नेपालमा डिजिटल स्वास्थ्यसम्बन्धी बहस अब डिजिटल प्रविधि आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। मुख्य प्रश्न हो- विद्यमान नीति, स्थानीय अभ्यास र विभिन्न तहमा भइरहेका डिजिटल स्वास्थ्यका पहललाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीसँग कसरी प्रभावकारी रूपमा जोड्ने र विस्तार गर्ने?
हालै बाजुराका बडिमालिका, बुढीगंगा, बुढीनन्दा र त्रिवेणी नगरपालिका तथा स्मार्ट हेल्थ ग्लोबल र स्वास्थ्य खबर फाउण्डेसनको संयुक्त आयोजना एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र संघीय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको सहकार्यमा बाजुरादेखि धनगढी हुँदै काठमाडौंसम्म ‘द लास्ट माइल: डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन २०२६’ सम्पन्न भयो।
सम्मेलनका क्रममा समुदायका आवश्यकता र अनुभव, स्वास्थ्यकर्मीले सामना गरेका व्यावहारिक कठिनाइ, स्थानीय सरकारका प्रयास, सहयोगी संस्थाको भूमिका तथा नीति निर्माता र व्यवस्थापकका दृष्टिकोणमाथि गहन छलफल भयो। बाजुरामा स्थानीय अनुभव र सेवाग्राहीका आवाजबाट सुरु भएको संवाद धनगढीमा प्रदेशस्तरीय प्राथमिकता र सहकार्यसँग जोडियो। काठमाडौंमा राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड, संस्थागत नेतृत्व, आर्थिक दिगोपन तथा तीन तहका सरकारबीचको सहकार्यमार्फत डिजिटल स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरियो।
सम्मेलनमा सरोकारवाला निकायको सक्रिय सहभागिता र विचार आदानप्रदानबाट डिजिटल स्वास्थ्यको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका विविध पक्षमा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण र रचनात्मक सुझाव प्राप्त भए। छलफलमा उठेका सबै विषय एउटै लेखमा समेट्न सम्भव नभए पनि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै समयमै ठोस कदम चाल्नुपर्ने प्रमुख नीतिगत विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।
डिजिटल प्रविधि तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहने भएकाले यससम्बन्धी बहस कुनै एक सम्मेलन वा निश्चित समयबिन्दुमा टुंगिन सक्दैन। यस्ता संवादबाट प्राप्त सिकाइको निरन्तर समीक्षा गर्दै आवश्यक सुधार गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। प्रविधिमा हुने परिवर्तनलाई नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यका आधारमा सिकाइ, संवाद र सुधारको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु अपरिहार्य छ।
डिजिटल स्वास्थ्यसम्बन्धी बहसलाई कुनै खास सफ्टवेयर, उपकरण वा संस्थाको पक्ष वा विपक्षमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसको मूल प्रश्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई कसरी थप प्रभावकारी, समतामूलक र नागरिकमैत्री बनाउने भन्ने हुनुपर्छ। यही दृष्टिकोणअनुसार नीति, रणनीति र कार्यान्वयनलाई समयसापेक्ष रूपमा निरन्तर परिमार्जन गर्दै लैजानु आवश्यक छ।
सम्मेलनबाट उठेको मूल प्रश्न अब डिजिटल स्वास्थ्य आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन। प्रश्न हो- हाल भइरहेका पहलबाट सिक्दै डिजिटल स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा कसरी संस्थागत गर्ने र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राथमिकताका कार्यक्रमका उद्देश्य तथा लक्ष्य हासिल गर्न यसको प्रभावकारी उपयोग कसरी गर्ने? स्थानीय रूपमा सफल अभ्यासलाई राज्यले कसरी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा समेट्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
नीति अभावभन्दा रणनीतिक कार्यान्वयनमा खाडल
