यसअघि कृषि मन्त्रालय मातहत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हाल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय मातहतको निकायको रूपमा रहेको छ। खाद्य पदार्थको सेवन मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको हो। यसरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत विभागलाई राखिएसँगै विभागका काम-कारबाही कसरी अगाडि बढ्छन्, काम गर्ने क्रममा के कस्ता चुनौती आइरहेका छन्? बजारमा गुणस्तरहीन तथा मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि आगामी दिनमा विभागले गर्ने काम तथा विभागको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले खेल्न सक्ने भूमिका लगायतका विषयमा स्वास्थ्यखबरका लागि लक्ष्मी चौलागाईंले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत तथा प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्मासँग गरेको कुराकानी:
यसअघि कृषि मन्त्रालयको मातहतमा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
खाद्य पदार्थको सेवन स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको निगरानीमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई राखिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।
हाल हामी कृषि सेवा अन्तर्गत रहेका छौँ, जुन परिवर्तन भइसकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाँडै नै ओएनएम सर्भे गर्ने तयारी गरेकोमा त्यसमा हामीलाई पनि समावेश गरिन्छ भन्ने लागेको छ। हाल हामी निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत रहेकोमा स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग्गै रहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा तहगत प्रणालीको व्यवस्था भएकोमा हालसम्म हाम्रोमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। हामीलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्नेबारे हामी पनि अन्योलमा नै छौँ। यदि हामीलाई स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत लैजाने हो भने निजामती सेवा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबारे अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कसरी निर्देशन हुन्छ भन्ने कुराले नै यो निर्धारण गर्ने हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत काम गर्न कति सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ?
विभाग मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले कामको दायरा बढ्न सक्छ कि भन्ने लाग्छ। हाल विभागमा जनशक्ति एकदमै कम छ। कामको दायरा बढ्न गएमा हाल कायम जनशक्तिबाट मात्रै काम गर्न कठिन होला भन्ने आकलन छ। विभाग अन्तर्गत जिल्लाहरूमा विभिन्न ४२ वटा कार्यालय रहेका छन्। ती सबैमा हाल जम्मा ३ सय ७६ जनशक्ति कार्यरत छन्, जसमा प्राविधिक २ सय ७२ जना मात्र हुनुहुन्छ। हालकै अवस्थामा पनि दैनिक काम गर्न जनशक्तिको अभावमा एकदमै कठिन भइरहेको छ।
त्यस्तै, प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरणको पनि उचित व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विभागबाहेक ७ प्रदेशमा ८ वटा कार्यालय रहेका छन्, त्यहाँका प्रयोगशालाहरूलाई पनि सुदृढीकरण गर्दै लैजानुपर्छ। स्वास्थ्य तथा महामारीसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली हालसम्म हामीसँग छैन, जुन आगामी दिनमा बन्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु। कुनै खाद्य पदार्थको सेवनबाट व्यक्ति बिरामी भएमा त्यसको विभिन्न परीक्षण विभागबाट हुँदै आएको थियो। यसअघि स्वास्थ्यसँग सोझै नजोडिएका कारण त्यस्ता विषय बाहिर आउँदैनथे, तर आगामी दिनमा भने यी विषयहरू स्वास्थ्यसँग जोडिएर आउनेछन् जस्तो लाग्छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी सहयोग गर्न सक्छ?
सबैभन्दा पहिले त जनशक्ति व्यवस्थापनमा उचित पहल गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ। त्यसका साथै प्रयोगशाला सेवाको विस्तार, अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभागको कार्यलाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने लाग्छ।
कृषि मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा फाइल र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? यस क्रममा तत्काल देखिएका नीतिगत तथा कानुनी अस्पष्टताहरू के–के छन्?
विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर ६५ वर्ष काम गरिसकेका छन्। हाल हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिन पुगेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका सचिवहरू बसेर कागजी रूपमा हस्तान्तरणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यद्यपि, नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरू भने अझै कायम छन्। अझै पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे पूर्ण रूपमा निक्र्योल भइसकेको छैन।
सबैभन्दा पहिले हाम्रो विभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको ओएनएम हुन अत्यावश्यक छ। यस कार्यका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन समेत भइसकेको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त कार्यका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको जनाएको छ। विभाग नियमनकारी निकाय भएकाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ र खाद्य नियमावली, २०२७ अन्तर्गत रहेर हामीले आफ्ना काम-कारबाही अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसैगरी दाना पदार्थ ऐन, २०३३ अन्तर्गत पनि काम-कारबाही भइरहेका थिए।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ मा 'मन्त्रालय' भन्नाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै ऐनमा मापदण्ड तयार गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने एउटा समिति छ, जसको अध्यक्षमा कृषि मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ। यसरी हालसम्म पनि ऐनले कृषि मन्त्रालयलाई नै चिन्ने भएकाले हालको कानुनी जटिलताका कारण उक्त समिति तथा त्यस अन्तर्गतका प्राविधिक समितिहरूको बैठक बस्न सकिएको छैन। कृषि मन्त्रालयबाट अलग भए पनि स्वास्थ्य अन्तर्गत पूर्ण रूपमा जोडिन नसकेकाले ऐन संशोधनमार्फत यस्ता जटिलताहरू तत्काल हटाउन आवश्यक छ।
जिल्ला र प्रदेश तहमा रहेका विभाग मातहतका कार्यालयहरूको समन्वय अब स्वास्थ्यका प्रादेशिक र स्थानीय निकायहरूसँग कसरी मिलाइँदै छ?
