नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको मात्र कल्याणकारी उत्तरदायित्वबाट माथि उठाई नागरिकको न्यायिक रूपमा प्रवर्तनीय मौलिक हकको हैसियतमा स्थापित गर्दै, धारा ३५ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आकस्मिक उपचारबाट वञ्चित नगरिने, उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने र समान पहुँचको प्रत्याभूति गर्दै आफ्ना नागरिकलाई अविच्छिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने अठोट लिएको छ। यसलाई धारा १६ को मर्यादापूर्ण जीवनयापनको हक, धारा २४ को छुवाछूत तथा विभेदविरुद्धको हक, धारा ३८ को सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक, धारा ३९ को बाल स्वास्थ्यको हक र धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हकसँग अन्तर्ग्रथित गरी एउटा समग्र अधिकार-संरचना स्थापित गर्ने दिशामा राज्यले दृढतापूर्वक कदम चालेको छ।
यही संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संघीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहमार्फत सञ्चालित आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जनस्वास्थ्य प्रणालीको न्यूनतम तर अत्यावश्यक सेवा-प्याकेजका रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आइएको छ। सरकारद्वारा निःशुल्क उपलब्ध गराइने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नियमित तथा लक्षित खोप सेवा, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य, एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन तथा वृद्धिविकास अनुगमन, पोषण, गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसूति तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोगको रोकथाम, निदान, उपचार तथा नियन्त्रण, नसर्ने रोग तथा शारीरिक अपाङ्गतासम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, सामान्य आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, साथै आयुर्वेद र नेपालमा मान्यता प्राप्त अन्य वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाहरू प्राथमिक तहमै सुनिश्चित छन्। यसबाहेक नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको मोडलमा आधारित रही विपन्न, गरिब, अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई योगदान छुट वा सहुलियतसहित वित्तीय जोखिम संरक्षण प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
त्यसैगरी विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० अन्तर्गत क्यान्सर, मुटुरोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स र मृगौलारोग (डायलाइसिस/प्रत्यारोपण) जस्ता आठ प्रकारका जटिल तथा दीर्घकालीन रोगका बिरामीलाई प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध हुन्छ। यसका अतिरिक्त, हेमोफिलियाजस्ता दुर्लभ आनुवंशिक/मेटाबोलिक रोगबाट पीडित बिरामीहरूलाई अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत कानुनी मान्यता प्रदान गर्दै फ्याक्टर कन्सन्ट्रेट-औषधि पूर्णतः निःशुल्क रूपमा सुलभीकरण गरिनुका साथै अतिरिक्त आर्थिक सहायता तथा रक्तसञ्चार सेवाको समेत संस्थागत प्रबन्ध मिलाइएको छ भने, थ्यालासेमिया तथा सिकलसेल एनिमियाजस्ता आनुवंशिक रक्तविकारका बिरामीका लागि समेत निःशुल्क औषधि उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिएको छ।
विगतमा विश्वभर नै उपचार तथा रोकथामका उपाय असम्भवप्रायः रहेका प्राणघातक रोगहरू- एचआईभी, एड्स, क्षयरोग तथा कुष्ठरोगलाई नियन्त्रण तथा निर्मूल गर्न सरकार मातहतको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले एचआईभी/एड्सको परीक्षण, उपचार तथा हेरचाहको एकीकृत सातत्य अन्तर्गत निःशुल्क एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी (एआरटी) सेवा र रोग उन्मूलन रोडम्याप सञ्चालन गर्दछ; साथै राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले डट्स रणनीति र आणविक जीवविज्ञानमा आधारित निदान प्रविधिमार्फत क्षयरोगको निःशुल्क उपचार तथा बहुऔषधि उपचार मल्टी-ड्रग थेरापी (एमडीटी) मार्फत कुष्ठरोगको उन्मूलन तथा पुनर्स्थापना सेवा प्रदान गर्दछ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपचार-केन्द्रित परिधिबाट माथि उठाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना, निरोधात्मक-प्रवर्द्धनात्मक सेवा र महामारी नियन्त्रणलाई समग्र