नेपाल सरकारले लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको आमा सुरक्षा कार्यक्रम मातृ तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि गर्भवती महिला सुरक्षित प्रसूति सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यसको मूल उद्देश्य हो। यस कार्यक्रमको विस्तार र प्रभावकारितामा कसैको विमति हुन सक्दैन। तर राम्रो उद्देश्य राखेर कार्यान्वयन गरिएको यस्तो कार्यक्रम पनि उचित आर्थिक योजना र व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावमा दिगो हुन सक्दैन।
सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम ठूला अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्म विस्तार गर्ने नीति अघि बढाइरहँदा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। नेपालका सबै स्वास्थ्य संस्थाको आर्थिक अवस्था, सेवा प्रवाहको प्रकृति र संस्थागत जिम्मेवारी समान छैन। यस्तो अवस्थामा सबैलाई एउटै आर्थिक मापदण्डमा राखेर कार्यक्रम लागू गर्नु कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
संस्थाको स्वरूप फरक, आर्थिक दायित्व फरक
नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार मातहतका अस्पताल छन्। यसबाहेक विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत शिक्षण अस्पताल पनि सञ्चालित छन्। यीमध्ये कतिपय अस्पताल पूर्ण सरकारी बजेटबाट सञ्चालित छन् भने कतिपय सरकारको अनुदान र आन्तरिक आम्दानीमा निर्भर छन्। केही स्वायत्त प्रतिष्ठान तथा ठूला अस्पतालले आफ्नो आम्दानीबाटै कर्मचारीको तलब, औषधि, उपकरण, मर्मतसम्भार, पूर्वाधार विस्तार र शैक्षिक कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापन गरी सरकारसमक्ष ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
सरकारी अस्पतालको दाँजोमा यी प्रतिष्ठान तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अंकुशमा बाँधिन बाध्य छन्। तर सरकारी आर्थिक सहयोग पाउन सरकारसमक्ष याचना र हारगुहार गरिरहनुपर्ने अवस्थाले उनीहरूलाई निरीह बनाइरहेको छ। यो तीतो यथार्थ हो, पचाउन गाह्रो होला। यस्ता संस्थाको आम्दानी नाफा होइन। त्यही आर्जित रकमबाट सेवा विस्तार, प्रविधि सुधार र संस्थागत उन्नयन भइरहेको हुन्छ। त्यसैले सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने अस्पताल र आफ्नै आम्दानीबाट खर्च धान्ने संस्थालाई एउटै वित्तीय मान्यतामा राख्नु न्यायपूर्ण हुँदैन।
निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। तर त्यसको आर्थिक भार आफ्नै स्रोतबाट संस्था सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालमाथि थप्दै जानु वित्तीय न्यायको सिद्धान्तअनुकूल हुँदैन।
सोधभर्ना वास्तविक लागतमा आधारित हुनुपर्छ
आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले सामान्य, जटिल र शल्यक्रियाद्वारा हुने प्रसूतिका लागि निश्चित रकम सोधभर्ना दिने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रश्न रकम निर्धारण भएको छ कि छैन भन्ने होइन, त्यसले सम्बन्धित अस्पतालको वास्तविक खर्च धान्छ कि धान्दैन भन्ने हो।
एउटा सामान्य अस्पताल र उच्चस्तरीय शिक्षण अस्पतालमा प्रसूति सेवाको लागत समान हुँदैन। शिक्षण अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक, एनेस्थेसिया, प्रयोगशाला, रक्तसञ्चार, शल्यक्रिया कक्ष, सघन उपचार कक्ष र नवजात शिशुको सघन उपचार सेवासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। जटिल प्रसूति र शल्यक्रियामा खर्च अझ बढी हुन सक्छ। त्यसैले सबै अस्पताललाई एउटै दरमा सोधभर्ना गर्ने पद्धतिले वास्तविक लागत सम्बोधन गर्न सक्दैन। अस्पतालको सेवा स्तर, उपचारको जटिलता र उपलब्ध सुविधाका आधारमा सोधभर्ना निर्धारण गरिनुपर्छ।
सरकारी बजेटबाट पहिले नै व्यहोरिएको खर्च र संस्थाले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोरेको खर्चबीच पनि सारभूत भिन्नता हुनुपर्छ। यसले दोहोरो भुक्तानी रोक्नुका साथै संस्थालाई वास्तविक लागतको उचित परिपूर्ति दिन सक्छ।
चिकित्सा शिक्षा र शैक्षिक गुणस्तरको प्रश्न
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका शिक्षण अस्पताल उपचार केन्द्र मात्र होइनन्। यी भविष्यका चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स, मिडवाइफ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय शैक्षिक केन्द्र पनि हुन्। उपचारसँगै विद्यार्थीको क्लिनिकल अभ्यास, विशेषज्ञको सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र नयाँ उपचार पद्धतिको विकासजस्ता विषय यी संस्थाका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमले सेवामा पहुँच बढाउँदा विद्यार्थीका लागि व्यावहारिक सिकाइका अवसर पनि बढ्न सक्छन्। तर बिरामीको सङ्ख्या बढ्नु मात्र शैक्षिक उपलब्धि होइन। त्यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति, विशेषज्ञको सुपरिवेक्षण, उपकरण, शय्या र व्यवस्थित सिकाइ वातावरण चाहिन्छ। कार्यक्रम विस्तारसँगै आवश्यक स्रोत र जनशक्ति थपिएनन् भने विद्यार्थीको क्लिनिकल अभ्यास, विशेषज्ञ प्रशिक्षण र अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ। निःशुल्क सेवाको आर्थिक भारले संस्थाको आन्तरिक आम्दानी घट्दा शैक्षिक पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुन सक्छ।