हालसम्म हामी संघीय संरचनामा रहेर काम गरिरहेका थियौँ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसहित हामी मातहत देशैभरि ४३ वटा कार्यालयहरू रहेका छन्। त्यस्तै, ७ वटा प्रदेशमा रहेका ८ वटा कार्यालयहरू प्रयोगशाला सुविधासहितका छन् भने अन्य २२ वटा कार्यालयहरू खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका रूपमा कार्यरत छन्, जसले बजार अनुगमनको कार्य गर्दै आएका छन्।
हालसम्म संघीय संरचनामा रहे पनि आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको ओएनएम हुँदा कतातर्फ र कुन ढाँचामा जाने हो भन्नेमा हामी अझै अन्योलमै छौँ। विभाग अन्तर्गत नै यी कार्यालयहरूलाई यथावत् राखिएमा हाम्रो विगतदेखिको कार्यगत सम्बन्ध (लिंक) टुट्दैन। यदि त्यो सम्बन्ध नै टुट्यो भने कार्यसम्पादनमा अझ बढी अन्योलता आउन सक्छ कि भन्ने हाम्रो आकलन छ।
यो मर्जरसँगै नेपालमा 'फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन' (एफडिए) मोडलमा जाने बाटो खुलेको छ भनिन्छ, विभागले अब औषधि व्यवस्था विभागसँग मिलेर एकीकृत रूपमा काम गर्ने केही खाका तयार पारेको छ कि?
हालसम्म यस कार्यका लागि विभागले कुनै खाका तयार पारिसकेको छैन। 'फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन' मोडलमा जाने भन्ने विषय ४ वर्षअगाडिको बजेट वक्तव्यमा पनि आएको थियो, तर त्यतिबेला यो विषय कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्न सकेन।
हाल भने विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि जोडिएकाले आगामी दिनमा यसबारे केही कार्य अगाडि बढ्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। माथिल्लो निकायबाट स्पष्ट नीति र निर्देशन आएमा मात्रै विभागले उक्त कार्यलाई अगाडि बढाउने हो, हालसम्म त्यस्तो कुनै पनि निर्देशन प्राप्त भएको छैन।
नयाँ मन्त्री र सचिवज्यूहरूबाट विभागले यो नयाँ यात्रा सुरु गर्न के–कस्ता निर्देशन वा आश्वासनहरू पाएको छ?
नयाँ मन्त्री तथा सचिवज्यूहरूलाई हामीले विभागको काम, कारबाही र कर्तव्यका विषयमा पहिलो चरणको ब्रिफिङ गरिसकेका छौँ। हाम्रो ओएनएम कस्तो हुन्छ भन्नेबारे हामीलाई हालसम्म आधिकारिक धारणा प्राप्त भएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि पनि विभागको काम-कारबाही एकदमै नौलो विषय हो। लामो समयसम्म यसै विभागमा रहेर काम गरेकाले हामीलाई सिकाउनका लागि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। मन्त्री तथा सचिवज्यूहरूले ओएनएम तथा अन्य कानुनी खाका तयार गर्ने समयमा विभागको आवश्यक राय-सल्लाह लिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।
खाद्य स्वच्छता ऐन र यसअघिका कानुनी दस्तावेजहरूलाई यो नयाँ मन्त्रालयको संरचना अनुसार संशोधन गर्ने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ?
हाललाई यो कार्य गर्न असम्भव छैन। ऐनमा उल्लेख भएको 'कृषि मन्त्रालय' को स्थानमा 'स्वास्थ्य मन्त्रालय' राख्ने गरी छोटो प्रक्रियाबाट पनि संशोधनमा जान सकिन्छ। तर, ऐन भित्रकै विषयवस्तुहरूलाई व्यापक रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा भने त्यो मन्त्रिपरिषद् र संसद्कै प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
बजारका गुणस्तरहीन तथा मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि के–कस्ता कार्य भइरहेका छन्?
विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यस अन्तर्गत खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ जारी भएपछि यो कार्य अझ बृहत भएको छ। यो ऐन जारी हुनु अगाडि खाद्य ऐन, २०२३ अन्तर्गत कार्य भइरहेको थियो। विभागले खाद्य प्रणालीको ४ वटा खम्बा (पिल्लर) मा रहेर काम गर्दै आइरहेको छ, जसमा अनुगमन निरीक्षण, प्रयोगशाला विश्लेषण, ऐन नियम तथा मापदण्ड कार्यान्वयन र सूचना-सन्देश प्रचार-प्रसारका कार्यहरू पर्दछन्।
यी सबै कार्यहरू हुँदाहुँदै पनि बजारमा गुणस्तरहीन तथा मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थ देखिने गर्छन्। यसमा विभागको मात्रै दोष हुँदैन। कतिपय अवस्थामा खाद्य पदार्थको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका चरणहरू जिम्मेवार हुन सक्छन्। पशुजन्य खाद्यको हकमा पशुलाई के-कस्ता औषधिहरू खान दिइयो भन्ने विषय जिम्मेवार हुन्छन्। खाद्य शृङ्खलामा रहेका विभिन्न चरणहरू जस्तै: खाद्य उत्पादन उद्योग, प्रशोधन, ढुवानी र वितरण लगायतको यसमा हात हुन्छ।
यसमा कसको के दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो ऐनमा नै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण बजारमा गुणस्तरहीन तथा मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थ नआउनका लागि सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। यसमा पशु सेवा विभाग, कृषि विभाग लगायतका सरकारी निकायहरूको पनि भूमिका रहन्छ। साथै, उत्पादक तथा विक्रेताले पनि व्यावसायिक नैतिकता कायम गर्नुपर्छ। विभाग एक्लैले मात्रै सबै निगरानी गर्न सम्भव नभएकाले सरोकारवाला सबैले जिम्मेवारीपूर्वक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ।
म्याद नाघेका तथा अखाद्य वस्तुको बिक्री गर्नेमाथि विभागले कस्तो कारबाही गर्दै आइरहेको छ?
म्याद नाघेका वस्तुको बिक्री गर्न नपाइने विषय ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख छ। उत्पादन र उपभोग्य मिति अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत छ। उत्पादन र उपभोग्य मिति नाघिसकेका वस्तु बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको पाइएमा त्यसमा कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था छ। जस्तै: त्यस्ता खाद्य पदार्थ बजारबाट फिर्ता ल्याउने, फिर्ता गरिएको प्रमाणसहित विभागमा जानकारी दिनुपर्ने नियम छ र त्यसपश्चात् खाद्य निरीक्षण अधिकारीको रोहबरमा त्यस्ता वस्तुलाई नष्ट गरिन्छ। यद्यपि, यो उत्पादकको मात्र नभई विक्रेताको पनि दायित्व भएकाले लापरबाही गर्ने विक्रेतालाई पनि ऐनबमोजिम कारबाही हुन्छ।
नेपालमा भित्रिने फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण र त्यसको नियन्त्रणमा पछिल्लो समय कसरी काम भइरहेको छ?
विभाग अन्तर्गत विभिन्न नाकाहरूमा १२ वटा खाद्य आयात-निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय रहेका छन्। चीनतर्फ तातोपानी र रसुवामा २ वटा कार्यालय छन् भने भारततर्फ विभिन्न नाकाहरूमा ९ वटा कार्यालय रहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि १ वटा कार्यालय छ, तर त्यहाँको कार्यालयले तरकारी तथा फलफूलको परीक्षण हेर्दैन। अन्य कार्यालयहरूमा द्रुत विषादी विश्लेषण प्रणाली (RBPR) बाट विषादीको परीक्षण हुन्छ। त्यसमा रुकावट प्रतिशत (Inhibition) ३५ भन्दा कम भएमा खान योग्य मानिन्छ भने सोभन्दा माथि भएमा योग्य मानिँदैन।
३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादी देखिएका वस्तुलाई २४ वा ४८ घण्टासम्म होल्ड गरेर विषादीको प्रभाव कम हुने समय दिइन्छ। यदि ४५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी विषादी देखियो भने त्यस्ता वस्तुलाई भन्सार नाकाबाटै सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाइन्छ।
अस्वस्थकर खानेकुरा तथा जङ्क फुडको बढ्दो प्रयोगलाई विभागले कसरी हेरेको छ?
वास्तवमा खाद्य प्रविधिको भाषामा भन्ने हो भने कुनै पनि खाद्य पदार्थ आफैँमा 'जङ्क फुड' हुँदैन। मानिसको खाने बानी चाहिँ जङ्क अर्थात् गलत हुने हो। आवश्यकताभन्दा बढी खाँदा जुनसुकै खानेकुरा पनि जङ्क फुड बन्न सक्छ। त्यसैले खानेकुराको सेवन गर्दा सन्तुलित आहारको अवधारणा पालना गर्नुपर्छ भनिएको हो। पोसिलो र स्वस्थकर भन्दैमा आवश्यकताभन्दा बढी कुनै पनि खानेकुराको सेवन गर्नु राम्रो होइन।
खाद्यजन्य रोगहरू न्यूनीकरण गर्न विभागले के–कस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ?
यस्ता रोगहरूको न्यूनीकरणका लागि विभागले समय-समयमा खाद्य उद्यमी तथा व्यवसायीहरूसँग विभिन्न प्रकारका अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। यसका साथै उपभोक्ता, सर्वसाधारण र किसानहरूसँग पनि विभागले बेला-बेलामा यस्ता सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुगेर खाद्य स्वच्छता र पोषणसम्बन्धी विभिन्न प्रकारका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्।
