मलाई यस वर्ष अगस्ट २६ को बिहान आएको त्यो पहिलो फोन अझै सम्झना छ। वार्ड राउन्डबाट फोन गरेका एक सहकर्मीले शान्त स्वरमा सोध्नुभयो–‘रसुवामा के भइरहेको छ भन्ने हामीले थाहा पाएका छौँ कि छैनौँ?’ केही घण्टामै घटनाको भयावहता स्पष्ट हुँदै गयो। हिमनदीबाट उत्पन्न बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा विनाश मच्चाएको थियो र देशभरका अस्पतालहरूलाई फेरि एकपटक हरेक नर्स र चिकित्सकको मनमा रहेको प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने भएको थियो–के हामी यसका लागि तयार छौँ?
यो लेख लेख्नुको मेरो उद्देश्य दोषारोपण गर्नु होइन। बरु, एक नर्स र नागरिकका रूपमा इमानदारीपूर्वक यही प्रश्नसँग बस्नु हो–अर्कोपटक हाम्रा पहाडहरू चलायमान हुँदा तयारी कस्तो हुन सक्छ?
जोखिमले आकार दिएको देश
नेपालका करिब २ करोड ९६ लाख मानिस पृथ्वीका सबैभन्दा विविध र चुनौतीपूर्ण भू–भागमध्ये एकमा बस्छन्–आर्द्र तराईका समथर भू–भागदेखि विश्वका १४ वटा सर्वोच्च हिमशिखरमध्ये ८ वटा रहेको हिमाली क्षेत्रसम्म।
यही प्राकृतिक सौन्दर्यले नेपाललाई तीर्थयात्री र पदयात्रीहरूको आकर्षणको केन्द्र बनाएको छ। तर यही भूगोलका कारण भूकम्प, मनसुनजन्य पहिरो तथा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा कहिलेकाहीँ मात्र हुने घटना नभई बारम्बार दोहोरिने जोखिम बनेका छन्। यहाँ सुरक्षित र सहज जीवन बिताउनुको अर्थ नै सधैँ तयार रहनु हो।
हाम्रो स्वास्थ्य जनशक्ति वास्तवमै बढिरहेको छ?
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा काम गरिरहेका धेरै मानिसहरूको मेहनतलाई बेवास्ता गर्दै केवल कमजोरीबाट यो लेख सुरु गर्नु उचित हुँदैन। वास्तवमा स्वागतयोग्य प्रगति पनि भएको छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुधारोन्मुख र प्रगतिउन्मुख मात्र छैन, अत्याधुनिकीकरणतर्फ पनि अघि बढेको छ।
सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०२५/२६ अनुसार, नेपालमा दर्ता भएको स्वास्थ्य जनशक्तिको घनत्व एकै वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। मार्च २०२६ को मध्यसम्ममा प्रति १ हजार जनसंख्यामा करिब १.१ चिकित्सक र २.८६ नर्सबाट बढेर क्रमशः १.८६ चिकित्सक र ४.४२ नर्स पुगेको देखिएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अहिले ४५ हजारभन्दा बढी दर्ता भएका चिकित्सक छन् भने नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा विभिन्न श्रेणीका १ लाख २२ हजारभन्दा बढी दर्ता भएका नर्सहरू छन्।
यो सही दिशातर्फको महत्वपूर्ण प्रगति हो, जसको आधार देशभर फैलिँदै गएको मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य शिक्षामा वर्षौँदेखि गरिएको लगानी हो। तर, अधिकांश विस्तारशील स्वास्थ्य प्रणालीजस्तै हाम्रो अगाडिको मुख्य चुनौती वितरण हो–बढ्दो स्वास्थ्य जनशक्तिलाई शहरी केन्द्रहरूमा मात्र सीमित नभई दुर्गम क्षेत्र र हिमाली जिल्लाहरूसम्म कसरी पु¥याउने?