नेपालमा डिजिटल स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिगत आधारहरू पर्याप्त छन्। राष्ट्रिय ई–हेल्थ रणनीति २०१७, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९, ई–हेल्थ रोडम्याप, विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेखतर्फका पहल तथा टेलिमेडिसिनसम्बन्धी कार्यक्रम र निर्देशिका उपलब्ध छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकका लागि टेलिमेडिसिनसम्बन्धी निर्देशिकासमेत प्रकाशित गरेका छन्। नेपाल सरकारले टेलिमेडिसिन र स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने अभियान चलाएको दशकौं भइसकेको छ र यसका लागि निरन्तर बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ।
मुख्य चुनौती विद्यमान नीति, रणनीति र प्राविधिक अवधारणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्नु हो। कुन निकायले कुन विषयमा नेतृत्व गर्ने, प्रणालीहरूलाई कसरी स्वीकृत गर्ने, सेवा प्रदायकको गुणस्तर कसले र कसरी हेर्ने, सूचना कसरी सुरक्षित राख्ने, तीन तहका सरकार तथा साझेदार संस्थाबीच लागत सहभागिता कसरी गर्ने र उपलब्धि कसरी मापन गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक छ।
हालका बहसले डिजिटल स्वास्थ्यका लागि थप कार्यगत नीतिमा स्पष्टता आवश्यक हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। तथापि तत्कालको आवश्यकता नयाँ नीति थप्नु मात्र होइन, विद्यमान नीति र स्थानीय अभ्यासलाई जोड्ने स्पष्ट राष्ट्रिय कार्यान्वयन ढाँचा निर्माण गर्नु हो।
आवश्यकता र सेवाबाट निर्देशित डिजिटल स्वास्थ्य
डिजिटल स्वास्थ्यलाई प्रायः सफ्टवेयर, एप, कम्प्युटर, विद्युतीय अभिलेख वा भिडियोमार्फत गरिने चिकित्सकीय परामर्शका रूपमा बुझिन्छ। तर प्रविधि आफैंले काम गर्दैन र यसले अपेक्षित स्वास्थ्य परिणाम स्वतः सुनिश्चित गर्दैन। यसको प्रभावकारिता कुन स्वास्थ्य समस्या र सेवालाई प्राथमिकता दिइएको छ तथा त्यसलाई सेवाग्राही, स्वास्थ्यकर्मी र विद्यमान सेवा प्रवाह, जनशक्ति, औषधि, प्रयोगशाला तथा प्रेषण प्रणालीसँग कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।
दुर्गम स्वास्थ्य संस्थामा टेलिकन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञको सल्लाह प्राप्त भए पनि सिफारिस गरिएको परीक्षण उपलब्ध छैन, औषधि पाइँदैन वा थप उपचारका लागि कहाँ जाने भन्ने स्पष्ट छैन भने सेवा अधुरै रहन्छ। त्यसैले टेलिकन्सल्टेसनलगायत डिजिटल स्वास्थ्य सेवाहरूलाई मानव–केन्द्रित दृष्टिकोणबाट विकास गर्दै प्रयोगशाला, औषधि, प्रेषण र फलोअप प्रणालीसँग क्रमशः जोड्दै लैजानुपर्छ।
सम्मेलनमा विज्ञहरूले डिजिटल स्वास्थ्यको व्यवहारिक उपयोग दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ परामर्श पुर्याउन मात्र सीमित नरहेको बताएका थिए। नसर्ने रोग, क्षयरोग, मानसिक स्वास्थ्य, मातृ तथा नवजात सेवा र नियमित औषधि आवश्यक पर्ने अवस्थाहरूमा जाँच, परामर्श, फलोअप तथा औषधि सेवनको निरन्तरता अनुगमन गर्न पनि डिजिटल माध्यम उपयोगी हुन सक्छ।
तर कुन समस्या र सेवामा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीले सबैभन्दा बढी सार्वजनिक लाभ दिन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राथमिकता, आवश्यकता, प्रमाण र स्वास्थ्य प्रणालीको तयारीका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि डिजिटल स्वास्थ्यलाई विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीको विकल्पका रूपमा होइन, त्यसलाई सुदृढ बनाउने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
संघीय सरकार: सञ्चालक मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रणालीको नेतृत्वकर्ता