जनस्वास्थ्य प्रणालीको अपरिहार्य अङ्गका रूपमा संस्थागत गरेको छ। स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापनमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन, आकस्मिक चिकित्सा शिविर सञ्चालन र औषधि-उपकरण पूर्वभण्डारणजस्ता विपद् पूर्वतयारी कार्यक्रम, महामारी तथा रोग नियन्त्रणमा उदीयमान तथा पुनरुदीयमान रोग नियन्त्रण, अपाङ्गता तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित नागरिकका लागि शारीरिक तथा मनोसामाजिक पुनर्स्थापना; साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको पेन प्रोटोकलअनुरूप गैरसरुवा रोगको प्रारम्भिक स्क्रिनिङ, निःशुल्क औषधि वितरण तथा दीर्घकालीन फलोअप, र अन्तर-क्षेत्रीय सडक सुरक्षा समन्वय, व्यावसायिक स्वास्थ्य-सुरक्षा मापदण्ड तथा सामुदायिक जनचेतनामूलक अभियानमार्फत दुर्घटना न्यूनीकरणसमेतलाई एकीकृत गरी सम्पूर्ण कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत, त्रि-तहीय संघीय संरचनाको साझा स्रोत-परिचालनमार्फत कार्यान्वयन गर्दै आइएको छ।
उपलब्धिमूलक पक्षहरू:
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले सबै क्षेत्रमा अपेक्षित र समान गतिमा प्रगति गर्न नसके पनि केही प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा मापनयोग्य तथा दिगो सुधार हासिल गर्न सफल भएको छ।
मातृ मृत्युदर सन् १९९६ मा प्रति १,००,००० जीवित जन्ममा ५३९ रहेकोमा हाल १५१ मा झरेको छ, जुन करिब ७२ प्रतिशतको उल्लेखनीय कमी हो। त्यस्तै, नवजात शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर क्रमशः ११८ र ९१ बाट घटेर २१ र ३३ मा सीमित हुनु बाल स्वास्थ्य तथा जीवन रक्षात्मक सेवामा भएको महत्त्वपूर्ण रूपान्तरणको प्रमाण हो। जन्म हुँदाको औसत जीवन प्रत्याशा सन् १९५४ मा २७.७८ वर्ष रहेकोमा हाल ७१.९७ वर्ष पुगेको छ, जसले समग्र जनस्वास्थ्य अवस्थामा आएको दीर्घकालीन सुधारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसैगरी, संस्थागत प्रसूति दर सन् १९९६ को करिब ८ प्रतिशतबाट बढेर हाल ७३–८३ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्यले सुरक्षित मातृत्व सेवाको पहुँच र संस्थागत प्रसूतिको स्वीकार्यतामा उल्लेखनीय विस्तार भएको देखाउँछ।
त्यसैगरी, पूर्ण खोप कभरेज करिब ९२.५ प्रतिशत र झाडापखालामा ओआरएस तथा जिंक उपचारको पहुँच करिब ९८ प्रतिशत पुग्नु बाल स्वास्थ्य तथा प्राथमिक उपचार सेवाको प्रभावकारितासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। क्षयरोगको उपचार सफलता दर करिब ९२.३ प्रतिशत तथा एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमध्ये एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापीको पहुँच करिब ८०–८५ प्रतिशत हुनु सरुवा रोगको निदान, उपचार तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य प्रणालीको बढ्दो संस्थागत क्षमता प्रतिबिम्बित गर्ने सूचकहरू हुन्। त्यसैगरी, कुष्ठरोगको प्रादुर्भाव दर प्रति १०,००० जनसङ्ख्यामा ०.८८ सम्म सीमित हुनु यसको नियन्त्रणमा भएको निरन्तर प्रगतिलाई दर्साउँछ।
समग्रमा, यी उपलब्धिहरू कुनै एक कार्यक्रम वा संस्थाको मात्र परिणाम नभई सरकारको निरन्तर प्रतिबद्धता, नीतिगत स्पष्टता एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन, समुदायको सक्रिय सहभागिता र स्रोत-साधनको लक्षित परिचालनको सामूहिक प्रतिफल हुन्। विगत एक दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानीको दायरा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ। आ.व. २०७२/७३ मा रु. ३७.२ अर्ब रहेको स्वास्थ्य बजेट आ.व. २०७८/७९ मा रु. १२२.७७ अर्ब अर्थात् कुल बजेटको ७.३५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। कोभिड-१९ महामारीका क्रममा भएको यो व्यापक वित्तीय परिचालनले स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति, आपत्कालीन प्रतिकार्य तथा सेवा-प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धिमा थप गति प्रदान गरेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा वार्षिक रु. १०० अर्बभन्दा बढीको विनियोजन कायम रहनुले स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणलाई राज्यले निरन्तर नीतिगत तथा वित्तीय प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ। स्वास्थ्य वित्तीय दिगोपनालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०–२०९० समेत अघि बढाइएको छ।
