संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वच्छता तथा सरसफाइमा पहुँचलाई मानव अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ। त्यसैगरी, दिगो विकास लक्ष्य ६ ले सन् २०३० सम्म सबैका लागि स्वच्छ पानी तथा सरसफाइको उपलब्धता र यसको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ ले समेत प्रत्येक नागरिकलाई खानेपानी तथा सरसफाइको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।
स्वच्छता र सरसफाइसँग जोडिएको आधारभूत तथा अपरिहार्य पूर्वाधारमध्ये शौचालय पनि एक हो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्न र लैङ्गिक समानता कायम गर्न आजको समयमा सुरक्षित, स्वच्छ र पहुँचयोग्य शौचालयको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। यही महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै हरेक वर्ष नोभेम्बर १९ मा विश्व शौचालय दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष विश्व शौचालय दिवसको मुख्य नारा पनि लैङ्गिक समानतासँग सम्बन्धित छ। यस वर्षको नारा ‘सेफ ट्वाइलेट्स, इक्वल फ्युचर’ अर्थात् ‘सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य’ रहेको छ। यस नाराले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, मर्यादा र समान अवसरको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनीहरूलाई विद्यालय, रोजगारी तथा समाजका हरेक क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन सक्षम बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ। आज नोभेम्बर १९, विश्व शौचालय दिवसका अवसरमा सार्वजनिक शौचालयको कुरा गरौँ।
सार्वजनिक शौचालय भन्नाले घरमा प्रयोग गरिने व्यक्तिगत शौचालयबाहेक कार्यस्थल, विद्यालय वा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण तथा व्यवस्था गरिएका शौचालयलाई बुझिन्छ। सार्वजनिक शौचालयले विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्छन्। आजको व्यस्त जीवनशैलीमा सहरी सार्वजनिक पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेका सार्वजनिक शौचालय फोहोरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइको प्रयोजनमा मात्र सीमित छैनन्। सहरी जीवनमा जनस्वास्थ्य, आवागमनको स्वतन्त्रता र समावेशिता प्रवर्द्धनका लागि पनि यी अत्यावश्यक छन्।
सार्वजनिक शौचालय वा सरसफाइ सबैको साझा आवश्यकता भए पनि यसले विशेषगरी महिलालाई असमान रूपमा प्रभावित पारेको छ। महिलाहरू संक्रमणको उच्च जोखिम, महिनावारी व्यवस्थापन, सामाजिक संरचना तथा परम्परागत लैङ्गिक भूमिकाले निम्त्याउने बाधा, हिंसा, दुर्व्यवहार र सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीबाट बढी प्रभावित छन्। अर्थात्, सार्वजनिक शौचालय प्रयोगका सन्दर्भमा महिलाका आवश्यकता पुरुषका भन्दा फरक छन्। सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानले यसलाई केवल भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र वातावरणीय आवश्यकताको विषयका रूपमा मात्र नभई राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषयका रूपमा समेत उजागर गरेका छन्।
विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् कि सार्वजनिक स्थलमा शौचालयको अभाव र भएका शौचालयमा समेत सरसफाइको कमीका कारण महिलाहरू सकेसम्म घरबाहिर शौचालय प्रयोग गर्न चाहँदैनन्। यसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। हाम्रा सहरी क्षेत्रमा महिलाका लागि निर्माण गरिएका सार्वजनिक शौचालयसमेत अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैनन्।
आवश्यकताकै कुरा गर्ने हो भने महिलाहरूलाई शौचालय प्रयोग गर्न पुरुषको तुलनामा लगभग दोब्बर समय लाग्छ। तर सार्वजनिक शौचालयका सुविधाहरू प्रायः असमान हुन्छन्। समानताको नाममा महिला र पुरुषका लागि समान स्थान र क्षेत्रफल छुट्याउँदा पुरुषका लागि त्यही ठाउँमा दोब्बर सङ्ख्यामा युरिनल अटाउन सक्छन्। यसरी समान क्षेत्रफल छुट्याउँदा पनि पुरुषले महिलाको तुलनामा बढी सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
आज हामी महिलाका लागि महिनावारी बिदा (Period Leave) को व्यवस्थाबारे बहस गरिरहेका छौँ। तर यससँगै हाम्रा कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थल साँच्चै महिनावारीमैत्री छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न र विमर्श गर्न आवश्यक छ। महिनावारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुविधाको अभावका कारण कतिपय छात्राले छात्रको तुलनामा विद्यालयमा कम समय बिताउनुपर्ने वा विद्यालय नै छाड्नुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान छ। सामाजिक जीवनमा सामान्यतया महिलाको सहभागिता न्यून रहेको अवस्थामा पूर्वाधारमा सहज पहुँच नहुँदा उनीहरूको सहभागिता झन् खुम्चिन बाध्य हुन्छ।
