निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको शुल्क र सिट संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले पीजी र यूजी दुवै तहको नयाँ भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको केन्द्र बनाउने, विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रको लागत र चिकित्सकको पारिश्रमिकलगायत विषयमा निजी डेन्टल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको साझा संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष एवं विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर निजी मेडिकल कलेजहरूले शुल्क र सिट संख्या नबढेसम्म पढाउन कठिन हुने बताउँदै आएका छन्। अब तपाईंहरू नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नुहुन्छ कि एकपटक फेरि चिसै पानीले नुहाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
हामीले कुनै पनि अवस्थामा पढाउँदैनौँ वा कलेज बन्द गर्छौँ भनेका छैनौँ। जुन पवित्र उद्देश्यका साथ मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेका हौँ, त्यसबाट पछि हट्ने कुरा हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या आउन सक्छन्। संस्था सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्था आयो भने अभिभावक राज्यसँग संवाद र सहयोग माग्नु हाम्रो अधिकार हो।
अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग छ, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ। सहअध्यक्षमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। हामीले आफ्ना समस्या पटक–पटक राखेका छौँ। तर अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा बोलाएर हाम्रा माग के हुन् र किन राखिएका हुन् भनेर छलफल गरिएको छैन।
हामीले पढाउन सक्दैनौँ भनेका होइनौँ। पढाउनकै लागि संस्था खोलेका हौँ। तर संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन राज्यले संवाद गर्नुपर्छ।
अघिल्लो वर्ष केही सिट वृद्धि भएको थियो। यसपटक तपाईंहरूको मुख्य अपेक्षा शुल्क समायोजन हो?
हाम्रो माग सधैँ न्यायोचित, कानुनसम्मत र मापदण्डमा आधारित निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हो। सिट बढ्ने वा घट्ने विषयमा राज्यले मापदण्ड बनाएको छ। प्रत्येक वर्ष संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन हुनुपर्छ। मापदण्ड पूरा गरे सिट बढ्नुपर्छ, पूरा नगरे घट्नुपर्छ। हामी यसमा सहमत छौँ।
शुल्क पनि सधैँ एउटै रहन सक्दैन। शुल्क निर्धारणका लागि राज्यले नै नीति बनाएको छ। संस्थाको लागत, मुद्रास्फीति, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि दर, संस्थाको कार्यसम्पादन र नतिजालगायतका आधारमा शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर दुर्भाग्यवश, नेपालमा १० वर्षदेखि सिट र शुल्क दुवै बढेका छैनन्। गत वर्ष सिट बढेको भए पनि त्यो पूर्वयोजनाअनुसार भएको थिएन।
सरकारले पीजीका विद्यार्थीको शुल्क २० हजारबाट एकैपटक ९० हजार पुर्याउँदा निजी संस्थालाई पनि त्यही नियम लागू गर्न खोजिएको थियो। हामीले निजी संस्थाको स्रोत र साधन फरक हुने भएकाले त्यसको आर्थिक भार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रश्न उठाएका थियौँ।
त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएपछि सिट वृद्धि गर्ने र शुल्क निर्धारणका लागि समिति बनाउने सहमति भएको थियो। त्यसपछि करिब ५०० सिट थपिए। समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदन पनि बुझायो। तर सरकार परिवर्तन र राजनीतिक घटनाक्रमपछि विषय फेरि अल्झियो।
नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि हामीले पीजी र यूजी दुवै तहको शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छौँ। तर अहिलेसम्म यस विषयमा निष्कर्ष निस्किएको छैन।

सरकारले नेपाललाई मेडिकल हब बनाउने र विदेशी विद्यार्थी ल्याउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई पनि बोलाएर छलफल भएको देखिन्छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन?
नेपाललाई मेडिकल हब बनाउने कुरा सकारात्मक हो। तर मेडिकल हब बनाउनुअघि यहाँका मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संस्थालाई सक्षम बनाउनुपर्छ। संस्थाको लागत, पूर्वाधार, जनशक्ति, गुणस्तर र क्षमता कस्तो छ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ।
विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याएर पढाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ। अहिले हामीले करिब ७०० विदेशी विद्यार्थी पढाउने सम्भावनाको कुरा गरिरहेका छौँ। गत वर्ष विदेशी विद्यार्थीका लागि २०० सिट थपिएको थियो। हाम्रो सोच के हो भने ७०० विद्यार्थी पढाउँदा वार्षिक करिब ७०० करोड रुपैयाँ देशमा भित्रिन सक्छ भने भविष्यमा ७ हजार विद्यार्थी पढाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ। त्यसो भए ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा नेपालमा आउन सक्छ।
तर हामीले अहिले नै ७ हजार विद्यार्थी पढाउन सकिन्छ भनेका होइनौँ। त्यसका लागि योजना चाहिन्छ। मेडिकल कलेजको क्षमता, प्राध्यापक, बिरामीको अनुपात, पूर्वाधार र गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ। निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सके नेपाली विद्यार्थीका लागि पनि सिटको चाप कम हुन सक्छ। तर त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ। हामीसँग पर्याप्त छलफल नगरी मेडिकल हबको अवधारणा मात्रै अघि सारेर सम्भव हुँदैन।
प्रश्न : एमबीबीएस अध्ययनका लागि निजी कलेजमा करिब ४८ देखि ५६ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने गरेको छ। त्यति खर्च गरेर पढेका विद्यार्थीले पछि मेडिकल अफिसरका रूपमा काम गर्दा पाउने तलबको तुलनामा अध्ययन शुल्क धेरै भएको भन्ने प्रश्न उठ्छ। तपाईंहरूको भनाइ के हो?
