गेटामा कसै गरी पनि यही वर्षबाट एमबीबीएस पढाइ सुरु हुनुपर्छ भनेर सुदूरपश्चिमबाट धेरै जनाले आवाज बुलन्द गर्नुभएको छ अहिले। त्यस्तो चाहना हुनु स्वाभाविक हो। सुरु गरे चलाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हुनु पनि राम्रै हो। उहाँहरूको नियतमाथि कसैले प्रश्न उठाएको छैन।
तर त्यससँगै यो विषयको संवेदनशीलता पनि सबैले बुझ्नु जरुरी छ।
कुनै बेला नेपालमा यस्तो थियो कि, निजी मेडिकल कलेज भनेपछि गुणस्तरमा संशय हुन सक्थ्यो तर सरकारी संस्था भनेपछि गुणस्तरमा लगभग आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सकिन्थ्यो।
यो कुरा मैले कोही अरूमाथि औंला ठड्याउन भनिरहेको छैन। म आफैंले एमबीबीएस निजी मेडिकल कलेजमा पढेको हो। एमबीबीएस पढ्ने बेला फरेन्सिक प्याथोलोजी विषयमा खासै व्यावहारिक सिकाइ नहुँदा मैले ढंगसित पोस्टमार्टम गर्न नसकेकाले एउटा अपराधका मृतकमाथि कसरी अन्याय भयो भनेर मैले पहिले मिडियामा लेख नै लेखेको छु।
तर पछिल्ला केही वर्षमा धेरै सरकारी संस्थाहरू थपिएसँगै अवस्था फेरिएको छ। नाम नलिई एउटा उदाहरण म यहाँ दिन चाहन्छु।
एउटा सरकारी शिक्षण संस्थामा प्याथोलोजीको आधारभूत सेटअप पनि छैन। त्यहाँ हिस्टोप्याथोलोजी सेवा सुरु नै भएको छैन। तर त्यहाँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्याथोलोजी विषयमा स्नातकोत्तर सिट दिएको र विद्यार्थी भर्ना भएर पढाइ चलेको दुई वर्ष भइसकेको छ।
त्यो भनेको लगभग विद्यार्थीलाई कापी–कलम नदिई शिक्षक पनि नभएको कोठामा राखेर पढायौं भने जस्तै हो।
त्यो संस्थाले पछिल्लो सत्रमा एमबीबीएसमा समेत सिट पाएर पठनपाठन गरिराखेको छ। जबकि पढाउनुपर्ने धेरै विभागहरूको हालत लगभग यस्तै छ।
गेटाको अवस्था यसभन्दा फरक छ भन्ने कुरा म मान्छु। खास गरी बजेटका हिसाबले कुनै अभाव हुन नदिन सरकार पनि सचेत छ।
तर यो उदाहरणले केही कुराहरू भने देखाउँछः चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट दियो भन्दैमा सबै कुरा ठिकठाक रहेछ भन्न सकिंदैन आजका दिनमा।
व्यावहारिक रूपमा यो अवस्था आयोगका पहिलो उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले पद छाडेपछि सिर्जना भएको हो। पछिल्लो समयमा त नयाँ उपाध्यक्षको स्वार्थको द्वन्द्वसँगै आयोगले स्वायत्त नियामक संस्थाको चरित्र नै लगभग गुमाइसकेको छ।
गेटाकै हकमा पनि कान्तिपुरसित आयोगका उपाध्यक्षले भनेका छन्ः सरकारलाई विश्वास गरेर सिट दिएको हो। जबकि आयोगको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी कुनै संस्था पठनपाठनका लागि योग्य छ कि छैन भन्ने हेरेर वस्तुगत आधारमा निर्णय गर्ने हो। कसैले पछि काम गर्ला भनेर उधारोमा एमबीबीएसजस्ता विषय पढाउन अनुमति दिने होइन।
दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले बारम्बार भनेका छन् कि पहिलो दुई वर्ष बेसिक साइन्सको पढाइका लागि बिरामी चाहिँदैनन्। ती दुई वर्षसम्म हामीले अस्पताल चलाइसक्छौं।
