काठमाडौं- नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा इकाईमार्फत ज्येष्ठ नागरिकका लागि सेवा दिन सुरुवात गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रारम्भिक निदान परामर्श, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा फिजियोथेरापी सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश गरिएको छ, जसलाई निशुल्क प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व समेत हो।
सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्नका लागि परामर्श, सामान्य प्रकारका स्क्रिनिङ, प्रारम्भिक पहिचान, स्वास्थ्य परामर्श तथा फिजियोथेरापी सेवालाई आधारभूत तथा निशुल्क पाउने सेवाको रूपमा सरकारले घोषणा गरेको भए पनि, बजेट अभावका कारण यी सबै सेवालाई पूर्ण रूपमा निशुल्क बनाउन नसकिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक तथा लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कविता अर्याल बताउँछिन्।
उनका अनुसार स्क्रिनिङ सेवाअन्तर्गत सामान्य ल्याब सेवा, आधारभूत फिजियोथेरापी सेवा, जीवनशैलीसम्बन्धी परामर्श सेवा राखिएको छ। उनले भनिन्– ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्पूर्ण स्थानीय स्तरका अस्पतालमार्फत् नि:शुल्क रूपमा दिँदै आएका छौं। तर, फिजियोथेरापी सेवाको हकमा आवश्यक औजार र उपकरणसहितको सुविधा सबै आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गर्न सकेका छैनौं।'
काठमाडौं महानगरपालिकाका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ज्येष्ठ नागरिक सेवाका लागि विभाग स्थापना गरिए पनि, सबै स्वास्थ्य संस्थामा यस उद्देश्यका लागि छुट्टै विभाग स्थापना गरिएको छैन।
यद्यपि सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सेवाका लागि चिकित्सकको फेलोसिप खोल्ने तयारी गरेको छ। भारतबाट पढेर आएका ज्येष्ठ नागरिक विशेषज्ञ चिकित्सकहरू केही संख्यामा भए पनि ती अझै न्यून रहेका छन्।
सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा चुनौती
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक तथा लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन शाखाको तथ्यांकअनुसार, नेपालमा २०७९/८० मा २४ हजार ३३३ ज्येष्ठ नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए। सो संख्या २०८०/८१ मा बढेर ७४ हजार ४१६ पुगेको छ।
सेवाग्राहीको संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको भए पनि सरकारले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रमप्रति पर्याप्त ध्यान नदिनु चुनौती थपिएको शाखा प्रमुख कविता अर्याल बताउँछिन्।
उनका अनुसार सरकारले वार्षिक रूपमा ज्येष्ठ नागरिक सेवाका लागि करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर, सेवाग्राहीको संख्या अनुसार बजेट नबढ्नु र दातृ निकायहरूको ध्यान स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत हुनुका कारण ज्येष्ठ नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनमै चुनौती सिर्जना भएको छ।
सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक कोशी प्रदेशमा
नेपालको कोशी प्रदेशमा २०८०/८१ मा २३ हजार २३ जना ज्येष्ठ नागरिक आधारभुत स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । कोशी सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा दिने प्रदेश पनि हो।
त्यस्तै मधेस प्रदेशमा ४ हजार ६ शय ९९, बाग्मतीमा ७ हजार ९ सय ५, गण्डकीमा ७ हजार ४ शय २०, लुम्बिनीमा ११ हजार ६ शय ३२, कर्णालीमा ५ शय ७४, सुदूरपश्चिममा १९ हजार १ शय ६१ ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए।
दरबन्दी नहुँदा बाहिरिँदै विशेषज्ञ चिकित्सक
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ८ जना चिकित्सकले ज्येष्ठ नागरिक (जेरियाट्रिक) विशेषज्ञतामा औपचारिक अध्ययन सम्पन्न गरेका छन्। तर, नेपालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या केवल ४ मा सीमित छ।
सहप्राध्यापक तथा ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डा. रमेश कंडेलका अनुसार हालसम्म कुनैपनि स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिक चिकित्सकका लागि दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन। सरकारी अस्पतालमा समेत दरबन्दी नतोकिनुले सरकारले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ।
उनले जानकारी दिएअनुसार ५ सय भन्दा बढी बेड भएको अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक विभाग सुरु गर्ने नीति भएपनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा सेवाको प्रभावकारिता खस्किएको छ।
हाल देशभर ६५ वटा अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालनमा भएपनि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा सेवा अपेक्षित स्तरमा पुगेको छैन। काठमाडौंको वीर अस्पताल, दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल चितवनलगायत केही अस्पतालमा वार्ड सञ्चालन भइरहेका भए पनि ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञको अभावमा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको डा. कंडेलको तर्क छ।
उनले भने– ‘सरकारले दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेको भए नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका जेरियाट्रिक विशेषज्ञहरूले देशमै सेवा दिने अवस्था बन्न सक्थ्यो।‘
ज्येष्ठ नागरिकमैत्री स्वास्थ्य संरचनाको अभाव
डा. कंडेलका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकमैत्री स्वास्थ्य संरचनाको विषय पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। उनले भने– ‘सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउन मापदण्ड त बनाएको छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ। अहिले पनि अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा युवा र ज्येष्ठ नागरिक एउटै लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ।'
उनका अनुसार नेपालमा करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ज्येष्ठ नागरिकको भएको अवस्थामा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट एकदमै न्यून छ। यसरी न्यून बजेटले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवा सम्भव छैन।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल आवश्यक
बालबालिकाको उपचारका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत अस्पताल रहेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन छुट्टै ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा डा. रमेश कंडेल जोड दिन्छन्।
उनका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउनुपर्ने भएपनि हाल त्यस्तो अवस्था छैन। कतिपय अस्पतालमा त फिजियोथेरापी विभागसमेत नहुँदा सरकारले यसलाई आधारभूत सेवामा समावेश गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको उनको टिप्पणी छ।
डा. कंडेलका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवामा आँखासम्बन्धी सेवा र पोषणसम्बन्धी सेवा समेत सरकारले अझै प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