यो दक्षिण एसियाका धेरै स्वास्थ्य प्रणालीले सामना गरिरहेको साझा चुनौती हो। ग्रामीण क्षेत्रमा पदस्थापन, दुर्गम तथा कठिन क्षेत्रमा काम गरेबापत भत्ता र टेलिमेडिसिनको सहयोगजस्ता सोचविचारपूर्ण प्रोत्साहनका माध्यमबाट यो अन्तरलाई क्रमशः कम गर्न सकिन्छ। यस कार्यमा सरकारको दूरगामी सोचसँगै योजना चाहिन्छ।
स्वास्थ्य वित्तीय व्यवस्था र सीएसआरको मौन शक्ति
नेपालको हालको स्वास्थ्य खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब ६ देखि ६.७ प्रतिशत रहेको छ, जुन विश्वव्यापी औसतसँग मोटामोटी समान छ। यद्यपि, पछिल्ला प्रकोप तथा आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर गर्नेछ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति २०२३–२०३३ ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने र परिवारले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्चको हिस्सा घटाउने स्पष्ट तथा दूरदर्शी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। यो त्यस्तो मार्गचित्र हो, जसलाई हरेक नागरिकको समर्थन आवश्यक छ।
सरकारी वित्तीय सहयोगसँगै नेपालको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) संरचना पनि विपद् प्रतिकार्यमा वास्तविक साझेदारका रूपमा विकसित भएको छ–केवल कानुनी औपचारिकताका रूपमा होइन। रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा ठूलो संख्यामा सरकारलाई सहयोग जुटेको छ।
नेपाली कानुनले बैंक, वित्तीय संस्था तथा ठूला उद्योगहरूलाई आफ्नो नाफाको निश्चित हिस्सा सामाजिक प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा स्वास्थ्य तथा विपद् व्यवस्थापन पनि स्पष्ट रूपमा समावेश छन्।
हामीले पछिल्ला केही सातामा यस साझेदारीको राम्रो उदाहरण देखेका छौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले विपद् राहत कोषमा एक महिनाको तलब दिने घोषणा गरे। विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो तलबको हिस्सा योगदान गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत केही निजी मेडिकल कलेज तथा संस्थाहरूले बाढीपीडितका लागि करोडौँ रुपैयाँ सहयोग गरे।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अस्पतालका कर्मचारी, नर्स, चिकित्सक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी यस्ता विपद्का बेला लामो समयदेखि एक दिनको तलब राहत कोषमा योगदान गर्दै आएका छन्। यो त्यस्तो मौन एकता हो, जसले विरलै समाचारको शीर्षक पाउँछ, तर अस्पतालमा काम गर्ने मानिसहरूको चरित्रबारे धेरै कुरा बताउँछ।
मैले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई यस्तो योगदान बिना हिचकिचाहट, पटक–पटक गरेको देखेकी छु। किनभने हामीमध्ये धेरैका लागि त्यो सहयोग प्राप्त गर्ने बिरामीहरू केवल तथ्यांक होइनन्, उनीहरू हाम्रै आफ्ना मानिस हुन्।
भोटेकोशी बाढी : प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण भएको तयारी
२६ अगस्ट २०२६ मा रसुवामा भएको विपद् पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले सामना गरेका सबैभन्दा गम्भीर परीक्षणमध्ये एक थियो। लाङटाङ लिरुङबाट आएको ठूलो चट्टान र बरफको पहिरोले ल्हेन्दे खोलालाई थुनेको थियो। त्यसपछि उत्पन्न भएको भग्नावशेषसहितको बाढी भोटेकोशी र त्रिशूली नदी हुँदै विनाशकारी रूपमा फैलियो।
नेपालभर १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु र हजारौँ मानिस बेपत्ता भएको घटनासँग यो विपद् जोडिएको थियो। यसको प्रभाव तिब्बतसम्म फैलियो र भग्नावशेष भारतसम्म पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
यो घटनाभन्दा ठीक एक वर्षअघि, जुलाई २०२५ मा पनि यही नदी प्रणालीमा रहेको हिमताल फुट्दा मितेरी मैत्री पुल बगाएको थियो। हरेक वर्ष वर्षायाममा आउने बाढी–पहिरो हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो। विश्वव्यापी जलवायु तापक्रम वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो चोट नेपालले खेपिरहेको अवस्थामा हाम्रा हिमाल, हिमनदीहरू जोगाउन र त्यसको जोखिमबाट नागरिक तथा हाम्रा विकासका पूर्वाधार जोगाउन नेपाल एक्लैले सम्भव छैन। यसका लागि विश्वमञ्च नेपालको पक्षमा उभिनु अपरिहार्य छ।
तर शोकका बीच पनि हाम्रो प्रणालीका केही पक्षले कति छिटो काम गर्न सक्छन् भन्ने कुराले मलाई आशावादी बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा सहायता संस्थाहरूसँग साझेदारी रहेको धुलिखेल अस्पतालले केही घण्टाभित्रै चिकित्सा टोली परिचालन ग¥यो। साथै, ट्रमा सेन्टरलगायत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि पूर्वतयारी गरेर राखिएका आपत्कालीन सामग्री बोकेर टोली बाढी प्रभावित समुदायसम्म पुग्यो। सँगसँगै धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरूले बाढीपीडितको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको घोषणा गरेर मानवीय संवेदनाको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका २१ हजारभन्दा बढी जनशक्ति खोज तथा उद्धार अभियानमा परिचालित भए। सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न, स्थानीय तहमा राहत रकम पठाउन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि छिटो कदम चाल्यो।
यी साना उपलब्धि होइनन्। आगामी विपद्मा प्रतिकार्य अझ छिटो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे हामीले सँगै सोचिरहँदा यी उपलब्धिलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।
केदारनाथ, २०१३ ले अझै के सिकाउँछ?