सम्मेलनले डिजिटल स्वास्थ्यमा संघीय सरकारको पहिलो जिम्मेवारी राष्ट्रिय दिशानिर्देश र कानुनी आधार तय गर्नु, साझा संरचना विकास गर्नु, राष्ट्रिय मापदण्ड प्रदान गर्नु र सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्नु रहेकोमा जोड दिएको छ।
देशको जुनसुकै स्थानमा सेवा जसले दिए पनि न्यूनतम मापदण्ड, बिरामीको गोपनीयता, सूचनाको सुरक्षा र व्यावसायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने दायित्व संघीय सरकारले बहन गर्नुपर्छ। संघले प्रत्यक्ष रूपमा टेलिमेडिसिन सेवा दिनु हुँदैन भन्ने होइन। तर राज्यको भूमिका सबै सेवा आफैं सञ्चालन गर्नेभन्दा सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने, नियमन गर्ने र प्रणालीलाई नेतृत्व गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, सफ्टवेयर, वेबसाइट र एपका लागि दर्ता, मूल्याङ्कन तथा स्वीकृतिको पारदर्शी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ। स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य संस्थाले प्रयोग गर्न मिल्ने प्रमाणित प्रणाली तथा सेवा प्रदायकको राष्ट्रिय सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको छ। यसले स्थानीय तहलाई खरिद निर्णयमा सहयोग गर्नुका साथै कमजोर, असुरक्षित वा भ्रामक प्लेटफर्ममा हुने अवाञ्छित लगानी घटाउन मद्दत गर्न सक्छ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना मापदण्ड, विशिष्ट पहिचान, विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख, गोपनीयता, सूचित सहमति, साइबर सुरक्षा र प्रणालीबीच सुरक्षित सूचना आदानप्रदानका नियम संघीय तहबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। एउटै बिरामीको विवरण विभिन्न प्रणालीमा दोहोरिने, स्वास्थ्यकर्मीले एउटै सूचना पटक–पटक प्रविष्ट गर्नुपर्ने र परियोजना सकिएपछि सूचना पहुँचबाहिर जाने अवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।
उपचारात्मक सेवा महाशाखालगायत संघीय निकायले राष्ट्रिय हब तथा सेवा सञ्जालको समन्वय, क्लिनिकल प्रोटोकल, गुणस्तर अनुगमन तथा सेवाविहीन क्षेत्रमा सेवा सुनिश्चित गर्ने क्षेत्रमा थप भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। संघीय तथा प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, व्यावसायिक संस्था र मान्यताप्राप्त सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्जालमा परिचालन गर्न सकिन्छ।
यसरी संघको भूमिका सबै सेवा आफैं सञ्चालन गर्नेभन्दा राष्ट्रिय मार्गदर्शक, नियामक, समन्वयकर्ता र अन्तिम सेवा सुनिश्चितकर्ताका रूपमा विकास गर्नु प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
प्रदेश सरकार: संघीय नीति र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको सेतु
डिजिटल स्वास्थ्यमा प्रदेशको भूमिका संघीय निर्देशन स्थानीय तहमा पठाउने निकायमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। प्रदेशले आफ्नो भूगोल, जनसंख्या, उपलब्ध अस्पताल, विशेषज्ञ जनशक्ति र स्थानीय सरकारका आवश्यकताअनुसार सेवा सञ्जालको योजना बनाउनुपर्छ।
प्रदेश अस्पताल, मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अन्य अस्पताललाई विशेषज्ञ हबका रूपमा विकास गरी स्थानीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीलाई नोडका रूपमा जोड्न सकिन्छ। यस्तो सञ्जालमा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञसँगै निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका इच्छुक स्वयंसेवी वा पारिश्रमिकमा सेवा दिने चिकित्सकलाई पनि समेट्न सकिन्छ।
