कुनै पनि समाज कति सभ्य र विकसित छ भन्ने कुरा केवल उसको आर्थिक अवस्था, ठूला भवन, प्रविधि वा भौतिक विकासले मात्र देखाउँदैन। समाजका कमजोर, अशक्त र विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने नागरिकलाई उसले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले पनि त्यो समाजको वास्तविक परिचय दिन्छ। यही सोचमा आधारित भएर बेलायतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दया गर्नुपर्ने मानिस होइन, समान अधिकार भएका नागरिकका रूपमा हेर्ने नीति बनाएको छ।
बेलायतमा अपाङ्गता भन्नाले केवल हातखुट्टा चलाउन नसक्ने वा देखिने किसिमको शारीरिक समस्या मात्र बुझिँदैन। दीर्घकालीन रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, अटिजम, सिकाइसम्बन्धी कठिनाइ, स्नायुसम्बन्धी समस्या, उमेरसँगै आउने शारीरिक कमजोरी तथा दुर्घटनाबाट भएका स्थायी असरहरू पनि अपाङ्गताको दायरामा पर्छन्। त्यसैले अपाङ्गता आजको समाजमा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरसँग जोडिएको ठूलो विषय बनेको छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार बेलायतमा १ करोड ६० लाखभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता वा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्यासँग बाँचिरहेका छन्। यो संख्या बेलायतको कुल जनसंख्याको करिब २४ प्रतिशत, अर्थात् प्रत्येक चार जनामध्ये लगभग एक जनासँग सम्बन्धित विषय हो। यसले अपाङ्गता कुनै सानो समूहको समस्या होइन, बरु समाजको ठूलो हिस्सालाई असर गर्ने विषय हो भन्ने देखाउँछ।
बेलायतको विशेषता के हो भने उसले अपाङ्गतालाई केवल सहानुभूतिको विषय बनाएको छैन। राज्यको सोच नै यदि कुनै व्यक्तिले स्वास्थ्य अवस्था वा अपाङ्गताका कारण सामान्य जीवनमा अतिरिक्त कठिनाइ भोगिरहेको छ भने उसलाई समान अवसर दिन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ । यही कारण अपाङ्गता सहायता प्रणालीलाई नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेरिन्छ।
अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सहयोग गर्न बेलायत सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौँ पाउन्ड खर्च गर्छ। यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित कार्यक्रम पर्सनल इन्डिपेन्डेन्स पेमेन्ट (पीआईपी) हो। सन् २०१३ देखि सुरु भएको यो योजनाले पुरानो डिसएबिलिटी लिभिङ अलाउन्स (डीएलए)लाई विस्तारै प्रतिस्थापन गरेको हो। PIP को उद्देश्य अपाङ्गता वा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याका कारण दैनिक जीवनमा हुने अतिरिक्त खर्चलाई कम गर्नु हो।
हाल बेलायतमा करिब ४० लाख मानिसले पीआईपी प्राप्त गरिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा यसको संख्या बढ्दै गएको छ। यसको मुख्य कारण वृद्ध जनसंख्या बढ्नु, मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा वृद्धि हुनु, अटिजमसम्बन्धी पहिचान बढ्नु तथा दीर्घकालीन रोग भएका मानिसको संख्या बढ्नु हो।
PIP दुई मुख्य भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो हो डेली लिभिङ कम्पोनेन्ट, जसले खाना पकाउने, नुहाउने, लुगा लगाउने, औषधि खाने, सम्पर्क गर्ने जस्ता दैनिक काममा हुने कठिनाइलाई आधार बनाउँछ। दोस्रो हो मोबिलिटी कम्पोनेन्ट, जसले हिँडडुल गर्न वा यात्रा गर्न कति समस्या छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्छ।
धेरै मानिसको सोच अपाङ्गता सहायता भनेको शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिका लागि मात्र हो भन्ने हुन्छ। तर वास्तविकता फरक छ। अहिले पीआईपी लिने ठूलो संख्यामध्ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका मानिस पनि छन्। डिप्रेसन, एन्जाइटी, बाइपोलार डिसअर्डर, PTSD जस्ता समस्याले पनि मानिसको दैनिक जीवन र काम गर्ने क्षमतामा ठूलो असर पार्न सक्छ। बाहिरबाट सामान्य देखिए पनि भित्र गम्भीर समस्या भोगिरहेका मानिसलाई पनि सहायता आवश्यक पर्न सक्छ।
स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस)ले ठूलो भूमिका खेलेको छ। एनएचएस संसारकै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामध्ये एक हो, जहाँ १५ लाखभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। यसले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई उपचार मात्र होइन, फिजियोथेरापी, पुनर्स्थापना सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, व्यावसायिक उपचार (अक्युपेसनल थेरापी) र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ।
