हालै नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाटले नर्सिङ पेशासँग सम्बन्धित मागहरू राखी गर्नुभएको आमरण अनसनसँगै नर्सिङ पेशाको वर्तमान दयनीय अवस्था पुनः चर्चाको शिखरमा छ। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र प्रभावकारिता कायम गर्न नर्सिङ जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नर्स बिरामीसँग सबैभन्दा बढी समय प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने, उपचार प्रक्रियाको निरन्तर अनुगमन गर्ने, औषधि तथा उपचारको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने, बिरामी तथा परिवारलाई मनोसामाजिक सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाको दैनिक सेवा सञ्चालनमा अग्रपंक्तिमा रहने जनशक्ति हो। त्यसैले कुनै पनि मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली कति बलियो छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्दा नर्सिङ जनशक्तिको संख्या मात्र होइन, उनीहरूको योग्यता, सीप, वितरण, कार्य वातावरण, पारिश्रमिक, नेतृत्वमा सहभागिता र पेशागत सम्मानलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा नर्सिङ शिक्षा र सेवाको विकास लामो ऐतिहासिक यात्राबाट वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको छ। २०१४ सालमा काठमाडौँमा पहिलो नर्सिङ स्कुल स्थापना भएको थियो। त्यस समयको नर्सिङ शिक्षा मुख्यतः अस्पतालकेन्द्रित थियो। पछि २०२९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) स्थापना भएपछि नर्सिङ शिक्षा संस्थागत रूपमा विस्तार हुँदै गयो। संस्थानले स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम प्रारम्भ गर्यो र त्यसपछि नेपालमा नर्सिङ शिक्षा क्रमशः प्रमाणपत्र तहबाट स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विशेषज्ञतातर्फ विस्तार भयो।
तर यहाँ एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ – एकातिर नेपालमा नर्सको संख्या र नर्सिङ शिक्षण संस्थाहरू विस्तार भइरहेका छन् भने, अर्कोतिर अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नर्सको अभाव भएको दाबी गरिन्छ; फेरि अर्कोतिर हजारौँ नर्स रोजगारीको खोजीमा छन् वा न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। अझ स्नातक र विशेषज्ञ नर्सहरूको योग्यता र सीपको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन। यसले नेपालमा समस्या केवल 'नर्सको संख्या' को होइन, नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादन, वितरण, उपयोग, पारिश्रमिक, पद संरचना र रोजगारी व्यवस्थापनबीचको असन्तुलनको हो भन्ने देखाउँछ।
यस लेखमा नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको ऐतिहासिक विकासक्रमदेखि वर्तमान रोजगारी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको अवस्था, वैदेशिक रोजगारी, बेरोजगारी तथा अर्धबेरोजगारी, नर्स अभावसम्बन्धी धारणा, पारिश्रमिक, पेशागत शोषण र अबको बाटोबारे समग्र विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा आधुनिक नर्सिङ शिक्षाको औपचारिक सुरुआत २०१४ सालमा भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा काठमाडौँमा खुलेको पहिलो नर्सिङ स्कुलको पहिलो ब्याचमा जम्मा १५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। सुरुका वर्षहरूमा नर्सिङ शिक्षा र प्रशिक्षणको मुख्य उद्देश्य अस्पतालमा आवश्यक पर्ने नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउनु थियो। त्यस समयको पाठ्यक्रम अस्पतालकेन्द्रित तथा रोगमुखी थियो।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यकता पनि बढ्दै गयो। राजधानीबाहिर स्वास्थ्य संस्थाहरू विस्तार हुन थालेपछि नर्सिङ शिक्षा पनि क्रमशः काठमाडौँ बाहिर फैलिन थाल्यो। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक मध्यम तहको जनशक्ति उत्पादन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।
