नेपालमा स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। तर, त्यसको उपयोग गर्न हामीले अहिलेसम्म सकेका छैनौँ। उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था, लगानीमैत्री वातावरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी प्रचार गर्न सके नेपाललाई मेडिकल टुरिजम र मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ। यसबाट देशले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ।
विश्वका केही देशले स्वास्थ्य सेवालाई आफ्नो अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाएका छन्। क्युबा र भारत यसका उदाहरण हुन्। यी देशको अनुभवबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ।
क्युबाबाट सिक्नुपर्ने पाठ : स्वास्थ्य सेवालाई निर्यातको माध्यम बनाउन सकिने
क्युबा आर्थिक रूपमा विभिन्न चुनौती र अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको देश हो। सीमित प्राकृतिक स्रोत, कमजोर अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रहेका अवरोधका बाबजुद उसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने र त्यही क्षेत्रमा हासिल गरेको दक्षतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्युबाको रणनीति विश्वका लागि अध्ययनको विषय बनेको छ।
करिब १ करोड १० लाख जनसंख्या भएको क्युबाले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा लामो समयदेखि लगानी गर्दै आएको छ। त्यहाँ चिकित्सक उत्पादन गर्ने मेडिकल विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य शिक्षाका संस्थाहरूको सञ्जाल छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०२२ मा क्युबामा प्रतिहजार जनसंख्यामा करिब ८.५ जना चिकित्सक थिए। चिकित्सकको उपलब्धताका हिसाबले यो विश्वकै उच्च अनुपातमध्ये एक हो।
क्युबाको स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा विशेषता भनेको उपचार सेवालाई अस्पताल केन्द्रित मात्र नराखी समुदायसम्म पुर्याउनु हो। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई विशेष महत्व दिइएको छ। परिवार चिकित्सक (फ्यामिली डाक्टर) र नर्सलाई समुदायसँग जोडेर स्वास्थ्य समस्या पहिचान, रोगको रोकथाम, नियमित परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। यसले एकातिर नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच दिएको छ भने अर्कोतिर चिकित्सकलाई व्यावहारिक अनुभव र दक्षता हासिल गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ।
क्युबाले स्वास्थ्य सेवालाई आन्तरिक आवश्यकतामा मात्र सीमित राखेको छैन। उसले दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति र उपचार सेवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरिरहेको छ। यसका लागि चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई विभिन्न देशमा पठाउने, विदेशी मुलुकसँग स्वास्थ्य सहकार्य गर्ने र आफ्ना अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विदेशी बिरामीलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराउने नीति अपनाएको छ।
यो रणनीति क्युबाको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ। सन् २०१८ मा क्युबाले स्वास्थ्य सेवाको निर्यातबाट करिब ६.४ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको तथ्यांक अमेरिकी कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले उल्लेख गरेको छ। त्यतिबेला स्वास्थ्य सेवा देशको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनेको थियो। फ्रान्सको अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक विश्लेषणले पनि सन् २०१८ मा स्वास्थ्य सेवा निर्यातबाट भएको आम्दानी क्युबाको कुल निर्यातको करिब ४७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ।
क्युबाले स्वास्थ्यकर्मीलाई विदेश पठाउने कामलाई संस्थागत र व्यावसायिक बनाएको छ। त्यहाँको सरकारी कम्पनी कमरसियालाइजाडोरादि सर्भिसियस मेडिकोस कुबानोस (सीएसएमसी) ले विदेशी मुलुकसँग स्वास्थ्य सेवा निर्यात, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, स्वास्थ्य शिक्षा र मेडिकल टुरिजमसम्बन्धी काम गर्छ। यसले विभिन्न देशमा आफ्नो व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गरेको छ। यसरी स्वास्थ्य जनशक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा विदेश पलायन हुन दिनेभन्दा राज्यको योजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचालन गर्ने मोडल क्युबाले विकास गरेको छ।
