समुदायको विश्वास जितेर वर्षौंदेखि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका करिब ५० हजारको हाराहारीमा रहेका सीएमए/अहेब स्वास्थ्यकर्मीमाथि पछिल्लो समय भइरहेको चौतर्फी प्रहार, उनीहरूको पेसागत अधिकारमाथि उठाइएका प्रश्न र नियमनका नाममा सिर्जना गरिँदै आएको अनावश्यक दबाबले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवाको इतिहास हेर्ने हो भने सीएमए/अहेब जनशक्तिको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सीमित, स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता न्यून र गाउँबस्ती तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक सामान्य उपचारका लागि समेत घण्टौँ हिँड्नुपर्ने समयमा यही जनशक्तिले राज्यको स्वास्थ्य सेवा जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हो। सीमित स्रोतसाधन र अनेकौँ चुनौतीका बीच बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण, रोग पहिचान, उपचार तथा आवश्यक औषधि सिफारिसलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको यही जनशक्ति आज पनि हजारौँ नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवाको भरपर्दो आधार बनेको छ।
हिजो राज्यलाई अत्यावश्यक परेको यही जनशक्ति आज एकाएक कसरी अयोग्य भयो? वर्षौंदेखि स्वास्थ्य सेवामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको शैक्षिक योग्यता, पेसागत क्षमता र अनुभवमा रातारात के परिवर्तन आयो, जसका कारण उनीहरूको पेसागत भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउन थालियो? स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुन र मापदण्डमा भएका परिवर्तनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी वर्षौँको योगदानलाई एकैपटक अवमूल्यन गर्न मिल्छ?
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३, सम्बन्धित नियमावली, परिषद्मा दर्ता भएका सीएमए/अहेब स्वास्थ्यकर्मीका पेसागत आचारसंहिता तथा निर्धारित कार्यक्षेत्रले तोकेको सीमाभित्र रहेर उनीहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यता र दर्ता तहअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण, रोग पहिचान, उपचार तथा आवश्यक औषधि सिफारिसलगायतका पेसागत कार्य गर्न पाउने कानुनी आधार रहेको छ। यसको अर्थ सबै स्वास्थ्यकर्मीले सबै प्रकारका उपचार गर्न वा सबै औषधि सिफारिस गर्न पाउँछन् भन्ने होइन। तर आफ्नो योग्यता, दर्ता तह र स्वीकृत कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सेवा गर्ने अधिकारलाई मनोगत व्याख्या वा भ्रामक प्रचारका आधारमा निषेध गर्न खोज्नु उचित हुँदैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका नयाँ जनशक्तिको उत्पादन र उपलब्धता बढ्नु सकारात्मक उपलब्धि हो। तर नयाँ जनशक्ति थपिँदैमा पुरानो जनशक्तिको पेसागत अस्तित्व समाप्त हुनुपर्ने हो र? नयाँ जनशक्ति स्थापित हुन पुरानो जनशक्तिलाई विस्थापित गर्नैपर्ने हो र? पेसागत प्रतिस्पर्धा योग्यता, क्षमता, सेवा र गुणस्तरका आधारमा हुनुपर्ने होइन र?
यहीँनेर गम्भीर आशङ्का जन्मिन्छ। समुदायमा वर्षौंदेखि विश्वास कमाएको र सीमित शुल्कमा सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्दै आएको जनशक्तिसँग स्वस्थ पेसागत प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने केही स्वार्थप्रेरित प्रवृत्तिले सञ्चारमाध्यममा भ्रामक प्रचार गर्ने, एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गर्ने तथा नियमनकारी निकायमा उजुरी र दबाब सिर्जना गर्ने बाटो रोजेका त होइनन्? आफ्नो सेवा र क्षमताका आधारमा स्थापित हुनुभन्दा अर्काको पेसागत अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएर आफू स्थापित हुन खोज्ने प्रवृत्तिले अन्ततः स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याउँछ?