शुल्क धेरै भयो भन्ने प्रश्न उठाउन पाइन्छ। तर त्यसको मूल्यांकन गर्दा संस्थाको लागत पनि हेर्नुपर्छ। हामीले कति खर्च गरेर संस्था सञ्चालन गरेका छौँ, कति जनशक्ति राख्नुपर्छ, पूर्वाधार र उपकरणमा कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, साढे पाँच वर्षको अध्ययनका लागि ४५ लाख रुपैयाँ शुल्कलाई मासिक हिसाबमा बाँड्दा करिब ५२ देखि ५४ हजार रुपैयाँ पर्छ। एउटा टेन प्लस टु उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई साढे पाँच वर्षमा दक्ष एमबीबीएस डाक्टर बनाउने संस्थाले पाउने रकमको मासिक हिसाब त्यति हुन्छ।
मेडिकल शिक्षा अरू विषयजस्तो होइन। यसका लागि ठूलो पूर्वाधार, उपकरण, अस्पताल, प्राध्यापक र जनशक्ति आवश्यक पर्छ। भारतका मेडिकल कलेजसँग तुलना गर्दा त्यहाँ अध्ययन शुल्क निकै बढी छ। त्यहाँ सामान्य कलेजमा पनि लाखौँ भारतीय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। नेपालमा भने संस्थाको लागत र क्षमता नहेरी शुल्क मात्रै धेरै भयो भन्ने गरिन्छ।
हामीले मनलाग्दी शुल्क मागेका होइनौँ। राज्यले लागत र मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरोस्। हाम्रो माग जायज छैन भने किन जायज छैन भन्ने आधारसहित भनियोस्।
मेडिकल अफिसरलाई कम पारिश्रमिक दिने र राज्यले तोकेको निर्वाह भत्ता पनि दिन आनाकानी गर्ने आरोप निजी मेडिकल कलेजमाथि लाग्ने गरेको छ नि?
मेडिकल अफिसरको पारिश्रमिकबारे पनि गलत भाष्य बनाइएको छ भन्ने लाग्छ। मेरो विचारमा मेडिकल कलेजमा मेडिकल अफिसरको तलब ४०–५० हजार रुपैयाँभन्दा कम छैन। कतिपयले दुईवटा सिफ्ट काम गरेर एक लाख रुपैयाँसम्म कमाइरहेका छन्।
मेडिकल अफिसर कुनै संस्थाको सुरुवाती तहको जनशक्ति हो। एमबीबीएसपछि अनुभव हासिल गरेर पीजी अध्ययनका लागि तयारी गर्ने चरण पनि हो। राज्यले पनि पीजीमा भर्ना हुनुअघि कम्तीमा एक वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
डाक्टरको तलब सबै ठाउँमा एउटै हुँदैन। काठमाडौं र बाहिरको अवस्था फरक हुन सक्छ। हाम्रो क्षेत्रमा सुरुवाती डाक्टरले डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन्। प्राध्यापकको तलब चारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ। क्षमता, तालिम, योगदान र अनुभवअनुसार अझ बढी कमाउने चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ।
तर कर्मचारीको तलब, अस्पताल सञ्चालन खर्च र बैंकको ऋण तथा ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व संस्थाको हुन्छ। राज्यले तलब बढाउन निर्देशन दिँदा त्यसको आर्थिक स्रोत र संस्थाको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ।

तपाईंहरूले सरकारसँग संवाद नभएको बताउनुभयो। तर प्रधानमन्त्रीले सिट र शुल्क पुनरावलोकन गर्ने तथा विदेशी विद्यार्थी थप्ने विषयमा सकारात्मक आश्वासन दिनुभएको छ भन्नुहुन्छ। त्यसो भए समस्या कहाँ छ?
चिकित्सा शिक्षा आयोगको पदेन सदस्यका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग चारपटक बैठकमा बस्ने अवसर पाएको छु। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिट बढाउने, शुल्क परिमार्जन गर्ने र विदेशी विद्यार्थी थप्ने विषयमा सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले एकपटक होइन, पटक–पटक यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
तर निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा फरक रहेछ। प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम अघि बढेको छैन। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा कार्यान्वयन हुँदैन भने राज्य सञ्चालन कसले गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सही सल्लाह दिने टोली पनि आवश्यक हुन्छ। शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, सचिवहरू, विज्ञ र सल्लाहकार सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निजी क्षेत्रको मर्म र समस्या बुझ्ने प्रतिनिधि पनि सल्लाहकार समूहमा हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्रका संस्था हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। संस्था चलाउँदा कति लगानी र खर्च हुन्छ, कस्ता समस्या आउँछन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भयो भने दुवै पक्षबीच स्वस्थ छलफल हुन सक्छ र प्रधानमन्त्रीले सन्तुलित सल्लाह पाउन सक्नुहुन्छ।
सरकारले तपाईंहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन गरेन भने अब के गर्नुहुन्छ? नयाँ विद्यार्थी भर्ना रोक्ने हो?
