काठमाडौं- सरकारले सङ्घीय निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद लागू गरेर ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई भने तत्कालका लागि उक्त व्यवस्थाबाट अलग राखिएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको महत्त्व र उमेर तथा सेवा अवधिका आधारमा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा राज्यलाई ठूलो क्षति पुग्न सक्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अवगत गराएको थियो।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको विशिष्ट प्रकृति र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल निजामती सेवामा प्रस्तावित व्यवस्था स्वास्थ्य सेवामा लागू गर्ने तयारी नरहेको मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जनाएको छ।
यता, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। सरकारले तिहारअघि नै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ दर्ता गरेको थियो। तर, त्यसको भोलिपल्टै असोज १६ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयकमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। संसद्बाट विधेयक पारित हुन समय लाग्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवासम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न खोजेको हो।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तत्काललाई सुरक्षित
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिलाई उमेर र सेवा अवधिका आधारमा एकैपटक अवकाश दिँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर पर्नुका साथै राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो।
स्वास्थ्य सेवामा लामो अनुभव र विशिष्ट प्राविधिक दक्षता भएका जनशक्तिको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै निजामती सेवामा प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था तत्काल स्वास्थ्य सेवामा लागू गर्ने तयारी नरहेको मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जनाएको छ।
यद्यपि, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको तयारी भने अघि बढेको छैन। मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार त्यससम्बन्धी विधेयक तयार पार्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।
निजामती सेवामा हजारौँ कर्मचारी अवकाशमा जाने प्रस्ताव
अध्यादेशको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्षको सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष छ। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा निजामती सेवाका हजारौँ कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानेछन्।
उपलब्ध सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाबाट सचिव २८, सहसचिव २१४, उपसचिव ६३५ र शाखा अधिकृत ७५३ जना अवकाशमा जानेछन्। त्यस्तै, खरिदार र नायब सुब्बा गरी एक हजार ३५० तथा कार्यालय सहयोगी, चालक र वनपाले गरी दुई हजार ७७० जना कर्मचारी अवकाशमा जाने प्रस्ताव गरिएको छ।
पेन्सन र पदपूर्तिमा पनि नयाँ व्यवस्था
अध्यादेशको मस्यौदामा कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्ने व्यवस्थामा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सेवा अवधिअनुसार पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्थाले राज्यकोषमा आर्थिक भार बढाएको भन्दै सरकारले ३० वर्षको सेवा अवधिलाई आधार मानेर पेन्सन निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
त्यस्तै, निजामती सेवाभित्र सम्बन्धित विशिष्ट प्रकृतिको कामका लागि योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा करार सेवामार्फत सचिव र सहसचिवस्तरका कर्मचारी बाहिरबाट नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
