चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि संघर्षरत डा. गोविन्द केसी फेरि आमरण अनशनमा छन्। उनको यो २५औँ सत्याग्रह हो। अनशनको पाँचौँ दिनमै स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि उनलाई इलामबाट हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गर्नुपरेको छ। श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अक्सिजन दिएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य विषय होइन। यसले उनको जीवनरक्षालाई अहिलेको सबैभन्दा प्राथमिक विषय बनाएको छ।
डा. केसीको अनशन र उनका मागबारे फरक–फरक धारणा हुन सक्छन्। उनले उठाएका सबै माग जस्ताको तस्तै तत्कालै पूरा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कतिपय मागमा कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक जटिलता हुन सक्छन्। कतिपय विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय लिन नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। तर, यसको अर्थ संवाद नै नगर्ने वा मागलाई बेवास्ता गरेर बस्ने भन्ने होइन।
डा. केसीले उठाउँदै आएका मूल मुद्दा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण, चिकित्सा शिक्षामा पहुँच र नियामक निकायको निष्पक्षतासँग सम्बन्धित छन्। यी विषय कुनै व्यक्ति विशेषका निजी सरोकार होइनन्। आम नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ र चिकित्सा शिक्षाबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन्।
यसपटक उनले विशेषगरी गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्ति सुनिश्चित नगरी एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको विषय उठाएका छन्। त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको आशंकामाथि निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। गेटा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार गर्नुपर्ने उनका अन्य प्रमुख माग हुन्।
यी मागमाथि सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा न्यूनतम पूर्वाधार, जनशक्ति र गुणस्तरका मापदण्डमा सम्झौता गर्न मिल्दैन। विद्यार्थीको भविष्य र नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा नियामक निकायका निर्णय पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। तर, कुनै निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दैमा त्यसलाई स्वतः गलत ठहर गर्नुभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्ने संयन्त्र पनि उत्तिकै आवश्यक छ। डा. केसीले उठाएका स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्नको निरूपण पनि निष्पक्ष छानबिनबाटै हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, डा. केसीले राखेका सबै माग तत्काल पूरा गर्न सम्भव नहुन सक्छ। त्यसैले सरकारले मागको प्रकृति, कानुनी आधार र कार्यान्वयनको सम्भावना हेरेर मध्यमार्गी समाधान खोज्नुपर्छ। तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने मागमा निर्णय गर्ने, छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा स्वतन्त्र समिति बनाउने र समय लाग्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना तथा समयसीमा तय गर्ने विकल्प सरकारसँग छन्। मुख्य कुरा, समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति र इमानदार पहल देखिनुपर्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका सस्मित पोखरेल स्वयं चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा सक्रिय रहँदै आएका व्यक्ति हुन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको बहस र अभियानसँग परिचित व्यक्तित्व सरकारको जिम्मेवार पदमा रहनु संवादका लागि एउटा अवसर पनि हो। डा. केसीले उठाएका विषय र सरकारको संस्थागत जिम्मेवारीबीच समन्वय गरेर समाधान खोज्न सकिने ठाउँ छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले संवादमा ढिलाइ गर्नु वा समस्या आफैँ समाधान होला भनेर पर्खिनु उचित हुँदैन। मन्त्री पोखरेलसहित सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्छ।
डा. केसी र सरकारबीच विगतमा पटक–पटक सहमति भएका छन्। ती सहमतिको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ र अपूर्णताले नै पटक–पटक सत्याग्रहको अवस्था निम्त्याएको हो। यसपटक पनि सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन। सरकारले विगतका सहमतिको समीक्षा गर्दै के कार्यान्वयन भयो, के बाँकी छ र किन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नयाँ सहमति भए त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रसमेत बनाउनुपर्छ।
डा. केसीको सत्याग्रहलाई एक व्यक्तिको अनशनका रूपमा बुझ्नु पनि गलत हुन्छ। उनले उठाएका कतिपय विषय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा देखिएका संरचनागत समस्यासँग जोडिएका छन्। सरकारी मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालको विस्तार, चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति, नियामक निकायको निष्पक्षता र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचजस्ता विषयमा राज्यले दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक छ। सत्याग्रह सकिएपछि यी विषय पनि ओझेलमा पर्नु हुँदैन।
तर, अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा डा. केसीको जीवन हो। कुनै पनि माग वा असहमतिभन्दा मानिसको जीवन ठूलो हुन्छ। सरकार र डा. केसीबीच मागका विषयमा मतभेद हुन सक्छन्, तर जीवनरक्षाका सवालमा मतभेदको ठाउँ हुनुहुँदैन। उनको उपचारमा कुनै कमी हुन दिनु हुँदैन। आमरण अनशन समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन। तर, अनशनरत व्यक्तिको मागलाई बेवास्ता गरेर वा उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदासमेत संवाद नगरेर समस्याको समाधान पनि हुँदैन। सरकारले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन। डा. केसीले पनि स्वास्थ्य अवस्था र जीवनरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै संवाद र सहमतिका लागि उपलब्ध विकल्पमाथि विचार गर्नुपर्छ।
राज्यको जिम्मेवारी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु र सार्वजनिक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु हो। डा. केसीले उठाएका मागमाथि गम्भीर छलफल गर्न सकिन्छ। असहमतिका विषयमा तर्क र प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। सहमतिका विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। बाँकी विषयमा समयसीमासहित कार्ययोजना बनाउन सकिन्छ।
त्यसैले अब ढिलाइ नगरौँ। सरकारले तत्काल संवादको पहल गरोस्। डा. केसीका माग सुन्ने, सम्भव र आवश्यक विषयमा सहमति गर्ने तथा विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाओस्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई संस्थागत सुधारको अवसरका रूपमा लिऔँ। डा. केसीको जीवनरक्षा गरौँ, संवादबाट समाधान खोजौँ र चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतारौँ।