पछिल्लो समय सीएमए/अहेब स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, रोग पहिचान गर्न, उपचार गर्न र एन्टिबायोटिकलगायतका औषधि सिफारिस गर्नै पाउँदैनन् भन्ने आशयका समाचार तथा अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता विषयमा सञ्चारमाध्यमले सम्बन्धित कानुन, परिषद्को आचारसंहिता र निर्धारित कार्यक्षेत्रको समग्र अध्ययन नगरी एकपक्षीय धारणा सम्प्रेषण गर्नु जिम्मेवार पत्रकारिता हुन सक्दैन। पेसागत अधिकारको विषयलाई सनसनीपूर्ण समाचार र अप्रमाणित आरोपको विषय बनाइनु हुँदैन।
यस सन्दर्भमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्प्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको पेसागत हकहित, मर्यादा, दर्ता, आचारसंहिता र कार्यक्षेत्रको संरक्षण तथा नियमनका लागि राज्यले परिषद् स्थापना गरेको हो। परिषद्मा सीएमए/अहेब जनशक्तिको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। तर यिनै जनशक्तिमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहँदा परिषद् किन मौन देखिन्छ? परिषद् आफैँले निर्धारण गरेका ऐन, आचारसंहिता र कार्यक्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान हुँदाहुँदै तिनको कानुनी व्याख्या र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न किन सक्दैन? तथ्यहीन समाचारको खण्डन गर्दै आफ्नै दर्तावाला स्वास्थ्य व्यवसायीको पेसागत अधिकारका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न किन हिचकिचाउँछ? परिषद् कसको हित र रक्षाका लागि स्थापित भएको हो? आफ्ना दर्तावाला स्वास्थ्य व्यवसायीको पेसागत मर्यादा र अधिकारको संरक्षणका लागि होइन र? अब परिषद्ले मौनता तोडेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।
राज्यले बुझ्नुपर्छ—यी स्वास्थ्यकर्मी कुनै दिन अचानक उत्पादन भएका जनशक्ति होइनन्। राज्यकै नीति, शैक्षिक प्रणाली र स्वास्थ्य सेवा विस्तारको प्रक्रियाबाट तयार भएका जनशक्ति हुन्। उनीहरूले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय स्वास्थ्य सेवामा समर्पित गरेका छन्। कतिपयले आफ्नै लगानीमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेका छन्, रोजगारी सिर्जना गरेका छन् र स्थानीय नागरिकलाई घरआँगनमै सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। त्यसैले उनीहरूको पेसागत अस्तित्वमाथि अन्योल सिर्जना हुनु भनेको व्यक्तिको रोजगारीमाथि प्रश्न उठ्नु मात्र होइन, हजारौँ स्वास्थ्यकर्मी र उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जन तथा समुदायको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमाथि समेत प्रश्न उठ्नु हो।
नियमन र अनुगमन आवश्यक छन्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र बिरामीको सुरक्षामा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन। तर नियमनको अर्थ पेसागत त्रास सिर्जना गर्नु होइन। कानुनको पालना गराउनुको अर्थ कानुनले दिएको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्नु पनि होइन। राज्य र सम्बन्धित निकायले सीएमए/अहेब जनशक्तिको स्वीकृत कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट, व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउने, आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका अवसर उपलब्ध गराउने, नियमन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र कानुनसम्मत पेसागत अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने नीति लिनुपर्छ।
सीएमए/अहेब स्वास्थ्यकर्मीको पेसागत भविष्य, सम्मान र रोजीरोटीमाथि अनुचित प्रहार गर्ने कुनै पनि प्रवृत्ति सामान्य विषय होइन। उनीहरूको कानुनसम्मत अधिकार कुण्ठित गर्ने वा विस्थापनको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास भएमा त्यसविरुद्ध सङ्गठित र सशक्त आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो। वर्षौंदेखि जनताको सेवा गर्दै आएको जनशक्तिलाई सडकमा उत्रिन बाध्य पार्ने परिस्थिति राज्यले सिर्जना गर्नु हुँदैन। आवश्यक परेमा आफ्नो पेसागत अधिकारको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्न पनि यो जनशक्ति पछि हट्ने छैन।
स्वास्थ्य सेवामा नयाँ जनशक्तिको स्वागत छ, तर पुरानो जनशक्तिको विस्थापन स्वीकार्य छैन। प्रतिस्पर्धा सेवाको गुणस्तर र क्षमतामा हुनुपर्छ, पेसागत अधिकार खोस्ने तथा आरोप–प्रत्यारोपमा होइन।
हिजो यही जनशक्ति राज्यको स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड थियो भने आज पनि यसको आवश्यकता र योगदान समाप्त भएको छैन। समयसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र विकसित हुन सक्छ, पेसागत जिम्मेवारी र मापदण्ड परिमार्जन हुन सक्छन्। तर त्यसको अर्थ वर्षौंदेखि जनताको सेवामा समर्पित जनशक्तिको पेसागत अस्तित्व नै समाप्त पार्नु होइन।
अन्ततः राज्यले एउटा प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ- हिजो स्वास्थ्य सेवाको आधारस्तम्भ मानिएको सीएमए/अहेब जनशक्ति आज एकाएक कसरी अयोग्य भयो? यसको जवाफ पूर्वाग्रह, दबाब र प्रायोजित प्रचारले होइन, तथ्य, कानुन र न्यायका आधारमा दिनुपर्छ।
सीएमए/अहेब जनशक्तिको पेसागत सम्मान, अधिकार र रोजगारीको सुनिश्चितता गरियोस्!
