काठमाडौं- सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गरिएको छैन।
विधेयकको दफा ५ मा सङ्घीय निजामती सेवा अन्तर्गत रहने ११ वटा सेवाहरूको सूची राखिएको छ, जसमा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा मात्र उल्लेख छन्।
स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत प्रकृतिको भएको र यसलाई छुट्टै ‘स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३’ अन्तर्गत सञ्चालित गरिँदै आएकाले निजामती सेवा विधेयकको मूल संरचनाभित्र स्वास्थ्य सेवालाई नसमेटिएको हो।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा, उपचार खर्च र मेडिकल बोर्ड सम्बन्धी कल्याणकारी प्रावधानहरू समेटिए पनि समग्र स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति, सेवा सर्त र वृत्ति विकासको दायरा भने साविककै स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार नै निर्देशित हुनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने संघीयता अनुकूल स्वास्थ्य सेवाको पुनःसंरचना तथा वृत्ति विकासलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।
१३ हजार निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधान
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा राज्यलाई एकमुष्ठ २५ अर्ब रुपैयाँ ब्ययभार पर्ने गरी करिब १३ हजार जना भन्दा बढी निजामती कर्मचारीलाई एकैसाथ अवकाश दिने उद्देश्य देखिन्छ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको संघीय निजामती सेवा विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले बिहीबार दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभामा लगेकी छिन्।
एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
सरकारी कर्मचारीले जागिर छाडेपछि वा अवकाश भएपछि अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था समेत पनि विधेयकमा समावेश छ ।