हाम्रो आधिकारिक धारणा स्पष्ट छ- हामीले पढाउँदैनौँ भनेका छैनौँ। पढाउनकै लागि संस्था खोलेका हौँ। तर अहिलेको अवस्थामा संस्था सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ। त्यसैले राज्यसँग संवाद हुनुपर्छ।
राज्यले हामीलाई बोलाएर हाम्रा कुरा सुन्दैन र समाधान निकाल्दैन भने निजी मेडिकल कलेजमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया स्थगित रहन्छ। पीजी र यूजी दुवै तहको भर्ना स्थगित गर्ने हाम्रो धारणा हो। रोक्नेभन्दा स्थगित गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।
हामी विद्यार्थीको भविष्यमा असर पार्न चाहँदैनौँ। अहिले पढिरहेका विद्यार्थीको पढाइ निरन्तर चलिरहन्छ। नयाँ विद्यार्थी भर्ना र पढाइ पनि हुन्छ, तर त्यसका लागि राज्यसँग संवाद भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।
दुई दिन, पाँच दिन, १५ दिन, एक महिना वा दुई महिनामा संवाद टुंग्याउन सकिन्छ। संवादबाट सहमति भएपछि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। अहिलेको समस्या समाधान नगरी भर्ना लिएर पछि संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको असर विद्यार्थीलाई नै पर्छ।
शुल्क र सिटको विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गरेको हो कि निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्?
सबै संस्थालाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु हुँदैन। विगतमा चिकित्सा शिक्षामा समस्या थिए। डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि धेरै संस्थामा सुधार पनि भएको छ। कतिपय संस्थाले पूर्वाधार विकास गरेका छन्, गुणस्तर सुधार गरेका छन्। तर सार्वजनिक भाष्यमा अझै पुरानै अवस्थालाई आधार बनाइएको छ।
अहिले संस्थाहरूले गरेको सुधार र प्रगतिलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। निजी मेडिकल कलेजको स्रोतसाधन, जनशक्ति, पूर्वाधार र कार्यसम्पादन हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। सार्वजनिक बहस गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी बहस गर्न तयार छौँ।
राज्यले चाह्यो भने निजी कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्छ। तर त्यसपछि विद्यार्थीलाई पढाउने संस्था पनि चाहिन्छ। सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पनि ठूलो लगानी र खर्च आवश्यक पर्छ। सरकारी संस्थामा विद्यार्थीले तिरेको शुल्कभन्दा बढी रकम राज्यले खर्च गरिरहेको हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।
उदाहरणका लागि, एउटा विद्यार्थीलाई साढे पाँच वर्ष पढाउँदा राज्यको लगानी ६० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने हाम्रो अनुमान छ। जुम्लाजस्ता ठाउँमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारी टिकाइराख्न राज्यले ठूलो खर्च गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले भने आफ्नै स्रोतसाधनबाट संस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ र छात्रवृत्तिमा पनि योगदान गरिरहेको छ।
त्यसैले निजी क्षेत्रको योगदान र सरकारी क्षेत्रको लगानी दुवैलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्छ।
तपाईंहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्ने भन्नुभयो। विद्यार्थी र अभिभावकलाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ?
विद्यार्थीको पढाइ हुन्छ। हामी उनीहरूलाई पढाउनकै लागि संस्था सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको पनि दायित्व हुन्छ। कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ, बैंकको ऋण र ब्याज तिर्नुपर्छ। संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि त्यसको असर विद्यार्थीमै पर्छ।
हामीले पहिले विद्यार्थी भर्ना गरेर शुल्क उठाउने र पछि समस्या देखाउने काम गरेका छैनौँ। इमानदारीपूर्वक अहिले नै आफ्नो अवस्था सार्वजनिक गरेका छौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयमा पनि पटक–पटक पत्र लेखेर समस्या जानकारी गराएका छौँ।
हामीलाई चोर, फटाहा वा माफिया भनेर आरोप लगाउनुभन्दा संस्थाहरू वास्तवमै कस्तो अवस्थामा छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। निजी मेडिकल कलेजको पूर्वाधार, स्रोतसाधन, प्राध्यापक र कामको मूल्यांकन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।
हामीले संस्था पढाउनकै लागि खोलेका हौँ र त्यसका लागि प्रतिबद्ध छौँ। तर हाम्रा जायज माग सम्बोधन हुनुपर्छ। हरेक वर्ष ‘यो वर्ष यस्तै गरौँ, अर्को वर्ष हेरौँला’ भनेर अनिश्चिततामा संस्था सञ्चालन गर्न सकिँदैन।
राज्य सर्वोपरी हो। हामी राज्यलाई चुनौती दिन सक्दैनौँ। तर राज्यले पनि निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षा मन्त्री र सम्बन्धित निकायले हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनून् र समाधान निकालून् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।