काठमाडौं -स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारका लागि खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए), रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एनएचएए) लाई मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताएकी छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान संरचनामा सुधार गर्दै संस्थागत, नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तनमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताइन्।
‘हामीले जुन परिवर्तन ल्याउन खोजेका छौँ, त्यसको मुख्य आधार भनेको एफडीए, सीडीसी र एनएचएए हो। यसबाट स्वास्थ्य सेवामा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ,’ मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘यसका लागि हाम्रो विधानमा काम भइरहेको छ, ऐनमा काम भइरहेको छ।’
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन र सुधार आवश्यक छ। यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तथ्य र प्रमाणमा आधारित निर्णय आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।
‘हामीले आफ्नो मन्त्रालयमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
‘नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा : प्राथमिकता निर्धारण र अत्यावश्यक स्वास्थ्य हस्तक्षेप’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मेहताले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेकाले त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
‘हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ। पटक–पटक हामीले त्यो कुरा अनुभूति पनि गरिरहेका छौँ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ। त्यो हामीले पढ्दै आएको कुरा हो, जान्दै आएको कुरा हो, बुझ्दै आएको कुरा हो,’ उनले भनिन्।
तर संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र नागरिकले उपचारमा आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले स्वीकार गरिन्।
स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार भइरहेको बताउँदै मन्त्री मेहताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाटै बीमा सेवा सुरु गर्ने सरकारको सोच रहेको जानकारी दिइन्।
‘अहिले पनि हाम्रो स्वास्थ्य बीमामा समेटिने सेवा छ। त्यस विषयमा उहाँले उठाउनुभएको कुरा एकदमै सान्दर्भिक छ। हामी सरकारमा आइसकेपछि हाम्रो मुख्य प्राथमिकता पनि त्यही नै छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच पनि त्यही हो,’ उनले भनिन्।
स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले जिल्ला अस्पताललाई बीमा सेवाको पहिलो बिन्दु बनाउने सरकारको योजना रहेको बताइन्।
‘बीमाको विषयमा उहाँले उठाउनुभएको कुरा एकदमै सान्दर्भिक छ। बीमामा पनि व्यापक सुधार भइरहेको छ, परिवर्तन ल्याइरहेका छौँ। यसमा पूर्ण रूपमा काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य पनि त्यही नै हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने र पहिलो प्राथमिकतामा जिल्ला अस्पताल वा पहिलो सेवा बिन्दुबाट स्वास्थ्य सेवा तथा बीमा सेवा सुरु गर्ने हाम्रो सोच पनि त्यही नै हो।’
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउने र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै जिल्ला अस्पतालबाट सेवा सुरु गर्ने विषयमा काम गरिरहेको उनले बताइन्।
‘हामी त्यही काम गरिरहेका छौँ र केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ। यो सन्देश आमनागरिकसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेकी छु। त्यसैले यो मञ्चको उपयोग गरेर यो कुरा राख्न चाहन्छु। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ र त्यो हामी पक्कै गर्छौँ,’ उनले भनिन्।
नेपालले मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य र सरुवा रोग नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भए पनि पछिल्लो समय नसर्ने रोगको भार बढ्दै गएको छ। उपचारमा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्री मेहताले बताइन्।
सरकारले कडा तथा नसर्ने रोगको उपचारमा सहुलियत र अनुदान उपलब्ध गराउँदै आए पनि सीमित सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजअन्तर्गत उपचारात्मक सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सासम्बन्धी सेवाको छ वटा मापदण्डका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको यो पहिलो अभ्यास भएको मन्त्री मेहताले बताइन्।
अध्ययन प्रतिवेदनले स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित बनाउन, स्रोतको उचित विनियोजन गर्न तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र समतामूलक बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
प्रतिवेदनले संविधानप्रदत्त निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चरणबद्ध र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन तथा त्यसलाई तीनै तहका सरकारको योजना, बजेट र सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्न प्रतिवेदनलाई प्राविधिक आधारका रूपमा उपयोग गर्ने मन्त्री मेहताले बताइन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित तीन संस्थाको संरचनागत सुधारबाट रोग नियन्त्रण तथा निगरानी, औषधि र खाद्य पदार्थको नियमन तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तर मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई रोगको निगरानी, महामारीको तयारी तथा नियन्त्रण र जनस्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनमा प्राविधिक नेतृत्व गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। खाद्य तथा औषधि प्रशासनले औषधि, खोप, स्वास्थ्य उपकरण तथा खाद्य पदार्थको नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरणले स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा मान्यता प्रदान गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रस्ताव छ।
यी संस्थाको स्थापना तथा पुनर्संरचनाका लागि सरकारले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाइरहेको मन्त्री मेहताले बताइन्।
स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास साझेदार, स्वास्थ्यकर्मी, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिन्।
अध्ययन प्रतिवेदनले आगामी नीतिगत निर्णयलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन र प्रत्येक नागरिकका लागि थप समतामूलक, प्रभावकारी तथा उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा योगदान पुर्याउने विश्वास मन्त्री मेहताले व्यक्त गरिन्।