स्वस्थ गर्भावस्था कायम राख्दै सुरक्षित रूपमा प्रसूति हुन र स्वस्थ शिशु जन्माउन पाउनु प्रत्येक महिलाको अधिकार हो। नेपालको संविधान, २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा लिई नागरिकलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक गर्भवती महिलाले सहज रूपमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय प्रसूति सेवा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
विकसित मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा अझै पनि मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको छ। नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मातृ तथा बाल मृत्यु घटाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। सन् २००० मा आयोजित सहस्राब्दी विकास सम्मेलनमा समेत मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यी प्रयासहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण नेपालले मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउन उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ तथा नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन २०२१ अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा १५१ रहेको छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार सर्वेक्षणभन्दा अघिका दुई वर्षमा भएका जीवित जन्ममध्ये ७९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा भएका थिए भने २१ प्रतिशत जन्म घरमै भएका थिए। त्यसैगरी, ८० प्रतिशत जीवित जन्म दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा भएका थिए।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको वार्षिक प्रतिवेदनमा आधारित योजनामा अनुमानित ६,१६,३५१ गर्भवती महिलालाई आधार मानी १ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर हुन सक्ने अनुमानका आधारमा आ.व. २०८२/८३ र आ.व. २०८३/८४ का लागि क्रमशः करिब ६,२२,५१५ र ६,२८,७४० गर्भवती महिलाको संख्या अनुमान गर्न सकिन्छ।
सेवाग्राही महिला र नवजात शिशुले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था
स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सुरक्षित प्रसूति सेवा तथा आवश्यक जटिलतायुक्त प्रसूति सेवा आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रसूति सेवा प्राप्त गर्ने महिलालाई आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ अनुसार संस्थागत प्रसूति सेवा लिए बापत ताेकिएको यातायात खर्च प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य संस्थागत प्रसूति बढाउनु तथा मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु र जटिलता घटाउनु हो।
महिला सुत्केरी भएको २४ घण्टापछि डिस्चार्ज भई घर गएपछि पुनः सुत्केरी भएको मितिले ४२ दिनभित्र प्रसूतिसम्बन्धी जटिलता उत्पन्न भई स्वास्थ्य संस्थामा आएमा निर्देशिका अनुसार जटिलता व्यवस्थापन गर्ने संस्थाबाट तोकिएको यातायात खर्च तथा आवश्यक निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ।
आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ अनुसार सेवाग्राही महिलालाई संस्थागत प्रसूति सेवा लिए बापत प्रदान गरिने यातायात खर्च हिमाली जिल्लाका लागि रु. ३,०००, पहाडी, भित्री मधेस तथा काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाका लागि रु. २,००० र तराईका जिल्लाका लागि रु. १,००० रहेको छ। यी दररेटहरू निर्देशिका, २०७८ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छन्।
चार पटक गर्भवती जाँच सेवा लिए बापत उत्प्रेरणा रकमको व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रोटोकल अनुसार गर्भवती जाँच गरी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुने महिलाले आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत गरेमा रु. ८०० उत्प्रेरणा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति भएपछि डिस्चार्ज हुने समयमा उक्त रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त गर्ने इकाइ मूल्यमा सामान्य प्रसूति सेवाका लागि रु. २,५००, जटिलतायुक्त प्रसूति सेवाका लागि रु. ४,००० र शल्यक्रियाबाट प्रसूति सेवाका लागि रु. १०,००० उल्लेख गरिएको छ। नवजात शिशु तथा आमाको रगत समूह नमिली Anti-D औषधि दिनुपर्ने अवस्थामा रु. ५,००० तथा Molar Pregnancy को सेवा प्रदान गरे बापत प्रति सेवाग्राही रु. ७,००० इकाइ मूल्य उल्लेख गरिएको छ। यी रकमहरूलाई आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ को प्रावधान अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ।
नवजात शिशु उपचारअन्तर्गत इकाइ मूल्य
निःशुल्क नवजात शिशु उपचारअन्तर्गत सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरूले तोकिएका प्याकेजअनुसार इकाइ मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नवजात शिशु उपचारका लागि Package “0”, Package “A”, Package “B” र Package “C” गरी चारवटा प्याकेज राखिएका छन् :
(क) Package “0” : Resuscitation, KMC तथा IMNCI Treatment Protocol अनुसार Antibiotics लगायतका सेवा समावेश छन् र यसका लागि छुट्टै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
(ख) Package “A” : National Clinical Protocol अनुसार आवश्यक औषधि तथा अन्य औषधि, NS/RL/5%/10% Dextrose, Potassium Chloride, Adrenaline, Buro set, IV cannula लगायतका सामग्री, Blood-TC/DC/Hb, Micro ESR/CRP, Blood Sugar, Blood Grouping, Serum Bilirubin लगायतका प्रयोगशाला सेवा, Oxygen supply तथा X-ray/USG लगायतका सेवा समावेश गरी रु. १,००० इकाइ मूल्य राखिएको छ।
(ग) Package “B” : Phototherapy, Blood Culture, RFT लगायतका प्रयोगशाला सेवा, Lumbar Puncture तथा CSF Analysis, आवश्यक औषधि तथा Bubble CPAP लगायतका सेवा समावेश गरी रु. २,००० इकाइ मूल्य राखिएको छ।
