दूरदराजका गर्भवती महिलाहरु बाटोमै सुत्केरी भएको खबर सुनिनु त सामान्य जस्तै भएको थियो तर अस्ति मात्रै तराई जस्तो समथर अनि संघीय अस्पतालकै गेट बाहिर पैसाको अभावमा एउटी आमाले सुत्केरी हुनुपरेको पीडा देखिनु, सायद जो-कोहीको मन अमिलो नभई रहन सक्दैन होला। यो केवल एउटा परिवारको पीडा वा संयोगको घटना मात्र नभई यसले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, पहुँच, तयारी र जवाफदेहितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ। सुरक्षित मातृत्वलाई मौलिक अधिकारका रूपमा अंगिकार गरेको सन्दर्भमा एक आमाले अस्पताल पुगेर पनि सेवा पाउन नसकेर गेट बाहिरै सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय नै गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि सञ्चालन हुँदै आएको आमा कार्यक्रम नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन कार्यक्रम हो। यसको मूल उद्देश्य आर्थिक तथा भौगोलिक बाधाका कारण महिलाले घरमै असुरक्षित प्रसूति हुनुपर्ने अवस्थालाई घटाउँदै स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसूति गराउने, मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु घटाउने र गुणस्तरीय मातृ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने हो।
संस्थागत प्रसूति बढाउने उद्देश्यले सन् २००५ मा Maternity Incentive Scheme सुरु गरिएको थियो। स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउन आउने महिलालाई यातायात खर्चका रूपमा प्रोत्साहन दिने यो कार्यक्रम पछि Safe Delivery Incentive Programme का रूपमा विस्तार भयो।
नेपाल सरकारले सन् २००९ मा स्वास्थ्य संस्थामा हुने प्रसूति सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णयसँगै कार्यक्रमलाई देशब्यापी रुपमा बढाइयो साथै गर्भावस्थामा नियमित कम्तिमा चारपटक गर्भजाँच गरेबापत महिलालाई प्रोत्साहन भत्ता तथा नवजात शिशु सेवा कार्यक्रम थपिदै गए। यसरी हेर्दा आमा कार्यक्रम केवल नगद प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम मात्र नभई महिलालाई स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउने र स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गर्ने दुवैसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका रूपमा विकसित भएको गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, नेपालको संविधानले महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले पनि सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई कानुनी रूपमा स्थापित गरेको छ।
नेपाल परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् १९९६ को अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ५३९ तथा नवजात शिश मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्ममा ५० थियो। स्वास्थ्य संस्थामा हुने प्रसूति करिब १० प्रतिशत र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने प्रसूति पनि मात्र ११ प्रतिशत मात्र भएको तथ्यांकले देखाएको छ । चार वा सोभन्दा बढी पटक गर्भजाँच गराउने महिला करिब १२ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ।
सहश्राब्दी तथा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राज्यले लिएका नीति र रणनीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनले नेपालको मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आएको अवस्था छ। मातृ मृत्यु अनुपात सन् १९९६ को ५३९ बाट २००६ मा २८१ मा पुगे संगै २०१६ मा २३९ मा झरेको थियो र २०२१ को राष्ट्रिय मातृ मृत्यु अध्ययनले यसलाई थप घटेर १५१ प्रति एक लाख जीवित जन्म पुगेको देखाएको छ।
सेवा उपयोगमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ। १९९६ मा करिब १० प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य संस्थामा हुने प्रसूति २०२२ मा बढेर ७९ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ। दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भजाँच गराउने महिला २५ प्रतिशतबाट ९४ प्रतिशत पुगेका छन् भने चार वा सोभन्दा बढी गर्भवती जांच गर्ने महिलाको प्रतिशत १२ बाट ८१ पुगेको छ।
नवजात शिशु मृत्युमा पनि नेपालले राम्रो सुधार गरेको छ । सन् १९९६ मा प्रति हजार जीवित जन्ममा ५० रहेको नवजात शिशु मृत्यु दर २००६ मा ३३ र २०१६ मा २१ मा झरेको थियो भने पछिल्लो नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४-२०२५ को प्रतिवेदन अनुसार औसत १७ पुगेको देखिन्छ ।