करिब ५० हजार क्युबाली स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न समयमा विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा परिचालित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि यो संख्या सबै वर्षमा स्थिर रहेको होइन। विभिन्न देशसँगको सम्झौता, राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक अवस्थाअनुसार विदेशमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको संख्या घटबढ हुँदै आएको छ। सन् २०१८ मा मात्रै करिब ३० हजार स्वास्थ्यकर्मी विदेशमा कार्यरत रहेको अनुमान फ्रान्सको अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो।
क्युबाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मेडिकल टुरिजम हो। उसले आफ्ना अस्पताल, विशेषज्ञ चिकित्सक, औषधि अनुसन्धान र उपचार प्रविधिलाई विदेशी बिरामी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाएको छ। विशेषगरी क्यान्सर, आँखासम्बन्धी रोग, न्युरोलोजी, पुनःस्थापना उपचार र अन्य विशेषज्ञ सेवामा विदेशी बिरामीलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ। क्युबामा विदेशी बिरामीका लागि छुट्टै प्याकेज, उपचार परामर्श र अस्पताल सेवाको व्यवस्था गरिएको छ।
मेडिकल टुरिजमको आर्थिक सम्भावना बुझ्न उपचार खर्चको अन्तरलाई हेर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकामा हिप रिप्लेसमेन्ट शल्यक्रियामा लाग्ने खर्चको तुलनामा क्युबामा सोही उपचार निकै कम खर्चमा उपलब्ध हुने दाबी गरिन्छ। तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको तुलनाअनुसार अमेरिकामा करिब ६३ हजार डलर लाग्ने उपचार क्युबामा करिब ८ हजार डलरमा सम्भव हुन्छ। यस्तो मूल्य अन्तरले विदेशी बिरामीलाई आकर्षित गर्न सक्छ। तर उपचारको गुणस्तर, अस्पतालको मान्यता, शल्यक्रियापछिको हेरचाह र बिरामीको सुरक्षालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ।
यसका अतिरिक्त क्युबाले स्वास्थ्य शिक्षालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माध्यम बनाएको छ। त्यहाँ आफ्ना नागरिकलाई निःशुल्क मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। विदेशी विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्तिसहित चिकित्सा शिक्षा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर र चिकित्सक अभाव भएका मुलुकका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर शिक्षा प्रदान गरिएको छ। यसबाट क्युबाले दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्नुका साथै अन्य देशसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माण गरेको छ।
क्युबाको मोडलमा स्वास्थ्यकर्मीको अन्तर्राष्ट्रिय परिचालन र त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि महत्वपूर्ण छ। विभिन्न देशसँग भएका सम्झौताअनुसार क्युबाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवा उपलब्ध गराइन्छ र त्यसबापत सम्बन्धित देशबाट भुक्तानी प्राप्त हुन्छ। कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र सरकारले प्राप्त गर्ने रकमबीच ठूलो अन्तर रहने गरेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ। त्यसैले क्युबाको मोडललाई जस्ताको तस्तै अनुकरण गर्नुभन्दा त्यसका सफल पक्ष र श्रम अधिकारसम्बन्धी प्रश्न दुवैबाट सिक्न आवश्यक छ।
नेपालका लागि क्युबाको अनुभव अझ सान्दर्भिक हुन सक्छ। नेपालमा पनि मेडिकल शिक्षा, विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सिङ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, पुनःस्थापना उपचार र आधुनिक शल्यक्रियासम्बन्धी सेवाको सम्भावना छ। तर यी सम्भावनालाई व्यवस्थित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सकिएको छैन।
भारतको मेडिकल टुरिजम : ठूलो बजार र सरकारी सहजीकरण
मेडिकल टुरिजमको क्षेत्रमा भारतले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। सन् २०२५ मा भारतमा पाँच लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिक उपचारका लागि पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। तीमध्ये ठूलो हिस्सा बंगलादेशका नागरिकको रहेको छ।