चुनौतीपूर्ण क्षेत्रहरू:
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरू स्वास्थ्य प्रणालीका सबै आयाम र जनसङ्ख्याका सबै वर्गमा समान रूपमा प्रतिबिम्बित हुन सकेका छैनन्। सेवा विस्तार भए पनि भौगोलिक तथा सामाजिक असमानता, गुणस्तरीय सेवामा पहुँचको अन्तर, स्वास्थ्य जनशक्तिको असन्तुलित वितरण, पूर्वाधार तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अपर्याप्तता, वित्तीय दिगोपना र सेवाको गुणस्तर अझै प्रमुख संरचनागत चुनौतीका रूपमा विद्यमान छन्। विशेषतः दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदायमा सेवा पहुँच र स्रोत-साधनको असमान उपलब्धताले स्वास्थ्य प्रणालीको समतामूलक प्रभावकारितालाई सीमित गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हेल्थ फ्याक्टसिट २०२५ लगायतका आधिकारिक प्रतिवेदनहरूले समेत अपेक्षित लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबिच ठुलो अन्तर कायम रहेको सङ्केत गर्दछन्।
आत्महत्या मृत्युदर प्रति १,००,००० जनसङ्ख्यामा २३.९ पुगी लक्ष्य (४.७) भन्दा पाँच गुणा बढी र बिग्रँदो प्रवृत्तिमा रहनुले मानसिक स्वास्थ्य पूर्वाधारको अपर्याप्तता देखाउँछ। त्यसैगरी, क्षयरोग केस नोटिफिकेसन दर (१३३/१,००,०००) लक्ष्य (२०) भन्दा छ गुणा रहनु रोग-भार व्यवस्थापनको कमजोरी सङ्केत गर्छ। स्वास्थ्य जनशक्ति तथा पूर्वाधार वितरणमा केन्द्र-परिधि असमानता उल्लेख्य छ- कर्णालीमा परामर्शदाता-स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सकको अनुपस्थिति र निजी अस्पताल सङ्ख्यामा बागमती (१,५६२) र कर्णाली (६५) बिच २४ गुणाको अन्तरले संवैधानिक समतामूलक पहुँचको हक (धारा १८, ४२) व्यवहारमा उल्लङ्घन भएको देखाउँछ।
वित्तीय दृष्टिकोणले, खल्तीबाट हुने स्वास्थ्य खर्च कुल खर्चको ५४–५७% रहनु डब्लुएचओको सुरक्षित सीमा (१५–२०%) भन्दा तीन गुणा बढी भई परिवारलाई विपत्तिजनक खर्च र गरिबीको जोखिममा राख्छ, जबकि स्वास्थ्य बीमा कभरेज जम्मा ३३% (सक्रिय बिमित मात्र २०%) मा सीमित रहनुले वित्तीय जोखिम संरक्षण आंशिक मात्र सफल भएको पुष्टि गर्छ। प्रदेश तहमा स्वास्थ्य बजेटको हिस्सा ६.३% मा सीमित रहनु विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य वित्त प्रणालीको मर्मविपरीत छ, र मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, स्ट्रोक जस्ता गैरसरुवा रोगको भार तीन वर्षमै २.५ गुणा बढी हुनुले प्रारम्भिक स्क्रिनिङ संयन्त्रको कमजोरी दर्शाउँछ। यसरी, ठुलो लगानी र प्रतिबद्धता भए तापनि नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली समतामूलक पहुँच, वित्तीय दिगोपना र जनशक्ति वितरणको त्रिविध चुनौतीबाट मुक्त हुन सकेको छैन, जसले संवैधानिक हक र व्यावहारिक यथार्थताबिचको कार्यान्वयन-अन्तराललाई निरन्तर पुनरुत्पादन गरिरहेको छ।
यी संरचनात्मक कमजोरीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिदृश्यमा अझ गहिरो रूपमा उजागर भएको देखिन्छ। ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटी इन्डेक्समा नेपालको स्कोर ३४ (१९५ मध्ये १०७औँ स्थान) ले महामारी पूर्वतयारी क्षमताको मध्यम-निम्न स्तर देखाउँछ; युनिर्भस हेल्थ कभरेज (यूएचसी) सूचकाङ्क (५३–५४ अङ्क) ले नेपाललाई एसईएआर क्षेत्रकै तल्लो पङ्क्तिमा राख्छ, जहाँ न्यून-आर्थिक तहका मुलुकले समेत बलियो यूएचसी हासिल गरिसकेका छन्। मानव विकास सूचकाङ्क (०.६१, विश्वमा १४३औँ) र जीवन प्रत्याशा (७१.९७ वर्ष, विश्व औसतभन्दा तल) ले मानव पुँजी विकासमा दिगो अवरोध देखाउँछन् भने बाल स्टन्टिङ (२४.८%) र न्यून प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च (यूएसडी ५८.३, दक्षिण एसियाली औसतको एक तिहाइभन्दा कम) ले पोषण तथा वित्तीयकरण दुवैमा क्षेत्रीय पछौटेपन पुष्टि गर्छ। त्यस्तै वार्षिक रूपमा करिब २,५०० जना मानिसको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने र करिब ४५,००० भन्दा बढी नागरिक घाइते हुने गरेको तथ्याङ्कले नेपालको सडक सुरक्षा प्रणालीमा रहेको संरचनागत जोखिम तथा जनस्वास्थ्य जोखिमलाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको देखिन्छ।
-(सञ्जीव शर्मा कट्टेल नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसनका महासचिव हुन्। उनी स्वास्थ्य सेवा विभागमा फार्मेसी अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन्।)
