नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूले देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र उपचार सेवा विस्तारमा अमूल्य योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। यी प्रतिष्ठानहरू चिकित्सा विज्ञानका महत्वपूर्ण केन्द्र हुन्, जहाँबाट विशेषज्ञ चिकित्सकको उत्पादन, उच्चस्तरीय अनुसन्धान तथा नागरिकलाई अतिविशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने गर्दछ। तसर्थ, यस्ता संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वमा पुग्ने पदाधिकारीहरू (रेक्टर, रजिस्ट्रार, निर्देशक तथा डीन)को चयन प्रक्रिया अत्यन्त निष्पक्ष, पारदर्शी, प्राज्ञिक मर्यादाअनुकूल र सर्वस्वीकार्य हुनु अनिवार्य छ।
तर विगत लामो समयदेखि विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा देखिएको अस्तव्यस्तता, स्पष्ट तथा साझा मापदण्डको अभाव र दलीय भागबन्डाको प्रवृत्तिका कारण यी संस्थाको साख र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। हालै विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिहरूको नियुक्ति भइसकेको छ भने बाँकी अन्य प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पदमा अगाडि बढाइएका वा बढाइने प्रक्रियामा एकरूपताको अभाव, हतारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति तथा प्रतिस्पर्धात्मक र वैज्ञानिक मापदण्डभन्दा बाहिरबाट प्रक्रिया अघि बढाउने अवस्थाले समग्र स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा, हाल विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा भइरहेका तथा पूर्ववत् रूपमा चलिरहेका अपरिपक्व नियुक्ति प्रक्रियालाई तत्काल रोक्का गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नेतृत्व र समन्वयमा एउटा सर्वस्वीकार्य, वैज्ञानिक र एकीकृत ‘पदाधिकारी नियुक्ति कार्यविधि’ निर्माण गरी त्यसैका आधारमा आगामी दिनमा अन्य प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पदको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ।
हालका प्रतिष्ठानगत नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएका प्रमुख समस्याहरू
विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको स्थापना फरक–फरक ऐन तथा नियमावलीका आधारमा भएका कारण प्रत्येक संस्थाका आन्तरिक प्रावधान भिन्न छन्। यी कानुनी छिद्र र भिन्नताहरूको फाइदा उठाउँदै विगतदेखि नै पदाधिकारी नियुक्तिमा निम्नलिखित समस्याहरू दोहोरिँदै आएका छन्:
१. स्पष्ट र एकरूप मापदण्डको अभाव:
कुनै पनि प्रतिष्ठानमा नेतृत्व छनोट गर्दा उम्मेदवारको प्राज्ञिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान क्षमता, व्यवस्थापकीय अनुभव र संस्थागत विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणभन्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ। संस्थापिच्छे फरक–फरक मापदण्ड हुँदा वा निर्धारित मापदण्डको पूर्ण पालना नहुँदा सक्षम र योग्य प्राध्यापक तथा वैज्ञानिकहरू किनारा लाग्ने गरेका छन्।
२. पारदर्शिता र खुला प्रतिस्पर्धाको कमी:
नियुक्ति प्रक्रियाहरू प्रायः बन्द कोठाभित्र वा सीमित घेराभित्र हुने गरेको गुनासो बारम्बार सुनिँदै आएको छ। प्रतिस्पर्धाका लागि पर्याप्त समय नदिने, योग्यताका आधार सार्वजनिक नगर्ने तथा निहित स्वार्थका आधारमा छोटो सूची तयार पार्ने परिपाटीले संस्थाको स्वायत्तता र प्राज्ञिक मर्यादामाथि आघात पुर्याएको छ।
३. राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाको संस्कृति:
स्वास्थ्य तथा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा उल्टै दलीय भागबन्डाको सिकार बनाउने प्रवृत्तिले यी संस्थाको संस्थागत विकासलाई पछाडि धकेलेको छ। यसले गर्दा संस्थाभित्र गुटबन्दी मौलाउने र प्राज्ञिक वातावरण दूषित हुने गरेको छ।
४. तत्काल गरिने अपरिपक्व निर्णयहरू:
हाल विभिन्न प्रतिष्ठानमा जुन ढङ्गले हतार–हतारमा पदाधिकारी नियुक्तिका प्रक्रिया अगाडि बढाइएका छन्, त्यसले पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। यस्ता अपरिपक्व निर्णयले संस्थाको दीर्घकालीन हितभन्दा केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको आशंका जन्माएको छ।
प्राज्ञिक पदहरूका लागि स्पष्ट अध्यापन अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड
स्वास्थ्य प्रतिष्ठानअन्तर्गतका रेक्टर, डीन, निर्देशक र रजिस्ट्रारजस्ता पदहरू विशुद्ध प्राज्ञिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छन्। विभिन्न प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिहरूको नियुक्ति भइसकेको वर्तमान अवस्थामा अब बन्ने वा संशोधन हुने नयाँ एकीकृत कार्यविधिमा अन्य प्राज्ञिक पदका लागि स्पष्ट न्यूनतम अध्यापन तथा प्राज्ञिक अनुभव अनिवार्य रूपमा तोकिनुपर्छ।
रेक्टर: शैक्षिक तथा अनुसन्धान पक्षको नेतृत्व गर्ने यस प्राज्ञिक पदका लागि कम्तीमा ८ वर्षको प्राज्ञिक तथा अध्यापन अनुभव तोक्नु उपयुक्त हुन्छ।
डीन: संकायको नेतृत्व गर्ने यस प्राज्ञिक पदका लागि कम्तीमा ५ वर्षको प्राध्यापन अनुभव आवश्यक मानिनुपर्छ।
