धनगढी- नेपाल चिकित्सक संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश (धनगढी शाखा) ले ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२’ मा विभिन्न १४ बुँदे संशोधन गर्न सुझाव पेस गरेको छ।
संघको धनगढी शाखाका अध्यक्ष डा. खगेन्द्रराज भट्ट र सचिव डा. मेराज आलम अन्सारीद्वारा हस्ताक्षरित सुझाव पत्र संघको केन्द्रीय अध्यक्ष डा. बद्रि रिजाललाई बुझाएका छन्।
उक्त सुझाव संघको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत सरकारसमक्ष पेस हुने छ।
वर्तमान ऐनमा सभाको संरचना, पदाधिकारीहरूको योग्यता, अधिकार तथा नियुक्तिका प्रावधानहरू संस्थाको हितविपरीत रहेको र स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्रलाई पूर्ण उपेक्षा गरिएको भन्दै संघले तत्काल संशोधनको माग गरेको छ।
संघले ऐनको दफा २ (क) र दफा २२ संशोधन गरी विश्वविद्यालय सभाको अध्यक्ष शिक्षामन्त्रीको सट्टा कुलपति (प्रधानमन्त्री) नै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अन्य विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा कुलपति नै सभाको अध्यक्ष हुने प्रचलन रहेको औँल्याउँदै संघले भनेको छ, 'शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री दुई जना सहकुलपति हुने तर सभा प्रमुख शिक्षामन्त्री मात्र हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय नहुने र यसको प्रत्यक्ष असर अस्पताल सञ्चालनमा पर्ने देखिन्छ।' कुलपतिको अध्यक्षतामा सभा बस्दा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय हुने संघको ठहर छ।
ऐनको दफा ७ (२) को खण्ड (ट) र (ठ) मा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूलाई नियतवश बहिष्करणमा पारिएको संघको आरोप छ। हाल स्वास्थ्य विज्ञको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा हुने तर अन्य क्षेत्रका विज्ञको नियुक्ति सिधै सभाबाट हुने व्यवस्था विभेदकारी रहेको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञको सङ्ख्या ६ बाट बढाएर ८ पुर्याउन र सिधै सभाबाट मनोनित गर्न माग गरिएको छ।
यसैगरी, ऐनमा ‘शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर)’ को पद नै नराखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै संघले शिक्षाध्यक्षको नियुक्तिको व्यवस्था गर्न र रजिस्ट्रारको सट्टा शिक्षाध्यक्षलाई सभाको सदस्य सचिव बनाउन सुझाव दिएको छ।
दुई पटकको प्रयासमा समेत योग्य उपकुलपति नपाएर नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उदाहरण दिँदै संघले दफा २४ मा रहेको उपकुलपतिको योग्यता परिमार्जन गर्न सुझाएको छ। विद्यावारिधि (पीएचडी), डीएम वा एमसीएच अनिवार्य गर्दा प्रतिस्पर्धा साँघुरो भएको भन्दै ‘चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि’ लाई आधार मान्न र उमेर हदको प्रावधान (६९ वर्ष ननाघेको) हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भएकाले रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशक दुवै पदका लागि ‘चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी नेपाल सरकारको ११औँ तह वा सोसरहको पदमा रहेको’ व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड तोक्न माग गरिएको छ। हाल अस्पताल निर्देशकलाई अधिकारविहीन बनाएर रजिस्ट्रारमा निर्भर पारिएको भन्दै निर्देशकलाई स्वायत्त अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
ऐनको दफा २० मा उपदफा ५ थप गरी शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार वा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई मागबमोजिम खटाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी, दफा ६५ (४) संशोधन गरी विगत तीन वर्षदेखि साविकको गेटा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूलाई योग्यताअनुसार विश्वविद्यालयमा समायोजनको अवसर प्रदान गर्न र समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघले माग गरेको छ।
यसका साथै पदाधिकारी सिफारिस समिति तथा पदपूर्ति समितिमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न कुलपति र सहकुलपतिको प्रत्यक्ष भूमिका रहने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा अन्य प्रतिष्ठानसरहको कानुनी प्रबन्ध गर्न संघले सुझाव दिएको छ।