नेपालमा मध्यमस्तरका स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनको इतिहास लामो छ। मुलुकको जनसंख्या न्यून रहेको अवस्थामा अर्थात् २०१४ सालतिर तत्कालीन श्री ५ को सरकारले दुईवर्षे हेल्थ असिस्टेन्ट कोर्स सञ्चालन गरेको पाइन्छ। जनसंख्या विस्तारै बढ्दै गएपछि त्यसअनुरूप स्वास्थ्य संस्था पनि विस्तार गर्नुपर्ने भयो। स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढाउन आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो।
धेरै संख्यामा हेल्थ असिस्टेन्ट कोर्स सञ्चालन गर्न सरकारको आर्थिक अवस्थाले धान्न कठिन हुने महसुस भएपछि २०२१/२२ सालदेखि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्जको दक्षिणतर्फ रहेको भवनमा अक्जिलरी हेल्थ वर्कर्स स्कुल, महाराजगञ्ज, काठमाडौंबाट एसएलसी सेन्टअप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको योग्यताका आधारमा दुईवर्षे अक्जिलरी हेल्थ वर्कर कोर्स सञ्चालन गरियो। पछि २०३० सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हेल्थ असिस्टेन्ट कोर्स सञ्चालन गरेको हो।
त्यतिबेला अक्जिलरी हेल्थ वर्कर र हेल्थ असिस्टेन्ट दुवैको अध्ययन अवधि दुई वर्षको थियो। दुई वर्ष अध्ययन गरेका हेल्थ असिस्टेन्टलाई तत्कालीन राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा नियुक्त गरिन्थ्यो भने दुई वर्ष अध्ययन गरेका अहेवलाई राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीमा नियुक्त गरिन्थ्यो। यसबाट अन्याय भएको महसुस भएपछि सरकारले २०२१/२२ देखि २०३० सालसम्म अक्जिलरी हेल्थ वर्कर अध्ययन गरेका अहेवलाई तीनमहिने रिफ्रेसर तालिम प्रदान गरी हेल्थ असिस्टेन्टसरह मान्यता प्रदान गर्यो। त्यसैले लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा हेल्थ असिस्टेन्ट र सिनियर अहेवलाई समान स्तर (सहायक पाँचौँ) कायम गरिएको हो।
२०३० सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले हेल्थ असिस्टेन्ट कोर्स सुरु गरेपछि २०२१ देखि २०२९ सालसम्म महाराजगञ्जमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले रिफ्रेसर कोर्स अध्ययन गरी सिनियर अक्जिलरी हेल्थ वर्करको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे। त्यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिमध्ये म पनि एक हुँ।
त्यसपछि बढ्दो जनसंख्या र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य संस्था विस्तारसँगै जनशक्ति उत्पादनको आवश्यकता भयो। सरकारले नेपालका हरेक विकास क्षेत्रमा स्थापित क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमार्फत एकवर्षे अहेव जनशक्ति उत्पादन सुरु गर्यो। त्यसपछि मात्र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) लाई कम्युनिटी मेडिसिन अक्जिलरी (सिएमए) लगायत मध्यमस्तरका स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र अहेवका रूपमा नियुक्ति दिने गरी उत्पादनको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।
सिएमए (अहेव) को पेशागत परिप्रेक्ष्यमा जनरल मेडिसिन, माइनर सर्जरी, कम्युनिटी मेडिसिनलगायतका विषयमा प्राविधिक ज्ञान र सीप हासिल गरेको जनशक्तिलाई बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार, परामर्श, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन एवम् प्रेषण गर्ने अधिकार हुन्छ।
लविङ र पहुँचका आधारमा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताबाट स्तरवृद्धि गरी अहेवमा नियुक्त गरिएका जनशक्तिबाहेक अहेव/सिएमए कोर्स अध्ययन गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले तोकेको हक र प्रावधानको अधीनमा रही सामान्य औषधि उपचार गर्न तथा कानुनद्वारा रोकिएका बाहेक अन्य औषधि सेवन गर्न सिफारिस गर्न कसैले रोक्न सक्दैन।
कानुनी प्रावधानतिर घोत्लिँदा औषधि ऐन, २०१३ अनुसार सिएमए तथा हेल्थ असिस्टेन्टलाई सुई लगाउने अधिकारसमेत दिएको छैन। तर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (तत्कालीन ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता) लाई भने सबै प्रकारका खोप लगाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। जबकि खोपअन्तर्गत पोलियोबाहेक अन्य सबै एन्टिजन सुईका माध्यमबाट दिनुपर्छ। अब औषधि ऐन, २०१३ लाई कसरी व्याख्या गर्ने? कति विरोधाभासपूर्ण कानुन!
अर्कोतिर, मुलुकका दुर्गम स्थानका स्वास्थ्य चौकीमा हेल्थ असिस्टेन्ट पुगेका छैनन्। त्यस्ता संस्थामा बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा कसले पुर्याउने? सरकारले नियुक्ति दिँदा स्वास्थ्य सेवामा आइपर्ने सबै समस्या समाधान गर्न र गम्भीर बिरामीलाई प्रेषण गर्न जिम्मेवारी सुम्पिएको हुन्छ। त्यति मात्र नभई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा दुर्गम स्थानका अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत त परै जाओस्, हेल्थ असिस्टेन्टसमेत नभएका थुप्रै अवस्थामा अहेवले नै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यसअघि हरेक गाउँ (तत्कालीन गाविस) मा उपस्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिएका थिए। ती सबै स्वास्थ्य चौकीमा अहेव/सिएमएकै दरबन्दी सिर्जना गरी पदस्थापना गरिएको थियो। अहिले सरकारको नीतिअनुसार स्थापना गरिएका कतिपय प्राथमिक अस्पताल पनि अहेव र अनमीकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् र जनताले सेवा पाइरहेका छन्।
मेडिकल अधिकृत सहर तथा सुगम जिल्लाबाहेक अन्यत्र कहाँ पुग्छन् र? चितवनलगायत सुगम क्षेत्रका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा पुर्याए भन्दैमा अहेवलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? उनीहरूको सेवा बन्द गर्दा दुर्गम जिल्ला तथा स्थानका स्वास्थ्य संस्था कसरी सञ्चालन हुन्छन्?
अतः अहेव/सिएमएको पेशागत सेवामाथि प्रश्न उठाउनु वा उनीहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नु उचित होइन। उनीहरूको सेवा, योगदान र भूमिकाको सम्मान गर्नुपर्छ।
गंगाराज अर्याल
(स्वास्थ्य सेवामा करिब ४० वर्ष सेवा गरी निर्देशक पदबाट सेवानिवृत्त)