काठमाडौं- मधेश प्रदेशमा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र गुणस्तरीय उपचार सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा संसदमा पेश भएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विधेयक तयार गरी सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको हो।
विधेयकमा प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय सप्तरी जिल्लाको राजविराज नगरपालिकामा रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, हाल राजविराजमा सञ्चालनमा रहेको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई नै प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गरिनेछ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक, गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा तथा देशका अन्य प्रदेशहरूमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भई मधेश प्रदेशमा नरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न यो ऐन ल्याउन लागिएको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।
विधेयक स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएपछि हाल कार्यरत 'रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८०' खारेज भई समितिका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व प्रतिष्ठानमा सर्नेछन्।
सङ्गठन र पदाधिकारीको संरचना
प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रतिष्ठान एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त संस्था हुनेछ। प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायका रूपमा सभा रहनेछ, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री (कुलपति) हुनेछन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारीका रूपमा उपकुलपति रहनेछन्। उपकुलपति नियुक्तिका लागि सहकुलपतिको अध्यक्षतामा गठन हुने सिफारिस समितिको सिफारिसमा कुलपतिले चार वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यसबाहेक शैक्षिक कार्यको नेतृत्वका लागि शिक्षाध्यक्ष, प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यका लागि रजिष्ट्रार, सङ्काय प्रमुखका रूपमा डीन र अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा निर्देशक रहनेछन्।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निकायका रूपमा उपकुलपतिको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद् र शैक्षिक/प्राज्ञिक कार्यका लागि शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्राज्ञिक परिषद् गठन गरिनेछ।
हेरौं विधेयकको मस्यौदा