काठमाडौं- डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसन अफ नेपालले १० बुँदे माग अघि सार्दै आगामी सोमबारदेखि रिले अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग भएका छलफलहरू निष्कर्षविहीन बनेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको एसोसिएसनले जनाएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटाले सोमबारदेखि धर्ना तथा रिले अनशन सुरु गरिने जानकारी दिए। एसोसिएसनले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को सदस्यता तथा प्रतिनिधित्वमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन, कानुनअनुसार पेसागत संघसंस्थाको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र परिषद्को कामकारबाही पारदर्शी बनाउन मुख्य रूपमा माग गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा १०(४) को व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्न, डेन्टल समुदायको छुट्टै निर्वाचन व्यवस्था हुने गरी नियमावली संशोधन गर्न र कार्यकाल समाप्त भएका परिषद् सदस्यहरूलाई निरन्तरता नदिन माग गरिएको छ।
विगतमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिषद् र पेसागत संघसंस्थाबीच भएका सहमति तथा सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न, परिषद्बाट सञ्चालन हुने परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाउन र परिषद्विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने व्यक्तिलाई स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउन पनि एसोसिएसनले जोडदार माग राखेको छ।
यसका साथै, परिषद्मा दर्ता भएका डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्टलगायत सम्बन्धित जनशक्तिको पेसागत हकहित, सम्मान, सुरक्षा र कार्यक्षेत्र संरक्षण गर्न तथा उनीहरूको अधिकार र अवसरसम्बन्धी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पेसागत संघसंस्थासँग परामर्श र समन्वय गर्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ।
यस्ता छन् एसोसिएसनका १० बुँदे मागहरू:
१. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने, सम्बन्धित विषयमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिलाई स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने गरी परिषद्को दस्तावेजका रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने।
२. स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) हुने व्यक्तिलाई सम्बन्धित विषयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने तथा निष्पक्षता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएका डेन्टल साइन्स हाईजेनिष्ट प्रोफेसनल लगायत सम्बन्धित पेशागत संघ–संस्थाहरूको कानुनबमोजिम उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
४. डेन्टल साइन्सको नियमित प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन डेन्टल समुदायको मात्र छुट्टै निर्माण हुने गरी परिषद्को नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने।
५. परिषद्का सदस्यहरूको पदावधि (कार्यकाल) स्पष्ट रूपमा पहल गरी कानुनबमोजिम कार्यकाल समाप्त भएको सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीमा निरन्तरता नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
६. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा १० (४) को व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्दै परिषद् सञ्चालन तथा प्रतिनिधिहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
७. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् तथा विभिन्न पेशागत संघ–संगठनहरूबीच विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौताहरूको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
८. परिषद्बाट संचालन हुने परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधार तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
९. परिषद्मा दर्ता भएका डेन्टल साइन्स हाईजेनिष्ट तथा अन्य सम्बन्धित जनशक्तिहरूको पेशागत हकहित, सम्मान, सुरक्षा र कार्यक्षेत्रको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
१०. डेन्टल जनशक्तिको कार्यक्षेत्र, अधिकार तथा अवसरसम्बन्धी विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सम्बन्धित पेशागत संघ–संस्थासँग आवश्यक परामर्श र समन्वय गर्नुपर्ने।