सरकारले निजी मेडिकल कलेज र अस्पताललाई १० प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि यसबारे बहस तीव्र बनेको छ। निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णयको विरोध नभई यसको कार्यान्वयनको स्वरूपबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। उनीहरूको भनाइमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिन आफूहरू प्रतिबद्ध भए पनि महँगा औषधि, इम्प्लान्ट र जटिल उपचारसमेत पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउन बाध्य बनाइए संस्था सञ्चालन नै कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ। यही विषय, सरकारसँग भइरहेको संवाद, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजबीचको संरचनागत भिन्नता बारे एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरूले सरकारले भनेको १०% निःशुल्क सेवा पूर्ण रूपमा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंहरूको धारणा के छ? यसमा कुनै फरक मत छ?
अवश्य पनि केही फरक मत छन्। पहिलो प्रश्न त यही हो, राज्यले निजी संस्थाबाट १०% निःशुल्क सेवा माग्नु कत्तिको न्यायोचित हो? कुनै समय यस्तो व्यवस्था गरिएको होला भन्ने मैले पनि सुनेको छु। तर हामीले राज्यले भनेको कुरा मान्दैनौं भनेका छैनौं। हाम्रो भनाइ केवल यति हो कि अहिले जसरी १०% सेवा लागू गर्न खोजिएको छ, त्यो स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ।
सुरुमा यो व्यवस्था हुँदा गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरा भएको थियो। नेपालको संविधानले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले हामी आधारभूत सेवा दिन तयार छौं।
आज पनि कुनै बिरामी आकस्मिक अवस्थामा आउँदा, उसको कोही नभए पनि हामी सेवा दिइरहेका छौं। राज्यले विपन्न भनेर सिफारिस गरेर पठाएका व्यक्तिलाई पनि हामी बेड, डाक्टरको सेवा, नर्सिङ सेवा, आधारभूत परीक्षण (जस्तै सीबीसी, युरिन, ब्लड सुगर, युरिया, क्रियाटिनिन), एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड आदि निःशुल्क उपलब्ध गराउन तयार छौं।
तर जब औषधि, महँगा इम्प्लान्ट, कार्डियाक क्याथेटर, न्युरोसर्जरीमा प्रयोग हुने सामग्रीजस्ता खर्चिला वस्तु पनि निःशुल्क दिनुपर्छ भनिन्छ, त्यहाँ समस्या आउँछ। राज्य आफैंले पनि सबै औषधि निःशुल्क दिन सक्दैन। हामी आवश्यक आधारभूत औषधि दिन सक्छौं, तर अत्यधिक महँगा सामग्री दिन सम्भव हुँदैन।
१०% भनेको सानो प्रतिशत होइन। एक रुपैयाँको १०% त १० पैसा मात्र हो, तर एक अर्ब रुपैयाँको १०% भनेको १० करोड हुन्छ। त्यसैले पूर्ण रूपमा १०% निःशुल्क सेवा दिनु न राज्यका लागि व्यावहारिक छ, न निजी अस्पतालका लागि।
हामीले अर्को सुझाव पनि दिएका छौं। सरकारले बेड संख्याको आधारमा १०% सेवा मागेको छ। यदि कसैसँग २५ बेडको अस्पताल छ भने दुई–तीन जना बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिन सम्भव होला। तर ५०० वा १००० बेड भएका अस्पतालमा बेडकै आधारमा १०% लागू गर्दा धेरै ठूलो आर्थिक भार पर्छ। त्यसैले हामीले बेड अकुपेन्सी अर्थात् वास्तवमा भर्ना भएका बिरामीको आधारमा १०% गणना गरिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं।
हामी राज्यसँग विवाद गर्न चाहँदैनौं। राज्य सर्वोपरि छ। तर हामीले सेवा पनि दिनुपर्छ र संस्था पनि टिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ।
सरकारले १०% निःशुल्क सेवा जुनसुकै हालतमा लागू गर्ने अडान लिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग पनि बैठक भइरहेको छ। उनीहरूको धारणा के छ? कुनै सम्झौताको सम्भावना देख्नुहुन्छ?
