काठमाडौं- नेपालमा औषधि उद्योग विस्तार हुँदै गएपनि देशमा प्रयोग हुने औषधिको ठूलो हिस्सा अझै आयातमै निर्भर छ। स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि नीतिगत अस्पष्टता, आयातमुखी व्यवस्था र प्रविधि विकासका सीमित अवसरका कारण उद्योगले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै औषधि उद्योगसम्बन्धी नीति सुधार, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका विषयले पनि चर्चा पाउन थालेका छन्। तर, औषधि क्षेत्रका सरोकारवाला र उद्योगीहरूको अपेक्षा के छ?
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लब अधिकारी नीतिगत सुधार भएमा आगामी पाँच वर्षमै नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताउँछन्।
उद्योगीहरूका अनुसार समस्या केवल उत्पादन क्षमताको होइन, कार्यान्वयनको पनि हो। संघका पूर्व अध्यक्ष महेश प्रधान निर्वाचनअघि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका उद्योगमैत्री नीतिहरू व्यवहारमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनका अनुसार कुनै पनि देशको विकास उद्योगबिना सम्भव हुँदैन।
उद्योगीहरूको अर्को गुनासो भनेको स्वदेशी र विदेशी औषधिप्रति गरिने व्यवहार हो। पूर्व अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ सरकारले आयातित र स्वदेशी औषधिलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउँछन्।
यसअघि पनि औषधि क्षेत्र सुधारका लागि पहल नभएको भने होइन। पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालका अनुसार पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको कार्यकालमा तयार भएका सुझावहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। ती प्रस्तावमा आत्मनिर्भरता, लगानी वृद्धि र औषधि व्यवस्था विभाग सुदृढीकरणका विषय समेटिएका थिए।
नेपालको औषधि बजारमा स्वदेशी उद्योगको हिस्सा बढ्दो भए पनि चुनौती अझै कायमै छ। महासचिव सन्तोष बरालका अनुसार बजारको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा नेपाली कम्पनीले लिए पनि अझै पनि धेरै औषधि विदेशबाट आयात भइरहेको छ। त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नयाँ सरकारसँग आम नागरिकको अपेक्षा पनि उच्च छ। पूर्व अध्यक्ष शंकर घिमिरे नेपालसँग पर्याप्त स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि भौगोलिक अवस्थिति अनुसार विकास हुन नसकेको बताउँछन्। छिमेकी मुलुक चीन र भारतले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने उनको धारणा छ।
औषधि उद्योग केवल एलोपेथिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, आयुर्वेद क्षेत्र पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पाण्डे आयुर्वेद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको यो विज्ञानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना ठूलो छ।
समग्रमा हेर्दा, नीति सुधार, समान प्रतिस्पर्धा, प्रविधि विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपालले औषधि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना देखिन्छ। अब प्रश्न भनेको—नयाँ सरकारले यी अपेक्षालाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने हो।