२०२९ साल नेपालको स्वास्थ्य तथा नर्सिङ शिक्षाको इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना भयो। संस्थानको मूल उद्देश्य नेपालभित्रै विभिन्न तहका स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरी विदेशमा तालिम लिनुपर्ने निर्भरता कम गर्नु थियो। सुरुमा मध्यम तहका स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिए र क्रमशः मेडिकल, नर्सिङ, प्यारामेडिक्ससहित विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा विस्तार गरियो।
नर्सिङ शिक्षामा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा बलियो हुँदै गएपछि भयो। २०४४ सालमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको नर्सिङ पाठ्यक्रममा महत्वपूर्ण सुधार गरी अस्पतालकेन्द्रित अवधारणाबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा समुदायकेन्द्रित दृष्टिकोणतर्फ परिवर्तन गरिएको थियो।
नेपाल नर्सिङ परिषद् स्थापना हुनु पनि पेशागत विकासको महत्वपूर्ण घटना हो। नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गत परिषद् स्थापना भएको र २०५३ देखि यसको कार्यान्वयन भएको हो। परिषद्को मुख्य जिम्मेवारी नर्सिङ पेशाको नियमन, दर्ता, लाइसेन्स, शिक्षा मापदण्ड तथा पेशागत विकाससँग सम्बन्धित थियो। हाल आएर शैक्षिक जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सरेको छ।
यसरी हेर्दा नेपालको नर्सिङ शिक्षा लगभग सात दशकको यात्राबाट गुज्रिएको छ। १५ विद्यार्थीबाट सुरु भएको शिक्षा आज दशौँ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर संख्यात्मक विस्तारसँगै गुणस्तर, रोजगारी र पेशागत उपयोगको प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
नर्सिङ शिक्षाको विकास
नेपालको नर्सिङ शिक्षाको विकासलाई मुख्यतः चार चरणमा हेर्न सकिन्छ:
१. अनमी
२. प्रमाणपत्र वा स्टाफ नर्स तह
३. स्नातक तह
४. स्नातकोत्तर तथा विशेषज्ञ तह
एसएलसी तह– अनमी: अनमी कार्यक्रम ग्रामीण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विकसित गरिएको थियो। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सुरक्षित प्रसूति, परिवार नियोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा समुदायस्तरमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा अनमीहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। विशेषगरी नेपालका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकको पहुँच सीमित भएको अवस्थामा अनमी र अन्य सहायक तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। समयसँगै स्वास्थ्य सेवाको विकासक्रममा नेपाल सरकारले विद्यालय तहको एसएलसी सरहको अनमी कार्यक्रम खारेज गरी दरबन्दीसमेत क्रमशः समायोजन गर्ने नीति लिएको छ।
प्रमाणपत्र तह – स्टाफ नर्स: नेपालमा लामो समयसम्म स्टाफ नर्स तह नै नर्सिङ सेवाको प्रमुख प्रवेशद्वार रह्यो र अझै पनि जारी छ। यस तहका नर्सहरूले नेपालका अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिङ होम, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा ठूलो योगदान गरेका छन्। नेपालको स्वास्थ्य सेवा विस्तारको ठूलो हिस्सा यही तहका नर्सिङ जनशक्तिले धानेको इतिहास छ। सरकारी अस्पतालदेखि निजी अस्पतालसम्म बिरामीको प्रत्यक्ष हेरचाह, औषधोपचारमा सहयोग, संक्रमण नियन्त्रण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा बिरामीको दैनिक निगरानीमा स्टाफ नर्सको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह फेजआउट भएपछि प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा बन्द हुँदै गए र हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका संस्थाहरूले यो सञ्चालन गरिरहेका छन्।
