भू–राजनीति भन्नेबित्तिकै हाम्रो ध्यान सीमा विवाद, शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा रणनीति र कूटनीतिक सम्बन्धतर्फ गए पनि यसको प्रभाव हाम्रो दैनिक जीवनका अत्यन्त संवेदनशील पक्षमा पनि पर्दछ। अस्पतालमा औषधि उपलब्ध छ कि छैन, महामारीका बेला खोप समयमै आइपुग्छ कि आइपुग्दैन, दुर्गम गाउँमा अक्सिजन र स्वास्थ्यकर्मी पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने प्रश्नहरू पनि आज भू–राजनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएका छन्। त्यसैले, जनस्वास्थ्यलाई केवल अस्पताल, चिकित्सक र औषधिको विषयका रूपमा बुझ्नुभन्दा यो राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र राज्यको स्वाधीनतासँग गाँसिएको विषय हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ।
नेपालजस्तो भौगोलिक, आर्थिक र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील मुलुकका लागि जनस्वास्थ्यलाई भू–राजनीतिसँग जोडेर बुझ्नु अझ महत्त्वपूर्ण छ। दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीच अवस्थित हाम्रो देश खुला सीमा, व्यापारिक निर्भरता, श्रम आप्रवासन, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आयात र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीका कारण आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीलाई बाह्य घटनाक्रमसँग प्रत्यक्ष जोड्न चाहेर नचाहेर बाध्य छ। विश्वका कुनै क्षेत्रमा महामारी फैलिँदा, कुनै मुलुकले औषधि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा वा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यमा स्वतः पर्दछ र यसै तथ्यका आधारमा हाम्रो देशले आफ्नो स्वास्थ्य नीति निर्माणमा भू–राजनीतिक यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्नु असम्भव देखिन्छ।
महामारीले सिकाएको निर्भरताको पाठ
कोभिड–१९ महामारी नेपालका लागि एउटा ठूलो स्वास्थ्य संकट मात्र थिएन, यो हाम्रो राज्य क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आपूर्ति व्यवस्थाको वास्तविक ऐना थियो। महामारीको प्रारम्भिक चरणमा स्वास्थ्य सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, परीक्षण किट, अक्सिजन, औषधि र खोपको अभावले स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गर्यो। सीमापार आवागमनमा अवरोध आयो, व्यापारिक आपूर्ति प्रभावित भयो र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धामा निर्भर हुन पुग्यो।
खोप कूटनीति यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय उदाहरण हो। भारतले २०२१ जनवरी २७ मा नेपाललाई १० लाख मात्रा कोभिशिल्ड खोप अनुदान दिएपछि नेपालमा खोप अभियान सुरु भयो। त्यसपछि मार्च ७ मा कोभ्याक्स सुविधामार्फत ३ लाख ४८ हजार मात्रा खोप प्राप्त भयो। चीनबाट मार्चको अन्त्यतिर ८ लाख मात्रा भेरोसेल र जुन १ मा थप १० लाख मात्रा खोप अनुदानस्वरूप प्राप्त भयो। यी सहयोगले खोप अभियान अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। तर, यही घटनाक्रमले अर्को कठोर यथार्थ पनि उजागर गर्यो। भारतमा कोभिडको दोस्रो लहर तीव्र भएपछि त्यहाँबाट खोप निर्यात प्रभावित भयो र नेपालले खरिद सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने खोपको आपूर्तिमा ढिलाइ भयो। यसले हाम्रो खोप अभियानलाई समेत असर गर्यो। एउटा छिमेकी मुलुकको आन्तरिक स्वास्थ्य संकट र निर्यातसम्बन्धी निर्णयले नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा यस घटनाले पुष्टि गर्यो।
यसलाई कुनै देशको सहयोगप्रतिको आलोचनाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। महामारीका बेला प्रत्येक सरकारले आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ। तर नेपालले यसबाट लिनुपर्ने पाठ स्पष्ट छ-कुनै एक देश, एउटा आपूर्तिकर्ता वा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा अत्यधिक निर्भर स्वास्थ्य प्रणाली संकटका बेला असुरक्षित हुन सक्छ। कूटनीतिक मित्रता आवश्यक छ, तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षाको आधार आफ्नै तयारी, विविधीकृत आपूर्ति र संस्थागत क्षमता हुनु अत्यावश्यक छ।
औषधि निर्भरता र स्वास्थ्य स्वाधीनता
