काठमाडौँ- नेपाललाई क्षेत्रीय मेडिकल हबका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले चिकित्सा सेवा पर्यटन (मेडिकल सर्भिस टुरिजम) प्रवर्द्धनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। विदेशी बिरामीलाई नेपालमा उपचारका लागि आउन सहज बनाउने, मेडिकल भिसाको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर तथा बिरामी सुरक्षाका मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले चिकित्सा सेवा पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धनका लागि कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, निजी अस्पतालका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
बैठकमा सहभागी निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूले मेडिकल टुरिजम प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै बोर्ड गठन गर्न र विदेशी बिरामीलाई उपचारका लागि नेपाल आउन सहज हुने गरी मेडिकल भिसाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक शान्तराज बतासले मेडिकल भिसाको व्यवस्था नहुँदा उपचारका लागि नेपाल आउन चाहने विदेशी नागरिकलाई समेत समस्या भइरहेको बताए। उनले मेडिकल भिसाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
‘मेडिकल भिसा त भोलि नै दिन सकिन्छ। किन ६ महिना भनेर समय खेर फाल्ने? यस्तै गर्दै जाँदा समय बित्छ। एक घण्टामा हुने कामलाई पनि ६ महिना लगाइन्छ,’ बतासले छलफलपछि भने।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मेडिकल टुरिजमको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसलाई राजस्वको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको थियो।
नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले मेडिकल भिसाको विषय करिब १० वर्षदेखि उठ्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। ‘मेडिकल भिसाका लागि कुरा हुन थालेको १० वर्ष भयो। कसैले यसलाई अघि बढाउन सकेन। अब आउने बजेटमा समेटिन्छ भनियो, तर कहिल्यै आएन,’ उनले भने।
नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले पनि निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य उपचारमा लगानी र सेवा विस्तार गरिरहेको भए पनि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्न नसकेको बताए। विदेशी बिरामीलाई नेपालमा उपचारका लागि आउन सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा मेडिकल टुरिजम प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै बोर्ड गठन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय र विदेशी बिरामीको उपचारलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा सुझाव दिइएको थियो। सरकारले मेडिकल भिसासम्बन्धी प्रक्रिया छ महिनाभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ।
बैठकमा मेडिकल टुरिजमलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नियमनकारी संरचना निर्माण, अस्पतालको गुणस्तर र बिरामी सुरक्षाका मापदण्ड निर्धारण तथा विदेशी बिरामीसँग आउने सहयोगीका लागि समेत सहज आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