निर्देशक तथा रजिस्ट्रार: संस्थाको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने यी पदको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त न्यूनतम व्यावसायिक, प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक अनुभवको स्पष्ट मापदण्ड कार्यविधिमै राखिनुपर्छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको भूमिका र जिम्मेवारी
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा समग्र स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयको भूमिका अत्यन्त निर्णायक हुन्छ। देशका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू केवल प्रशासनिक निकाय मात्र होइनन्; यी राष्ट्रका जनस्वास्थ्य नीति, चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन्।
अहिलेको परिस्थितिमा मन्त्रालयले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निम्न महत्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ:
हालको प्रक्रिया तत्काल रोक्का गरी व्यवस्थित गर्ने: विभिन्न प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिहरूको नियुक्ति भइसकेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै अब बाँकी रहेका अन्य प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पदका लागि अगाडि बढाइएका विवादास्पद र असमान नियुक्ति प्रक्रियालाई तत्काल व्यवस्थित तथा सुधारको मार्गमा ल्याउने।
एकीकृत कार्यविधि निर्माण गर्ने: सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा लागू हुने गरी पदाधिकारी नियुक्तिको साझा, पारदर्शी र मापदण्डयुक्त कार्यविधि तयार गर्ने। उक्त कार्यविधिमा रेक्टरका लागि कम्तीमा ८ वर्ष र डीनका लागि कम्तीमा ५ वर्षको अध्यापन अनुभव, कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण, खुला प्रतिस्पर्धा, प्राज्ञिक उत्कृष्टता तथा उच्च नैतिक चरित्रलाई प्रमुख आधार बनाइनुपर्छ।
स्वायत्तता र प्राज्ञिक मर्यादाको सम्मान गर्ने: मन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नेभन्दा पनि निष्पक्ष नियामक ढाँचा तयार गरी योग्य नेतृत्व चयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।
एकीकृत पदाधिकारी नियुक्ति कार्यविधि किन आवश्यक छ?
स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि एउटा केन्द्रीय तथा एकीकृत कार्यविधि हुनुपर्ने औचित्यलाई निम्न बुँदामार्फत स्पष्ट पार्न सकिन्छ:
संस्थाहरूबीच समानता र न्याय: देशका सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान समान उद्देश्यका साथ स्थापित भएका हुन्। तिनमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया पनि समान हुनुपर्छ। एउटा प्रतिष्ठानमा एउटा किसिमको र अर्को प्रतिष्ठानमा पूर्णतः भिन्न वा अपारदर्शी नियम हुनु न्यायसंगत हुँदैन।
योग्यता र कार्यक्षमताको कदर: एकीकृत कार्यविधिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान प्रकाशन, नेतृत्व अनुभव, निश्चित वर्षको प्राज्ञिक तथा अध्यापन अनुभव र संस्थागत विकासको स्पष्ट खाका अर्थात् दृष्टिपत्रलाई अनिवार्य मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सक्छ। यसले नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्दै वास्तवमै योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर सुनिश्चित गर्छ।
संस्थागत स्थायित्व र सुशासन: जब नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र विधिमा आधारित हुन्छ, तब पदाधिकारीहरू राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएर संस्थाको हितमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्षम हुन्छन्। यसले प्रतिष्ठानमा सुशासन कायम गर्न ठूलो मद्दत पुर्याउँछ।
निष्कर्ष तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयलाई हार्दिक अपिल
अन्त्यमा, नेपालको चिकित्सा शिक्षा, प्राज्ञिक उत्कृष्टता र स्वास्थ्य सेवाको भविष्यलाई सुदृढ, मर्यादित र वैज्ञानिक बनाउन विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिहरूको नियुक्ति भइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा अब बाँकी रहेका अन्य प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पदका लागि थप पारदर्शी, निष्पक्ष र न्यायसंगत कदम चालिनुपर्छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले यस गम्भीर विषयमा तत्परता देखाउँदै देशका सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका लागि लागू हुने गरी रेक्टरका लागि कम्तीमा ८ वर्ष र डीनका लागि कम्तीमा ५ वर्षको अध्यापन अनुभव सहितका स्पष्ट प्राज्ञिक मापदण्ड समेटिएको एउटा सर्वस्वीकार्य, पारदर्शी र एकीकृत ‘पदाधिकारी नियुक्ति कार्यविधि’ तत्काल तर्जुमा गरोस्।
साथै, सोही नयाँ कार्यविधिका आधारमा प्राज्ञिक जगत्को मर्म, संस्थागत स्वायत्तता, योग्यता, क्षमता र निष्पक्षतालाई केन्द्रमा राखी बाँकी प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पदको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइयोस्। यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष तथा विशेषगरी स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयसमक्ष जोडदार माग एवं हार्दिक अपिल गर्दछु।
