काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल फार्मेसी परिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि सुरु गरेको छनोट प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै नेपाल फार्मेसी संघले गम्भीर आपत्ति तथा कडा विरोध जनाएको छ।
नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ को दफा ५(१)(ङ) बमोजिम सदस्य नियुक्तिका लागि आवेदन प्रक्रिया अघि बढाई २०८३ भदौ १७ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा भदौ १८ गते अन्तर्वार्तासमेत सम्पन्न भइसकेको थियो। तर, उक्त अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक नगरी २१ दिनपछि (२०८३ असोज ८ गते) 'भुलवश छुटेको' बहानामा पुनः नयाँ संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी अन्तर्वार्ताका लागि सूचना प्रकाशित गरिनु अत्यन्तै गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको संघले जनाएको छ। संघले यति लामो समयपछि नयाँ नाम समावेश गरिनुको कारण र कानुनी आधार स्पष्ट पार्न मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले नाम छुट भएको भनिएका व्यक्तिहरूमध्ये एक जना नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष डा. कादिर आलम आबद्ध 'मुस्लिम फार्मासिस्ट एसोसिएसन नेपाल'का उपाध्यक्ष रहेको विषयले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्व माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेको छ। उक्त संस्थाको सार्वजनिक गतिविधि, संस्थागत संरचना र नियमित क्रियाशीलता स्पष्ट नभएकाले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने संघको जोड छ।
यसअघि पनि मुस्लिम फार्मासिस्ट एसोसिएसन अफ नेपाल २०८२ जेठ २२ गते दर्ता भएको र त्यसको एक हप्ताभित्रै (२०८२ जेठ ३० गते) मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट डा. कादिर आलम परिषद्को सदस्यमा नियुक्त भएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै संघले यी सबै घटनाक्रमको अध्ययन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
उल्लेखित संस्थाहरू परिषद्को सदस्य नियुक्ति प्रक्रियाका लागि मात्र गठन वा दर्ता भएका हुन् कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको भन्दै सत्ता, पहुँच र प्रभावका आधारमा नियुक्ति गर्ने विगतको प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने संघको भनाइ छ।
देशभरका फार्मासिस्ट तथा फार्मेसी पेसाकर्मीलाई समेट्ने सबैभन्दा ठूलो पेसागत संस्था नेपाल फार्मेसी संघलाई पाखा लगाई सीमित र नयाँ संस्थालाई अस्वाभाविक रूपमा अघि बढाउने कुनै पनि अस्वाभाविक गतिविधिको भर्त्सना गरिएको छ। संघका महासचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा परिषद् सदस्यमा आफ्नै प्रतिनिधि नियुक्तिको माग नगरिएको स्पष्ट पार्दै केवल योग्यता, अनुभव, पेसागत योगदान, संस्थागत क्रियाशीलता र व्यक्तिको क्षमताका आधारमा पारदर्शी, निष्पक्ष र विधिसम्मत छनोट हुनुपर्ने माग राखिएको छ।
