काठमाडौं — स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित निर्णय लिनुपर्ने बताएकी छन्। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ।
‘नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा : प्राथमिकता निर्धारण र अत्यावश्यक स्वास्थ्य हस्तक्षेप’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मेहताले नेपालले मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य र सरुवा रोग नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि बढ्दो नसर्ने रोगका कारण स्वास्थ्य प्रणालीमा थप चुनौती देखिएको बताइन्।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमित सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
सरकारले कडा तथा नसर्ने रोगको उपचारमा पनि नागरिकलाई सहुलियत र अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउन प्राथमिकता निर्धारण र स्रोतको उचित विनियोजन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री मेहताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजअन्तर्गतका उपचारात्मक सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सासम्बन्धी सेवाको छ वटा मापदण्डका आधारमा गरिएको प्राथमिकता निर्धारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो अभ्यास भएको बताइन्।
अध्ययन प्रतिवेदनले स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित बनाउन, स्रोतको उचित विनियोजन गर्न तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र समतामूलक बनाउन सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्।
प्रतिवेदनले संविधानप्रदत्त निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चरणबद्ध र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन तथा त्यसलाई तीनै तहका सरकारको योजना, बजेट र सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्न प्रतिवेदनलाई प्राविधिक आधारका रूपमा उपयोग गर्ने मन्त्री मेहताले बताइन्।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास साझेदार, स्वास्थ्यकर्मी, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिन्।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयनमा दोहोरोपन हटाउनुपर्ने
कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका नौ वटा कम्पोनेन्ट स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य बीमा, विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामार्फत समान प्रकृतिका सेवा उपलब्ध गराउने अभ्यासले दोहोरोपन र ओभरल्यापिङको समस्या सिर्जना गरेको छ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा स्वास्थ्य सेवाका लागि खर्च गरिरहेको भए पनि ती खर्चलाई एकीकृत रूपमा हेर्न र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
देवकोटाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा हाल भइरहेको खर्च पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै सेवा विस्तार गर्दा पहिले पहुँच सुनिश्चित गर्ने, त्यसपछि गुणस्तर सुधार गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप सेवा विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा हाल उपलब्ध गतिविधिका लागि कुल पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। विद्यमान सेवाको खर्च व्यवस्थापन, छुटेका सेवाको समावेशीकरण र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको एकीकरण गर्दा बजेटको आवश्यकता थप बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ।
उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्दा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध सेवा कमजोर नबनाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने बताए। जिल्ला अस्पताल तथा माथिल्लो तहका अस्पतालबाट सेवा विस्तार सुरु गर्नेभन्दा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
स्वास्थ्य खर्च बढ्दै जाँदा पनि नागरिकको आफ्नै खर्च घट्न नसकेको चुनौती
कार्यक्रममा हेल्थ इकोनोमिस्ट डा. शिवराज अधिकारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा स्रोतको अभावसँगै स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, कार्यक्रमबीचको समन्वय र दोहोरोपन प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताए।
उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल भए पनि प्रणालीगत जटिलता बढ्दै गएको छ। विभिन्न कार्यक्रम र संरचनाबीच समन्वय अभाव हुँदा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको र त्यसको असर नागरिकको आफ्नै खर्च अर्थात् खल्तीबाट हुने स्वास्थ्य खर्चमा परेको छ।