भारतले सन् २०२५ मा क्लिनिकल उपचारबाट मात्रै ८.७ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको उल्लेख छ। सन् २०३० सम्म यो आम्दानी १६.२ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य भारतको 'हिल इन इन्डिया' (Heal in India) अभियानले राखेको छ।
अस्पतालमा हुने उपचार खर्च, यातायात र आवाससमेत जोड्दा भारतको मेडिकल ट्राभल बजार सन् २०२५ मा २३.८४ अर्ब अमेरिकी डलरको रहेको अनुमान छ। सन् २०२६ मा २६.९६ अर्ब डलर पुग्ने र सन् २०३४ सम्म ७२.११ अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
भारतको सफलताको प्रमुख कारण उपचार खर्च तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुनु हो। अमेरिका र युरोपको तुलनामा भारतमा उपचार खर्च ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म कम पर्ने बताइन्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकामा बाइपास शल्यक्रियाका लागि करिब एक लाख अमेरिकी डलर खर्च लाग्नेमा भारतमा करिब पाँच हजार डलरमै सम्भव हुने उल्लेख छ।
भारत सरकारले सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रका अस्पताललाई मेडिकल टुरिजममा आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। 'हिल इन इन्डिया' अभियानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार, ई-मेडिकल भिसाको व्यवस्था र पाँचवटा क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापना गर्ने योजना यसका उदाहरण हुन्। योग्य आवेदकका लागि मेडिकल भिसा ७२ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
भारतले मेडिकल टुरिजमलाई अस्पतालको व्यावसायिक गतिविधिका रूपमा मात्रै नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गरिरहेको छ।
नेपालका लागि बंगलादेश ठूलो सम्भावित बजार
नेपालले मेडिकल टुरिजमको सम्भावना खोज्दा सबैभन्दा पहिले नजिकैको क्षेत्रीय बजारलाई हेर्नुपर्छ। बंगलादेश यसका लागि महत्वपूर्ण सम्भावना भएको देश हो।
प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार, प्रत्येक वर्ष करिब तीन लाख बंगलादेशी नागरिक उपचारका लागि भारत जाने गरेका छन्। करिब १५ करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशमा स्वास्थ्य उपचारको ठूलो माग छ।
नेपाल र बंगलादेशबीच हवाई तथा स्थलमार्गबाट सम्पर्क स्थापित गर्न सकिने अवस्था छ। दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्ध पनि राम्रो छ। नेपालको हावापानी अनुकूल छ र कतिपय स्वास्थ्य सेवाको लागत भारतको तुलनामा पनि कम हुन सक्छ।
पछिल्लो समय भारतसँगको सम्बन्धमा देखिएका चुनौती र मेडिकल भिसा प्राप्त गर्न हुने कठिनाइका कारण बंगलादेशी बिरामीले वैकल्पिक गन्तव्य खोजिरहेको अवस्था छ। चीनको कुनमिङस्थित निजी अस्पतालहरूले समेत बंगलादेशमा सम्पर्क व्यक्ति र एजेन्ट नियुक्त गरेर बिरामी आकर्षित गरिरहेका छन्। भारतका निजी अस्पतालहरूले पनि नेपालमा सम्पर्क कार्यालय र एजेन्टमार्फत आफ्नो सेवा प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा नेपालले किन आफ्नो स्वास्थ्य सेवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न नसक्ने?
नेपालमा अंग प्रत्यारोपण, जटिल शल्यक्रिया, आँखा उपचार, मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा सम्भावना छ। त्यस्तै, नेपाली मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन इन्टर्नसिप र मेडिकल शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
विगतमा नेपालका मेडिकल कलेजमा अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, माल्दिभ्स र श्रीलंकालगायत देशका विद्यार्थी एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनका लागि आउने गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय मेडिकल शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको छ।
हामीले स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सकिने उत्पादनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
नीतिगत सुधार : पहिलो प्राथमिकता
नेपालमा मेडिकल टुरिजमको विकास गर्न सबैभन्दा पहिले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक छ। अहिलेको नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारलाई अपेक्षित रूपमा प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन।
१. नीति, ऐन र प्रक्रियालाई सरल बनाउने
