काठमाडौं- अमेरिकामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई आर्थिक भार थपिने भएको छ। संघीय ऋणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले मेडिकल विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययनका लागि संघीय सरकारबाट लिन पाउने ऋणको कुल सीमा दुई लाख अमेरिकी डलर तोकेको छ। यसले आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा हासिल गर्न कठिन बनाउने र भविष्यमा चिकित्सक अभाव थपिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अमेरिकी कानुन एच.आर.१ अन्तर्गत लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार मेडिकल विद्यार्थीले अब एक वर्षमा बढीमा ५० हजार डलर र अध्ययन अवधिभर कुल दुई लाख डलरसम्म मात्र संघीय ऋण लिन पाउनेछन्।
तर अमेरिकाको सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा चार वर्षको अध्ययन पूरा गर्न लाग्ने औसत खर्च नै दुई लाख ९७ हजार डलरभन्दा बढी छ। संघीय ऋणको सीमाले अध्ययन खर्च र उपलब्ध ऋणबीच ठूलो अन्तर सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले बाँकी रकम जुटाउन निजी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। निजी ऋणमा संघीय ऋणमा उपलब्ध हुने जस्ता भुक्तानी सहुलियत तथा ऋण मिनाहाका सुविधा नहुन सक्छन्।
द न्युयोर्क टाइम्ससँग कुरा गर्दै बायोएथिक्समा स्नातकोत्तर गरेकी एक मेडिकल विद्यार्थीले नयाँ व्यवस्थाका कारण मेडिकल स्कुलमा आवेदन दिने योजना नै पछि सार्नुपरेको बताएकी छन्। उनले भनेकी छन्, ‘यदि तपाईं धनी हुनुहुन्छ भने चिकित्सा शिक्षा पढ्नुहोस् र डाक्टर बन्नुहोस्। आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने यो बाटो छाड्नुहोस्।’
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसन (एएमए) ले मेडिकल विद्यार्थीलाई आफ्नो सम्पूर्ण शैक्षिक खर्च जुटाउन बाधा पुग्ने गरी ऋणको सीमा तोक्ने व्यवस्थाको विरोध गरेको छ। संस्थाले सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने चिकित्सकका लागि ऋण मिनाहा कार्यक्रम, रेसिडेन्ट चिकित्सकसम्बन्धी रेडी एक्ट, चिकित्सक अभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी रेसिडेन्ट फिजिसियन सर्टेज रिडक्सन एक्ट र स्पार्क एक्ट लगायतका व्यवस्थालाई समर्थन गरेको छ।
यसको असर मेडिकल विद्यार्थीमा मात्र सीमित नहुने एएमएको चिन्ता छ। अमेरिकामा सन् २०३६ सम्म ८६ हजारसम्म चिकित्सक अभाव हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अध्ययनका क्रममा बढ्ने ऋणको भारले चिकित्सकले कुन क्षेत्रमा सेवा गर्ने र कुन विशेषज्ञता रोज्ने भन्ने निर्णयमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
अमेरिकामा अहिले नै आठ करोड ३० लाखभन्दा बढी मानिस प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकको पर्याप्त पहुँच नभएका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चिकित्सा शिक्षामा आर्थिक अवरोध बढ्दा भविष्यमा चिकित्सक उत्पादन र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच दुवै प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।