प्रदेशले स्वास्थ्य संस्थाको डिजिटल तयारी मूल्याङ्कन, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास, उपकरण मर्मत, प्राविधिक सहायता, सेवा अनुगमन र पालिकाबीच समन्वय गर्न सके सेवा थप प्रभावकारी हुन सक्छ। प्रत्येक पालिकाले छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञ, सफ्टवेयर र प्राविधिक सहायता खोज्नुभन्दा प्रदेशले साझा सहयोग संयन्त्र स्थापना गर्दा लागत र सेवाको असमानता घटाउन सकिन्छ।
संघीय नीति र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको महत्त्वपूर्ण सेतु प्रदेश नै भएकाले प्रदेशमा डिजिटल स्वास्थ्यसम्बन्धी न्यूनतम संरचना, जिम्मेवार इकाइ, दक्ष जनशक्ति र नियमित बजेट व्यवस्था आवश्यक छ।
स्थानीय सरकार: प्रविधिलाई वास्तविक सेवामा रूपान्तरण गर्ने तह
डिजिटल स्वास्थ्यको वास्तविक सफलता स्थानीय तहमा देखिन्छ। नागरिकले समयमै सल्लाह पाए कि पाएनन्, आवश्यक परीक्षण र औषधि उपलब्ध भयो कि भएन, प्रेषण पूरा भयो कि भएन र स्वास्थ्यमा सुधार आयो कि आएन भन्ने कुरा स्थानीय सेवा प्रणालीसँग जोडिएपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ।
स्थानीय तहको नेतृत्वमा सञ्चालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीहरूले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद स्थानीय नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्दै उपलब्धि हासिल गरेका अनुभव सम्मेलनमा प्रस्तुत भए। यस्ता अनुभव राष्ट्रिय प्रणाली निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सिकाइ बन्न सक्छन्।
स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको तयारी, आवश्यक उपकरण, विद्युत्, इन्टरनेट, कार्यकक्ष र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। टेलिकन्सल्टेसनपछि परीक्षण, औषधि, प्रेषण र फलोअपको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यकर्मीले कार्यालय समयबाहिर वा आकस्मिक अवस्थामा अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने भए उपयुक्त प्रोत्साहन तथा सुविधाको व्यवस्था आवश्यक हुन सक्छ। यसको आधार र मापदण्ड भने राष्ट्रिय निर्देशिकामा स्पष्ट हुनु उपयुक्त हुन्छ।
स्थानीय सरकारले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा अन्य समुदायमा आधारित कार्यकर्तालाई सेवा आवश्यकता पहिचान, स्वास्थ्य शिक्षा, फलोअप र डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिमा परिचालन गर्न सक्छ। तर उनीहरूको भूमिका स्पष्ट, सीमित र निर्दिष्ट हुनुपर्छ।
स्मार्टफोन वा डिजिटल सीप नभएका नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्था, समुदाय स्वास्थ्यकर्मी, टेलिफोन सेवा, सहायता कक्ष वा स्थानीय डिजिटल सहयोगकर्तामार्फत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारले डिजिटल स्वास्थ्यलाई उपकरण खरिदमा मात्र सीमित नगरी स्वास्थ्य योजना, वार्षिक कार्यक्रम, सेवा समीक्षा, कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ।
विकास साझेदार र सहयोगी संस्थाको भूमिका
नेपालमा डिजिटल स्वास्थ्यको विकासमा विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था, अस्पताल, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक परिषद्, प्राविधिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा स्वयंसेवी चिकित्सकले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विकसित अभ्यासहरूले सरकारी प्रणालीले तत्काल सम्बोधन गर्न नसकेका आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै नवप्रवर्तन र कार्यान्वयनका व्यावहारिक पाठसमेत प्रदान गरेका छन्।