स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित नीति, ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। गुणस्तर र बिरामीको सुरक्षामा सम्झौता नगरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्छ।
विशेषगरी अंग प्रत्यारोपण सेवामा योग्य निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्छ। यसका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण कागजात पूरा भएका आवेदनमा कानुनी तथा चिकित्सकीय रूपमा सम्भव भएसम्म दुई कार्यदिनभित्र निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अहिले एउटै चिकित्सकले एउटा अस्पतालमा मात्रै अंग प्रत्यारोपण सेवा दिन पाउनेजस्ता व्यवस्थाले विशेषज्ञ जनशक्तिको उपयोगमा समस्या सिर्जना गरेको छ। अंग प्रत्यारोपणजस्तो विशिष्टीकृत सेवा दिने दक्ष चिकित्सकलाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका अन्य अस्पतालमा समेत सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नेपालमा मात्रै ७५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई अंग प्रत्यारोपण आवश्यक रहेको अनुमान छ। छिमेकी बंगलादेश, भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता राज्यको जनसंख्या जोड्दा यो सम्भावित बजार निकै ठूलो देखिन्छ। बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालको मात्रै संयुक्त जनसंख्या ५० करोडभन्दा बढी छ।
नेपालले गुणस्तरीय सेवा र उपयुक्त मूल्यमा उपचार उपलब्ध गराउन सके यी क्षेत्रका बिरामीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ।
२. मेडिकल उपकरणको आयातमा भन्सार घटाउने
स्वास्थ्य उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाउनुपर्छ। मेडिकल उपकरणको आयातमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु।
हामीले अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणमा उच्च कर लगाएर उपचार खर्च बढाउने होइन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेर आम्दानी गर्ने नीति लिनुपर्छ। उपकरणको लागत घट्दा अस्पतालको लगानी लागत र बिरामीले तिर्नुपर्ने उपचार खर्चसमेत घटाउन सकिन्छ।
३. विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा जोड दिने
मेडिकल टुरिजमको विकासका लागि दक्ष र विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक हुन्छन्। त्यसैले अंग प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, जटिल शल्यक्रिया, घुँडा प्रत्यारोपण तथा हाडजोर्नीसम्बन्धी उपचारलगायत विशिष्टीकृत क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन बढाउनुपर्छ।
४. सरकारी सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई सम्पर्क भएका प्रमुख सहर र क्षेत्रमा सरकारले सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ।
यस्ता अस्पतालले नेपाली नागरिकलाई मात्रै होइन, विदेशी बिरामीलाई समेत सेवा दिन सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा प्रवर्द्धन गर्न सम्पर्क कार्यालय तथा एजेन्टको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले विदेशी बिरामी र मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थी आकर्षित गर्न सहयोग गर्छ।
५. सरोगेसी तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने
विकसित देशका धेरै दम्पती सहायक प्रजनन प्रविधि र सन्तान प्राप्तिसम्बन्धी सेवाका लागि विभिन्न देश जाने गरेका छन्। नेपालले पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त नियमन र मापदण्डसहित निजी अस्पतालमा सरोगेसी तथा सहायक प्रजनन सेवाको सम्भावनाबारे निर्णय गर्न सकिन्छ। तर, यसमा सरोगेट आमाको स्वास्थ्य, अधिकार, सम्मान र बालबालिकाको हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
६. प्रयोग भइसकेका तर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने उपकरण आयात गर्न दिने
अमेरिका, बेलायत र जापानजस्ता देशमा प्रयोग भइसकेका तर प्राविधिक रूपमा सुरक्षित र गुणस्तरीय मेडिकल उपकरणको ठूलो बजार छ।
नेपालमा यस्ता पुनःप्रयोगयोग्य तथा रिफर्बिस्ड उपकरण आयात गर्न उपयुक्त मापदण्डसहित अनुमति दिनुपर्छ। प्रयोग भइसकेका विमानलाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ भने प्राविधिक परीक्षणबाट सुरक्षित प्रमाणित भएका मेडिकल उपकरण आयातमा पनि किन सहजीकरण नगर्ने?
