नेपालको जनसांख्यिक यात्रा एउटा निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ। कुनै समय उच्च जन्मदर र तीव्र जनसंख्या वृद्धिले चुनौती थपेको नेपालमा अहिले प्रजननदर घटिरहेको छ, जनसंख्या वृद्धिदर सुस्त हुँदै गएको छ, ठूलो संख्या करिव बाईस लाख युवा विदेशिइरहेका छन् र अर्कोतर्फ वृद्ध जनसंख्या (करिव ९ %)को हिस्सा क्रमशः बढ्दैछ। यो परिवर्तनलाई केवल जनगणनाको एउटा तथ्याङ्कका रूपमा हेरेर पुग्दैन। यसले भोलिको श्रमशक्ति, उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक वृद्धिदर र राज्यको वित्तीय क्षमतासम्मलाई प्रभावित गर्नेछ।
नेपालमा कुल प्रजननदर विगत तीन दशकमा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ ले कुल प्रजननदर करिब २.१ को प्रतिस्थापन तहमा पुगेको देखाएको छ। राष्ट्रिय जनगणनाले पनि परिवारको आकार (४.३७%) घट्दै गएको र बसाइँसराइ तथा वैदेशिक रोजगारीले जनसंख्याको संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको देखाएको छ। यसलाई केवल परिवार नियोजनको सफलताको परिणामका रूपमा हेर्नु पर्याप्त छैन। विवाहको उमेर बढ्नु, युवाको विदेश पलायन, अस्थिर रोजगारी, महँगो आवास, बालबालिका हुर्काउने लागत, महिलाको करिअरमा पर्ने असर र भविष्यप्रतिको आर्थिक अनिश्चितता यस परिवर्तनसँग जोडिएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दै घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरप्रति सरकारको चासो सार्वजनिक देखाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा महिला कर्मचारीलाई छ महिनासम्म तलबसहित प्रसूति बिदा र पत्नी सुत्केरी भएपछि पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनसम्म तलबसहित स्याहार बिदाको प्रस्ताव गरिएको सार्वजनिक विवरण आएको छ। विधेयकको अन्तिम स्वरूप संसद्को प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ। तर यसले नेपालमा परिवार निर्माणलाई राज्यले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने बहसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याएको छ।
यो बहसलाई केवल कर्मचारीको बिदासम्म सीमित राख्नु हुँदैन। बरु यही अवसरलाई परिवारमैत्री सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने सुरुआत बनाउनुपर्छ।
मानिसले सन्तान चाहेनन् कि चाहेर पनि चाहेको समयमा र चाहेको संख्यामा सन्तान जन्माउन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न आज नेपालको जनसांख्यिक बहसको केन्द्रमा राखिनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषले पनि विश्वका धेरै मानिसले आफूले चाहेको परिवार बनाउन नसक्नुको पछाडि जीवनयापनको लागत, रोजगारीको असुरक्षा, आवास, बालहेरचाह र भविष्यप्रतिको अनिश्चिततालाई महत्वपूर्ण कारण मानेको छ। नेपालको अवस्था पनि यसबाट अछुतो छैन।
त्यसैले अब नेपालको सन्देश “बच्चा जन्माऊ” भन्ने हुनु हुँदैन। सन्देश हुनुपर्छ—“परिवार बनाउन चाहनुहुन्छ भने राज्य तपाईंको साथमा छ।”
यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले हाल प्रस्ताव गरेको प्रसूति तथा पितृत्व बिदालाई स्पष्ट मापदण्डसहित कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ। कानुन बनेपछि संघीय सरकारका सबै कार्यालयमा एकरूपता लागू गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सोही मापदण्डअनुसार व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमार्फत यसको लागत साझेदारी गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। प्रसूति बिदा केवल कागजमा लामो बनाउनु पर्याप्त हुँदैन; बिदामा बसेकै कारण पदोन्नति, सेवा अवधि, तलबवृद्धि वा रोजगारीमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने स्पष्ट कानुनी संरक्षण पनि हुनुपर्छ।
त्यसैगरी पुरुषका लागि प्रस्तावित पितृत्व वा स्याहार बिदालाई औपचारिकता बनाउनु हुँदैन। यसको उद्देश्य बाबुलाई केही दिन घर बसाउने मात्र नभई नवजात शिशुको हेरचाहमा पुरुषको समान जिम्मेवारी स्थापित गर्नु हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत बाबुहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत यस्तो बिदाको आंशिक लागत सरकारले साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ। यसका लागि पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकबाट सुरु गरी क्रमशः अनौपचारिक श्रमिकसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ।