यसरी मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यमा सुधारहरु धेरै भएता पनि हाम्रो सामु अझै धेरै चुनौतीका पहाडहरु रहेका छन्; सामाजिक, आर्थिक लगायतका कारणले समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्नु अवस्था कायमै रहनु, दूरदराजबाट रेफरल प्रणाली सुधार गर्न कठिनाइ रहेको र जटिल अवस्थामा उपचारमा ढिलाइ हुनु, स्वास्थ्य संस्थाको तयारी र दक्ष जनशक्तिको वितरणमा भौगोलिक असमानता हुनु, एम्बुलेन्स, रक्तसञ्चार र अन्य आपत्कालीन सेवा समयमै उपलब्ध नहुनु, सुत्केरीपछि आमा र नवजात शिशुको पर्याप्त अनुगमन नहुनु, मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युबाट सिकेर तत्काल सुधार गर्ने संयन्त्र कमजोर हुनु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र जवाफदेहितामा खडेरी हुनु, र सेवा निःशुल्क भए पनि सबै महिलाले समान रूपमा गुणस्तरीय र सम्मानजनक सेवा पाउन नसक्नु केहि प्रमुख रूपमा रहेका छन्।
दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुका साथै राज्यले लिएका प्रतिबद्दता हासिल गर्नका लागि केहि राम्रा अभ्यासहरु तत्काल गर्नु पर्ने देखिन्छ; विशेषतः दुर्गम क्षेत्रमा भरपर्दो यातायात र एम्बुलेन्स सेवा सुनिश्चित गरेर गर्भवती महिलालाई समयमै स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ, जटिल गर्भावस्था समयमै पहिचान गरी उपयुक्त तहमा रेफर गर्ने र रेफर गरिएको बिरामीलाई सम्बन्धित अस्पतालले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। हरेक प्रसूति केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र रक्तसञ्चारको सुविधासहित सधैं तयार अवस्थामा राख्नुपर्छ। यसका साथै स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तर सीप तथा क्षमता विकास, उनीहरूको मनोबल उच्च राख्ने कार्यसंस्कृति, र सहज रूपमा काम गर्न सक्ने अनुकूल कार्यवातावरण (Enabling Environment) सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ, किनभने दक्ष जनशक्ति मात्र भएर पुग्दैन, उनीहरूलाई काम गर्ने उचित परिवेश र हौसला पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ।आमा र नवजात शिशुको नियमित अनुगमन बढाउनुपर्छ, र घर फर्किएपछि पनि खतराका सङ्केतबारे परिवारलाई जानकारी दिई आवश्यक परे तत्काल उपचार पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। मातृ मृत्यु र गम्भीर जटिलताका घटनाबाट सिकेर तत्काल सुधार गर्ने प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्छ, केवल मृत्युको तथ्यांक राख्ने होइन, कहाँ र किन भयो भनी गहिरो अध्ययन गरेर समाधान गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रका गर्भवती महिलाको अवस्था, जोखिम र आवश्यक सेवाबारे नियमित जानकारी राख्न बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। र अन्ततः, आमा कार्यक्रमलाई नगद प्रोत्साहनमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षित र गुणस्तरीय प्रसूति सेवासँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ।
अन्त्यमा संस्थागत प्रसूति बढाउनु मात्र होइन, प्रत्येक प्रसूतिलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र सम्मानजनक बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि निःशुल्क सेवासँगै स्वास्थ्य संस्थाको तयारी, दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी रेफरल प्रणाली, एम्बुलेन्स तथा रक्तसञ्चार सेवा, सुत्केरीपछिको अनुगमन, र मातृ-नवजात शिशु मृत्युबाट सिक्ने संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
आमा कार्यक्रमलाई अब “कति महिला स्वास्थ्य संस्थामा पुगे” भन्ने सङ्ख्यात्मक उपलब्धि मात्र भन्दा पनि “पुगेकी प्रत्येक आमाले समयमै आवश्यक र गुणस्तरीय सेवा पाइन् कि पाइनन्, र आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षित घर फर्किए कि फर्किएनन्” भन्ने परिणाममुखी सोचमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै राज्यले विगतमा गरेका उपलब्धिहरुलाई कायम राख्दै गर्दै अबको यात्रा सुरक्षित मातृत्वबाट गुणस्तरीय मातृत्व सेवातर्फ अघि बढ्नुपर्छ। कुनै पनि आमाले अस्पताल पुगेर पनि गेटमै सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था फेरि नदोहोरियोस्,यही नै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको न्यूनतम प्रतिबद्धता र आगामी सुधारको प्रमुख मापदण्ड बन्नुपर्छ।
