्ष एकै दिन ३९६ तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो। स्थानीय तहस्तरमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्दै ठाउँ हेरेर ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले घोषणा नै गरेको थियो– २ वर्षभित्र ३९६ तहमै आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिसक्ने।
कोरोना महामारी फैलिएपछि सरकारको स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था उदांगो भएको थियो। कोरोना संक्रमितहरुले अरु उपचार त परको कुरा, सामान्य बेड र अक्सिजन सपोर्टसमेत नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेपछि सरकारले हतारहतार स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेको थियो। तर, कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा सहयोगी हुने भन्दै हतारमा सुरु गरिएका ती आधारभूत अस्पतालमध्ये अधिकांश एक वर्ष बित्दासम्म अलपत्र छन्।
यतिबेला संसार कोरोना संक्रमणको अर्को चरणबाट आक्रान्त छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टको त्रास र तेस्रो लहर आउने जोखिम बढिरहँदा ती अस्पतालहरुको निर्माण गतिले भने महामारीको अवस्था छ भन्ने अनुभूति नै हुँदैन। किनभने, ३९६ मध्ये जम्माजम्मी ९८ पालिकाले मात्र निर्माण सम्झौता गरेर काम सुरु गरेका छन्। २९८ पालिकामा त एक वर्ष बित्दासम्म केही काम सुरु भएकै छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ३९६ स्थानीय तहमा निर्माण हुने आधारभूत अस्पतालका लागि गत वर्ष भएको शिलान्यासकै बेला पहिलो किस्ता बजेट पठाएको थियो। त्यसबेला १५ शय्यामा निर्माण हुने अस्पतालका लागि १ करोड, १० शय्याका अस्पतालका लागि ८५ लाख र ५ शय्याका अस्पतालका लागि ७० लाख रुपैयाँका दरले बजेट पठाइएको थियो।
सरकारले १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि प्रतिस्वास्थ्य संस्था १८ करोड ६ लाख ८२ हजार, १० शय्याको अस्पतालका लागि १० करोड ८३ लाख ३६ हजार र ५ शय्याको अस्पतालका लागि ७ करोड ११ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ बजेट लागत अनुमान गरेको थियो।
तर, दुई वर्षमा निर्माण सक्ने भनिएका अधिकांश आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन।
कतै जग्गा विवाद कतै मापदण्ड नै मिलेन
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न चरणमा भवन निर्माण सम्झौता गरेका ३० स्थानीय तहलाई सम्झौताको १० प्रतिशतका दरले जम्मा ३५ करोड १३ लाख लाख ८८ हजार रुपैयाँ पठाएको थियो। त्यसरी १० प्रतिशत रकम पाउनेमा लालीगुराँस नगरपालिका, माहाकुलुङ गाउँपालिका, खिजीदेम्वा गाउँपालिका, गौरिगंज गाउँपालिका, बागमती नगरपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका, फिक्कल गाउँपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, शैलुङ्ग गाउँपालिका,अन्नपूर्ण गाउँपालिका, बौदिकाली गाउँपालिका, देवचुली नगरपालिका र लोमन्थाङ गाउँपालिका छन्। त्यस्तै, मदाने गाउँपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका, थवाङ गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका, आठबिसकोट नगरपालिका, थवाङ गाउँपालिका, कुमाख गाउँपालिका, सोरु गाउँपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकाले पनि १० प्रतिशत रकम प्राप्त गरेका छन्।
१० प्रतिशत बजेट प्राप्त गर्नेमा गौमुल गाउँपालिका, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका, अजयमेरु गाउँपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, कमलबजार नगरपालिका र खप्तड छेडेदह गाउँपालिका पनि छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४ वटा पालिकालाई सम्झौताको १० प्रतिशतका दरले २४ करोड ६८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट पठाएको छ। यसरी बजेट पाउनेमा याङवरक गाउँपालिका, सुर्योदय नगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, मेन्छयायेम गाउँपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका, लेटाङ नगरपालिका, हल्दिबारी गाउँपालिका, देवानगञ्ज गाउँपालिका र सिरहा नगरपालिका छन्। त्यस्तै, वैतेश्वर गाउँपालिका, शिवपुरी गाउँपालिका, उमाकुण्ड गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिका, गैंडाकोट नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, क्व्होलासोथार गाउँपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका, सुस्ता गाउँपालिका, सैनामैना नगरपालिका, भूमे गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका, ढकारी गाउँपालिका र दोगडाकेदार गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका अनुसार थप ४४ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सम्झौताको २० प्रतिशत बजेट रकम (१ अर्व २ करोड ५७ लाख ६० हजार रुपैयाँ)स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
ती पालिकाहरुमा फालेलुङ गाउँपालिका, मेन्छ्यायेम गाउँपालिका, आमचोक गाउँपालिका, खिजीदेम्वा गाउँपालिका, चुलाचुली गाउँपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, हरिनगर गाउँपालिका, सिरहा नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, एकडारा गाउँपालिका, ठोरी (सुवर्णपुर) गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका,गल्छी गाउँपालिका,थाहा नगरपालिका ,धुलिखेल नगरपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, पैयूं गाउँपालिका, वालिङ नगरपालिका, वडिगाड गाउँपालिका, गैंडाकोट नगरपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, धुर्कोट गाउँपालिका, मल्लरानी गाउँपालिका, सैनामैना नगरपालिका छन्।
त्यसैगरी, तिलोत्तमा नगरपालिका, रुरु गाउँपालिका, माण्डवी गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका, चौकुने गाउँपालिका, बुंगल नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका, लिसंखुपाखर गाउँपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, तीनपाटन गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिका रहेका छन्।
सरकारले स्वास्थ्य संस्था (आधारभूत अस्पताल) निर्माणका लागि जग्गा एकिन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको मापदण्डमा रहेर नक्सा तयार पार्न र त्यहीअनुसारको विवरण पठाउन स्थानीय तहहरुलाई भनेको थियो। तर, धेरै पालिकाहरुमा पहिले तय गरिएको ठाउँमा जग्गा विवाद देखिएको छ भने कतिपय पालिकाले तयार पारेको डीपीआर नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको मापदण्डसँग मेल नखाएकाले स्वीकृत नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कतिपय पालिकामा भने कुन ठाउँमा अस्पताल बनाउने ठाउँमै पनि विवाद निम्तिएको छ।