सम्मेलनमा सहयोगी संस्थाको भूमिका सरकारको समानान्तर प्रणाली निर्माण गर्नु नभई विद्यमान प्रणालीको प्रयोग, सुदृढीकरण र विस्तारमा सहयोग गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त भयो। विद्यमान प्रणालीबाट आवश्यकता सम्बोधन हुन नसक्ने र नयाँ प्रणाली विकास अपरिहार्य हुने अवस्थामा मात्र छुट्टै प्रणाली विकास गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव आएको छ।
साझेदारको सहयोग राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता, नीतिगत मार्गदर्शन र मापदण्डसँगै स्थानीय तहका योजना र आवश्यकतासँग आबद्ध हुनुपर्छ। साझेदारले सेवा संख्या मात्र होइन, गुणस्तर, समता, लागत, फलोअप र स्वास्थ्य परिणामसम्बन्धी सूचना पनि पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
प्राविधिक साझेदारसँग सम्झौता गर्दा सूचना कसको स्वामित्वमा रहने, प्रणाली कसले मर्मत गर्ने, स्रोत कोड वा डेटा हस्तान्तरण कसरी हुने, परियोजनापछि खर्च कसले बेहोर्ने र स्थानीय जनशक्तिले प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने गरी ज्ञान हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थालाई पाठ्यक्रम विकास, कार्यान्वयन अनुसन्धान, प्रणाली मूल्याङ्कन, विद्यार्थी परियोजना तथा नीति विश्लेषणमा व्यवस्थित रूपमा जोड्न नसकिएको विषय पनि सम्मेलनमा उठ्यो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अध्ययनका लागि सरकारी कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्न सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरे पनि हालसम्म कसैलाई नपठाइएको उदाहरणले सरकार र प्राज्ञिक संस्थाबीचको सहकार्यमा रहेको खाडललाई उजागर गर्छ।
व्यावसायिक परिषद् तथा विषयगत विशेषज्ञ संस्थाले क्लिनिकल मापदण्ड र आचारसंहिता विकास तथा स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तर व्यावसायिक क्षमता विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्। निजी प्राविधिक संस्थाले नवीन समाधान र विशेषज्ञता उपलब्ध गराउन सक्छन्। तर सार्वजनिक तथ्याङ्क, डिजिटल पूर्वाधार र प्रणालीमाथि निजी क्षेत्रको अनुचित नियन्त्रण वा अत्यधिक निर्भरता सिर्जना नहुने सुनिश्चित गर्न सरकार चनाखो रहनुपर्छ।
एउटै सफ्टवेयर कि साझा राष्ट्रिय ढाँचा?
नेपालले टेलिमेडिसिनका लागि एउटै केन्द्रीकृत सफ्टवेयर लागू गर्ने कि साझा राष्ट्रिय ढाँचा र मापदण्डभित्र विभिन्न प्रणाली सञ्चालन गर्न दिने भन्ने गम्भीर नीतिगत प्रश्न छ।
एउटै प्रणालीले एकरूपता र नियन्त्रण सहज बनाउन सक्छ। तर यसले स्थानीय आवश्यकताअनुसार हुने नवप्रवर्तन र सुधारलाई सीमित गर्ने जोखिम पनि हुन्छ। अर्कोतर्फ धेरै स्वतन्त्र प्रणालीले विकल्प र नवप्रवर्तनको अवसर दिन सक्छन्, तर राष्ट्रिय मापदण्ड र अन्तरसञ्चालन नभए खण्डीकरण, दोहोरो लगानी र असंगति बढ्न सक्छ।
व्यावहारिक बाटो सरकारको नेतृत्वमा साझा राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य ढाँचा र मापदण्ड विकास गर्नु हो। मापदण्ड निर्माण गर्दा हालका अभ्यासको अध्ययन गरी विद्यमान प्रणालीलाई समेट्ने र नयाँ नवप्रवर्तनलाई समेत अवसर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यस राष्ट्रिय ढाँचाअन्तर्गत विभिन्न प्रणाली सञ्चालन हुन सक्छन्। तर ती प्रणालीले साझा मापदण्ड, पहिचान, गोपनीयता, सुरक्षा र अन्तरसञ्चालनका नियम पालना गर्नुपर्छ। नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य विवरण आवश्यकताअनुसार एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा सुरक्षित रूपमा उपलब्ध हुन सक्नुपर्छ।
स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताअनुसार प्रणाली छनोट गर्ने लचकता पाउनुपर्छ। तर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिन नसक्ने सफ्टवेयरमा सार्वजनिक रकम खर्च हुन नदिने स्पष्ट मापदण्ड सरकारले तय गर्नुपर्छ।