नेपालको स्वास्थ्य सुरक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आयात निर्भरता हो। देशभित्र औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग र प्राविधिक जनशक्ति भए पनि धेरै सक्रिय औषधीय पदार्थ, खोप, विशेष उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, प्रयोगशाला सामग्री र अत्यावश्यक उपकरणका लागि हामी बाह्य बजारमा निर्भर छौँ। यस्तो निर्भरता सामान्य अवस्थामा व्यापारको विषयजस्तो देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय संकट, युद्ध, महामारी, निर्यात नियन्त्रण वा ढुवानी अवरोधका बेला जीवनमरणको प्रश्न बन्न सक्छ। औषधिको उपलब्धता बजारको माग र आपूर्तिमा मात्र छोड्न मिल्दैन। मिर्गौला रोगीलाई आवश्यक औषधि, क्यान्सर उपचारका औषधि, सघन उपचारमा प्रयोग हुने सामग्री, खोप र आकस्मिक उपचारका उपकरण समयमै उपलब्ध हुनु नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित रहेकोले सरकारले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार गर्नुपर्दछ र ती वस्तुको न्यूनतम रणनीतिक मौज्दात राख्ने, आपूर्तिकर्ता विविधीकरण गर्ने र संकटका बेला वितरण गर्ने स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक छ।
यससँगै स्वदेशी औषधि उद्योगलाई केवल संरक्षण दिने होइन, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने नीति चाहिन्छ। औषधिको गुणस्तर परीक्षण, अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, कच्चा पदार्थ उत्पादन र जनशक्ति विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ। नेपालले सबै औषधि आफैँ उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने अव्यावहारिक अपेक्षा राख्नु हुँदैन। तर, अत्यावश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा न्यूनतम आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु सम्भव र आवश्यक लक्ष्य बनाउनु पर्दछ। स्वास्थ्य स्वाधीनता भनेको संसारबाट अलग हुनु होइन, आवश्यक परेका बेला अरूसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आधारभूत क्षमता आफैँसँग राख्नु हो।
स्वास्थ्य खर्च र नागरिकमाथिको भार
स्वास्थ्य सुरक्षाको चर्चा गर्दा राज्यको वित्तीय प्राथमिकता पनि हेर्नुपर्छ। विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनका उपलब्ध तथ्याङ्कले नेपालको स्वास्थ्य खर्चमा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने हिस्सा उल्लेख्य रहेको प्रमाणित गर्दछ। सन् २०२३ का तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल स्वास्थ्य खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६.१६ प्रतिशत थियो भने चालु स्वास्थ्य खर्चमध्ये नागरिकको प्रत्यक्ष खर्च करिब ४९.८६ प्रतिशत र सरकारले व्यहोर्ने घरेलु सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १.९३ प्रतिशत थियो। यी सूचकले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको आर्थिक जोखिम अझै उच्च रहेको संकेत गर्छन्।
स्वास्थ्य सेवा पाउन ऋण लिनुपर्ने, जग्गा बेच्नुपर्ने वा उपचार नै छाड्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि नागरिकका लागि स्वीकार्य हुनु हुँदैन। स्वास्थ्य खर्चको ठूलो हिस्सा परिवारले प्रत्यक्ष व्यहोर्नुपर्ने अवस्था कायम रहँदा गरिबी र असमानता थप गहिरिने कारण स्वास्थ्य बजेटलाई वार्षिक खर्चको सामान्य शीर्षकका रूपमा होइन, मानव पुँजी र राष्ट्रिय सुरक्षामा गरिएको दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, रोकथाम, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र रोग निगरानीमा लगानी बढाउनु उपचारमा हुने अनियोजित खर्च घटाउने प्रभावकारी उपाय हो।
स्वास्थ्य कूटनीति : सहायता माग्ने होइन, राष्ट्रिय हित अघि बढाउने माध्यम
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा स्वास्थ्य कूटनीतिले अझ स्पष्ट स्थान पाउनुपर्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई केवल व्यापार, पारवहन र सुरक्षा विषयमा सीमित नगरी औषधि उत्पादन, खोप प्रविधि, अनुसन्धान, स्वास्थ्यकर्मीको तालिम, रोग निगरानी र आपत्कालीन स्वास्थ्य सहयोगसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ। दुवै छिमेकीसँग सहकार्य गर्दा नेपालको आवश्यकता, प्राथमिकता र निर्णय गर्ने अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनै एउटा शक्तिसँगको सम्बन्ध अर्को शक्तिविरुद्ध प्रयोग गर्ने वा स्वास्थ्य सहयोगलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन बनाउने प्रवृत्तिबाट नेपाल टाढा रहनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
यसका साथै, नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, कोभ्याक्सजस्ता बहुपक्षीय संयन्त्र, विश्व बैंक तथा क्षेत्रीय सहयोग मञ्चसँग सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावलीले संक्रामक रोग तथा सीमापार स्वास्थ्य जोखिमको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशहरूबीच समन्वयको कानुनी आधार प्रदान गर्छ। सन् २०२४ मा स्वीकृत एवं सन् २०२५ सेप्टेम्बर १९ देखि लागू भएका संशोधनहरूले महामारीसम्बन्धी तयारी, समन्वय, समानतामूलक स्वास्थ्य सामग्री पहुँच र राष्ट्रिय तहको संस्थागत व्यवस्थालाई थप महत्त्व दिएका छन्। नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कागजी दायित्वमा सीमित नराखी राष्ट्रिय कानुन, बजेट र कार्यान्वयन क्षमतासँग जोड्नुपर्छ।
