नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले 'प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक' र धारा ३८ ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यही संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ सालदेखि देशभरका प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य संस्था (हेल्थ पोस्ट, बेसिक हेल्थ युनिट वा कम्युनिटी हेल्थ युनिट) स्थापना भई हाल सञ्चालनमा छन्। यो नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको संरचनागत दृष्टिले ठूलो उपलब्धि हो। जनताको घरदैलोमा राज्यको स्वास्थ्य संस्था पुगेको सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिएको छ।
तर विडम्बना, यसरी वि.सं. २०७४ देखि प्रत्येक वडामा स्थायी स्वास्थ्य संस्था स्थापना भई निरन्तर सञ्चालनमा रहँदा पनि गाउँघर क्लिनिक (पिएचसी/ओआरसी) वि.सं. २०५१ देखि र खोप क्लिनिकहरू आ.व. २०३५/३६ देखि सुरुवात भई हालसम्म पनि यथावत् निरन्तरता पाइरहेका छन्। यहीँनेर एउटा गम्भीर नीतिगत प्रश्न उब्जिन्छ। यो निरन्तरता वास्तवमा नागरिकको युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको आवश्यकताका कारण हो? कि परम्परागत अभ्यासको जडताका कारण हो? कि कतै राजनीतिक/प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थ बाझिने अवस्थाका कारण हो? यो प्रश्नको इमानदार जवाफ नखोजी नेपालको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली न त कुशल बन्न सक्छ, न त गुणस्तरीय नै।
समानान्तर संरचनाको वास्तविकता
गाउँघर क्लिनिक र खोप क्लिनिक स्थापना हुँदाको समयमा वडामा स्थायी स्वास्थ्य संस्थाको उपस्थिति थिएन; त्यसैले ती अस्थायी तर आवश्यक संरचना थिए। आज अवस्था फेरिइसकेको छ। प्रत्येक वडामा भवन, दरबन्दी र न्यूनतम स्रोतसहितको स्थायी स्वास्थ्य संस्था कायम छ। यस्तो अवस्थामा समान भौगोलिक क्षेत्र र समान लक्षित समूहका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी सेवा–विन्दु समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुनु भनेको:
सीमित जनशक्ति, बजेट र औषधि तथा अन्य सामग्रीको दोहोरो विभाजन,
वडा स्वास्थ्य संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा हुन नसक्नु,
सेवाग्राहीको तथ्याङ्क, रेकर्ड र फलो–अप विखण्डित हुनु, र
राज्यको सीमित स्रोत–साधनको प्रभावकारिता गुम्नु हो।
यसले प्रत्यक्ष रूपमा गुणस्तर र जवाफदेहितामा असर पार्छ र अन्ततः नागरिकले नै मूल्य चुकाउनुपर्छ।
हाल नेपालमा बढ्दो रोगभार (ट्रिपल बर्डेन अफ डिजिज) ले माग गरेको नयाँ दृष्टिकोण
नेपाल हाल सर्ने रोग, नसर्ने रोग (एनसिडी) र Emerging/Re-emerging Disease तथा दुर्घटना/चोटपटकको त्रिकोणात्मक रोगभारबाट गुज्रिरहेको छ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, क्यान्सर, सिओपिडी जस्ता एनसिडी हरूको भार दिनप्रतिदिन बढ्दो छ, जसलाई खोप वा गर्भवती जाँचमा मात्र सीमित रहेको परम्परागत क्लिनिक मोडेलले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन। रोगको जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूमा जोखिम कारकको पहिचान तथा नियमित स्क्रिनिङ गरी रोगको प्रारम्भिक अवस्थामा पहिचान र समयमै व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। साथै, जोखिम कारक नभएका व्यक्तिहरूमा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोग रोकथामका उपायमार्फत उनीहरूको विद्यमान स्वास्थ्य अवस्था कायम राख्दै स्वास्थ्यको अधिकतम स्तर हासिल गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, रिस्क फ्याक्टर स्क्रिनिङ, रोगको प्रारम्भिक पहिचान, दीर्घकालीन फलो–अप, रेफरल तथा निरन्तर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता आवश्यक हुन्छ। यस्तो समग्र र निरन्तर सेवा प्रवाह एउटा सुदृढ, एकीकृत र पर्याप्त स्रोतसाधनयुक्त वडा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रभावकारी रूपमा सम्भव हुन्छ, छरिएर रहेका अस्थायी क्लिनिकहरूबाट मात्र होइन।