तर बिदाको नीति आफैंमा पर्याप्त हुँदैन। बच्चा जन्मिएपछि आमाबाबु काममा फर्किँदा बच्चा कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न समाधान नगरेसम्म परिवारमैत्री रोजगार नीति अधुरो रहन्छ। त्यसैले सरकारले आगामी बजेटदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा नमूना सार्वजनिक बालहेरचाह केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।साथै मन्त्रालय विभाग जस्ता सरकारी कार्यालयहरु भएका केन्द्रिय निकायहरुकासाथै जिल्लासदरमुकामहरुमा यस्ता बाल हेरचाह केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ।जनसंख्या, कामकाजी महिला र श्रमिक परिवारको संख्या बढी भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, विश्वविद्यालय र ठूला निजी प्रतिष्ठानमा डे–केयर सञ्चालन गर्न कर छुट वा सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन दिन सकिन्छ।
यसैगरी बालहेरचाहलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारी मान्ने सामाजिक सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। कार्यस्थलमा आमाका लागि स्तनपान सुविधा र लचकदार काम (flexi works schedule)को व्यवस्था आवश्यक छ भने बाबुलाई पनि अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न समय मिल्ने श्रम नीति आवश्यक छ। निश्चित अवधिसम्म बच्चा भएका अभिभावकलाई लचकदार कार्यसमय वा आंशिक घरबाट काम गर्ने (work from home) व्यवस्था गर्न सकिने कानुनी आधार तयार गर्न सकिन्छ। यसलाई सबै काममा जबर्जस्ती लागू गर्ने होइन, कामको प्रकृतिअनुसार रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमत हुने मोडलमा लैजान सकिन्छ।
परिवार योजनामा अर्को ठूलो बाधा आवास हो। सरकारले जनसंख्या नीतिलाई आवास नीतिसँग जोडेर युवा परिवार आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। पहिलो चरणमा सार्वजनिक जग्गा, सहकारी तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा मध्यम तथा निम्न आय भएका युवा परिवारका लागि भाडामा बस्न सकिने सामाजिक आवास विकास गर्न सकिन्छ। घर खरिद गर्न चाहने परिवारका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने पहिलोपटक घर खरिदकर्तालाई सहुलियतपूर्ण ऋण वा ब्याज अनुदान दिन सकिन्छ। यस्तो सुविधा सन्तान जन्माएबापत दिने होइन, परिवार योजनाको प्रारम्भिक आर्थिक जोखिम कम गर्ने सामाजिक नीतिका रूपमा डिजाइन गर्नुपर्छ।
बालबालिका भएका परिवारका लागि कर तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। अहिलेको कर संरचनामा परिवारको वास्तविक आश्रित दायित्वलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अध्ययन गरी बाल आश्रित कर छुट वा लक्षित बालभत्ता लागू गर्न सकिन्छ। तर सबै परिवारलाई समान नगद वितरण गर्ने ब्ल्याङ्केट अवधारणा भन्दा कम तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई बढी सहयोग गर्ने प्रगतिशील प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। यसले सरकारी खर्चलाई पनि नियन्त्रणमा राख्छ र वास्तविक आवश्यकता भएका परिवारमा स्रोत केन्द्रित गर्न सक्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने गर्भावस्थादेखि बालबालिकाको प्रारम्भिक विकाससम्मको सम्पूर्ण चरणलाई एउटै सेवाशृंखलाका रूपमा हेर्नुपर्छ। गर्भवतीको नियमित परीक्षण, सुरक्षित प्रसूति, नवजात शिशु सेवा, पोषण, खोप, स्तनपान र प्रारम्भिक बालविकासलाई स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्न सकिन्छ। सन्तान चाहेर पनि प्रजननसम्बन्धी समस्याका कारण बच्चा प्राप्त गर्न नसकेका दम्पतीका लागि प्राथमिक तहमा परामर्श, आवश्यक परीक्षण र उपयुक्त उपचारमा रेफरलको व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्छ। यसले जनसंख्या नीति र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्छ।