नेपालको स्वास्थ्य कूटनीति भनेको विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने प्रयास मात्र होइन, आफ्ना अनुभव, जनशक्ति, भौगोलिक अवस्थाबाट प्राप्त ज्ञान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने क्षमता पनि हो। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव, सीमावर्ती क्षेत्रमा फैलिन सक्ने संक्रामक रोग, आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य र विपद्का बेला स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनजस्ता विषयमा नेपालले क्षेत्रीय नेतृत्व लिन सक्छ।
जलवायु परिवर्तन र नयाँ स्वास्थ्य चुनौती
जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मुद्दा मात्र ठान्नु पनि भूल हुनेछ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमताल विस्फोटको जोखिम, बाढीपहिरो, खडेरी, वायु प्रदूषण र पानीका स्रोतमा आउने परिवर्तनले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्दछन्। डेंगुजस्ता रोगको भौगोलिक विस्तार, पानीजन्य रोग, कुपोषण, मानसिक तनाव र विपद्पछिको स्वास्थ्य संकट यसका उदाहरण हुन्। यी समस्याको समाधान कुनै एउटा मन्त्रालय वा देशको प्रयासबाट सम्भव छैन।
नेपालले जलवायु कूटनीतिमा स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। जलवायु वित्त र विपद् व्यवस्थापनका स्रोत परिचालन गर्दा अस्पतालको विपद् प्रतिरोधी संरचना, सुरक्षित खानेपानी, स्वास्थ्य संस्थामा ऊर्जा आपूर्ति, रोग निगरानी र दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य पहुँचलाई समेट्दै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने स्वास्थ्य जोखिमलाई समयमै पहिचान गर्न अनुसन्धान र तथ्याङ्क प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ।
अबको बाटो : नीति, क्षमता र जवाफदेहिता
नेपालले जनस्वास्थ्यलाई भू–राजनीतिक जोखिमसँग जोडेर हेर्ने हो भने निम्न आधारभूत काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ:
क. राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा नीति बनाई महामारी, युद्ध, प्राकृतिक विपद् र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरोधका बेला अपनाउने स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ।
ख. अत्यावश्यक औषधि, खोप, अक्सिजन, प्रयोगशाला सामग्री र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको रणनीतिक मौज्दात राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
ग. औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका आपूर्तिकर्ता विविधीकरण गर्दै स्वदेशी उत्पादन, अनुसन्धान र गुणस्तर नियमनमा लगानी बढाउनुपर्छ।
घ. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य संकटका बेला जिम्मेवारी र समन्वय स्पष्ट हुनुपर्छ। महामारीको समयमा सूचना, परीक्षण, उपचार, सामग्री वितरण र जोखिम सञ्चारमा देखिएका कमजोरी दोहोरिन दिनु हुँदैन।
ङ. स्वास्थ्य कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिसँग संस्थागत रूपमा जोड्नुपर्छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, सहयोग र खरिद निर्णयमा पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
अन्ततः, नेपालको जनस्वास्थ्यलाई केवल अस्पतालको शय्या, चिकित्सकको संख्या वा औषधिको उपलब्धताबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन। संकटका बेला नागरिकलाई आवश्यक सेवा दिन राज्य कति सक्षम छ, बाह्य अवरोध हुँदा आपूर्ति कति टिकाउ रहन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
मेरो विचारमा, स्वास्थ्य सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने समय अब सकिएको छ। नागरिक बिरामी पर्दा उपचार नपाउनु, आवश्यक औषधि अभाव हुनु वा महामारीका बेला बाह्य निर्णयको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रिय क्षमताको कमजोरी हो। यसको अर्थ आत्मनिर्भरता भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट पछि हट्नु होइन, बरु सहकार्य गर्न सक्ने, संकट सहन सक्ने र आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाबारे आफैँ निर्णय गर्न सक्ने राज्य निर्माण गर्नु हो।
नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई जोखिम मात्र होइन, सहकार्य र कूटनीतिक अवसरका रूपमा पनि उपयोग गर्नका लागि स्वास्थ्यलाई विकासको एउटा क्षेत्र मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक न्याय र सार्वभौम निर्णय क्षमताको आधार मान्नुपर्छ। अन्ततः बलियो राष्ट्र त्यही हो, जसले आफ्ना नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य र सम्मानको रक्षा गर्न सक्छ।
-(प्रा. श्याम लम्साल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार हुन्।)