नेपाल मात्र यस्तो जोखिममा बाँचिरहेको देश होइन। जुन २०१३ मा भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित केदारनाथमा बादल फुट्नु र माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको हिमताल फुट्नुका कारण आएको आकस्मिक बाढीले केही घण्टामै हजारौँ तीर्थयात्री तथा स्थानीय बासिन्दाको ज्यान लिएको थियो।
त्यसपछि सञ्चालन गरिएको भारतको ‘अपरेसन सूर्य होप’ अन्तर्गत करिब दुई साताभन्दा कम समयमा हजारौँ मानिसलाई उद्धार गरिएको थियो। यो त्यस समयको सबैभन्दा ठूलो हवाई तथा स्थल उद्धार अभियानमध्ये एक थियो।
तर केदारनाथबाट प्राप्त गहिरो पाठ उद्धार अभियानपछि सुरु भएको काममा थियो।
भारतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन संस्थान तथा त्यसपछिका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार उत्तराखण्डले त्यसपछि छुट्टै राज्य विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना ग¥यो, नदी उपत्यकाहरूमा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी ग¥यो र अस्पताललगायत महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन सुधार ग¥यो। यसका कामहरू विश्वव्यापी सेन्डाइ फ्रेमवर्क फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सनसँग पनि जोडिएका थिए।
एउटा त्रासदी एउटा संस्थाको आधार बन्यो। यही मोडेल अध्ययन गर्न योग्य छ–अघिल्लो कामको आलोचनाका रूपमा होइन, विपद्बाट संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा।
प्रस्ताव : समर्पित स्वास्थ्य विपद् कार्यदल
नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०२५ को अस्पताल विपद्–तयारी निर्देशिकाले बलियो आधार तयार गरेका छन्। उक्त निर्देशिकाले अस्पतालको आफ्नै भवन क्षतिग्रस्त भए पनि तोकिएका वैकल्पिक उपचार स्थलहरू (alternative care sites) मार्फत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
म यसलाई अझ एक कदम अगाडि लैजान चाहन्छु।
हामीले स्थायी रूपमा रहने स्वास्थ्यसम्बन्धी विपद् प्रतिकार्य कार्यदल (Disaster Response Task Force) गठन गर्नुपर्छ।
यसमा नर्सिङ निर्देशक, आकस्मिक चिकित्सा विशेषज्ञ, प्यारामेडिक्स तथा लजिस्टिक्स विशेषज्ञहरू संयुक्त रूपमा रहने र पालैपालो स्थायी ड्युटीमा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ। देशको जुनसुकै ठाउँमा विपद्को सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै केही घण्टाभित्र परिचालन हुन सक्ने गरी यसलाई तयार राखिनुपर्छ।
यससँगै एउटा समर्पित विपद् स्वास्थ्य समन्वय कक्ष (Disaster Health Coordination Cell) पनि आवश्यक छ। यो राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत वा अर्ध–स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहन सक्छ। यसको जिम्मेवारी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका हब अस्पतालहरूमा ट्रमा किट, अक्सिजन तथा रगतका सामग्री पहिले नै भण्डारण गर्नु हुनुपर्छ।
भोटेकोशीजस्ता पहिचान गरिएका जोखिमयुक्त मार्गहरूमा अर्को विपद् आउनुअघि नै यी सामग्री राख्न सकिएमा विपद्पछि दौडधुप गरेर सामग्री पु¥याउनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ। यसका लागि सबै कुरा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दैन। अहिले भएका संरचनाहरूलाई अझ मजबुत, समन्वित र स्थायी रूपमा स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्छ।
हिमालयमा सँगसँगै सिक्दै
अगस्टको बाढीबाट मेरो मनमा बसेको एउटा कुरा के हो भने विपद्को सुरुवात सीमापार तिब्बती क्षेत्रमा भएको हिमनदीको पतनबाट भएको थियो। इसिमोडको रिपोर्टिङअनुसार घटनाबारे नेपाली अधिकारीहरूले औपचारिक जानकारी बाढी आइसकेको केही घण्टापछि मात्र प्राप्त गरेका थिए।
वास्तवमा नेपालले २०२५ को बाढीपछि नै हिमतालसम्बन्धी वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने सम्झौताको माग गरेको थियो। यसबारे छलफल अगाडि बढिरहेको भए पनि औपचारिक सम्झौता अझै अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छैन।
हाम्रो क्षेत्रमा त्यसैले क्षेत्रीय सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