स्नातक तह – बिएनएस र बिएस्सी नर्सिङ: नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको वास्तविक रूपान्तरण स्नातक तहको विस्तारसँगै भएको पाइन्छ। यसको सुरुआत खासगरी निजी क्षेत्रमा खुलेका नर्सिङ कलेजहरूको शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्ने उद्देश्यले भएको थियो। Bachelor of Nursing Science (बिएनएस) मूलतः PCL/Staff Nurse पृष्ठभूमिबाट आएका नर्सहरूलाई उच्च शिक्षा दिने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकसित भयो। पाठ्यक्रममा समयसँगै आधारभूत विज्ञान, अंग्रेजी, कम्प्युटर तथा अन्य विषयहरू थप गरिए र कार्यक्रमको अवधि सुरुको दुई वर्षबाट क्रमशः तीन वर्षको बनाइयो। अर्कोतर्फ, Bachelor of Science in Nursing (बिएस्ससी नर्सिङ) भने १०+२ विज्ञान (Biology) पृष्ठभूमिबाट प्रवेश गर्ने विद्यार्थीका लागि चार वर्षे स्नातक कार्यक्रमका रूपमा विकास भयो। देशमा पहिलो बिएस्ससी नर्सिङ कार्यक्रम सन् १९९६ मा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा सुरु भएको थियो। पछि यो कार्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विस्तार भयो। स्नातक तहको कार्यक्रमहरूको विकासले नेपालमा नर्सिङलाई 'स्टाफ नर्स उत्पादन गर्ने तालिम'को सीमाबाट बाहिर निकालेर विश्वविद्यालयस्तरीय व्यावसायिक शिक्षा, अनुसन्धान, नेतृत्व र विशेषज्ञताको आधार बनायो।
स्नातकोत्तर शिक्षा र विशेषज्ञता: स्नातकपछि नर्सिङ शिक्षाले क्रमशः स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश गर्यो – एमएन/एमएस्सी नर्सिङ कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएपछि नर्सिङका विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता विकास गर्ने बाटो खुल्यो। स्नातकोत्तर नर्सिङ शिक्षाको महत्व केवल थप प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुमा सीमित हुनु हुँदैन। विशेषज्ञ नर्सलाई विशेषज्ञ सेवा, सेवामा निर्णय क्षमता, गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान, शिक्षण, नीति तथा नेतृत्वमा प्रयोग गर्ने संरचना पनि सँगसँगै विकास हुनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, भर्नाका लागि सिट संख्या प्रत्येक वर्ष क्रमशः बढ्दै गएको छ तर भर्ना संख्या क्रमशः घट्दो छ। सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ – विगत चार शैक्षिक वर्षमा नर्सिङ शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा क्रमशः १९१, १८२, १४३ र १३७ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए।
विशेषज्ञता स्नातक तहमा कि स्नातकोत्तरमा?
नेपालको नर्सिङ शिक्षामा विगत लामो समयसम्म, बी.एन.एस. स्नातक तहमा नै विशेषज्ञता (शायद शिक्षकको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले होला) को व्यवस्था गरियो। अब एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने समय आएको छ- विशेषज्ञ नर्सिङ शिक्षा स्नातक तहमा नै विभाजन गर्ने कि स्नातकोत्तर तहमा केन्द्रित गर्ने? सामान्यतया चिकित्सा शिक्षा लगायत अन्य शैक्षिक कार्यक्रममा स्नातकोत्तर तहमा मात्र विशेषज्ञता हासिल गरिन्छ। स्नातक तहले सुरक्षित र व्यापक आधारभूत नर्सिङ क्षेत्रमा पर्याप्त ज्ञान र सीप हासिल गरी दक्षता विकास गर्नुपर्छ। तसर्थ विशेषज्ञताको विभाजन स्नातकोत्तर तहमा हुनु बढी तर्कसंगत छ। यसबाट नर्सिङ पेशामा पेशागत वृत्तिविकास स्पष्ट र भरपर्दो हुन्छ। तर विशेषज्ञता केवल शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्ने विषय हुनुहुँदैन। यदि विशेषज्ञ नर्सलाई अस्पतालमा पनि सामान्य स्टाफ नर्स सरहकै काम मात्र दिइन्छ भने विशेषज्ञता हासिल गर्न समय र पूँजी लगानी गर्नुको औचित्य हुँदैन।
