काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन डिजिटल सुधारसम्बन्धी ४ वटा विषयमा निर्णयहरू गरेको छ।
बोर्डको असोज १२ गते बसेको दोस्रो बोर्ड बैठकले बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा सेवा प्राप्तिका लागि आगामी पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नेदेखि एआईमा आधारित दाबी समीक्षा प्रणाली उपयोग गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ।
बोर्डले आगामी पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था लागू हुने निर्णय गरेको हो। पुस १ गतेदेखि सम्पूर्ण बीमित परिवारले 'एचआइबी ई-पोर्टल' मार्फत आफ्नो विवरण अद्यावधिक समेत गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ।
'यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुने, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण हुने, केवाईसी अपडेट प्रभावकारी हुने र दाबी व्यवस्थापन विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिएको छ,' बोर्डको निर्णय सुनाउँदै बोर्ड अध्यक्ष डा सुवास प्याकुरेलले भने।
उनका अनुसार बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत-प्रभावकारी र दिगो बनाउन बोर्डले 'रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल' गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट, सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण र भुक्तानी विधिसहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ।
यस्तै, कागजी प्रक्रिया र भुक्तानी ढिलाइलाई अन्त्य गर्न सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड (इएमआर) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख र दाबी विवरणलाई मान्यता दिने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ।
डिजिटल तथ्याङ्कलाई निकट भविष्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङ (एमएल) आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा उपयोग गर्नेसमेत बोर्डको योजना छ।
'इएमआरबाट प्राप्त डिजिटल तथ्याङ्कलाई निकट भविष्यमा एआई/एमएल आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा उपयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ,' डा प्याकुरेलले भने।
दाबी व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन बोर्डले पहिलो चरणमा २ हजार १८९ वटा कस्टमाइज्ड आईसीडी-११ कोड 'आईएमईएस' प्रणालीमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट रोगको निदान अभिलेखीकरणमा एकरूपता आउने र दाबी परीक्षण थप व्यवस्थित हुने विश्वास बोर्डले लिइएको छ।
यस्ता छन् ४ वटा विषयमा बीमा बोर्डले गरेका निर्णयहरु
१. राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय
मिति २०८३ साल पौष १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको छ।
सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारलाई HIB e-Portal मार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको छ।
यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुने, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण हुने, KYC Update प्रभावकारी हुने र दाबी व्यवस्थापन विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
२. रणनीतिक खरिदसम्बन्धी निर्णय
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत -प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ।
यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण र दाबी व्यवस्थापन सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
३. EMR बाट प्राप्त विवरणलाई दाबी मान्यता दिने निर्णय
सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट EMR प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डबमोजिम दाबी मान्यता दिने निर्णय भएको छ।
यसबाट हस्तलिखित prescription, म्यानुअल दाबी, कागजी अभिलेख र भुक्तानी ढिलाइ क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
EMR बाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई निकट भविष्यमा AI/ML आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा उपयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
४. ICD-11 Code प्रयोग गर्ने निर्णय
स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन पहिलो चरणमा २,१८९ वटा Customized ICD-11 Code IMIS मा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ।
यसबाट diagnosis अभिलेखीकरणमा एकरूपता आउने र दाबी परीक्षण व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा
स्वास्थ्य बीमा अब डिजिटल पहिचान, डिजिटल दाबी र रणनीतिक खरिद प्रणालीतर्फ अघि बढेको छ।
