काठमाडौं- देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र सुलभ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वृहत् छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा विभिन्न रोगहरूको उपचारलाई व्यवस्थित र एकरूपता ल्याउन अहिलेसम्म जारी भएका मानक उपचार प्रोटोकल (एसटीपी) लाई स्वास्थ्य बीमासँग जोडेर कसरी प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो।
छलफलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत क्युरेटिभ सेवा प्रभागका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझीसहित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत पेडियाट्रिक, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजी, हेमोफिलिया, ओरल हेल्थ, ईएनटीलगायत १८ क्षेत्रका विशेषज्ञ डाक्टरहरू सहभागी थिए। उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको प्रोटोकल प्रयोगका सजिला-अप्ठेरा पाटा केलाउँदै सुधारका लागि सुझावसमेत दिएका थिए। साथै, फरक-फरक विभाग तथा महाशाखाले बनाउँदा प्रोटोकलमा समन्वयको अभाव भएकाले सो समस्या समाधान गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
डा. रायमाझीका अनुसार आवश्यकता हेरी हाल १९ वटा प्रोटोकल बनाइएका छन्, जसमध्ये केही मात्र स्वीकृत भएर लागू भइसकेका र कतिपय स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका छन्। लागू भइसकेका प्रोटोकलहरूमा पनि एकरूपता कायम गर्न समयानुकूल परिमार्जनको आवश्यकता रहेको छ।
यस्तै, बिरामी परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले सीटी स्क्यान, एमआरआई लगायतका अनावश्यक परीक्षणहरू सिफारिस (प्रिस्क्रिप्सन) गरिदिने र त्यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने भएकाले आवश्यकताका आधारमा मात्र परीक्षण गर्ने गरी निश्चित प्रोटोकल बनाउन आवश्यक रहेको डा. रायमाझीले बताए।
प्रोटोकलको परिमार्जनसहित प्रभावकारी कार्यान्वयनले अनावश्यक परीक्षण र महँगा औषधिहरू कटौती हुने भएकाले बिरामीको उपचार खर्च घट्ने, सरकारी कोषको दुरुपयोग रोकिने र सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई समेत व्यवस्थित बनाउन सहज पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