नर्सिङ कलेजहरूको क्षमता र विद्यार्थी भर्ना
नेपालमा नर्सिङ शिक्षण संस्थाहरूको संख्या विगत दुई दशकमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। विभिन्न विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धन प्राप्त निजी संस्थाहरूले बिएस्ससी नर्सिङ, बिएनएस तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी भर्ना तथा सिट निर्धारणमा नियमनकारी भूमिका खेल्दै आएको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार शैक्षिक सत्र २०८१/८२ मा बिएनएस र बिएस्ससी नर्सिङका लागि क्रमशः ९८० र १,९९० सिट निर्धारण गरिएकोमा बिएनएसमा ८०८ विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका थिए भने बिएस्सी नर्सिङमा पूरै सिट भरिएको थियो। सोही वर्ष एमएन/एमएस्सी नर्सिङमा २७९ सिट निर्धारण गरिएकोमा १३७ विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका थिए।
हालको सिट संरचना केलाउँदा, विभिन्न शिक्षण संस्थामा स्नातक तहमा १० देखि ६० सिट निर्धारण भएका छन् भने स्नातकोत्तर तहका विशेषज्ञतागत विधामा १ देखि १० सिट निर्धारण भएका छन्। यहाँ एउटा महत्वपूर्ण विषय छ – स्वीकृत सिट र वास्तविक शैक्षिक क्षमता एउटै नहुँदा निर्धारित सिटहरू खाली रहने सम्भावना हुन्छ। भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको प्राथमिकताले कलेजको गुणस्तर प्रतिविम्बित गरिरहेको हुन्छ। सामान्यतया पहुँचका आधारमा निर्धारित सिटहरू खाली हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
नेपालमा नर्सिङ अध्ययनप्रति आकर्षण र प्रतिस्पर्धा क्रमशः घट्दो छ। गत वर्षदेखि सीटीईभीटीले स्टाफ नर्स अध्ययनका लागि ‘प्रवेश परीक्षा’ समेत लिन छाडेको छ र यसबाट नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउने भएकोले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सीटीईभीटीलाई नियमन गर्न आवश्यक छ। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पनि बिएस्ससी नर्सिङ बाहेकका कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धा कम हुँदै गएको छ।
जनशक्तिको उपयोग
नेपाल नर्सिङ परिषद्को हाल उपलब्ध दर्ता विवरण अनुसार अनमी ३७,६०१, Registered Nurse ८८,२३२ र Specialist नर्स १,९५६ छन्। नर्सिङ शिक्षाको अवसर र रोजगारीबीचको असन्तुलन ठूलो समस्याको रूपमा छ तर यससम्बन्धी यथार्थ तथ्याङ्क संकलन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्मा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश नर्स सक्रिय रूपमा नेपालमा काम गरिरहेका छन् भने कतिपय विदेशमा छन्, कतिपय पेशाबाट बाहिरिएका छन्, कतिपय बेरोजगार छन् र केही अन्य क्षेत्रमा कार्यरत हुन सक्छन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली (जस्तै: National Nursing Workforce Registry) को अभावमा भरपर्दो अद्यावधिक अभिलेख उपलब्ध छैन।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा नर्सिङ जनशक्तिको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा २०२२ मा नर्सिङ र प्रसूति सम्बन्धी जनशक्ति प्रति १०,००० जनसंख्यामा ३५.५ पुगेको थियो, जुन २०१२ को तुलनामा १९.९ ले वृद्धि भएको हो। तर राष्ट्रिय औसतले मात्र वास्तविक अवस्था देखाउँदैन। जनशक्ति काठमाडौँ र ठूला सहरका अस्पतालमा केन्द्रित हुन सक्छ भने दुर्गम क्षेत्रमा गम्भीर अभाव रहन सक्छ। त्यसैले 'नेपालमा नर्स पर्याप्त छन् कि छैनन्?' भन्दा पनि 'कहाँ, कुन तहका, कुन योग्यता भएका नर्स कति उपलब्ध छन्?' भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हो।
नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको विस्तारसँगै नर्सिङ दरबन्दी पनि विस्तार भएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल तथा केन्द्रीय/विशेषज्ञ अस्पतालसम्म नर्सिङ जनशक्तिको संरचना विकास भएको छ। तर यहाँ पनि मुख्य समस्या दरबन्दीको संख्या मात्र होइन, तहगत संरचनाको अभाव हो। सबैजसो संस्थामा 'स्टाफ नर्स, वार्ड इन्चार्ज र मेट्रोन' केन्द्रित संरचना देखिन्छ; जबकि आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा नर्सिङ अफिसर, नर्सिङ म्यानेजर, नर्स एजुकेटर, विभिन्न क्लिनिकल विधाका विशेषज्ञ मात्र होइन संक्रमण रोकथाम, गुणस्तर अभिवृद्धि, वैज्ञानिक अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा विशेषज्ञ भूमिकाको आवश्यकता हुन्छ। यदि अस्पतालमा सबै नर्सिङ जनशक्तिलाई एउटै पदमा राखिन्छ भने उच्च योग्यता हासिल गरेका नर्सको सीप र ज्ञानको पूर्ण उपयोग हुन सक्दैन।
गैरसरकारी क्षेत्रमा अवसर र पेशागत शोषण
नेपालको निजी स्वास्थ्य क्षेत्र नर्सिङ रोजगारीको ठूलो स्रोत हो। निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ होम, डायग्नोस्टिक सेन्टर, पुनर्स्थापना केन्द्र, वृद्धाश्रम, होम केयर तथा विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाले नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारी दिएका छन्। तर अवसरसँगै निजी क्षेत्रमा पेशागत शोषणका गम्भीर समस्या पनि देखिएका छन्।
कम तलब, उच्च कार्यभार, लामो कामको समय, अतिरिक्त कामको उचित पारिश्रमिकको अभाव, पेशागत सुरक्षाको अभाव, अनिश्चित करार अवधि, सामाजिक सुरक्षाको अपर्याप्तता, सुत्केरी बिदा तथा अन्य सेवा सुविधाको अभाव, तथा पद अनुसारको जिम्मेवारी नहुनु जस्ता समस्या बारम्बार उठ्ने गरेका छन्। यस समस्याको चरम रूप त्यतिबेला देखिन्छ जब विश्वविद्यालयबाट स्नातक तथा विशेषज्ञ तहको शिक्षा हासिल गरेको नर्सलाई पनि न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्न कठिन हुने तलबमा काम गर्न बाध्य पारिन्छ। सुरुका केही महिना बिना तलब काम गरेपछि मात्र न्यून तलबको करार सुरु हुने बाध्यता अझै कायम छ।
गत वर्ष नर्सहरूको आन्दोलनपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल नर्सिङ संघ लगायत आन्दोलनरत पक्षबीच निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरह तलब सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले सरकारी स्तरको सुविधा र अन्य निजी/सामुदायिक संस्थाले सरकारी तलबको ८० प्रतिशत उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। त्यस समयमा सरकारी पाँचौँ तहको प्रारम्भिक तलब रु. ३४,७३०/- रहेको र निजी क्षेत्रमा कतिपय नर्सले रु. १५,०००/- समेत नपाएको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो।
यो तथ्यले नेपालमा नर्सिङ पेशाको ठूलो विडम्बना देखाउँछ - नर्सिङ शिक्षा महँगो र कार्यगत जिम्मेवारी ठूलो, तर पेशागत श्रमको मूल्याङ्कन कमजोर र पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून रहेको छ।
वैदेशिक रोजगारी: अवसर कि बाध्यता?
हालको परिस्थितिमा नेपालमा नर्सिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी तथा नर्सहरूको ठूलो संख्या विदेश जाने आकांक्षा राख्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारी आफैँमा समस्या होइन, अवसर पनि हो। तर देशले लगानी गरेर उत्पादन गरेको दक्ष जनशक्तिले देशलाई कुनै योगदान गर्ने अवसर नै पाउँदैन र बाध्य भएर विदेश जान्छ। यो राष्ट्रिय समस्यातर्फ गहन बहस भएको पाइँदैन – राज्यको लगानीको प्रतिफल देशले लिएको छैन। राज्य तथा परिवारले जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गरेका छन् तर त्यसको लाभ स्वास्थ्य प्रणालीले प्राप्त गरेको छैन।