काठमाडौंमै मुख्यालय रहेको एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (ICIMOD) ले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका आठ देश–अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान–लाई जोड्दै आएको छ।
डिसेम्बर २०२४ मा यसले यही उद्देश्यका लागि क्षेत्रीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण हब स्थापना गर्न सहयोग गरेको थियो। यो हबमा स्वास्थ्य तथा आपत्कालीन चिकित्साका लागि छुट्टै शाखा स्थापना गर्न अपरिहार्य छ।
यसले हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच हिमतालको निगरानीसम्बन्धी तथ्यांक, अस्पतालको क्षमता तथा चिकित्सा पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी अनुरोधहरू संकट सुरु हुनेबित्तिकै वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्ने साझा माध्यमका रूपमा काम गर्न सक्छ। मौसमविद्हरूले सीमापार आँधीको निगरानीसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गरेझैँ।
भुटान, पाकिस्तान र नेपालले ICIMOD द्वारा आयोजित भ्रमणमार्फत यस किसिमको आदानप्रदान सुरु गरिसकेका छन्। स्वास्थ्य आपत्कालका लागि यसलाई औपचारिक रूप दिनु कुनै टाढाको आदर्श होइन, यो स्वाभाविक र हासिल गर्न सकिने अर्को कदम हो।
केही दिनअघि मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा बोल्दै विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको प्रकोपको न्यूनीकरण र हिमाल तथा हिमनदीहरूको सुरक्षाका बारेमा विश्वमञ्चमा गरेको सम्बोधनको सार र प्रस्ताव पनि माथिका विषयमै केन्द्रित थिए।
उद्धारपछि पुनर्स्थापनासम्म स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी
विपद् व्यवस्थापन उद्धार र प्रारम्भिक उपचारमा मात्र समाप्त हुँदैन। घाइतेको नियमित फलोअप, औषधिको निरन्तरता, संक्रमण नियन्त्रण, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासम्म स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका रहन्छ।
त्यसैले स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी स्वास्थ्य विपद् प्रतिकार्य कार्यदल गठन गर्न सकिन्छ, जसमा नर्सिङ, आकस्मिक चिकित्सा, प्यारामेडिक्स र लजिस्टिक्सका जनशक्ति सहभागी हुनेछन्। नियमित विपद् अभ्यासले उनीहरूलाई वास्तविक घटनामा छिटो निर्णय गर्न सक्षम बनाउँछ। मूल स्वास्थ्य तयारीसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि यस्तै स्थायी स्वास्थ्य विपद् प्रतिकार्य संरचना र वैकल्पिक उपचार स्थलको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
विपद् रोक्न सधैँ सम्भव हुँदैन। तर विपद्पछि एउटा जीवन पनि समयमै उपचार पाएर बच्न सक्छ भने स्वास्थ्य प्रणालीको तयारीको अर्थ देखिन्छ। उद्धारकर्ताको हातले जीवन बचाउँछ, चिकित्सकको निर्णयले उपचारको दिशा तय गर्छ र नर्सको निरन्तर हेरचाहले बिरामीलाई सुरक्षित पुनर्स्थापनातर्फ लैजान्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तिम चरणको सहयोगी होइन, जीवनरक्षाको अग्रपंक्तिमा रहने प्रमुख शक्तिका रूपमा तयार पार्नु आवश्यक छ।
अन्त्यमा
म यो कुरा कुनै नीति विशेषज्ञका रूपमा लेखिरहेकी छैन। म त त्यस्तो व्यक्ति हुँ, जसले अस्पतालका गल्लीहरूमा सहकर्मीहरूले औषधि तथा सामग्रीको मौज्दात गनेको, थप कर्मचारी बोलाएको र पटक–पटक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न उपस्थित भएको देखेकी छु।
किनभने नेपालजस्तो देशमा मानिसहरूको हेरचाह गर्नुको अर्थ नै यही हो।
टुकी वा लालटिनको उज्यालोमा स्वास्थ्य चौकीमा पहिरोका घाइतेको उपचार गर्ने प्रत्येक चिकित्सक, बाढीको चेतावनीपछि दोहोरो सिफ्टमा काम गर्ने प्रत्येक नर्स र दुईपटक सोच्न नपरी आफ्नो एक दिनको तलब सहयोग गर्ने प्रत्येक सरकारी कर्मचारी–यी नै नेपालको विपद् प्रतिकार्यका वास्तविक पूर्वाधार हुन्।
उनीहरूलाई थप निगरानी होइन, अझ राम्रो साधन र स्रोतसाधन चाहिन्छ।
अर्को पटक नदीहरू उर्लिंदा वा जमिन हल्लिँदा आवश्यक पर्ने केही कुरा–विपद् प्रतिकार्य कार्यदल, साझा तथ्यांक प्रणाली र पूर्वतयारीका रूपमा भण्डारण गरिएका सामग्रीहरू–पहिल्यै तयार अवस्थामा होऊन्।
(लेखक नबिना सिंह नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, काठमाडौंकी मेट्रोन हुन्)
