काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्नो १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै पहिलो प्राथमिकतामै 'निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल' सञ्चालनलाई उल्लेख गरिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनलाई लिएर निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको असहमति भने कायम देखिएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २२ बुँदे उपलब्धिको पहिलो बुँदामा निःशुल्क उपचार व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन 'निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल' निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको तथा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न 'लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३' लागू गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २१७ अस्पताल पोर्टलमा आबद्ध भएका छन्। ती अस्पतालमा ३ हजार २५५ निःशुल्क शय्या छुट्याइएको, ५६४ शय्या प्रयोगमा रहेको तथा २ हजार २६२ जनाले सेवा प्राप्त गरिसकेको दाबी गरिएको छ। साथै ३१ वटा रक्तसञ्चार केन्द्रको विवरण पोर्टलमा जोडिएको र गुनासो तथा सुझाव प्रणाली पनि समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको यही कार्यक्रम कार्यान्वयनको मोडालिटीलाई लिएर निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले असहमति जनाइरहेका छन्।
मन्त्रीस्तरबाट २०८३ जेठ २५ गते स्वीकृत 'लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३' ले प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधिको दफा ३(२) मा निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई सशुल्क शय्याका बिरामीसरह कुनै भेदभाव नगरी अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। कार्यविधिअनुसार शय्या, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधिलगायत कुनै पनि सेवामा शुल्क लिन पाइने छैन। त्यस्तै, आवश्यकता अनुसार बहिरंग (ओपीडी) सेवामा समेत कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यही व्यवस्थालाई लिएर निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले आपत्ति जनाएको हो। सरकारको निर्देशनअनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा निजी क्षेत्रले आधारभूत सेवा दिन तयार रहेको तर अस्पतालले बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने महँगा औषधि, इम्प्लान्ट तथा अन्य खर्चिला सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन नसकिने अडान राखेको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले अपेक्षित सहमति जुटाउन नसकेपछि गृह मन्त्रालयको सहारा लिनुपरेको स्रोतहरूको भनाइ छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङको उपस्थितिमा भएको छलफलमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की सहभागी भएका थिए।
डा. कार्कीका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरू संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन तयार छन्। 'बेड, चिकित्सक, नर्सिङ सेवा, आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड तथा अस्पतालले दिने सेवा निःशुल्क दिन हामी तयार छौं,' उनले भने।
तर अस्पताल आफैंले उत्पादन नगर्ने वा बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने औषधि, कार्डियाक क्याथेटर, न्युरोसर्जरीका सामग्री, महँगा इम्प्लान्टलगायतका वस्तु पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्थाले व्यावहारिक समस्या सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ। 'राज्य आफैंले पनि सबै औषधि निःशुल्क दिन सक्दैन। हामी आवश्यक आधारभूत औषधि दिन सक्छौं, तर करोडौं रुपैयाँ पर्ने इम्प्लान्ट वा उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्दैनौं,' उनले भने।
उनका अनुसार सरकारले १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा बेड संख्याका आधारमा गणना गर्न खोजेको छ, जुन व्यावहारिक नभएको एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन (अफिन)का अध्यक्ष डा पदम खड्काको भनाइ छ। '५०० वा १ हजार बेड भएका अस्पतालमा बेडकै आधारमा १० प्रतिशत लागू गर्दा आर्थिक भार अत्यधिक हुन्छ। त्यसैले वास्तवमा भर्ना भएका बिरामी अर्थात् बेड अकुपेन्सीका आधारमा गणना गरिनुपर्छ,' उनले भने।
उनी निजी अस्पतालहरुको संगठन अफिनसँग २०७३ सालमा भएको समझदारीमा निःशुल्क उपचार अन्तर्गत अस्पतालमा उपलब्ध चिकित्सकीय सेवा, डाईग्नोष्टिक सेवा, प्रयोगशाला, अक्सिजन, नर्सिङ सेवा, सबै प्रकारका बेड तथा अस्पताल आफैँले निर्णय गरी दिन सक्ने अस्पतालमा उपलब्ध अन्य सेवाहरु रहेको बताउँछन्। त्यही अनुसार मात्रै दिन सकिने उल्लेख गरे। हाल पनि आफूहरुले त्यति मात्रै सेवा दिइरहेको बताए।
डा. कार्कीले मेडिकल कलेज र विशुद्ध निजी अस्पतालको संरचना तथा आम्दानीको स्रोत फरक भएकाले एउटै मापदण्ड लागू गर्न नहुने पनि बताए। मेडिकल कलेजहरूले शिक्षामा पहिलेदेखि नै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षामा पनि १० प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवामा पनि पूर्ण १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा अनिवार्य बनाउनु व्यावहारिक नहुने धारणा राखे।
सरकारले भने लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पोर्टलमार्फत सेवा व्यवस्थापनलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। तर कार्यविधिले अस्पतालले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवा र उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधिसमेत निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
निजी अस्पतालहरूले आधारभूत सेवाबाहेक महँगा औषधि तथा सामग्री निःशुल्क दिन नसकिने अडान लिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो १०० दिनको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमै विवादको विषय बनेको छ।