विश्वव्यापी रूपमा पनि नर्सिङ जनशक्तिको माग ठूलो छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नर्स तथा मिडवाइफ स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड भएको बताउँदै विश्वभर नर्सिङ तथा मिडवाइफरी जनशक्तिको आवश्यकता निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गरेको छ। गरिब राष्ट्रहरूका बाध्यताको फाइदा उठाउँदै ती मुलुकहरूमा उत्पादित दक्ष जनशक्ति, धनी राष्ट्रहरूले बिना लगानी उपयोग गरिरहेका छन्।
यहाँ अर्को गम्भीर विषय पनि छ – नर्स कि केयरगिभर? नेपालमा नर्सिङ शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति कतिपय देशहरू खासगरी बेलायत, इजरायल, जापानमा केयरगिभरको काम गर्न जान बाध्य भएका छन्। रोजगारी पाउनु एउटा पक्ष हो भने पेशागत आत्मसन्तुष्टिको अभाव त्यो पेशाजीवीमा सधैँ खड्किरहनेछ। त्यसैले वैदेशिक रोजगार नीतिले 'नर्स विदेश जान नदिने' होइन, नर्सलाई नर्सकै रूपमा सुरक्षित, सम्मानजनक र कानुन-सम्मत रोजगारीमा पठाउने नीति अपनाउनुपर्छ। त्यसो हुन सकेमा मात्र देशले लगानी गरेर उत्पादन गरेको दक्ष व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र लगानीको पूर्ण प्रतिफल पाउँछ र मानव संसाधनको क्षति हुन पाउँदैन।
'नेपालमा नर्सको अभाव छ' भन्ने भ्रामक प्रचार
नेपालमा समय–समयमा 'नर्सको ठूलो अभाव छ' भन्ने धारणा सार्वजनिक हुन्छ– खासगरी निजी क्षेत्रका कलेज सञ्चालकहरूले सिट निर्धारणको समयमा यस किसिमको पैरवी गरेको पाइन्छ। विश्वव्यापी रूपमा नर्सिङ जनशक्तिको माग पनि उच्च छ – विश्व स्वास्थ्य संगठनले नर्सिङ तथा मिडवाइफरी जनशक्तिको विश्वव्यापी आवश्यकता ठूलो रहेको बताएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा प्रकाशित नेपालको स्वास्थ्य जनशक्तिको आकलन र सन् २०३० सम्मको प्रक्षेपण अनुसार, वार्षिक औसत वृद्धि दर स्नातकोत्तर तहको ११.९५%, स्नातक तहको ४.९७% र प्रमाणपत्र तहको १.३१% मात्र आवश्यक छ।
अन्य अवस्था जे भए तापनि नेपालमा नर्सिङ जनशक्तिको वितरणका समस्या तीन किसिमका छन्:
१. भौगोलिक असमानता: स्वाभाविक रूपमा सहरी क्षेत्रमा नर्सको पहुँच तुलनात्मक रूपमा बढी छ भने दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा भने अभाव छ।
२. योग्यता अनुसारको असमानता: स्टाफ नर्स पर्याप्त भए पनि विशेषज्ञ तहका नर्स पर्याप्त छैनन्।
३. रोजगार र उपयोगबीचको असन्तुलन: नर्सहरू उपलब्ध छन् तर रोजगारदाता निकायहरूमा पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना भएको छैन। यो समस्या सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा टड्कारो छ।
त्यसैले 'नर्सको अभाव' को प्रसंग कुन तहको नर्स, कुन भौगोलिक क्षेत्र, कुन प्रकारको सेवा, कति दरबन्दी र कति सक्रिय जनशक्ति? भन्ने प्रश्नसँग जोड्नुपर्छ।
शिक्षण अस्पतालमा समेत सेवाको भर स्टाफ नर्स मात्र
नेपालका शिक्षण अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालहरूमा उच्च विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था भए पनि नर्सिङ सेवाको संरचना भने तुलनात्मक रूपमा धेरै कमजोर देखिन्छ। यी अस्पतालहरूमा सामान्यतया चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधा र तहका चिकित्सकको स्पष्ट वृत्तिविकासको संरचना छ, तर नर्सिङमा भने स्टाफ नर्स नै मुख्य जनशक्तिको रूपमा रहेका छन्।
स्टाफ नर्सको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण भए पनि आधुनिक ठूला अस्पतालहरूमा त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन। शिक्षण अस्पतालहरूले आफ्नै परिसरमा तालिम दिई विशेषज्ञ नर्स उत्पादन गर्ने तर आफ्नै संस्थाको संस्थागत संरचनामा यस्ता जनशक्तिको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा समावेश नगरेसम्म न त नर्सिङ सेवाको विस्तार हुन्छ न विशेषज्ञ नर्स उत्पादन गर्नुको औचित्य नै रहन्छ। स्नातकोत्तर गरेका विशेषज्ञहरू केवल कलेजका शिक्षकमा मात्र रोजगार हुने अवस्था छ।
स्नातक र विशेषज्ञ नर्सको योग्यताको सदुपयोग अध्यापन र नेतृत्वमा मात्र?
