नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेपछि दुई वर्ष नेपाल सरकारअन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो दुई वर्षको सेवाका क्रममा हामीले भोगिरहेको एउटा गम्भीर प्रश्न हो- के आफ्नै देशभित्र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीसरह व्यवहार गरिनु उचित हो?
दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारले अन्यत्र जान नदिने व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय कतिपय साथीहरूले छात्रवृत्ति त्यागेर आफ्नै लगानीमा अध्ययन गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन्। समयको मूल्यांकन धनले गर्न सकिँदैन। ज्ञानको खोजीमा अघि बढ्ने यात्रामा मानिसले आफ्नो जीवनका कैयौँ वर्ष बिताएको पत्तै पाउँदैन।
कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्न आकर्षित गर्ने प्रमुख कारणमध्ये प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता पनि एक हो। यही सुविधाका कारण नेपालका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने दक्ष तथा मेधावी छात्रवृत्ति प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरू कर्णालीमा आएर सेवा गर्न उत्साहित भएका छन्।
तर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएदेखि एउटा प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ- ‘उनीहरूलाई किन प्रोत्साहन चाहिन्छ? नेपाल सरकारले त निःशुल्क पढाएको हो नि!’
यस विषयमा हाम्रो स्पष्ट विमति छ।
छात्रवृत्ति पाउनु कसैको दया वा उपकार होइन। त्यसका लागि हामीले वर्षौँसम्म कडा मेहनत गरेका छौँ। रातदिन अध्ययन गरेका छौँ, प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ र आफ्नो योग्यता तथा मेहनतका आधारमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छौँ।
छात्रवृत्ति पाएबापत राज्यले तोकेको अवधिसम्म सेवा गर्नु हाम्रो दायित्व हो। हामी त्यो दायित्वबाट पछि हट्न खोजिरहेका छैनौँ। तर दायित्व पूरा गर्नु र श्रमको उचित सम्मान पाउनु दुई फरक कुरा हुन्।
हामीमध्ये कतिपयले एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ, बीपीएचलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय अध्ययन गरेका छौँ। धेरैले आफ्नै देशमा केही गरौँ, आफ्नै समाजमा सेवा गरौँ भन्ने उद्देश्यले नेपालमै अध्ययन गरेका हौँ।
दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न कति सहज छ?
कहिले औषधिको अभाव हुन्छ, कहिले आवश्यक जाँच उपकरण हुँदैन। कतिपय ठाउँमा सडकको पहुँच सहज छैन। इन्टरनेट र सञ्चार सेवा पनि भरपर्दो हुँदैन। परिवार, आमाबुबा र आफ्नो सहज जीवन छाडेर हामी यस्ता ठाउँमा पुगेका छौँ।
सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि हाम्रा साथीहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म बिरामीको सेवा गरिरहेका छन्।
विगतमा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभाव नहोस् भनेर प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो। यसको उद्देश्य नै दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षित गर्नु र स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्नु थियो।
तर अहिले छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिने र अन्य प्रदेशमा उपलब्ध गराउन मिल्ने महँगी भत्तासमेत उपलब्ध नगराउने अवस्था सिर्जना हुँदा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—यस्तो परिस्थितिमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई टिकाइराख्ने आधार के हो?
हामी दुई वर्ष सेवा गर्ने सम्झौतामा बाँधिएका छौँ। त्यस सम्झौताको सम्मान गर्दै सेवा गरिरहेका छौँ। तर नेपालको स्वास्थ्य सेवा, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा धान्न करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको योगदान पनि कम छैन।
दुई वर्षपछि मानिस फेरिन सक्छन्, तर ती दुई वर्षमा गरिएको सेवा र योगदान मेटिँदैन।
हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ। हामीले राज्यबाट अवसर पाएका छौँ भने राज्यप्रति आफ्नो दायित्व पनि पूरा गरिरहेका छौँ। तर राज्यले पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको श्रम, कठिनाइ र योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा गर्न बाध्य बनाएर मात्र होइन, सम्मान र उचित सुविधासहित सेवा गर्न उत्प्रेरित गरेर स्वास्थ्य सेवा बलियो बनाउन सकिन्छ।
स्वभाविक प्रश्न छ, के कर्णालीलाई स्वास्थ्यकर्मी नचाहिने हो? कि कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मी टिकाइराख्न उनीहरूको श्रम र योगदानको उचित सम्मान आवश्यक छ?
(डा प्याकुरेल कालिकाखेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जुम्लामा कार्यरत छन्)
