काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २५औँ सत्याग्रहमा बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै डा. केसीले आफ्ना सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गर्ने भएका छन्।
सरकार र डा. केसीबीच २०८३ कार्तिक २९ गते बिहान भएको सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा सुधार, मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति तथा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना लगायतका विषय समेटिएका छन्।
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयबमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरी सिट संख्या निर्धारण गरिनेछ।
त्यस्तै, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या थप गरिएको निर्णय मापदण्डअनुसार भए/नभएको छानबिन गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ। समितिको प्रतिवेदन र त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि मात्रै साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
मापदण्डविपरीत कार्यक्रमको अनुमति वा सिट थप गरिएको अथवा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा त्यसमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने पनि सहमति भएको छ।
यसैगरी, दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने सहमति भएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ।
डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते भएको सहमतिमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका बुँदाहरू पनि अक्षरशः पालना गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सहसचिव तथा डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसीसहितको कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलमा सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालसमेत रहनेछन्। कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक गर्नेछ।
त्यस्तै, डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन तथा पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाउने सहमति भएको छ। बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया पनि तत्काल अघि बढाइनेछ।