यसले अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनको लागत घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।
मेडिकल शिक्षालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ
नेपालमा मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना छ। सरकारी र निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजमा उपलब्ध पूर्वाधारलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सके वार्षिक करिब १० हजार एमबीबीएस विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सकिन्छ।
तर, अहिलेको नीतिगत तथा पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डले मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालनलाई निकै महँगो बनाएको छ।
नेपालमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा १०० रोपनी र तराईमा १० बिघा जग्गा, तीन लाख वर्गफिट भवन तथा ३०० देखि ५०० शय्याको अस्पताल आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्न सक्छ।
यति ठूलो लगानी गरेर स्थापना भएको मेडिकल कलेजले वार्षिक १०० देखि १५० जना मात्रै एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने अवस्था छ। जबकि कतिपय मेडिकल कलेजसँग वार्षिक ३०० देखि ५०० विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने भौतिक पूर्वाधार र क्षमता रहेको छ।
क्यारिबियन क्षेत्रका देश, रुस, युक्रेन, किर्गिस्तान र उज्बेकिस्तानका मेडिकल कलेजले तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा धेरै चिकित्सक उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यहाँका कतिपय मेडिकल कलेजले वार्षिक ५०० देखि एक हजारसम्म चिकित्सक उत्पादन गर्ने गरेको उदाहरण छ। तीमध्ये ठूलो संख्यामा चिकित्सक अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियालगायत देशमा काम गर्न जाने गरेका छन्।
ती देशमा मेडिकल कलेजको स्वामित्व तथा सञ्चालन लागत नेपालको तुलनामा करिब एकतिहाइ रहेको बताइन्छ। त्यसैले त्यहाँ मेडिकल शिक्षाको शुल्कसमेत तुलनात्मक रूपमा कम छ।
नेपालमा भने अत्यधिक लगानी र सञ्चालन खर्चका कारण मेडिकल शिक्षा महँगो बनेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाएको छ।
अब हामीले मेडिकल शिक्षालाई परम्परागत संरचनाबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन। यो डिजिटल प्रविधि र सीपमा आधारित शिक्षाको युग हो। सिमुलेटर ल्याब र स्किल ल्याबमार्फत विद्यार्थीलाई व्यावहारिक सीप दिन सकिन्छ। आज लडाकु विमानका पाइलटलाई समेत सिमुलेटरबाट जटिल तालिम दिन सम्भव भएको छ भने चिकित्सकको सीप विकासमा पनि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्दै लागत घटाउने र विद्यार्थी भर्ना क्षमता बढाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नेपालले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छ
नेपालमा अहिले नै मेडिकल शिक्षाका लागि आवश्यक केही पूर्वाधार उपलब्ध छन्। तिनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सके कम्तीमा पाँच हजार विदेशी विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्न सकिने सम्भावना छ। दीर्घकालमा यो संख्या १० हजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ।
हाम्रो बजार नेपालभित्र मात्रै सीमित छैन। सार्क क्षेत्रका देश, म्यानमारलगायत छिमेकी मुलुकमा मेडिकल शिक्षा र उपचार सेवाको ठूलो बजार छ।
नेपालले मेडिकल शिक्षा र मेडिकल टुरिजमलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सके वार्षिक करिब १० हजार करोड अर्थात् एक खर्ब रुपैयाँसम्म अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न सक्छ। भारतसँग सरकारी तहमा मेडिकल डिग्रीको पारस्परिक मान्यता तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सहकार्यको सम्झौता गर्न सके यो सम्भावना वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
यसका लागि आगामी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा समेत मेडिकल शिक्षा र मेडिकल टुरिजमलाई महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ।
तुलनाका लागि हेर्ने हो भने नेपालले विद्युत् निर्यातबाट वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ र पर्यटनबाट करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ। यी क्षेत्रको विकाससँगै स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षालाई पनि अर्थतन्त्रको अर्को ठूलो आधार बनाउन सकिन्छ।
निष्कर्ष : अब नीतिगत निर्णय गर्ने समय
नेपालमा मेडिकल टुरिजम र मेडिकल शिक्षाको विकासका लागि सम्भावना र बजार दुवै छन्। हामीसँग छिमेकी मुलुकको ठूलो जनसंख्या, स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक केही पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा उपचार उपलब्ध गराउन सक्ने अवसर छ।
मुख्य चुनौती नीतिगत सुधार नै हो। त्यसैले विद्यमान नीति, ऐन, नियम र कार्यविधिलाई खुला दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बदलिँदो अवस्था, छिमेकी मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्रिय आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ।
मेडिकल टुरिजम र मेडिकल शिक्षा सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको व्यवसाय हो। विकसित देशहरूले पनि यसलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गरेका छन्।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री नीतिको माध्यमबाट नेपाललाई दक्षिण एसियाकै मेडिकल टुरिजम तथा मेडिकल शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ।
यसका लागि राष्ट्रको हितमा साहसी तर जिम्मेवार निर्णय आवश्यक छ। नेपालसँग अवसर छ, बजार छ र पूर्वाधार पनि छ। अब आवश्यक छ, नीतिगत सुधार र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति।
(यो लेख प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकबीच भएको छलफलमा शान्तराज बतासले प्रस्तुत गरेको सामग्रीका आधारमा लेखकको दृष्टिकोणबाट नेपालीमा रूपान्तरण तथा सम्पादन गरिएको हो। लेखमा उल्लिखित तथ्यांक र आर्थिक प्रक्षेपण प्रस्तुत सामग्रीमा आधारित छन्। )
सम्बन्धित समाचार