दिगो आर्थिक व्यवस्थापन र परिणाममा आधारित जवाफदेहिता
डिजिटल स्वास्थ्यलाई अल्पकालीन परियोजना, बाह्य सहयोग वा स्वयंसेवी सेवामा मात्र निर्भर राख्न उपयुक्त हुँदैन। उपकरण बिग्रिएपछि मर्मत नहुने, इन्टरनेट शुल्कका लागि बजेट नहुने, मूल्याङ्कन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था नहुने वा साझेदारको सहयोग सकिएपछि सेवा बन्द हुने अवस्था रोक्न आवश्यक छ।
यसका लागि डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्थापनका विभिन्न पक्ष समेटिने गरी राष्ट्रिय कोषबाट पर्याप्त र दिगो बजेट व्यवस्था आवश्यक छ।
संघले राष्ट्रिय संरचना, मापदण्ड, सर्भर, साइबर सुरक्षा, मूल्याङ्कन तथा अनुसन्धान र उच्च लागतका साझा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छ। प्रदेशले विशेषज्ञ सञ्जाल, प्राविधिक सहयोग, तालिम र अनुगमनका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट, स्थानीय जनशक्ति, सामान्य मर्मत र समुदाय परिचालनमा लगानी गर्नुपर्छ। विकास साझेदारले प्रारम्भिक प्रणाली विकास, क्षमता निर्माण, अनुसन्धान, नयाँ मोडेलको परीक्षण तथा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सहयोग गर्न सक्छन्।
सरकारले मान्यताप्राप्त अस्पताल, प्रतिष्ठान वा अन्य संस्थाबाट टेलिमेडिसिन सेवा खरिद गर्ने विकल्पमा पनि विचार गर्न सक्छ। तर परामर्श संख्याका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्दा अनावश्यक सेवा, दोहोरो अभिलेख वा बढाइचढाइ गरिएको दाबीको जोखिम रहन्छ।
त्यसैले निश्चित आधारभूत अनुदान, प्रमाणीकरण भएको सेवा संख्या, गुणस्तर, फलोअप तथा दुर्गम र वञ्चित समुदायको पहुँचलाई संयोजन गर्ने मिश्रित भुक्तानी मोडेल बढी उपयुक्त हुन सक्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, राज्यको प्रत्यक्ष लगानी वा राज्यका नाममा प्राप्त आर्थिक स्रोतबाट सञ्चालित सरकारी अभियान तथा गैरसरकारी कार्यक्रमले सेवा विस्तार, अपेक्षित प्रतिफल र लागत–प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो नतिजा देखाउन नसक्ने कार्यक्रमको समयमै पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार वा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। यसले राज्य र आमनागरिकप्रति कार्यक्रमको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ।
मूल्याङ्कन र सिकाइ: सफलताको कथा मात्र पर्याप्त छैन
नेपालमा सरकारी टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, संघीय तथा प्रादेशिक हब, स्मार्ट हेल्थ टुलकिट, छाँया नेपालको कर्णाली कार्यक्रम, विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रका अनेक पहल सञ्चालनमा छन्।
तर कहाँ, कुन मोडेलमा, कति लागतमा, कस्तो गुणस्तरको र कति प्रभावकारी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने एकीकृत र अद्यावधिक विवरण सहजै उपलब्ध छैन।
त्यसैले सरकारले डिजिटल स्वास्थ्य तथा टेलिमेडिसिन पहलको राष्ट्रिय नक्साङ्कन र रजिस्ट्री तयार गर्नुपर्छ। सेवा संख्या मात्र होइन, उपचारको पूर्णता, प्रेषण, फलोअप, बिरामीको समय र खर्चमा भएको बचत, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता, लागत–प्रभावकारिता तथा स्वास्थ्य परिणामको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन आवश्यक छ।
सेवा उपयोग र परिणामलाई समताको दृष्टिले पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। लिङ्ग, उमेर, अपाङ्गता, भूगोल, आर्थिक अवस्था र डिजिटल पहुँचका आधारमा डिजिटल स्वास्थ्यले कसलाई कति लाभ पुर्याएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ।
