काठमाडौं- स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर बढ्दै गएको तोडफोड, आक्रमण र स्वास्थ्यकर्मीमाथिको हिंसात्मक व्यवहारलाई रोक्न सरकारले कडा कानूनी सजायको प्रस्ताव गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ मा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी, तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट तथा आक्रमण गर्नेलाई जरिवानासहित अधिकतम ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण, धम्की र दुरुत्साहनलाई कडा सजायको दायरामा ल्याएको छ। विधेयकमा आक्रमण गर्न वा तोडफोडका लागि अरूलाई उक्साउने, भड्काउने वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याएर सजाय गर्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ।
विधेयकको कुन दफामा के छ सजायको व्यवस्था?
विधेयकमा साविकको ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) लाई संशोधन गर्दै कसुरको मात्रा र गम्भीरता अनुसार सजायको कडा व्यवस्था तोकेको छ:
आक्रमण, आगजनी र तोडफोड गरेमा (दफा १५ को उपदफा २ को खण्ड 'क'): विधेयकको दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी वा गम्भीर क्षति पुर्याउने कसुर गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दुई लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुनेछ।
कुटपिट, हातपात र हतियार प्रदर्शन (दफा १५ को उपदफा २ को खण्ड 'ख'): विधेयकको दफा ३ को खण्ड (ख), (ग) वा (ग१) बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्ने, हातपात गर्ने वा हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।
उक्साउने, भड्काउने र धम्की दिनेलाई सजाय (दफा १५ को उपदफा २ को खण्ड 'ग'): विधेयकको दफा ३ को खण्ड (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्की दिने, अभद्र व्यवहार गर्ने वा कुनै पनि हिंसात्मक कार्य गर्न अरूलाई भड्काउने, उक्साउने, दुरुत्साहन गर्ने वा जानीजानी सहभागी हुने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
'कैद वा जरिवाना' होइन, अब 'कैद र जरिवाना' दुवै अनिवार्य
विद्यमान कानून (साविकको ऐन) मा कसुरदारलाई 'कैद वा जरिवाना' मध्ये कुनै एक मात्र सजाय गराएर छुट्न सक्ने लचिलो प्रावधान रहेकोमा विधेयकले त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ। अब नयाँ व्यवस्था अनुसार कसुर गर्ने वा उक्साउने व्यक्तिलाई कैद र जरिवाना दुवै अनिवार्य रूपमा भुक्तान गराउने गरी कानून संशोधन गर्न लागिएको हो।
इन्टर्न गर्ने विद्यार्थीलाई पनि समेटियो
विधेयकको दफा २ (१) ले मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (क) लाई संशोधन गर्दै 'स्वास्थ्यकर्मी' को परिभाषा फराकिलो बनाएको छ। अब मेडिकल एण्ड एलाइड साइन्स अन्तर्गतका प्रशिक्षार्थी तथा अस्पतालमा अभ्यासरत (इन्टर्नशिप गर्ने) विद्यार्थीहरूलाई समेत स्वास्थ्यकर्मी मानिनेछ। यसले गर्दा इन्टर्न विद्यार्थीमाथि हुने कुनै पनि हातपात, धम्की वा आक्रमणमा समेत यही कडा ऐन आकर्षित हुनेछ।
यस नयाँ व्यवस्थासँगै अब इन्टर्नशिप वा तालिममा रहेका विद्यार्थीहरूले पनि विद्यार्थी परिचयपत्र वा अस्थायी दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा समितिमा दर्ता भई कानूनी सुरक्षा पाउन सक्नेछन्।
'मानसिक र मनोसामाजिक सुरक्षा' सम्म फराकिलो परिभाषा
विधेयकले स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको सुरक्षाको अवधारणालाई केवल भौतिक वा आर्थिक क्षतिमा मात्र सीमित नराखी परिमार्जन गरेको छ। अब 'सुरक्षा' भन्नाले भौतिक तथा आर्थिक सुरक्षाका साथै स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको मानसिक र मनोसामाजिक सुरक्षा लाई समेत समेट्ने गरी परिभाषालाई व्यापक बनाइएको छ।
कुटपिट, हातपात, हतियार प्रदर्शन र उक्साउने कार्य कसुर ठहरिने
साविकको कानूनमा रहेका छिद्रहरूलाई टाल्दै विधेयकले कसुरको वर्गीकरणमा कडा शब्दहरू थपेको छ:
हातपात र हतियार प्रदर्शन: स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीलाई कुटपिटका साथै 'हातपात' गर्नु र 'हतियारसहितको आपराधिक बल प्रदर्शन गर्नु' लाई गम्भीर कसुर मानिनेछ।
उक्साउने र भड्काउनेलाई पनि सजाय: स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध तोडफोड वा आक्रमण गर्न अरूलाई भड्काउने, उक्साउने, दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्ता कार्यमा जानीजानी सहभागी हुने व्यक्तिलाई समेत कसुरदार मानी सजाय गरिनेछ।
सजायमा कडाइ: 'कैद वा जरिवाना' होइन, अब 'कैद र जरिवाना' दुवै
विद्यमान ऐनमा साविकमा कसुरदारलाई 'कैद वा जरिवानामध्ये कुनै एक वा दुवै' हुन सक्ने लचिलो प्रावधान थियो। नयाँ विधेयकले त्यस्तो वैकल्पिक व्यवस्था हटाई कसुर गर्नेलाई कैद र जरिवाना दुवै अनिवार्य हुने गरी कडा सजाय तोकेको छ।
कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन सकिने
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न सक्ने प्रत्यायोजित अधिकार समेत विधेयक मार्फत प्रदान गरिएको छ।
नयाँ कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार मन्त्रालयको नाम 'स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय' कायम भएसँगै कानूनी शब्दावलीमा पनि सोही अनुसार परिमार्जन गरिएको छ। यो संशोधन पारित भई लागू भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले निर्भीक रूपमा सुरक्षित वातावरणमा सेवा दिन सक्ने र स्वास्थ्य संस्थामा हुने उच्छृङ्खल गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।
हेरौं विधेयक
