काठमाडौं- सरकारले बालसूत्र (फर्मुला मिल्क) बेचबिखनको व्यवस्थालाई कडा बनाउने तयारी गरेको छ। संसदमा दर्ता भएको ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’मा बालसूत्र (फर्मुला मिल्क) तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने अन्य वस्तुहरू फार्मेसीबाट मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ।
विधेयकमा यस्ता उत्पादनहरू केवल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका फार्मेसी (औषधि पसल) वा आधिकारिक फर्मबाट मात्र बिक्री गर्न पाइने कडा व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै, फार्मेसीबाट पनि चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको लिखित सिफारिस (प्रेष्क्रिप्सन) बिना फर्मुला मिल्क बिक्री गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइँदै छ।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहेताले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको 'आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' संसदबाट पारित भएर ऐनका रुपमा आएमा फार्मेसीबाहेकका किराना वा साधारण पसलबाट फर्मुला मिल्कहरु बिक्री-वितरण गर्न पाइने छैन।
हालसम्म किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा साधारण फर्महरूबाट सजिलै फर्मुला मिल्क बिक्री-वितरण हुँदा र आमाहरूले आफूखुसी प्रयोग गर्दा शिशुको स्वास्थ्यमा असर परेको र स्तनपान ओझेलमा परेको निष्कर्षसहित सरकारले यो कानूनी कडाइ गर्न लागेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि सामान्य वा साधारण अवस्थामा बालसूत्र प्रयोग गर्न सिफारिस गर्न पाउने छैनन्। केवल आमा गम्भीर बिरामी परेमा, आमाको दूध नआएमा, वा स्तनपान गराउँदा बच्चामा सङ्क्रमण फैलिने जस्ता ६ वटा गम्भीर र बाध्यकारी परिस्थितिमा मात्र चिकित्सकले लिखित सिफारिस गर्न सक्नेछन्।
विधेयकको दफा ८ (स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य) अन्तर्गत उपदफा (२) मा स्वास्थ्यकर्मीले कुन-कुन अवस्थामा बालसूत्र वा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु प्रयोग गर्न लिखित सिफारिस गर्न सक्नेछन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ८ को उपदफा (२) अनुसार चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गर्न सक्ने ६ वटा बाध्यकारी परिस्थितिहरू निम्नानुसार छन्:
१. आमाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भई बच्चालाई स्तनपान गराउन नसक्ने अवस्था भएमा,
२. आमाको मृत्यु भएमा,
३. आमाको दूध पर्याप्त मात्रामा नआएमा,
४. आमालाई कुनै सङ्क्रामक रोग भई स्तनपान गराउँदा बच्चामा सङ्क्रमण फैलिने उच्च जोखिम भएमा,
५. बच्चालाई कुनै विशेष स्वास्थ्य समस्या वा मेटाबोलिक विकार भई आमाको दूधको साटो वा सोका साथमा विशेष बालसूत्र दिनुपर्ने चिकित्सीय आवश्यकता भएमा, र
६. वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य बाध्यकारी कारणले आमा र बच्चा लामो समयसम्म अलग रहनुपर्ने अवस्था भई स्तनपान निरन्तर गराउन सम्भव नभएमा।
नियम उल्लंघन गरे कडा सजाय र क्षतिपूर्ति
प्रस्तावित विधेयकमा गैरकानूनी रूपमा फार्मेसी बाहेक अन्यत्रबाट फर्मुला मिल्क बिक्री गरेमा वा प्रेष्क्रिप्सन बिना उपलब्ध गराएमा कडा कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ:
पहिलो पटक कसुर गरेमा: ५,००० रूपैयाँसम्म जरिवाना।
दोहोर्याएर कसुर गरेमा: दोब्बर जरिवाना।
झूटो वा प्रतिबन्धित कार्य गरेमा: कसुरको गम्भीरता हेरी ३ महिनादेखि ५ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना।
क्षतिपूर्ति: अयोग्य वा नियम विपरीतको फर्मुला मिल्क प्रयोगबाट शिशुको स्वास्थ्यमा क्षति पुगेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडित परिवारलाई १० लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिने कानूनी बाटो खुला गरिएको छ।
बालबालिकाको उमेर दायरालाई पनि १२ महिनाबाट बढाएर ३ वर्ष (३६ महिना) पुर्याइएकाले अब ३ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि प्रयोग हुने सबै प्रकारका बालसूत्र र पूरक खाद्य पदार्थ यसै नियमनभित्र आउनेछन्। यस कदमले स्तनपानको संरक्षण हुनुका साथै शिशु पोषणमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ।
'बच्चा' को उमेर दायरा विस्तार
विद्यमान ऐनमा 'बच्चा' भन्नाले १२ महिनासम्मका शिशुलाई मात्र बुझाउने गरेकोमा संशोधित विधेयकले यसको दायरा बढाएर तीन वर्ष (३६ महिना) सम्मका बालबालिकालाई समेटेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बालबालिकालाई कम्तीमा २ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म स्तनपान गराउनुपर्ने भएकाले ऐनको दायरा ३ वर्ष बनाइएको हो। यसका साथै ६ महिनाभन्दा माथिका बच्चाको पोषण आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग गरिने पूरक खाद्य पदार्थ र बालसूत्रको परिभाषामा समेत स्पष्टता ल्याइएको छ।
क्रस प्रोमोसन, प्रायोजन र विज्ञापनमा प्रतिबन्ध
उत्पादक वा वितरकहरूले एउटा उत्पादनको ब्रान्ड, रङ, वा लोगो प्रयोग गरी अर्को उत्पादनको प्रचार गर्ने कार्य अर्थात् 'क्रस प्रोमोसन' गर्न पाउने छैनन्।
यसका साथै उत्पादक वा वितरकले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई प्रभाव पार्ने नियतले छात्रवृत्ति, अनुसन्धान अनुदान, गोष्ठी वा सम्मेलन आयोजना गर्न वा भ्रमणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकायहरूलाई खुद्रा मूल्यभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन उपलब्ध गराउन वा दान दिनसमेत बन्देज लगाइएको छ।
'ह्युमन मिल्क बैंक' सञ्चालनको बाटो
विधेयकमा आमाको दूध सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लागि 'स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र' वा त्यस्तै प्रकृतिका सेवा सञ्चालन गर्न सकिने कानूनी आधार तय गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने मापदण्डको अधीनमा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले यस्ता केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
संघीय ढाँचा अनुसार अब सङ्घमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति रहनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छुट्टाछुट्टै 'स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिति' गठन गरिनेछ। ऐनको पालना भए-नभएको अनुगमन र निरीक्षण गर्न तीनै तहका सरकारले तोकिएको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई निरीक्षकको रूपमा खटाउन सक्नेछन्।
यस्तो छ विधेयक
