नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बेथिति, नाफाखोरी र मनपरीको चक्रव्यूहबाट मुक्त गराउने अभियान जारी छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको खबरदारीको सान्दर्भिकता पछिल्ला घटनाक्रमले फेरि पुष्टि गरेका छन्। विशेषगरी केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकका गतिविधि र उनीहरूको छाता संगठनबाट सार्वजनिक भइरहेका धारणाले राज्यको नियम, विद्यार्थीको अधिकार र चिकित्सा शिक्षाको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
सबै निजी मेडिकल कलेजलाई एउटै डालोमा राखेर दोषी करार गर्न मिल्दैन। जिम्मेवार ढङ्गले कानुन पालना गर्दै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका संस्थाहरू पनि छन्। तर केही कलेज सञ्चालकको व्यवहार र पछिल्ला गतिविधि हेर्दा निजी मेडिकल शिक्षाको एउटा हिस्सामा नाफालाई नै सबैभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति अझै बलियो रहेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, चिकित्सक र अन्ततः आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामाथि पर्नेछ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के हो भने चिकित्सा शिक्षामा ठूलो लगानी र आम्दानी गर्ने निजी कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको श्रम र अधिकारलाई भने खर्चको बोझका रूपमा हेर्न थालेका छन्। चौबीसै घण्टा अस्पतालमा बिरामीको सेवामा खटिने युवा चिकित्सकलाई न्यूनतम सम्मानजनक निर्वाह भत्ता दिनसमेत आनाकानी गर्नु केवल आर्थिक विषय होइन, यो श्रमको सम्मान, कानुनी शासन र चिकित्सा शिक्षाको नैतिकताको प्रश्न हो।
सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर (पिजी) तहका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहका मेडिकल अफिसरसरह तथा इन्टर्न चिकित्सकलाई त्यसको कम्तीमा ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। तर राज्यको निर्णय र प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिँदै निजी मेडिकल कलेजहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्नु गम्भीर विषय हो। राज्यको निर्देशन पालना नगर्ने र उल्टै विद्यार्थी तथा चिकित्सकलाई दबाबमा राख्ने प्रवृत्तिले कानुनी शासनकै उपहास गर्छ।
यो पहिलो पटक भएको अटेरी वा सौदाबाजी पनि होइन। निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले विगतमा पनि विद्यार्थीको निर्वाह भत्ताको विषयलाई सरकारसँग दबाब र बार्गेनिङको औजार बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। सिट संख्या वृद्धि भएपछि थप विद्यार्थी भर्नाबाट करोडौँ रुपैयाँको अतिरिक्त आम्दानी सुरक्षित गर्ने तर तिनै विद्यार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा र भत्ता दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अझ गम्भीर कुरा, आफ्ना जायज अधिकारका लागि आवाज उठाउने विद्यार्थीलाई मानसिक दबाब दिने, प्रमाणपत्र रोक्ने वा अन्य प्रकारका कारबाहीको धम्की दिने हो भने त्यो शैक्षिक संस्था होइन, डर र दबाबको संरचना बन्न पुग्छ। विद्यार्थीलाई चिकित्सक बनाउने जिम्मेवारी बोकेका संस्थाले उनीहरूलाई अधिकार मागेकै कारण दण्डित गर्ने सोच राख्नु आफैँमा चिकित्सा शिक्षाको मूल मर्मविपरीत हो।
प्रश्न अब सीधा छ- मेडिकल कलेजहरूले राज्यको कानुन र निर्देशन मान्ने कि आफ्नै नियम चलाउने? अस्पतालमा सेवा गर्ने युवा चिकित्सकको श्रमको सम्मान गर्ने कि उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने? विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा र सुरक्षित वातावरण दिने कि उनीहरूको भविष्यलाई सौदाबाजीको हतियार बनाउने?
चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियम र राज्यका निर्णय कसैको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्न सक्दैनन्। सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने, विद्यार्थीको अधिकार कुण्ठित गर्ने र श्रम शोषणलाई संस्थागत गर्ने कलेजमाथि केवल स्पष्टीकरण सोध्ने र कागजी चेतावनी दिने शैली अब पर्याप्त छैन। नियम उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि देखिने र प्रभावकारी कारबाही हुनैपर्छ।
त्यसैले अब सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। राज्यको निर्देशन अटेर गर्ने मेडिकल कलेजलाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ- चिकित्सा शिक्षा सेवा हो, मनपरी नाफा कमाउने व्यापारिक अखडा होइन।
यसका लागि पहिलो कदमका रूपमा नियम पालना नगर्ने कलेजहरूको एमबीबीएस, बीडीएसलगायत सबै शैक्षिक कार्यक्रमको सिट संख्या तत्काल पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार कटौती गर्नुपर्छ। सिट वृद्धि सुविधा होइन, जिम्मेवारीसँग जोडिएको नियामकीय निर्णय हो। विद्यार्थीको अधिकार र राज्यको नियम पालना नगर्ने संस्थासँग थप सिट पाउने नैतिक तथा कानुनी आधार रहँदैन।
त्यसपछि पनि अटेरी जारी रहे सम्बन्धन खारेजीसम्मको कठोर कदम चाल्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन। सम्बन्धन भनेको राज्यले दिएको विशेषाधिकार हो, निजी सम्पत्ति होइन। राज्यको कानुन र नियामक निकायको निर्देशन नमान्ने संस्थालाई चिकित्सक उत्पादन गर्ने अधिकार निरन्तर दिइरहनु आफैँमा राज्यको कमजोरी हुनेछ।
कलेज सञ्चालकको दबाब, धम्की वा राजनीतिक पहुँचका अगाडि राज्य झुक्ने हो भने त्यसको मूल्य अन्ततः विद्यार्थी र आम नागरिकले तिर्नुपर्नेछ। आज एउटा मेडिकल कलेजले नियम मिच्दा त्यसलाई छुट दिने हो भने भोलि अर्को कलेजले पनि त्यही बाटो रोज्नेछ। त्यसपछि नियम पालना गर्ने संस्था कमजोर र अटेरी गर्ने संस्था शक्तिशाली बन्ने खतरनाक अवस्था सिर्जना हुनेछ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कुनै एक पक्षलाई जिताउने वा हराउने होइन, चिकित्सा शिक्षामा नियमको शासन स्थापित गर्ने हो। राज्यले कानुन बनाउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन पनि गराउन सक्नुपर्छ। विद्यार्थीको श्रमको सम्मान, न्यूनतम सुविधा र न्यायोचित निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो भने त्यसको पालना गर्नु मेडिकल कलेजहरूको अनिवार्य जिम्मेवारी।
सरकारले अब स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ- नियम नमान्ने कलेजको सिट घटाऔँ, अटेरी दोहोरिए सम्बन्धन खारेज गरौँ। आजको कठोर निर्णयले भोलिको चिकित्सा शिक्षालाई अनुशासित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन सक्छ। अन्यथा नाफाखोरी र मनपरीको यही चक्रले चिकित्सा शिक्षाको साख मात्र ध्वस्त पार्ने छैन, देशका अस्पतालमा काम गर्ने भविष्यका चिकित्सकको मनोबलसमेत कमजोर बनाउनेछ। अन्ततः यसको सबैभन्दा ठूलो मार सामान्य नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्नेछ।