अधिकारीले स्वास्थ्य सेवामा सरकारी खर्च बढाउँदैमा नागरिकको खर्च स्वतः घट्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै रोकथाममुखी स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार रोग लागेपछि उपचारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिभन्दा रोगको रोकथाम, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा नागरिकको स्वास्थ्य खर्च घटाउन प्रभावकारी योगदान पुग्न सक्छ।
उनले स्वास्थ्य प्रणालीका समस्या समाधानका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज र स्वास्थ्य बीमालाई प्रमुख रणनीतिक आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
स्वास्थ्य सेवामा उपलब्ध स्रोतको उचित बाँडफाँट, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन हटाउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको स्पष्ट परिभाषा गर्ने तथा निःशुल्क सेवा र बीमामार्फत उपलब्ध सेवाबीचको समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, लगानी र प्राथमिकता निर्धारण प्रमुख चुनौती
युनिभर्सिटी अफ बर्गेनका प्राध्यापक तथा बर्गेन सेन्टर फर एथिक्स एन्ड प्रायोरिटी सेटिङ इन हेल्थका उपनिर्देशक प्रो. चेल आर्ने योहान्सनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका प्रमुख चुनौती स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, पर्याप्त लगानीको अभाव र सेवाको प्राथमिकता निर्धारण रहेको बताए।
जनस्वास्थ्यका स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूसँगको छलफलमा उनीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपलब्धता कमजोर रहेको, पहुँचमा ठूलो असमानता रहेको तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि नागरिकले धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था औँल्याएको उनले उल्लेख गरे।
नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययनले यी चुनौती समाधान गर्न आवश्यक प्रमाण र तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको भन्दै उनले प्रतिवेदनको प्रशंसा गरे।
उनका अनुसार प्रतिवेदन प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट, विस्तृत र प्रभावशाली छ। यसले कुन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, त्यसको लागत कति पर्ने, आवश्यक औषधि, स्वास्थ्यकर्मीको समय तथा सेवाको मात्रा कति हुनुपर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न स्पष्ट आधार प्रदान गरेको छ।
योहान्सनले स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा समानता र उपलब्ध स्रोतबाट अधिकतम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्ने विषयलाई महत्त्व दिनुपर्ने बताए। प्रतिवेदनले नेपाली नागरिकका मूल्य, मान्यता र प्राथमिकतालाई समेत समेटेर प्रमाणमा आधारित निर्णयका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको उनको भनाइ थियो।
नेपालमा प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा भएको छलफल, बहस र मतभेदलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिँदै सम्मानपूर्वक विचार विमर्श गरेर निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकता निर्धारणका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन र निरन्तर अद्यावधिक आवश्यक
योहान्सनले प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर पुरानै ढर्रामा काम गर्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताए। कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ प्रमाण प्राप्त हुने भएकाले लागत, सेवा आवश्यकता र स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमताबारे तथ्याङ्क निरन्तर अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकता निर्धारणलाई निरन्तर प्रक्रिया बनाउन संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताए। प्रमाणमा आधारित निर्णय गर्न, नयाँ प्रमाण उत्पादन गर्न र त्यसअनुसार सेवा तथा बजेट समायोजन गर्न स्वास्थ्य अर्थशास्त्री र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने उनले उल्लेख गरे।
नेपालमा स्वास्थ्य अर्थशास्त्री उत्पादन र क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले सन् २०३० सम्म नेपालमै स्वास्थ्य अर्थशास्त्री तयार गर्ने र स्थानीय स्तरमा प्रशिक्षण प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
नेपालसहित विभिन्न देशमा स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकता निर्धारणसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको परियोजनाले आगामी चरणमा प्रमाण तथा मूल्यमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकता निर्धारणको संस्थागत विकासमा सहयोग गर्ने उनले बताए।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चुनौती
कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै बर्गेन सेन्टर फर एथिक्स एन्ड प्रायोरिटी सेटिङ इन हेल्थका सिनियर रिसर्चर डा. कृष्ण अर्यालले संविधान र कानुनले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको बताए।
उनका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको कुल स्वास्थ्य खर्चको ५९ प्रतिशत रकम नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट भुक्तानी गरेका थिए। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने कानुनी प्रतिबद्धता भए पनि सेवाको वास्तविक लागत अनुमान, आवश्यक बजेट र कार्यान्वयनको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सेवा अपर्याप्त हुने तथा नागरिकले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको उनले बताए।
नेपालको संविधान, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन कार्यविधिले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट प्राथमिकता र लागतसहितको प्याकेज आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
डा. अर्यालका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालमा १० जनामध्ये सात जनाको मृत्यु नसर्ने रोगका कारण भएको थियो। तर स्वास्थ्य प्रणालीमा रोकथाममुखी सेवाको प्राथमिकता पर्याप्त नहुँदा नसर्ने रोगको भार बढ्दै गएको छ।
उनले सन् २०२१ मा १०० सरकारी स्वास्थ्य संस्थामध्ये केवल एउटामा मात्रै सबै २० वटा अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै औषधि, जनशक्ति र सेवाको उपलब्धतामा देखिएका कमजोरीलाई प्राथमिकताका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
३०० स्वास्थ्य सेवाको मूल्याङ्कन, १३१ सेवा पहिलो प्राथमिकतामा
डा. अर्यालले अध्ययनका क्रममा करिब ३०० स्वास्थ्य सेवा तथा हस्तक्षेपको मूल्याङ्कन गरिएको जानकारी दिए। अध्ययनमा २०४ क्लिनिकल सेवा, ३६ स्वास्थ्य प्रवर्द्धनसम्बन्धी हस्तक्षेप तथा ६० आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा सेवाहरू समावेश गरिएको थियो।
क्लिनिकल सेवाका २२४ वटा सेवा मार्ग अर्थात् उपचारका चरणहरूको लागत मूल्याङ्कन गरिएको थियो। प्रत्येक सेवा मार्गका लागि प्रतिव्यक्ति लागत, सेवा आवश्यक पर्ने जनसंख्या, हालको पहुँच, लक्षित पहुँच, पाँच वर्षको बजेट र स्वास्थ्य लाभको अनुमान गरिएको उनले बताए।
अध्ययनले अधिकांश मूल्याङ्कन गरिएका सेवाहरू स्वास्थ्य लाभका हिसाबले उच्च प्रतिफल दिने देखाएको छ। कम लागतमा ठूलो स्वास्थ्य लाभ हासिल गर्न सकिने सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिँदा आधाभन्दा कम खर्चमा करिब ९५ प्रतिशत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको उनले बताए।
अध्ययनले पाँच वर्षे बजेटमा समेट्न सकिने गरी १३१ सेवा मार्गलाई पहिलो प्राथमिकता समूहमा राख्न सिफारिस गरेको छ।
कम लागतमा जीवन बचाउने सेवामा प्राथमिकता
डा. अर्यालका अनुसार प्रति स्वस्थ जीवन वर्ष प्राप्तिका लागि ७० अमेरिकी डलरभन्दा कम खर्च लाग्ने सेवाहरूलाई अत्यन्त लागत प्रभावकारी सेवाका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
यस्ता सेवामा बालबालिकाको पेन्टाभ्यालेन्ट, दादुरा–रुबेला र न्युमोकोकल खोप, नवजात शिशुमा हुने सेप्सिस र न्युमोनियाको उपचार तथा टाइफाइड, दादुरा र ट्राकोमाजस्ता संक्रमणको उपचार समावेश छन्।
उनले स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा उपलब्ध स्रोतबाट अधिकतम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्न सकिने सेवाहरूलाई पहिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
पाँच वर्षमा २१५ अर्ब खर्च, बजेट अभाव बढ्ने प्रक्षेपण
अध्ययनले सिफारिस गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पाँच वर्षे कुल बजेट २१५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये २०४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ९५ प्रतिशत पहिलो प्राथमिकता समूहका सेवाहरूमा खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