नेपालमा उच्च योग्यता प्राप्त नर्सहरूको प्रयोग मुख्यतः दुई क्षेत्रमा केन्द्रित भएको देखिन्छ- अध्यापन र प्रशासन। अध्यापनमा उनीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर स्नातक वा विशेषज्ञ नर्सको क्षमता केवल शिक्षण/प्रशिक्षण वा नर्सिङ प्रशासनमा सीमित हुनु उपयुक्त होइन। उनीहरूले प्रत्यक्ष बिरामी सेवामा पनि आफ्नो विशेषज्ञता प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। जस्तै: ICU मा Critical Care Specialist Nurse, Oncology Unit मा Oncology Nurse, Emergency Department मा Emergency Nurse, Pediatric Intensive Care मा Pediatric Specialist Nurse, Infection Control मा Infection Prevention Specialist Nurse जस्ता भूमिका विकास गरी सेवा प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसरी क्लिनिकल विशेषज्ञ नर्सको भूमिका संस्थागत भएमा नर्सिङ सेवाको गुणस्तर मात्र होइन, चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको कार्यसमेत प्रभावकारी भई उपचार सेवाको गुणस्तर पनि बढ्छ।
न्यूनतम तलबको माग – आन्दोलन, सम्झौता र सम्झौताको कार्यान्वयन
नर्सिङ पेशाको बहसको केन्द्रमा कम से कम विगत दुई दशकदेखि ‘पारिश्रमिक’ पनि छ। नर्सिङ पेशामा न्यूनतम पारिश्रमिकको माग केवल तलब बढाउने विषय होइन। यो पेशागत मर्यादित सम्मान, बिरामीको सुरक्षा र सेवाको गुणस्तरसँग पनि सम्बन्धित विषय हो। कम तलबले नर्सलाई एउटै समयमा धेरै ठाउँमा काम गर्न, अत्यधिक ओभरटाइम काम गर्न वा पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न सक्छ। यसले अन्ततः बिरामी सेवाको गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ।
गत वर्षको आन्दोलनपछि निजी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारी स्तरको न्यूनतम तलब उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको थियो। सरकारी पाँचौँ तहको प्रारम्भिक तलब रु. ३४,७३०/- लाई आधार बनाइएको र केही निजी/सामुदायिक संस्थाका लागि त्यसको ८० प्रतिशत व्यवस्था गरिएको थियो। सहमति भए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन।
गत वर्षको आन्दोलनपछि सरकार र नर्सिङ पक्षबीच २३ बुँदे सहमति भएको सार्वजनिक विवरण छ। त्यसमा निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी स्तरको तलब सुविधा दिने विषय समावेश थियो। तर यस वर्षको सुरुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही निजी संस्थाले सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो प्राप्त भएपछि पुनः निर्देशन जारी गरेको थियो। मन्त्रालयले निजी मेडिकल/डेन्टल कलेज तथा अस्पताललाई न्यूनतम तलब र अन्य सुविधा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। नीति निर्माणमा मात्र होइन, सम्झौताका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अनुगमन नहुँदा अन्योलको अवस्था छ।
गत साउन २० गते नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच १९ बुँदे सम्झौता भई उहाँले सत्याग्रह अन्त्य गर्नुभएको छ। सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरूको कार्यान्वयन गर्न अभियन्ताहरू र नेपाल नर्सिङ संघ लगायतका पेशागत संस्थाहरूले सक्रियतासाथ निर्धारित समयसीमाभित्र कार्य सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छ।
नर्सिङ पेशागत आन्दोलनको इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ- समस्या पहिचान मात्र पर्याप्त छैन; समाधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्छ।
(प्रा. डा. आचार्य, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व निर्देशक हुन्।)