उदाहरणका लागि, कसैलाई हिँडडुल गर्न समस्या छ भने ह्वीलचेयर, कसैलाई सुन्न समस्या छ भने श्रवण उपकरण, वा दैनिक जीवन सहज बनाउन आवश्यक अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन्छ। यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सकेसम्म स्वतन्त्र जीवन बिताउन सहयोग गर्छ।
तर सबै व्यक्तिहरू आफ्नै घरमा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र जीवन बिताउन सक्दैनन्। कतिपयलाई निरन्तर हेरचाह र सहयोग आवश्यक पर्छ। त्यसैले बेलायतमा केयर होम, रेसिडेन्सियल केयर होम, नर्सिङ होम र सपोर्ट लिभिङ जस्ता विभिन्न सेवाहरू सञ्चालनमा छन्।
केयर होममा बस्ने मानिसहरूले खाना, औषधि, सरसफाइ, स्वास्थ्य निगरानी र दैनिक जीवनका काममा सहयोग पाउँछन्। Supported Living को उद्देश्य भने मानिसलाई सकेसम्म स्वतन्त्र जीवन बिताउन दिने र आवश्यक परेको बेला मात्र सहयोग उपलब्ध गराउनु हो।
बेलायतको एडल्ट सोसियल केयर क्षेत्रमा करिब १६ लाख कर्मचारी कार्यरत छन्। हजारौँ हेरचाह केन्द्रमार्फत वृद्ध, अपाङ्गता भएका तथा विशेष सहयोग चाहिने मानिसलाई सेवा दिइन्छ। तर यो क्षेत्र अहिले चुनौतीरहित भने छैन। बढ्दो वृद्ध जनसंख्या, दक्ष कर्मचारीको अभाव, सेवाको बढ्दो लागत र स्थानीय सरकारमाथिको आर्थिक दबाब मुख्य समस्या बनेका छन्।
यस्तो ठूलो सहायता प्रणाली सञ्चालन गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। बेलायत सरकारले PIP लगायत अपाङ्गता सम्बन्धी सहायता कार्यक्रममा मात्र प्रत्येक वर्ष ३० अर्ब पाउन्ड (लगभग छ खर्व अठार अर्व रुपैया )भन्दा बढी खर्च गर्छ। यसमा एनएचएस सेवा, एडल्ट सोसियल केयर, विशेष शिक्षा र स्थानीय सरकारका कार्यक्रम जोड्दा खर्च अझ धेरै हुन्छ। त्यसैले राज्यले यस्तो प्रणालीलाई कसरी दीर्घकालसम्म टिकाइराख्ने भन्ने विषयमा निरन्तर बहस भइरहेको छ।
तर ठूलो बजेटसँगै अर्को प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ।के यो प्रणालीको दुरुपयोग भइरहेको त् छैन ? केही व्यक्तिले गलत जानकारी दिएर सहायता लिने प्रयास गर्ने गरेका छन्। सरकारले यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्छ र गलत दाबी प्रमाणित भएमा रकम फिर्ता लिने वा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि छ। केही व्यक्तिको गलत व्यवहारका कारण सबै सहायता प्राप्त गर्ने मानिसलाई शंकाको नजरले हेर्नु उचित हुँदैन। अधिकांश मानिस वास्तविक कठिनाइमा परेर मात्र राज्यको सहयोग खोजिरहेका हुन्छन्। विशेषगरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या, दीर्घकालीन रोग वा बाहिरबाट नदेखिने अपाङ्गताका विषयमा सही मूल्याङ्कन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
अर्कोतर्फ, कहिलेकाहीँ वास्तविक आवश्यकता भएका मानिसले पनि सहायता पाउन कठिनाइ भोग्ने गरेका छन्। त्यसैले बेलायतमा सहायता प्रणालीलाई अझ निष्पक्ष, सरल र प्रभावकारी बनाउने विषयमा निरन्तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ।
अपाङ्गता सहायता देशको अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको विषय हो। यदि दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याका कारण कामबाट बाहिरिएका मानिसलाई उचित उपचार, तालिम र अवसर दिएर फेरि रोजगारीमा ल्याउन सकियो भने त्यसले देशको उत्पादन र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले अपाङ्गता क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई धेरैले मानव पूँजीमा गरिएको लगानीका रूपमा हेर्छन्।
बेलायतको अनुभवबाट नेपालले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छ। नेपालमा अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, सीप विकास, रोजगारी र आत्मनिर्भरतामा ध्यान दिन आवश्यक छ।स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर समुदायमा आधारित हेरचाह केन्द्र, पुनर्स्थापना सेवा, पहुँचयुक्त सार्वजनिक भवन, सहज यातायात र डिजिटल सेवाको विकास गर्न सकिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कमजोर वा दयाको पात्रका रूपमा होइन, क्षमता भएका नागरिकका रूपमा हेर्ने सोच विकास गर्नुपर्छ।
कुनै पनि देशको वास्तविक सभ्यता त्यसले आफ्ना शक्तिशाली नागरिकलाई कति सुविधा दिन्छ भन्ने कुराले मात्र होइन, कमजोर अवस्थामा रहेका नागरिकलाई कति सम्मान, सुरक्षा र अवसर दिन्छ भन्ने कुराले मापन हुन्छ। अपाङ्गता भएका मानिसलाई दया होइन, अधिकार चाहिन्छ। उनीहरुलाई सहायता मात्र होइन, सम्मानका साथ आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने अवसर चाहिन्छ।