तर स्वास्थ्य बजेटको वृद्धि वर्तमान प्रक्षेपणअनुसार मात्रै भए प्राथमिकतामा राखिएका सेवाको लागत र उपलब्ध बजेटबीच क्रमशः अन्तर बढ्दै जाने अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा पहिलो प्राथमिकता समूहका सेवाको लागत २४ अर्ब रुपैयाँ र अनुमानित बजेट ४० अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा लागत ३२ अर्ब र बजेट ४१ अर्ब, २०८६/८७ मा लागत ४० अर्ब र बजेट ४३ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा सेवा लागत ४९ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा अनुमानित बजेट ४५ अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसपछि बजेटभन्दा लागत बढी हुने अवस्था आउने अध्ययनले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा पहिलो प्राथमिकता समूहका सेवाको वार्षिक लागत ५९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने तर अनुमानित बजेट ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस वर्ष वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
डा. अर्यालले पहिलो प्राथमिकता समूहका सेवाहरूलाई पूर्ण पहुँचमा पुर्याउन आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको बजेट वर्तमान प्रक्षेपणभन्दा तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने बताए।
स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणसँगै सेवा विस्तार
अध्ययनले पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका सेवामध्ये ११६ वटा सेवा हाल उपलब्ध स्वास्थ्य प्रणाली र संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको छ। यस्ता सेवामा खोप, परिवार नियोजन, आमा तथा नवजात शिशु सेवा, सामान्य संक्रमणको उपचार र क्षयरोगसम्बन्धी सेवाहरू समावेश छन्।
त्यस्तै, आठ वटा सेवाका लागि थप लगानी वा चरणबद्ध कार्यान्वयन आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। मधुमेह, मुटुरोग, सीओपीडी, फिजियोथेरापी र प्रशामक सेवाजस्ता सेवाहरू यस समूहमा छन्।
सात वटा सेवा प्रेषण प्रणालीमा आधारित हुनेछन्। चोटपटकको उपचार, क्यान्सर स्क्रिनिङ, स्ट्रोक र हृदयाघातको आकस्मिक उपचारजस्ता सेवाका लागि प्रभावकारी प्रेषण प्रणाली आवश्यक पर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ।
डा. अर्यालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य संस्थाको तयारी, औषधि, उपकरण, जनशक्ति र प्रेषण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।
सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचका लागि चार आधार
अध्ययनले नेपालमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच हासिल गर्न स्पष्ट र लागत निर्धारण गरिएको सेवा प्याकेज, मजबुत स्वास्थ्य प्रणाली, व्यापक सेवा पहुँच र नागरिकको व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च घटाउने रणनीतिलाई प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको छ।
पहिलो चरणमा सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाको स्पष्ट परिभाषा र लागत निर्धारण गर्नुपर्ने, त्यसपछि स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता सुदृढ गर्दै पहिलो प्राथमिकता समूहका सेवामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने र क्रमशः दोस्रो प्राथमिकता समूहका सेवाहरू थप्दै जानुपर्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ।
यसबाट स्वास्थ्य सेवामा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्दै नागरिकको आर्थिक जोखिम कम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी सुधारका लागि छ बुँदे सुझाव
अध्ययनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संशोधित प्याकेजलाई औपचारिक रूपमा अपनाउने र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, बजेट र सशर्त अनुदानलाई सेवा प्याकेजअनुसार व्यवस्थित गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको तयारी मूल्याङ्कन गर्ने तथा दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई थप सहयोग गर्ने, उपचार प्रोटोकल, अत्यावश्यक औषधि सूची र प्रेषण निर्देशिका अद्यावधिक गर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्राथमिकता निर्धारणका लागि स्थायी संरचना वा टोली गठन गर्ने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन प्रणाली र नियमित अनुगमन संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयनको निगरानी गर्नुपर्ने पनि अध्ययनले औँल्याएको छ।
डा. अर्यालले स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकता निर्धारण एकपटक मात्रै गरिने प्रक्रिया नभई निरन्तर चलिरहने चक्र भएको बताए। उनका अनुसार सेवा छनोट, बजेट सुनिश्चितता, सेवा प्रवाह, अनुगमन र नयाँ प्रमाणका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ।
यस प्रक्रियामा सातै प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता तथा स्थानीय प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले स्वास्थ्य सेवाको विस्तारसँगै वित्तीय दिगोपन, सेवा गुणस्तर र नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।