अब प्रश्न आउँछ- यी सबै कार्यक्रमका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने? यसको उत्तर पनि नीतिमै खोजिनुपर्छ। नयाँ नयाँ कार्यक्रम थपेर राज्यको प्रशासनिक खर्च बढाउनु भन्दा विद्यमान स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, श्रम, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा र स्थानीय विकास कार्यक्रमलाई परिवारमैत्री परिणामसँग जोडेर पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि बाल स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको बजेट, स्थानीय तहको बालविकास कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रमसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समन्वय गरेर एउटै परिवारमैत्री सेवा प्रणाली बनाउन सकिन्छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा स्वास्थ्य, अर्थ, श्रम, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा, सहरी विकास र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेटेर उच्चस्तरीय जनसांख्यिक समन्वय संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। यसको मुख्य काम नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नु होइन, प्रत्येक वर्ष परिवार, जन्मदर, युवा रोजगारी, महिला श्रम सहभागिता, बालहेरचाह र बसाइँसराइसम्बन्धी सूचकको समीक्षा गरी बजेट तथा कार्यक्रम समायोजन गर्नु हुनुपर्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो जनसांख्यिक अवस्था हेरेर फरक कार्यक्रम बनाउन दिनुपर्छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा युवा पलायन र जनसंख्या क्षय प्रमुख समस्या हुन सक्छ भने तराई तथा ठूला सहरमा आवास, बालहेरचाह र रोजगारीको दबाब प्रमुख हुन सक्छ। त्यसैले काठमाडौंको नीति जुम्लामा र जुम्लाको नीति झापामा उस्तै लागू गर्नेभन्दा स्थानीय जनसांख्यिक तथ्यमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय लक्ष्य पनि निर्धारण गर्न सक्छ। तर लक्ष्य “प्रजननदर यति पुर्याउने” मात्र हुनु हुँदैन। त्यसको सट्टा “चाहेको परिवार प्राप्त गर्न नसक्ने परिवारको अनुपात घटाउने”, “बालहेरचाहमा पहुँच बढाउने”, “मातृत्वपछि महिलाको रोजगारी निरन्तरता बढाउने”, “पितृत्व बिदाको उपयोग बढाउने”, “युवा परिवारको आवास पहुँच विस्तार गर्ने” जस्ता मापनयोग्य सूचक निर्धारण गर्नुपर्छ। यसले जनसंख्या नीतिलाई नाराबाट परिणाममा लैजान्छ।
नेपालले हिजो जनसंख्या वृद्धिको गति नियन्त्रण गर्न परिवार नियोजनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनायो। त्यो समयको आवश्यकता थियो। आज परिस्थिति फेरिएको छ। अब परिवार योजना सेवा कमजोर पारेर वा नागरिकलाई बढी सन्तान जन्माउन दबाब दिएर समाधान खोज्न सकिँदैन। बरु मानिसले आफूले चाहेको परिवार बनाउन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। यसैलाई आधुनिक जनसंख्या नीतिको केन्द्र बनाउनुपर्छ।
जनसंख्या वृद्धि आफैंमा विकासको लक्ष्य होइन। स्वस्थ, शिक्षित, सीपयुक्त र उत्पादनशील जनसंख्या विकासको आधार हो। आज जन्मिएको बच्चा भोलि नेपालको श्रमशक्ति बन्नेछ। त्यसैले बालबालिकाको संख्या बढाउनेभन्दा उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सीप र रोजगारीको भविष्य सुरक्षित गर्ने राज्यको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ।
त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रीले अघि सार्नुभएको प्रसूति तथा पितृत्व बिदाको बहसलाई एउटा कर्मचारी सुविधामा सीमित नगरी व्यापक “परिवारमैत्री नेपाल” निर्माणको प्रारम्भिक बिन्दु बनाउन सकिन्छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र होइन, अर्थ, श्रम, शिक्षा, सहरी विकास, महिला तथा बालबालिका र स्थानीय तहले पनि यसलाई आफ्नो नीतिको साझा विषय बनाउनुपर्छ।
नेपालको जनसांख्यिक भविष्य आजै निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो। आजको बच्चा भोलिको नागरिक हो, आजको युवा परिवार भोलिको जनसांख्यिक आधार हो र आजको वृद्ध जनसंख्या भोलिको सामाजिक सुरक्षाको परीक्षा हो। त्यसैले जनसंख्या नीति कुनै एउटा मन्त्रालयको दस्तावेज होइन; यो राष्ट्रको दीर्घकालीन विकास रणनीति हो।
अबको जनसांख्यिक राष्ट्रिय अभियानको भाषा पनि बदलिनुपर्छ। “बच्चा जन्माऊ” भन्ने होइन, “परिवार बनाउन सक्ने नेपाल बनाऊ” भन्ने। सन्तान जन्माउने निर्णय नागरिकको हो; तर त्यो निर्णयलाई आर्थिक असुरक्षा, रोजगारीको डर, आवासको अभाव वा बालहेरचाहको बोझले अनावश्यक रूपमा रोक्न नदिने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो।
परिवार सुरक्षित भयो भने बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित हुन्छ। बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित भयो भने राष्ट्रको जनसांख्यिक भविष्य सुरक्षित हुन्छ। यही दृष्टिकोणबाट आजको घट्दो जन्मदरलाई संकटको भयका रूपमा होइन, परिवार र राज्यबीच नयाँ सामाजिक सम्झौता निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने समय आएको छ।