समाधानको बाटो: विस्थापन होइन, क्रमिक एकीकरण
यहाँ प्रस्ताव गाउँघर क्लिनिक वा खोप क्लिनिकलाई एकैचोटि खारेज गर्ने होइन, बरु तिनले पुर्याइरहेको सेवा, जनशक्ति, स्रोत र सेवाग्राही–सम्बन्ध (Community Trust) लाई क्रमिक रूपमा वडा स्वास्थ्य संस्थामा एकीकृत गर्ने हो। यसका लागि:
प्रत्येक वडामा स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई पहिले न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र औषधि/लजिस्टिक्सले सुदृढ बनाउने,
गाउँघर क्लिनिक र खोप क्लिनिकको सेवा तालिका, तथ्याङ्क र जनशक्तिलाई वडा स्वास्थ्य संस्थाको आउटरिच कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याई क्रमशः मर्ज गर्ने,
स्थानीय तहलाई यसको स्पष्ट कानुनी/नीतिगत जिम्मेवारी तोक्ने र समयसीमासहितको Transition Plan बनाउने, र
यो प्रक्रियामा दोहोरो संरचना धान्ने खर्चलाई गुणस्तर सुधार र एनसिडी स्क्रिनिङजस्ता प्राथमिकतामा पुनर्विनियोजन र निरन्तरता दिने।
तथ्याङ्कअनुसार यथार्थता साथै काम, कर्तव्य र अधिकारमा अन्योल
१. नेपालमा ७५३ स्थानीय तह र ६,७४३ वडामा करिब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १८८ वटा, स्वास्थ्य चौकी ३,७७५ वटा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र २,६९५ वटा, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र ६२९ वटा र आधारभूत अस्पताल २४६ वटा गरी ७,५३३ वटा स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएका छन्।
२. यसको ठीक विपरीत, गाउँघर क्लिनिक राष्ट्रिय स्तरमा करिब ११,६००–१२,६०० वटा (प्रतिवडा औसत १.७–१.९ वटा गाउँघर क्लिनिक) र खोप क्लिनिक (EPI) करिब १६,४००–१६,९५० वटा (प्रतिवडा औसत २.४–२.५ वटा) सञ्चालनमा रहेका छन्।
३. हालका विभिन्न आधिकारिक प्रतिवेदनअनुसार गाउँघर क्लिनिकको योजनाविपरीत सञ्चालन दर ९५.९५% पुगेको छ र वार्षिक २८ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीले उपयोग गरेका छन्। अर्थात् संरचनालाई वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा स्थानान्तरण गरी यसको सही ठाउँमा एकीकरण नै सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विकल्प हो।
४. प्रत्येक वडामा सञ्चालित संस्थाको दायरा ओपिडी, प्रसूति, एनसिडी लगायतका रोगहरूको स्क्रिनिङ, खोप, रेफरलसम्म फैलिएको बहुआयामिक र निरन्तर सेवा हो। जबकि गाउँघर/खोप क्लिनिकको दायरा साँघुरो र आवधिक (महिनाको १ पटक) मात्र हो। अर्थात् यी दुवैको TOR वडा संस्थाको TOR भित्रै पूर्ण रूपमा समेटिन्छ।
५. तर जनशक्ति भने एउटै हो। दुवै क्लिनिकमा थप दरबन्दी छैन, सोही HP/वडाकै स्टाफ पालैपालो खटिन्छन्; परिणामस्वरूप वडा संस्था आफैँ Under-Staffed हुन्छ, MSS पूरा गर्न सक्दैन, र सेवाग्राहीको तथ्याङ्क समेत तीन ठाउँमा टुक्रिन्छ ।
६. यसैले यो थप सेवा वा थप पहुँच होइन, सोही सीमित क्षमतालाई तीन ठाउँमा बाँडेर पातलो बनाउने संरचना हो, जुन एकीकरणले मात्र सच्याउन सकिन्छ।
निष्कर्ष
संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक व्यवहारमा उतार्न राज्यले वडा–वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिसकेको सन्दर्भमा, अब समानान्तर र दोहोरिएका संरचनालाई निरन्तरता दिनु भनेको न त दक्षता हो, न जवाफदेहिता। यो विषय प्राविधिक मात्र नभई नीतिगत इच्छाशक्तिको प्रश्न हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्थानीय तहले मिलेर यस विषयमा स्पष्ट नीति, कार्यविधि र समयसीमासहितको एकीकरण योजना तत्काल तर्जुमा गर्नुपर्छ। नत्र प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापनाको संवैधानिक र सङ्घीय उपलब्धि कागजमा मात्र सीमित रहनेछ, र नागरिकले न्यूनतम मापदण्ड नपुगेको दोहोरो संरचनाबाटै सेवा लिइरहनुपर्ने बाध्यता कायमै रहनेछ।
(लेखक स्वास्थ्य कार्यालय, मोरङमा पब्लिक हेल्थ नर्स पदमा कार्यरत रहनुहुन्छ र जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर (MPH) गर्नुभएको छ। लेखमा व्यक्त विचार लेखकको अनुभव तथा तथ्यमा आधारित रहेको छ।)