तसर्थ, शिक्षण अस्पतालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्दा उपचार खर्चसँगै शैक्षिक जिम्मेवारीको लागतसमेत सम्बोधन गरिनुपर्छ। आर्थिक दिगोपनाका लागि कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन केही नीतिगत व्यवस्था आवश्यक देखिन्छन्।
पहिलो, सामान्य, जटिल र शल्यक्रियाद्वारा हुने प्रसूतिका साथै उच्च जोखिमयुक्त गर्भावस्था, मातृ सघन उपचार र नवजात शिशुको सघन उपचारको वास्तविक लागतसम्बन्धी अध्ययन गरी सोहीअनुसार सोधभर्ना निर्धारण गर्नुपर्छ।
दोस्रो, आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि छुट्टै वित्तीय कोष स्थापना गर्न सकिन्छ। संघीय सरकारको बजेट, प्रदेश तथा स्थानीय तहको योगदान र अन्य कानुनसम्मत सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने यस्तो कोषले आफ्नै आम्दानीमा निर्भर अस्पतालको आर्थिक भार कम गर्न सक्छ।
तेस्रो, सेवा दिएपछि लामो समयसम्म सोधभर्ना पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। अनुमानित प्रसूति सङ्ख्या र लागतका आधारमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै बजेट सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक रकम अग्रिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ।
चौथो, शिक्षण अस्पतालका लागि क्लिनिकल सुपरिवेक्षण, अतिरिक्त जनशक्ति, शैक्षिक पूर्वाधार र अनुसन्धानका निम्ति छुट्टै संस्थागत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पाँचौँ, स्वास्थ्य बीमा र आमा सुरक्षा कार्यक्रमबीच स्पष्ट वित्तीय समन्वय गरी एउटै सेवामा दोहोरो भुक्तानी नहुने र अस्पतालले प्रदान गरेको सेवाको उचित रकम प्राप्त गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
कार्यक्रम विस्तारपूर्व कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक
कार्यक्रम लागू गर्नुअघि प्रत्येक अस्पतालको आर्थिक अवस्था, प्रसूति सेवाको वास्तविक लागत, उपलब्ध जनशक्ति, शय्या क्षमता र आवश्यक पूर्वाधारको अध्ययन हुनुपर्छ। शिक्षण अस्पतालका हकमा विद्यार्थीको क्लिनिकल अभ्यास र शैक्षिक गुणस्तरमा पर्ने प्रभावसमेत मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति र वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने, प्रदेशले आफ्ना अस्पतालको बजेट तथा व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहले आधारभूत सेवा तथा प्रेषण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने गरी तीनै तहको जिम्मेवारी किटान हुनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार प्रतिनिधिमूलक अस्पतालमा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यसको परिणामका आधारमा क्रमशः विस्तार गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ।
यो प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, अस्पताल व्यवस्थापक र स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीको सहभागितामा साझा अध्ययन हुनु जरुरी छ।
निष्कर्ष
आमा सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तार स्वागतयोग्य छ। तर यसको सफलता कति अस्पतालमा लागू भयो वा कति महिलाले निःशुल्क सेवा पाए भन्ने तथ्याङ्कले मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। सेवा दिने अस्पताल आर्थिक रूपमा सक्षम रह्यो कि रहेन, उपचारको गुणस्तर कायम रह्यो कि रहेन र चिकित्सा शिक्षाको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
राज्यले नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिने दायित्व पूरा गर्दा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अस्पतालको आन्तरिक आम्दानीलाई सार्वजनिक कार्यक्रमको स्थायी स्रोत ठान्नु र शिक्षण संस्थाको शैक्षिक जिम्मेवारीलाई गौण बनाउनु दूरदर्शी स्वास्थ्य नीति हुन सक्दैन।
आमा सुरक्षित हुनुपर्छ, अस्पताल आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ र चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ। यी तीनमध्ये एउटालाई कमजोर बनाएर अर्को सफल हुँदैन।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमको वास्तविक सफलता निःशुल्क सेवाको विस्तारमा मात्र होइन, प्रत्येक आमाले सहज, सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा पाउने सुनिश्चिततासहित त्यसलाई दीर्घकालसम्म धान्न सक्ने सक्षम र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा निहित हुनुपर्छ।
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्का पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन् )