काठमाडौं- निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातकोत्तर (पीजी) र स्नातक (यूजी) तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने बताएका छन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षण शुल्क समायोजन र सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने जनाएको हो। एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अनुरोध गरेको छ।
एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि निर्धारण गरेको सिटको आधार र मूल्याङ्कन प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। आयोगले मापदण्ड (यार्डस्टिक), मूल्याङ्कनका सूचक, प्रत्येक सूचकको भार (वेटेज), गणना विधि तथा प्रत्येक शिक्षण संस्थाले प्राप्त गरेको मूल्याङ्कन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको माग छ।
एसोसिएसनले प्रत्येक मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन विवरण (इन्डिभिजुअल कलेज स्कोर कार्ड) २४ घण्टाभित्र आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। सिट वृद्धि, यथावत् कायम वा कटौती गर्नुको स्पष्ट आधार र कारणसमेत खुलाउनुपर्ने एसोसिएसनको भनाइ छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ अनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन गर्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ।
विज्ञप्तिमा शैक्षिक वर्ष २०७८/०७९ देखि हालसम्म शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन हुन नसकेको उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ पूर्ण बैठकबाट गठित शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन कार्यदलले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको एसोसिएसनको दाबी छ।
त्यस्तै, आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सन् २०२५ मा भएको समझदारीअनुसार सन् २०२६ देखि ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा समायोजन गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एसोसिएसनका अनुसार विगत पाँच आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको छ। यस अवधिमा शिक्षक तथा नर्सिङ र अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, न्यूनतम ज्याला, विद्युत्, इन्धन, परीक्षा सञ्चालन, विश्वविद्यालय शुल्क, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, उपकरण तथा अस्पताल सञ्चालनको लागत बढेको छ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले छात्रवृत्ति, निःशुल्क शय्या, स्वास्थ्य शिविरलगायत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले हाल कायम शिक्षण शुल्कले वास्तविक सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको एसोसिएसनको दाबी छ।
एसोसिएसनले शिक्षण शुल्कको वैज्ञानिक र वास्तविक लागतमा आधारित पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातकोत्तर तहको सेल्फ अप्रेजल प्रक्रिया पूरा गर्न र स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक तथा व्यावहारिक कठिनाइ रहेको जनाएको छ।
समस्या समाधानका लागि एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधिबीच तत्काल संयुक्त बैठक आयोजना गर्नसमेत माग गरेको छ।
एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर, शिक्षण संस्थाको स्थायित्व र विद्यार्थीको हितलाई ध्यानमा राख्दै शुल्क पुनरावलोकन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी विषयमा शीघ्र निर्णय गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
मिति: ६ मंसिर २०८३
सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार वार्षिक शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन लागु नभएसम्म PG/UG का भर्ना लिन असमर्थ भएको जानकारी तथा MEC लाई भर्ना प्रक्रिया अगाडी नबढाउन अनुरोध
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको मूल्याङ्कन र निर्धारित मापदण्डका आधारमा सिट निर्धारण गर्ने आयोगको उद्देश्यप्रति एसोसिएसन सकारात्मक रहेको छ। तथापि, सिट निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक तथा न्यायोचित हुन आवश्यक छ। आयोगबाट मिति २०८३/०६/३० मा जारी गरिएको सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचनाका सन्दर्भमा सिट निर्धारणका लागि अवलम्बन गरिएको मापदण्ड (Yardstick), मूल्याङ्कनका सूचकहरू, प्रत्येक सूचकको भार (Weightage), गणना विधि तथा प्रत्येक शिक्षण संस्थाले प्राप्त गरेको मूल्याङ्कन विवरण सार्वजनिक गरिनु अपरिहार्य रहेको एसोसिएसनको धारणा छ।
यसर्थ, प्रत्येक शिक्षण संस्थाको Individual College Score Card उपलब्ध गराई प्रत्येक सूचकमा प्राप्त अङ्क, कुल प्राप्ताङ्क तथा सिट वृद्धि, यथावत् कायम वा कटौती गरिनुको स्पष्ट आधार र कारण आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न एसोसिएसन अनुरोध गर्दछ। मूल्याङ्कन विवरण सार्वजनिक भएमा शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो वर्तमान अवस्था, उपलब्ध स्रोतसाधन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक पक्षहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नेछन्। यसबाट संस्थागत सुधार, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास एसोसिएसनले लिएको छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ (संशोधनसहित) को नियम २३ मा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूको शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षण संस्थाको वास्तविक लागत, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्था, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवाको भारसमेतलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित शिक्षण संस्थासँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, शैक्षिक वर्ष २०७८/०७९ देखि हालसम्म शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन हुन नसकेको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ पूर्ण बैठकद्वारा गठित शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन कार्यदलले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमहरूको शिक्षण शुल्क पुनरावलोकनसम्बन्धी सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको भए तापनि उक्त सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। साथै, आयोग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सन् २०२५ मा भएको समझदारीअनुसार सन् २०२६ देखि ऐन अनुरूप शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा समायोजन गर्ने सहमति समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विगत पाँच आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीति दरका आधारमा कुल मुद्रास्फीति वृद्धि करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको छ। यस अवधिमा शिक्षक तथा नर्सिङ/एलाईट कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, न्यूनतम ज्याला, विद्युत् तथा इन्धन, परीक्षा सञ्चालन खर्च, विश्वविद्यालय शुल्क, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, उपकरण, अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा लागत निरन्तर वृद्धि भएको छ। निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले छात्रवृत्ति, निःशुल्क शैया, स्वास्थ्य शिविर तथा अन्य सामाजिक उत्तरदायित्वका दायित्वहरू समेत निर्वाह गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा हाल कायम शिक्षण शुल्क र संस्थाहरूको वास्तविक सञ्चालन लागतबीच ठूलो असन्तुलन सिर्जना भएको छ।
शिक्षण शुल्कको वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा वास्तविक लागतमा आधारित पुनरावलोकन र आवश्यक समायोजन नभएसम्म चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरू दिगो तथा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको छ। हाल कायम शुल्क संरचनामा स्नातकोत्तर तहको Self-Appraisal प्रक्रिया पूर्ण गर्न तथा स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न व्यावहारिक र आर्थिक कठिनाइ रहेको एसोसिएसन स्पष्ट गर्न चाहन्छ।
तसर्थ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल निम्न मागहरू सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्दछ:
१. सिट निर्धारणका आधार सार्वजनिक गरियोस्: शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि अवलम्बन गरिएको Yardstick, मूल्याङ्कनका सूचकहरू, Weightage, गणना विधि तथा प्रत्येक शिक्षण संस्थाको Individual College Score Card सहितको विस्तृत विवरण आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गरियोस्।
२. शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन गरियोस्: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरूको शिक्षण शुल्क वास्तविक लागत, मुद्रास्फीति तथा सञ्चालन खर्चमा आधारित वैज्ञानिक र न्यायोचित आधारमा पुनरावलोकन तथा समायोजन गरियोस्।
३. संयुक्त सरोकारवाला बैठक आयोजना गरियोस्: चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठान तथा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित बैठक तत्काल आयोजना गरी उल्लेखित विषयहरूमा आवश्यक निर्णय गरियोस्।
उल्लिखित विषयहरूको शीघ्र तथा न्यायोचित समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक पहल हुने अपेक्षा गर्दै, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर, संस्थागत स्थायित्व तथा विद्यार्थीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी उचित निर्णय गर्न एसोसिएसन हार्दिक आग्रह गर्दछ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल