काठमाडौँ– नेपालमा मेडिकल टुरिजम प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै बोर्ड गठन र विदेशी बिरामीलाई उपचारका लागि नेपाल आउन सहज हुने गरी मेडिकल भिसाको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्राडा जगदीश अग्रवाल र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकबीच भएको छलफलमा उनीहरूले मेडिकल टुरिजमको सम्भावना उपयोग गर्न तत्काल नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
छलफलमा सहभागी पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक शान्तराज बतासले मेडिकल भिसाको व्यवस्था नभएकाले विदेशी नागरिक उपचारका लागि नेपाल आउन खोज्दा पनि सहज नरहेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा जान सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मेडिकल टुरिजमको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको जानकारी दिइएको थियो। एउटा मुख्य राजश्वको स्रोत मेडिकल टुरिजम हुने अपेक्षा सहित छलफल गरिएको बताइएको थियो।
पछिल्लो समय मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि पनि विदेशी बिरामी नेपाल आउन थालेका छन्। विशेषगरी नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा बंगलादेशबाट आएका बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भइरहेको जानकारी उक्त अस्पतालका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोल गराएका थिए।
छलफलका क्रममा भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्ध चिसिएपछि बंगलादेशी बिरामीलाई चीनको कुन्मिन प्रान्तमा लगेर उपचार गराउने गरिएको प्रसंगसमेत उठेको थियो। सहभागीहरूले त्यस्ता बिरामीलाई नेपालमै उपचारका लागि आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
छलफलका क्रममा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष महतोले मेडिकल भिसाका लागि करिब १० वर्षदेखि कुरा उठे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। ‘मेडिकल भिसाका लागि कुरा हुन थालेको १० वर्ष भयो। कसैले यसलाई अघि बढाउन सकेन। अब आउने बजेटमा समेटिन्छ भनियो, तर कहिल्यै आएन,’ उनले भने।
नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले पनि निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा काम गरिरहे पनि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्न नसकेको बताए। ‘हामीले काम गरिरहेका छौँ, तर सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छैन। विदेशी बिरामीलाई नेपालमा उपचारका लागि आउन सहज हुने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
छलफलमा मेडिकल टुरिजम प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै बोर्ड गठन गर्नुपर्ने, विदेशी बिरामीलाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। त्यसक्रममा सरकारका तर्फबाट ६ महिनाभित्र मेडिक भिषाका विषयमा प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। ‘छलफल मात्रै गरेर हुँदैन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ। मेडिकल भिसा त भोलि नै दिन सकिन्छ। किन ६ महिना भनेर समय खेर फाल्ने? यस्तै गर्दै जाँदा समय बित्छ। एक घण्टामा हुने कामलाई पनि ६ महिना लगाइन्छ,’ बतासले छलफल बताए।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्राडा अग्रवालसँगै स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाको पनि सहभागिता थियो। निजी क्षेत्रबाट नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष महतो, नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष सिंह, कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटलका अध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ, ग्रान्डी अस्पतालका डा. विनोद बिजुक्छे, मणिपाल शिक्षण अस्पतालका बतास तथा चितवन मेडिकल कलेजका डा. हरिश न्यौपानेसहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका पदाधिकारी सहभागी थिए।
आँखा, मिर्गौलादेखि क्यान्सर उपचारसम्म सम्भावना
छलफलमा सहभागी कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटलका अध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा आँखा, मिर्गौला, क्यान्सर तथा मुटुसम्बन्धी उपचारका साथै दन्त उपचार, कस्मेटिक सर्जरी र कपाल प्रत्यारोपणजस्ता सेवाका लागि विदेशी बिरामी आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ।
‘नेपालमा अहिले पनि आँखा, मिर्गौला, क्यान्सर, मुटुलगायतका उपचारका साथै दन्त स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार, कस्मेटिक सर्जरी र कपाल प्रत्यारोपणजस्ता सेवाका लागि थुप्रै विदेशी बिरामी आउन सक्छन्। हामीले यससम्बन्धी तथ्यांकसहित सरकारलाई विवरण प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसका लागि सरकारले केही नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छौँ,’ उनले भने।विश्वका विभिन्न देशबाट आँखा उपचारका लागि बिरामी नेपाल आउने गरेका छन्।
डा. श्रेष्ठले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन सके नेपालले चिकित्सा पर्यटनबाट आर्थिक लाभ लिनुका साथै स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्न सक्ने बताए। ‘धेरै विषयमा छलफल भएको छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने हो भने धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ। प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। आशा गरौँ, सरकारले केही न केही पहल गर्नेछ,’ उनले भने।