मेरो बुझाइमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री वा शिक्षामन्त्री चिकित्सक होइनन्। उहाँहरूले सल्लाहकारबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसैले सही सल्लाह पुगेको छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
हामीलाई विश्वास छ, सरकारले हाम्रो कुरा बुझ्नेछ। अहिले भएका केही अभिव्यक्ति पूर्ण जानकारीको अभावमा आएका हुन सक्छन्।
यहाँ दुई फरक पक्ष छन्। एउटा मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल, अर्को विशुद्ध निजी अस्पताल। मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट पनि केही आम्दानी गर्छन्, तर निजी अस्पतालको आम्दानी बिरामीबाट मात्रै हुन्छ। त्यसैले एउटै मापदण्ड सबैमा लागू गर्न मिल्दैन।
हामी मेडिकल कलेजहरूले शिक्षामा पहिलेदेखि नै १०% छात्रवृत्ति दिएका छौं। उदाहरणका लागि, १०० विद्यार्थी भर्ना गर्दा १० जना निःशुल्क पढाइरहेका छौं। त्यसैले शिक्षामा पनि १०% र स्वास्थ्यमा पनि पूर्ण १०% निःशुल्क सेवा दिनु व्यावहारिक हुँदैन।
हामीले भनेका छौं, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन तयार छौं। गृह मन्त्रालयको बैठकमा पनि हामीले अपरेशन सेवा समेत निःशुल्क गर्न सकिने बताएका छौं। तर अपरेशनमा प्रयोग हुने औषधि, इम्प्लान्ट, उपकरणजस्ता सामग्री हामी आफैं उत्पादन गर्दैनौं। ती सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्दैनौं।
त्यसो भए मुटुको ओपन हार्ट सर्जरी वा मस्तिष्कसम्बन्धी जटिल अपरेशनमा पनि अस्पतालको सेवा निःशुल्क हुन्छ?
हुन्छ। अस्पतालको बेड, डाक्टरको सेवा, नर्सिङ सेवा र अस्पतालले उपलब्ध गराउने सेवा दिन सकिन्छ। तर बाहिरबाट किन्नुपर्ने औषधि, इम्प्लान्ट वा अन्य महँगा सामग्री निःशुल्क दिन सम्भव हुँदैन।
गृह मन्त्रालयसँगको छलफल कस्तो रह्यो? त्यहाँको धारणा सहजीकरण गर्ने थियो कि कडा रूपमा कार्यान्वयन गराउने?
होइन, त्यस्तो कडा वातावरण थिएन। गृहमन्त्रीले बोलाएर सहज रूपमा छलफल गर्नुभयो। उहाँले निजी मेडिकल कलेजहरूको विकास होस्, विदेशी विद्यार्थी नेपाल आउन्, देशमा लगानी बढोस् भन्ने सकारात्मक धारणा राख्नुभयो।
मैले उहाँलाई स्पष्ट रूपमा भनेँ, म मेडिकल कलेजहरूको तर्फबाट बोल्न सक्छु, तर निजी अस्पतालहरूको तर्फबाट बोल्न मिल्दैन, किनकि दुवैको संरचना र आम्दानीको स्रोत फरक छ।
हामी सहकार्य गर्न तयार छौं। तर हामीले उठाएको व्यावहारिक समस्या पनि सरकारले बुझ्नुपर्छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे तपाईंको धारणा के छ?
स्वास्थ्य बीमा बन्द हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भयो। त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर गरिब नागरिकमा परेको छ।
हामीले धेरै पटक भनेका थियौं, यो कार्यक्रम बन्द नगर्नुहोस्, परिमार्जन गर्नुहोस्। सुरुदेखि नै यसको संरचना त्रुटिपूर्ण थियो। यो वास्तविक गरिबका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हुनुपर्थ्यो, सबैका लागि समान शुल्कको योजना होइन।
३,५०० रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार पाइने व्यवस्था भएपछि धेरैले यसलाई लट्रीजस्तै बुझे। त्यसबाट दुरुपयोग पनि भयो।
बीमा प्रणाली आम्दानीको आधारमा हुनुपर्थ्यो। २० हजार रुपैयाँ कमाउने र पाँच लाख रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले एउटै रकम तिर्ने प्रणाली दिगो हुन सक्दैन। यदि आम्दानीको निश्चित प्रतिशतका आधारमा योगदान लिइएको भए यो कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो।
यदि कुनै संस्थाले दुरुपयोग गरेको थियो भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्थ्यो। तर त्यसका कारण सम्पूर्ण प्रणाली नै बन्द गर्नु उचित भएन।
विशेष गरी काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा निजी मेडिकल कलेज र अस्पताल नै धेरै नागरिकका लागि उपचारको मुख्य आधार थिए। बीमा बन्द भएपछि सबैभन्दा ठूलो मार त्यही क्षेत्रका गरिब नागरिकले बेहोर्नुपरेको छ।