कतिपय बहस तथा तर्कमा सार्वजनिक शौचालयको अपर्याप्त व्यवस्थालाई महिलाको स्वतन्त्र आवागमन नियन्त्रण गर्ने, उनीहरूलाई घरभित्रै सीमित राख्ने र सार्वजनिक जीवनमा सहभागिताबाट वञ्चित गर्ने एक परिपञ्चका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। महिलाका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी सार्वजनिक शौचालयको उचित व्यवस्था गर्न नसक्नु आफैँमा प्रत्यक्ष हिंसा नभए पनि महिलामाथि हुने संरचनात्मक विभेद (Structural Violence) को एउटा स्वरूप हो। यसले उनीहरूको मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानताको अधिकारमा असर पार्छ। यस्तो हिंसा प्रायः सूक्ष्म हुन्छ र तुरुन्तै स्पष्ट देखिँदैन। तर यसले सामाजिक असमानता सिर्जना गर्ने वा विद्यमान विभेदलाई अझ फराकिलो बनाउने काम गर्छ। साथै, सीमान्तकृत व्यक्ति तथा समुदायका लागि भौतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्छ।
महिलाका आवश्यकताका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यवस्था गरिएका शौचालयसमेत प्रयोग गर्न तयार अवस्थामा हुँदैनन्। स्पष्ट सूचनापाटी र सङ्केत चिह्नको अभाव, शौचालयको स्थान पहिचान गर्न तथा महिला र पुरुषका शौचालय छुट्याउन कठिनाइ हुनेलगायतका समस्या देखिन्छन्। शौचालय पहुँचयोग्य र महिलामैत्री नहुँदा आधारभूत सरसफाइसमेत सुनिश्चित हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा स्तनपान कक्षलगायत महिलामैत्री सुविधा बिरलै भेटिन्छन्। सङ्ख्यात्मक रूपमा महिलाहरू बढी प्रभावित भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समूहका व्यक्तिहरूले पनि सार्वजनिक स्थलमा विभेद तथा विभिन्न किसिमका समस्या भोग्न बाध्य छन्। यस्ता समस्याले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयासमा समेत ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्छन्।
विश्व शौचालय दिवस २०२६ को नाराले सरसफाइ र लैङ्गिक समानताबीचको गहिरो सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ। मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्यमा समान पहुँचको हक स्थापित गर्न, विश्व शौचालय दिवसको नाराले दिएको सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्न तथा अन्ततः दिगो विकास लक्ष्य ६ का साथै लैङ्गिक समानताजस्ता अन्य लक्ष्य हासिल गर्न सुरक्षित र पहुँचयोग्य सार्वजनिक शौचालय निकै महत्त्वपूर्ण छन्।
विभिन्न अनुसन्धानले महिला हेरचाहकर्ताको उपस्थिति हुँदा सार्वजनिक शौचालयको प्रयोगमा सहजता आउने र यसको प्रयोग बढ्ने देखाएका छन्। त्यसैले सार्वजनिक शौचालयमा महिलाको सुरक्षा र सहजता बढाउन महिला हेरचाहकर्ताको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। यसका साथै, लैङ्गिक पहिचानका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिले शौचालय प्रयोग गर्दा असहजता, विभेद वा असुरक्षा महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सबैका आवश्यकता र अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी लैङ्गिक तटस्थ शौचालय (Gender-neutral Toilets) को अवधारणाबारे पनि सोच्न आवश्यक देखिन्छ।
हाम्रो अबको बहस सबैको पहुँचमा शौचालय पुर्याउने विषयमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, बरु ती शौचालय समावेशी छन् कि छैनन् भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अबको बहस महिनावारी बिदा दिने कि नदिने भन्नेमा मात्र नभई विद्यालय वा कार्यालय महिनावारीमैत्री छन् कि छैनन् र त्यहाँ महिनावारीमैत्री शौचालय छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि हुनुपर्छ। महिलालाई घरबाहिर निस्कन, काम गर्न, अध्ययन गर्न र सामाजिक जीवनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्न उनीहरूका आधारभूत आवश्यकतालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यो कुनै विलासिता वा अतिरिक्त सुविधा नभई प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत अधिकार हो। त्यसैले सुरक्षित शौचालयमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु समान र समावेशी भविष्य निर्माणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।