सफलताका कथा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तर तिनले मात्र राष्ट्रिय विस्तारको आधार पर्याप्त हुँदैन। राम्रा र कमजोर दुवै प्रकारका प्रणालीबाट सिक्दै, स्वास्थ्य संस्थाको तयारी जाँच्दै र प्रमाणका आधारमा टेलिमेडिसिन तथा डिजिटल स्वास्थ्यका प्रयासलाई चरणबद्ध विस्तार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली: सुधार र विस्तारको रणनीतिक अवसर
सरकारले सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा टेलिमेडिसिन विस्तारका लागि गरेको विशेष व्यवस्थालाई अर्को छुट्टै परियोजनाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यसलाई नीति, व्यवस्थापन र सेवा प्रणाली सुधार गर्ने रणनीतिक अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
बाजुरा तथा अन्य जिल्लामा विकसित स्थानीय अभ्यास, कर्णालीका अनुभव, सरकारी टेलिमेडिसिन कार्यक्रम तथा विद्यमान संघीय र प्रादेशिक हबको संयुक्त समीक्षा गरी साझा कार्यान्वयन ढाँचा विकास गर्न सकिन्छ।
सुरुमा प्राथमिकता प्राप्त स्थानबाट विशेष कार्यक्रम थालेर त्यसबाट प्राप्त अनुभव र प्रमाणका आधारमा क्रमशः राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले नयाँ परियोजना थप्नेभन्दा विद्यमान अभ्यासलाई सिकाइ, प्रमाण र प्रणालीगत सुधारसँग जोड्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
अबको बाटो
डिजिटल स्वास्थ्यको सफलता स्वास्थ्य प्रणालीमा कति उपकरण, सफ्टवेयर वा एप थपिए भन्ने आधारमा मापन हुनु हुँदैन। सेवा नपुगेका नागरिकले कति सुरक्षित, सहज, गुणस्तरीय र समान रूपमा सेवा पाए भन्ने आधारमा यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
नेपाललाई अहिले थप एउटा घोषणामूलक नीति मात्र होइन, विद्यमान नीति र स्थानीय अभ्यासलाई जोड्ने कार्यान्वयन ढाँचा आवश्यक छ।
संघले राष्ट्रिय दिशा, कानुन, मापदण्ड र साझा पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रदेशले विशेषज्ञ सेवा सञ्जाल, प्राविधिक सहयोग, क्षमता विकास र अनुगमन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले प्रविधिलाई नागरिकले अनुभव गर्ने वास्तविक सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। विकास साझेदार तथा अन्य सहयोगी संस्थाले यी सार्वजनिक भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी प्रविधि, ज्ञान, अनुसन्धान र सीमित अवधिको सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ।
जनस्वास्थ्यका लक्ष्य हासिल गर्न र आम नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न डिजिटल प्रविधिले प्रदान गरेको अवसरको प्रभावकारी उपयोग अत्यावश्यक छ। त्यसका लागि नीति निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन; कार्यान्वयनको रणनीति, जिम्मेवारी, स्रोत व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन र सहकार्यको खाका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपालको डिजिटल स्वास्थ्यको भविष्य कसले सबैभन्दा नयाँ प्रविधि ल्याउँछ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने छैन। यसको भविष्य उपलब्ध प्रविधिलाई नागरिकको आवश्यकता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र संघीय स्वास्थ्य प्रणालीसँग कति प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
(सुशील लेखक (डिजिटल स्वास्थ्य विज्ञ), अमर खड्का (बडिमालिका नगरपालिकाका मेयर), डिबी खड्का (स्वास्थ्य पत्रकार )हुन् भने मनोज खड्का डिजिटल स्वास्थ्यमा काम गरिरहेका जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्)
