अधिकांश स्थानीय तहमा आकस्मिक कोष नाम मात्रको छ। त्यसलाई गतिशील, प्रभावकारी र सहज रूपमा परिचालन गर्न अत्यन्त जरुरी छ।
अधिकांश मानिस राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नभईकनै सुविधा खोज्न चाहन्छन्। उनीहरू झन्झट मन पराउँदैनन्। त्यस्ता बिरामीहरू आफैँ हामीकहाँ आउनुहुन्छ वा कसैले उहाँहरूलाई हामीकहाँ पठाउनुहुन्छ। जब उहाँहरू कार्यालयमा आउनुहुन्छ र हामी सोध्छौँ, “किन आउनुभएको हो?” तब प्रायः पहिलो जवाफ आउँछ, “साहेब, पैसा नै छैन।”
कसैको मुटुमा समस्या छ, कसैको मिर्गौलामा त कसैको कलेजोमा।
तर स्वास्थ्य बीमा गराउन आवश्यक सामान्य प्रिमियमसमेत तिर्न सक्ने अवस्था उहाँहरूको हुँदैन। सरकारले उपलब्ध गराउने छुटको लक्षित वर्गमा पनि उहाँहरू पर्नुहुन्न। यस्तो अवस्थामा कुनै उपाय गरिदिनुपर्यो भन्दै उहाँहरू हामीकहाँ आउनुहुन्छ।
उहाँहरूलाई निराश बनाएर फर्काऔँ भने मनले मान्दैन। आफ्नै खर्चमा प्रिमियम तिरेर स्वास्थ्य बीमा गरिदिऊँ भने महिनामा ८–१० जनाको प्रिमियम तिर्दै जाँदा आफ्नै तलब नै सकिन्छ।
यस्तो परिस्थितिमा हामीलाई मानसिक तनाव हुन्छ। खिचातानी र आत्मग्लानिले सताउँछ। त्यसपछि सहयोगी र दाताहरू खोज्न थाल्छौँ, तर कानुनले त्यसरी सहयोग जुटाउने कामलाई सहज बनाउँदैन। सामाजिक सञ्जालमा सबैको तस्बिर र अवस्था सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न टिप्पणी र नकारात्मक विचारहरूको सामना गर्नुपर्छ। यो पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ।
आखिर हामी यति गरिब किन भयौँ कि चाहेर पनि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध बजेट र स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गरी वास्तविक पीडितलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ?
आज अचानक एक जना समाजसेवीको फोन आयो। उहाँले मायादेवी गाउँपालिका–५ की एक जना महिलाको डायलाइसिस भइरहेको, तर स्वास्थ्य बीमा नवीकरण नभएकाले अस्पतालमा आएर भेटिदिन अनुरोध गर्नुभयो। म अस्पताल पुगेपछि थाहा भयो कि उहाँको मिर्गौलामा समस्या हुनुका साथै एउटा जाँघसमेत भाँचिएको रहेछ।
मसँगै जानुभएका दाजु एस.एन. त्रिपाठीले भावनामा बहेर तत्कालै उहाँलाई ४–५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्नुभयो। मैले पनि उहाँको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम तिरेर बीमा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएँ र भोलिपल्ट कार्यालयमा आउन आग्रह गर्दै आश्वासन दिएँ।
तर मनमा बारम्बार एउटै प्रश्न खेलिरहन्छ: आखिर स्थानीय तह कुन दिनका लागि हो? सामाजिक संस्थाहरू कुन दिनका लागि हुन्? सहयोग गर्न सक्ने अन्य निकायहरू कुन दिनका लागि हुन्?
के समाजसेवा नामका लागि मात्रै हो? प्रिमियम तिर्नुपर्छ भन्ने कुराको दुःख होइन, तर मासिक रूपमा कति जनाको प्रिमियम तिर्ने? कहाँबाट रकम जुटाउने? कहिलेसम्म आफ्नै सीमित आम्दानीबाट सहयोग गरिरहने? वास्तविक पीडितहरूको समस्या समाधान हुने दिन आखिर कहिले आउला?
हामी नाम मात्रका सामाजिक प्राणी बनेका हौँ कि वास्तवमै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेका छौँ? यस्ता प्रश्नहरूले मनमा अनेकौँ विचार खेलिरहन्छन्।
मेरो विनम्र अनुरोध छ- यदि तपाईं कसैलाई दान वा आर्थिक सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि सम्झनुहोस्। हामीले वास्तविक पीडितहरू भेटिरहेका हुन्छौँ। हामीकहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, जसलाई सानो आर्थिक सहयोगले पनि ठूलो राहत दिन सक्छ। तपाईंको सहयोग वास्तविक आवश्यकता भएका व्यक्तिसम्म पुर्याउन सकिन्छ।
यो कसैप्रति दोषारोपण गर्ने उद्देश्यले लेखिएको होइन। यो त सेवाको क्रममा दिनहुँजसो देखिने बाध्यता, विवशता र मनभित्रको पीडा हो।
हामी चाहन्छौँ- वास्तविक पीडितले उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस्, आर्थिक अभावकै कारण स्वास्थ्य बीमाबाट बाहिर रहन नपरोस् र सहयोगका लागि कसैको व्यक्तिगत विवशतामा निर्भर हुन नपरोस्।
यसका लागि स्थानीय तह, सामाजिक संस्था, सहयोगी निकाय र सरोकारवाला सबैले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी सहयोग प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ।
किनकि स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य बीमा कसैको पहुँच, चिनजान वा आर्थिक हैसियतमा मात्र निर्भर हुनुहुँदैन। वास्तविक पीडितले समयमै सहयोग पाउनु नै साँचो समाजसेवा हो।
(तिवारी स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कपिलवस्तु जिल्ला संयोजक हुन्)