(घ) Package “C” : Bubble CPAP, NICU bedside Ultrasonography (USG), NICU bedside Portable X-ray, ABG, Magnesium, Chloride, Serum Osmolarity, Urine Electrolyte, Double Volume Exchange Transfusion, Blood Transfusion, Caffeine तथा Mechanical Ventilation लगायतका सेवा समावेश गरी रु. ५,००० इकाइ मूल्य राखिएको छ।
आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमको वर्तमान चुनौती
सरकारले देशका विभिन्न दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रका सरकारी, गैरसरकारी, निजी प्रतिष्ठान तथा शिक्षण अस्पतालहरूबाट आमा सुरक्षा तथा नवजात शिशु उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। विद्यमान अवस्थामा २०७८ मा जारी भएको आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिकालाई अध्ययन गर्दा सेवा सुविधा तथा केही सर्तहरू कतिपय अवस्थामा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। यस कारण विभिन्न तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूले सेवा सञ्चालनका क्रममा अन्योल तथा व्यावहारिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
उदाहरणका रूपमा, सरकारद्वारा जारी निर्देशिकामा शल्यक्रियाबाट प्रसूति सेवा गरे बापत रु. १०,००० इकाइ मूल्य तोकिएको छ। तर सेवा प्रदान गर्दा आवश्यक पर्ने जाँच, औषधि, सामग्री तथा अन्य सेवाको आवश्यकता प्रत्येक सेवाग्राहीमा समान नहुन सक्छ। त्यसैले सरकारले न्यूनतम रूपमा कुन-कुन जाँच तथा सेवा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल गरी स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। साथै हिमाल, पहाड र तराईमा तोकिएको इकाइ मूल्यबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न पर्याप्त छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि समयअनुसार समीक्षा गर्न आवश्यक छ।
स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका महिलाले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्राप्त गर्दा आमा सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीचको भुक्तानी तथा सेवा व्यवस्थापन स्पष्ट र एकरूप हुन आवश्यक देखिन्छ। त्यसैगरी निजी अस्पताल तथा शिक्षण संस्थाहरूले आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रदान गर्ने विषयमा भुक्तानी दर तथा प्रक्रियाका कारण फरक अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले राज्यका समान प्रकृतिका सेवाहरूमा एकरूपता कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
यसरी राज्यबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाका सुविधाहरू सेवाग्राहीले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी जानकारी दिनु आवश्यक छ। कुन सेवा निःशुल्क हो, कुन सेवाका लागि शुल्क लाग्न सक्छ र कुन सेवा कुन कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा सेवाग्राही तथा अभिभावकलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनु राज्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो।
आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमको समाधान
आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रममा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ लाई सम्बन्धित विषयविज्ञ, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी समयानुकूल समीक्षा तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग आवश्यक समन्वय गरी समान प्रकृतिका सेवामा एकरूपता कायम करना आवश्यक छ। सेवा सञ्चालनमा प्रयोग हुने दररेटहरू पनि समयअनुसारको बजार मूल्य, सेवा लागत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकतालाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
विभिन्न कानुन तथा नीतिहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सेवामा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्। त्यसैले गर्भवती महिलाले सुरक्षित तथा गुणस्तरीय प्रसूति सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। सम्भव भएसम्म कार्यक्रमहरूबीच दोहोरो भुक्तानी तथा सेवाको दोहोरोपन नहुने गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा व्यवस्थापन गर्न सकिएमा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग तथा सेवाको पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
जुन स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा उपलब्ध गराइन्छ, उक्त संस्थामा सामान्य प्रसूति सेवा, जटिलतायुक्त प्रसूति सेवा र शल्यक्रियाबाट प्रसूति सेवा लगायतका सेवाहरूको निःशुल्क तथा कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका सेवाको स्पष्ट विवरण राखिनुपर्छ। निःशुल्क सेवाभित्र पर्ने आवश्यक जाँच तथा सेवाहरू स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्छ। यदि कुनै अतिरिक्त सेवा आवश्यक भई त्यस बापत शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ भने सेवा लिनुअघि नै सेवाग्राही वा अभिभावकलाई स्पष्ट जानकारी गराउन आवश्यक छ।
सेवा प्रदान गर्दा निःशुल्क सेवा तथा आवश्यक अतिरिक्त सेवासम्बन्धी विवरण सेवाग्राहीको भर्ना कागजातमा समेत उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै स्वास्थ्य संस्थाको नागरिक वडापत्रमा सर्वसाधारणले सजिलै देख्न सक्ने गरी निःशुल्क सेवा, कार्यक्रमअन्तर्गतको सुविधा, आवश्यक कागजात तथा सम्भावित शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी राख्न आवश्यक छ। यसले स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट र विश्वासयोग्य बनाउन तथा आमा तथा नवजात शिशुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
-(विष्णु बास्कोटा जनसंख्या विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुर, काठमाडौंमा अध्ययनरत छन्।)