जबकि बेसिक र क्लिनिकल साइन्सको पढाइ अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ। बेसिक साइन्सका हरेक विषयका लागि ल्याब चाहिन्छन्। ती ल्याबमा प्रयोगात्मक अभ्यासहरू गर्नुपर्छ, घोकेर कण्ठ गरेर मात्र हुँदैन।
यो कुरा अझै बुझ्न मेरै विषयको उदाहरण हेरौं। प्याथोलोजी विषयको पढाइका लागि विभिन्न रोगका स्लाइडहरू चाहिन्छन्। बिरामीसहित चलेको हिस्टोप्याथोलोजी ल्याब नभए, सम्भव हुँदैन। त्यो सम्भव नभएपछि विद्यार्थीसित एउटै विकल्प हुन्छः सैद्धान्तिक परीक्षा रटेर पास गर्ने। व्यावहारिक परीक्षा चिट गरेर पास गर्ने।
त्यसैले मापदण्ड बिस्तारै पूरा गर्दै जाऔंला, पढाइचाहिँ अहिले सुरु गरिहालौं जस्तो गैरजिम्मेवार र अनैतिक काम अर्को हुन सक्दैन। त्यसो गर्नु भनेको विद्यार्थीलाई रटेर र चोरेर डिग्री लिन बाध्य पार्नु हो।
यति भन्दै गर्दा सरकारी संस्थामा अर्को एउटा जटिलता छ। निजी संस्थाले जसरी आजको भोलि करोडौंका उपकरण खरिद गरेर केही सातामा सेटअप तयार गर्छन्, त्यो सरकारीमा असम्भव हुन्छ। खरिद प्रक्रियामा अलिकति तलमाथि पर्यो भने त्यसमा संलग्न पदाधिकारीको घाँटीमा जिन्दगीभरका लागि अख्तियारले गर्ने भ्रष्टाचार छानबिनको तरबार झुन्डिरहेको हुन्छ।
त्यसमा पनि एउटै ल्याब सेटअप गर्न चाहिने एकअर्कासित ‘कम्प्याटिबल’ दसौं सामानहरू टेन्डर गरेर मगाउनु, तीनबाट परीक्षणहरू सुरु गराउनु, तिनको गुणस्तर परीक्षण गर्नु र यी सब भएपछि बिरामीलाई नियमित सेवा दिनु, यी कुनै पनि सहज र एकाध महिनामा सुरु गर्न मिल्ने कामहरू होइनन्।
एनाटोमीजस्ता विषय पढाउन चाहिने मानवका शवहरू, विभिन्न अलग अंगहरू, अस्थिपञ्जर आदिको संकलन भी रातारात हुने काम होइन। ती किन्न पाइने चिजसमेत होइनन्।
अनुगमनका बेला जम्मा भएका खडेबाबाहरू आआफ्ना ठाउँमा फर्केसँगै विद्यार्थी पहिले भर्ना गरिहाल्ने अनि बल्ल साँच्चिकै पढाउने शिक्षक खोज्नेजस्तो अवस्था छ अहिले गेटामा। ती शिक्षक आइहाले पनि तिनले हरेक विषयमा पढाउन चाहिने दस थरी सामग्री जुटाउन महिनौं वा वर्षौं लाग्छ।
यो अवस्थामा शिक्षक र कर्मचारीहरू भर्ना गरिहाल्ने, पठनसामग्रीहरू जुटाउँदै गर्ने, किन्नुपर्ने उपकरणहरू किनेर प्रयोग गर्दै जाने अनि सबै कुरा चुस्त र तयार भएपछि अर्को शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी लिनु बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा होइन र?
होइन, यस्तो संवेदनशील विषयलाई जुँगाको लडाइँ बनाएर तातै खाऊँ जल्दै मरौं गर्ने हो भने त मैले माथि उदाहरण दिएको एउटा सरकारी संस्थाकै जस्तो हालत यो विश्वविद्यालयको पनि हुने देखिन्छ।
त्यसैले सुदूरपश्चिमवासी सबैले यो विषयलाई एकपल्ट शान्त र गम्भीर भएर समीक्षा गर्नु जरुरी छ। कारणः यो कुनै पक्ष र विपक्षको विषय नै होइन। सुदूरपश्चिममा खुलेको विश्वविद्यालयलाई कसरी अब्बल बनाउने र त्यहाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने नै सबैको प्राथमिकताको कुरा हो।
